Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग / जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ

  • पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पाणी वापर संस्थेस देय पाणी हक्क मंजूरी देणे.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लाभक्षेत्र हस्तांतरण केलेली पाणी वापर संस्था
    योजनेच्या प्रमुख अटी : पाणीवापर संस्थानोंदणी कृत असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • "1. नोंदणी प्रमाणपत्र
  • 2. हस्तांतर करारनामा"
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : पाणी हक्क मंजूरी
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 15 दिवस (हंगाम सुरु झाल्यानंतर)
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • पाणीवापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे .
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पाणीवापर संस्थेस पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे .
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लाभक्षेत्र हस्तांतरण केलेली पाणी वापर संस्था
    योजनेच्या प्रमुख अटी : पाणीवापर संस्थानोंदणी कृत असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे : 1. हस्तांतर करारनामा
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : पाणीपट्टी थकबाकी दाखला
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 15 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे .
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे .
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : बिगर सिंचन पाणीपट्टी धारक
    योजनेच्या प्रमुख अटी : बिगर सिंचन पाणीपट्टी धारक असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे : नोंदणी प्रमाणपत्र
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 15 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • पाणी पट्टी देयक तक्रार निवारण करणे
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पाणी पट्टी देयक तक्रार निवारण करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : पाणी वापर संस्था व बिगर सिंचन पाणीपट्टी धारक
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • पाणी वापर संस्था व बिगर सिंचन पाणीपट्टी धारक असणे आवश्यक
  • आवश्यक कागदपत्रे : पाणीपट्टी देयक
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : तक्रार निवारण
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 15 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • लाभक्षेत्राचा दाखला देणे
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : लाभक्षेत्राचा दाखला देणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : भुधारक किंवा अधिकृत शेती कसणारा
    योजनेच्या प्रमुख अटी : भुधारक किंवा अधिकृत शेती कसणारा असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे : 7/12 उतारा
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : लाभक्षेत्राचा दाखला
    अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : १ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका,परिषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे .
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका,परिषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे .
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका,परिषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board)
    योजनेच्या प्रमुख अटी : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका,परिषद, नगर पंचायत, कटक मंडळे (Cantonment Board) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • " 1) प्रस्तावित योजनेचा नकाशा
  • 2) पाईपलाईन संरेखा
  • 3) 7/12 उतारा
  • 4) प्रमाणित अभियंताचा अश्वशक्ती बाबतचा तांत्रिक अहवाल.
  • 5) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा आराखडा व नकाशा
  • 6) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणीचे हमीपत्र"
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : घरगुती पाणी वापर परवाना
    अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 3 महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • महानगरपालिका, खाजगी विकासक, विशेष नगर विकासक, प्रकल्प यांना घरगुती /औद्योगीक पाणी वापर परवाना देणे.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महानगरपालिका, खाजगी विकासक, विशेष नगर विकासक, प्रकल्प यांना घरगुती /औद्योगीक पाणी वापर परवाना देणे.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महानगरपालिका, खाजगी विकासक, विशेष नगर विकासक,
    योजनेच्या प्रमुख अटी : महानगरपालिका, खाजगी विकासक, विशेष नगर विकासक, किंवा त्याचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • "1) म.जि.प्रा. प्रमाणित लोकसंख्या परिगणना व पाणीवापर
  • 2) प्रस्तावित योजनेचा नकाशा व पाइपलाईन संरेखा.
  • 3) 7/12 उतारा
  • 4) प्रमाणित अभियंताचा अश्वशक्ती बाबतचा तांत्रिक अहवाल.
  • 5) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा आराखडा व नकाशा
  • 6) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणीचे हमीपत्र
  • 7) नगर विकास प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र."
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : घरगुती /औद्योगीक पाणी वापर परवाना
    अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 6 महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • औद्योगीक प्रयोजणासाठी पाणी वापर परवाना देणे.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : औद्योगीक प्रयोजणासाठी पाणी वापर परवाना देणे.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : कोणीही नागरिक किंवा उद्योजक ज्याला पाणी परवाना प्राप्त करुन घ्यावयाचा आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : कोणीही नागरिक किंवा उद्योजक ज्याला पाणी परवाना प्राप्त करुन घ्यावयाचा असणे आवश्यक.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • " 1) संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र
  • 2) योजनेचा नकाशा
  • 3) पाईपलाईन संरेखा नकाशा
  • 4) 7/12 उतारे
  • 5) उद्योग सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र
  • 6) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे कन्सेंट टु एस्टॅब्लीश / पर्यावरण प्रमाणपत्र / हमीपत्र
  • 7) प्रमाणित अभियंताचा अश्वशक्ती बाबतचा तांत्रिक अहवाल.
  • 8) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा आराखडा व नकाशा
  • 9) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारणीचे हमीपत्र
  • 10) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ना हरकत प्रमाणपत्र"
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : औद्योगीक पाणी वापर परवाना
    अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 6 महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • नदी व जलाशया पासून अंतराचा दाखला देणे
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नदी व जलाशया पासून अंतराचा दाखला देणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : भुधारणक किंवा अधिकृत शेत मालक
    योजनेच्या प्रमुख अटी : भुधारणक किंवा अधिकृत शेत मालक असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • "1) जमिनीचे 7/12 उतारे
  • 2) प्रस्तावित जागा व नदी / जलाशय दर्शविणारा नकाशा"
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अंतराचा दाखला
    अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
  • उपसा सिंचन परवानगी देणे.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : उपसा सिंचन परवानगी देणे.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2015/प्र.क्र.480/सिंव्य (कामे) दि. 15/07/2015
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अद्यादेश -2015 अंतर्गत लोकसेवा
    योजनेचा उद्देश : सार्वजनिक जीवनातील आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांच्या शाश्वत विकसासाठी सुप्रशासन अत्यावश्यक आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व प्रतिक्रियाशीलता हे सुप्रशासनाचे तीन अत्यावश्यक घटक आहेत. जनता व प्रशासन यामधील संबंध सुधारण्यासाठी व ते बळकट करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनास, प्रशासनामध्ये उत्तरदायित्व जबाबदारी व पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यक्षम वसमयोचित लोकसेवा देण्याची तरतूद करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-2015 दि. 28/4/2015 रोजी राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : भुधारणक किंवा अधिकृत शेत मालक
    योजनेच्या प्रमुख अटी : भुधारणक किंवा अधिकृत शेत मालक असणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • "1) 7/12 उतारे मुळ
  • 2) 8 अ उतारे मूळ"
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : उपसा सिंचन परवानगी
    अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : २ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • "1. मंडळाचे नाव - जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मंत्रालय, मुंबई-32
  • 2. विभागाचे नाव :- सिंचन व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, कोथरुड, पुणे-38"
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • "1. https://www.maharashtra.gov.in
  • 2. https://aaplesakar.maharashtra.gov.in
  • 3. https://wrd.maharashtra.gov.in
  • 4. http://wrd.mahaonline.gov.in"
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी