Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

उद्योग विभाग

  • सामुहिक प्रोत्साहन योजना.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : सामुहिक प्रोत्साहन योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : पीएसआय-२०१३/प्र.क्र.५४/उद्योग-८.
    योजनेचा प्रकार : योजनेत्तर
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील मागास व अविकसीत भागात उद्योग स्थापन होण्‍यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन व सवलती देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रकारचे वस्तू उत्पादन उद्योग.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : विहीत कालावधीत ठराविक गुंतवणूक / रोजगार निकष पूर्ण करून उद्योग उत्‍पादनात जाणे आवश्यक आहे. शासनास व्हॅटचा भरणा केल्यास त्याचा विहीत मर्यादेपर्यंत परतावा अनुज्ञेय राहील.
    आवश्यक कागदपत्रे : संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे संपर्क साधावा.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • प्रमुख प्रोत्साहने:-
  • 1) घटकाने भरणा केलेल्या मुल्यवर्धीत करावर आधारीत विहित कालावधीकरीता भांडवली गुंतवणूकीच्या ठराविक प्रमाणात औद्योगिक विकास अनुदान,
  • 2) विद्युत शुल्क माफी,
  • 3) मुद्रांक शुल्क माफी.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरिता संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्र, मोठया उद्योगांकरिता उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचेकडे संपर्क साधावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : ------
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा उद्योग केंद्र व उद्योग संचालनालय, मुंबई.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: लागू नाही.
  • भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती ) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती ) उद्योजकांसाठी विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : साप्रोयो -2015/ प्र.क्र.133/उद्योग-8
    योजनेचा प्रकार : योजनांतर्गत
    योजनेचा उद्देश : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 व्या जयंती निमित्‍त राज्यातील (अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमाती) उद्योजकांना उत्तेजन देऊन त्यांना स्वयंपूर्ण व आर्थिक दृष्टया स्वावलंबी करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योजकांना सुक्ष्म, लघु व मध्यम प्रकारचे वस्तू उत्पादन व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उद्योग सुरू करण्यासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) अनुसुचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांच्या उत्पादन उद्योगांसाठी प्रचलित सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतील विहित निकषांची पूर्तता करत असल्यास खालील विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय राहतील.
  • अ) प्रस्तुत योजनेंतर्गत अ व ब प्रवर्गातील क्षेत्रांना क प्रवर्गातील लाभ अनुज्ञेय राहतील.घटकाच्या पात्रतेसाठी घटक ज्या क्षेत्रासाठी आहे त्याचे निकष विचारात घेतले जातील
  • ब) ) प्रस्तुत योजनेंतर्गत क व ड प्रवर्गातील क्षेत्रांना ड+ प्रवर्गातील लाभ अनुज्ञेय राहतील.
  • क) ) प्रस्तुत योजनेंतर्गत ड+ प्रवर्गातील क्षेत्रांना नक्षलप्रवण क्षेत्र प्रवर्गातील लाभ अनुज्ञेय राहतील.
  • ड) उपरोक्त लाभ सामुहिक प्रोत्साहन योजना,२०१३ अंतर्गत नवे व विस्तारीत उत्पादन उद्योगांना लागू राहतील.
  • इ) अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती उद्योजकांना राज्य शासनाच्या अथवा केंद्र शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ देखील घेता येईल.
  • आवश्यक कागदपत्रे : संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे संपर्क साधावा.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1)प्रस्तुत योजनेद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र आद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगासाठी असलेल्या औद्योगिक प्लॉट पैकी 20% प्लॉट व 30% सवलतीच्या दराने देण्याची तरतूद आहे.
  • 2) उद्यम भांडवल निधी
  • 3)योजनेत घटक ज्या तालुका प्रवर्गात आहे त्यापेक्षा निम्न प्रवर्गातील तालुक्याचे लाभ देण्यात येतील.
  • 4)योजनेतील सुक्ष्म, लघु व मध्यम गटातील नवीन निर्मीती पात्र उद्योगांना भांडवली गुंतवणूकीच्या 15 ते 30 टक्के भागभांडवल अनुदान (15 ते 30 लाख मर्यादा.
  • 5) वीज शुल्क अनुदान-योजनेतील सुक्ष्म,लघु व मध्यम गटातील उद्योगांना उत्पादनाच्या दिनांकापासून वीज वापर व भुगतान केल्यावर 5 वर्षाकरीता रू. 1 ते 2 प्रती युनिट वीज अनुदान अनुज्ञेय राहील.
  • 6) व्याज अनुदान.
  • 7) 10 समूह औद्योगिक विकास गट स्थापन करून त्यांना पायाभूत सूविधा देणे.
  • 8)उबवन केंद्राची स्थापना ( Incubation centre)
  • 9)प्रत्येक तालुक्यातील एक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकाची निवड करुन प्रारंभिक स्तरापासून उद्योग उभारणीपर्यंत ते उद्योग यशस्वीरित्या चालवणे व त्यातून शाश्वत लाभ मिळेपर्यंत सहाय्य करणे.
  • 10)कौशल्य विकास योजना
  • 11)प्रदर्शन व विक्री
  • अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे संपर्क साधावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : -----
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा उद्योग केंद्र व उद्योग संचालनालय, मुंबई.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: लागू नाही.
  • कारागीर रोजगार हमी योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : कारागीर रोजगार हमी योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शसन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट १९७२ अन्वये संपूण राज्यात तालुका पातळीवर बलुतेआर संस्थांची स्थापना करून कारागीर रोजगार हमी योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे.
    योजनेचा प्रकार : संकलित कर्ज योजना.
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील बलुतेदार /ग्रामीण कारागीर यांना अर्थसहाय्य मिळवून देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ग्रामीण व क वर्ग नगर परिषद हदृीतील ग्रामोद्योग व्यवसाय करणारा अथवा नव्यवने उद्योग ,व्यवसाय करू इच्छिणारा.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : ग्रामोद्योग /व्यवसाय करणारा अथवा नव्याने करू इच्छिणारा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • १) ग्रामोद्योग करीत असलेबाबतचा संबंधीत ग्रामपंचायत /नगरपालिकेचा दाखला.
  • २) रेशन कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला.
  • ३) अनुभवाचा दाखला / प्रशिक्षणाचा दाखला, जातीचा दाखला (पारंपारीक व्यवसाय करणाऱ्या)
  • ४) हत्यारे अवजारे/ मशीनरी दरपत्रक
  • ५) व्यवसायाच्या जागेचा उतारा.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : नाबार्ड रिफायनान्स योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकामार्फत कंपोझिट स्वरूपात कर्ज रूपये ५० हजार पर्यंत दिले जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : तालुकास्तरावरील बलुतेदार संस्थांकडे कर्ज मागणी प्रस्ताव सादर केले जातात.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : २ ते ३ महिने.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १) तालुका स्तरावरील बलुतेदार /ग्रामोद्योग संस्था सर्व जिल्हयातील.
  • २) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ कार्यालय.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: उपलब्ध नाही.
  • पंतप्रधान रोजगार हमी योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पंतप्रधान रोजगार हमी योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : आरईजीपी/पीएमईजीपी/योजना/२००८-९ दिनांक ९/१०/२००८.
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत
    योजनेचा उद्देश :
  • १) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
  • २) ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरूण वर्गाला व पारंपारीक कारागीरांना एकत्रीत करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
  • ३) ग्रामीण भागातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपारीक कारागीरांचे स्थलांतर थांबविणे व ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत करणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थी. राखीव संवर्ग- अनुसूचीत जाती –अनुसूचीत जमाती-अल्पसंख्याक-इतर मागास वर्ग- महिला-माजी सैनिक अपंग.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • उत्पादन प्रक्रिया असलेल्या प्रकल्पामध्ये प्रकल्प किंमत रू.१०.०० लाखपेक्षा जास्त असल्यास तसेच सेवा उद्योगामध्ये प्रकल्प किंमत रू.५.०० लाख असेल तर किमान शैक्षणिक पात्रता इय्यता ८ वी पास आसणे आवश्यक.
  • अर्जदाराचे किमान वय १८ पूर्ण झालेले असावे.
  • अर्जदाराने केंद्र/राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • केवळ नवीन उद्योजक,कारागीर, संस्था व बचत गट या योजनेचा लाथ घेण्यास पात्र.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १) अर्ज दोन प्रतींमध्ये
  • २) प्रकल्प अहवाल दोन प्रतींमध्ये
  • ३) शैक्षणीक पात्रतेचे दाखले
  • ४) अनुभव अथवा प्रशिक्षण असल्यास त्यासंबंधीचा दाखला
  • ५) जातीचे प्रमाणपत्र (जिथे आवश्यकता असेल तिथे)
  • ६) मशिनरी-हत्यारे-औजारे दरपत्रके
  • ७) ग्रामपंचायत ना हरकत दाखला
  • ८) लोकसंख्येचा दाखला
  • ९) ज्या जागेत व्यवसाय करावयाचा त्या जागेची कागदपत्रे
  • १०) जागा भाडयाची असल्यास भाडे करारपत्र
  • ११) विद्युत पुरवठा उपलब्ध असल्याचा पुरावा प्लॅन एस्टीमेट
  • १२) उद्योजकाचे छायाचीत्र, रेशनकार्ड, आधारकार्ड
  • १३) रू.१,००,००० लाखपेक्षा जास्त प्रकल्प असल्यास त्यासाठी प्रकल्प अहवाल.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • सर्व साधारण संवर्गातील लाभार्थी - २५ टक्के
  • राखीव संवर्ग अनुसुचीत जाती - ३५ टक्के
  • अनुसूचीत जमाती - ३५ टक्के
  • अल्पसंख्यांक - ३५ टक्के
  • इतर मागासवर्ग - ३५ टक्के
  • (महिला- माजी सैनिक-अपंग - ३५टक्के )
  • अर्ज करण्याची पद्धत : ऑनलाईन (सन २०१६-१७)
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : १०० ते १२० दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हा कार्यालये
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.pmegp.in/www.kvic.org.in
  • विशेष घटक योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : विशेष घटक योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र.एससीपी -१०८१/२४०४६ दिनांक ३१/३/१९८२.
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचीत जाती नवबौध्द समाजातील दारिद्र रेषेखालील कुटुंबाची आर्थिक प्रगती साध्य करून त्यांना दारिद्र रेषेच्या वर आणणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचीत जाती व नवबौध्द समाजातील लाभार्थी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचीत जाती व नवबौध्द समाजातील असावा उत्पन्न मर्यादा:-
  • शहरी भागासाठी रू. ५१,५००/-
  • ग्रामीण भागासाठी रू. ४०,५००/-
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १) शाळा सोडल्याचा दाखला
  • २) जातीचे प्रमाणपत्र
  • ३) उत्पन्नाचा दाखला
  • ४) दारिद्रय रेषेखालील दाखला
  • ५) ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्र
  • ६) शिधावाटप पत्रिका
  • ७) आधारकार्ड
  • ८) व्यवसायाबाबत अनुभव दाखला
  • ९) १८ अ चा उतारा
  • १०) भांडवली खर्चाचे दरपत्रक
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : दारिद्रय रेषेखालील अनुसूचीत जाती व नवबौध्द समाजातील लाभार्थ्यासाठी जास्तीत जास्त ५०,०००/- पर्यंत कर्ज बँकामार्फत दिले जाते.या कर्जावर ५० टक्के अथवा १०,०००/- यापैकी कमी असलेली रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : १ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हा कार्यालये
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: उपलब्ध नाही.
  • ग्रामोद्योग वसाहत योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ग्रामोद्योग वसाहत योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय , मुंबई ,यांचेकडील शासन निर्णय क्र.केव्हिबी-२००२/(७०७५) उद्योग-६ दिनांक २४/४/२००२.
    योजनेचा प्रकार : -
    योजनेचा उद्देश : ग्रामीण कारागीरांच्या उद्योगांना स्थैर्य मिळण्याच्या उद्देशाने अधुनिक उत्पादनांसाठी ,जमीन, शेड बांधकाम,वीज, पाणी,रस्ते, इ. सुविधा एकत्रिात उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या व राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात ग्रामोद्योग वसाहती उभारण्याचे निश्चित केले आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णय क्र. केव्हिबी-२००२/(७०७५) उद्योग-६ दिनांक २४/४/२००२ च्या शासन निर्णयानुसार.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कॉमन फॅसिलीटी सेंटरमध्ये प्रामुख्याने प्रशिक्षण,कच्चा माल पुरवठा, उत्पादित मालांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, उद्योजकांना कॉमन सुविधेमधून वर्कशॅप टाकून सवलतीच्या दराने मशीन देखभाल ,मशीन दुरूस्तीच्या सेवा उपलब्ध करून देणे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : मंडळामार्फत .
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : --
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : मंडळाचे मुख्य कार्यालय व जिल्हा कार्यालये .
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mskvib.org
  • सुधारित बीज भांडवल योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : सुधारित बीज भांडवल योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1.उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी-1092/13191/(6356)/उ-18 दि.13.09.1993.
  • 2.उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी- 2001/34858/(7463)/उ-18 दि.15.09.2003.
  • 3. उ.,ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. इपीपी-2007/(1198)/उ-7 दि.18.05.2007.
  • योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना
    योजनेचा उद्देश : सुशिक्षित बेराजगारांना बीज भांडवल अर्थसहाय्य देण्याची योजना 1992-73 पासून अंमलात आहे. बेराजगार व्यक्तींना उद्योग,सेवाउद्योग, व्यवसाय याव्दारे स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल वित्तीय संस्थेकडील अर्थ सहाय्य मिळविण्यासाठी बीज भांडवल उपलव्ध करून देण्याचा या योजनेचा हेतू आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती, अनु.जमाती (आदिवासी जनजाती क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेर ), सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. कमित कमी 7 वी पास
  • 2. वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्ष
  • 3. अर्जदार महाराष्ट्राचा किमान 15 वर्षांचा रहिवासी असावा
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1.शाळा सोडल्याचा दाखला
  • 2. महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.
  • 3. पासपोर्ट साईज फोटो.
  • 4.प्रकल्प अहवाल.
  • 5 जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती.
  • 6. अनुभव प्रमाणपत्र.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. बीज भांडवल सहाय्यावर आकारावयाचे व्याज . . बीज भांडवलाची रक्कम मृदू कर्ज (सॉफ्ट लोन) म्हणून द.सा.द.शे. 6% व्याजाने देण्यात येते.
  • 2. बीज भांडवल कर्जाच्या रक्कमेची विहित कालावधीत परतफेड करण्यात आली नाही तर थकित रक्कमेवर द.सा.द.शे. 1 % दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
  • 3. बीज भांडवल कर्जाच्या रक्कमेची विहित कालावधीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याजाच्या रक्कमेत 3 टक्के रिबेट देण्यात येईल.
  • 4. शासन निर्णय , 15 सप्टेंबर 2003 अनुसार कर्जदाराने थकित मुद्दल व व्याज एकरक्कमी भरणा केल्यास त्यास दंडनीय व्याज माफ आहे. अशा प्रकरणांमध्ये द.सा.द.शे. 1 टक्के दराने दंडनीय व्याज आकारण्यात येणार आहे व वरील व्याज पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक 1 ऑक्टोबर 1993 पासूनच्या सर्व चालू प्रकरणांना लागू आहे.
  • 5. सदर योजना वाहन व्यवसाय, व्यापार व उद्योगांसाठी लागू आहे.
  • 6. कर्जाची परतफेड 7 वर्षांच्या आत करावयाची असून सुरुवातीची 3 वर्ष विलंबावधी (वाहनांसाठी 6 महिने) निश्चित करण्यात येईल.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : पत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही.
  • जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : The Maharashtra State-Aid to Industries Act,1960 & The Maharashtra State-Aid to Industries Rules, 1961. उ.ऊ.व का.वि. शा.नि. दि.12/09/1979 व दि.03/12/1985
    योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना
    योजनेचा उद्देश : निमशहरी व ग्रामिण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय असून उद्योग संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती, अनु.जमाती (आदिवासी जनजाती क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेर ), सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. शिक्षणाची व वयाची अट नाही.
  • 2.उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा.
  • 3.उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक रु. 2 लाखाचे आत असावी.
  • 4.उद्योग 1 लाख पेक्षा कमी लोकवस्ती (1981 च्या प्रगणनेनुसार) असणाऱ्या गावामध्ये सुरु करता येतो.
  • 5.चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र
  • 2. महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.
  • 3. पासपोर्ट साईज फोटो.
  • 4. प्रकल्प अहवाल.
  • 5. जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती.
  • 6. अनुभव प्रमाणपत्र.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सदरची योजना सन 1978-79 पासून अंमलात आहे. या योजनेखाली 1981 च्या जनगणनेनुसार एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीणक्षेत्रे यांचा समावेश होतो. जा घटकाची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु.2.00 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्र योजने अंतर्गत कर्ज रूपाने मार्जिन मनी रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 20% व जास्तीत जास्त रु.40,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 30% व जास्तीत जास्त रु.60,000/- यापैकी जी कमी असेल एवढया मार्जीन मनी रक्कमेचे सहाय्य केले जाते. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. सदरील कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे 4 % दराने व्याज आकारले जाते विहित कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास थकित रक्कमेवर 1% दराने दंडव्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड 8 वर्षात करावयाची आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही.
  • उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1.उ.ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. एसएसआय-2001/3062/(6226)/उ-18 दि.07.02.2002
  • 2.उ.ऊ. व का.वि. शा.नि.क्र. एसएसआय-2003/प्र.क्र.7918/उ-18 दि.29.10.2007.
  • योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना- योजनांतर्गत योजना
    योजनेचा उद्देश : सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात मार्गदर्शक शिबिरे व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. त्यामध्ये उद्योग / सेवा यांकरिता मार्गदर्शन देणे, जागेसंबंधी आवश्यक तरतूदी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निरनिराळे परवाने मिळविण्याच्या पध्दती विक्रीकरिता आवश्यक बाबी इत्यादीबाबत माहिती दिली जाते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनु.जाती, अनु.जमाती (आदिवासी जनजाती क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेर ), सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1.कमित कमी 7 वी पास / पदवी / पदविका/ आयटीआय प्रमाणपत्र.
  • 2.वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्ष.
  • 3.अर्जदार कोणत्याही वित्त संस्थेचा थकबाकिदार नसावा.
  • आवश्यक कागदपत्रे : वरील अटींच्या अनुषंगाने..
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • उद्योजकता परिचय कार्यक्रम ( 1 दिवस, अनिवासी)
  • एक दिवसाच्या परिचय कार्यक्रमात व्यवसायाची निवड, उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, शासनाच्या विविध संस्था व अर्थसहाय्य देणाऱ्या संस्था व त्यांचेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली जाते.
  • उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 दिवस, निवासी)
  • सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसाचे, निवासी व भोजन व्यवस्थेसह आहे. उद्योजकता परिचय कार्यक्रमात निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना उद्योगांशी संबंधित कलागुणांचा विकास व माहिती मिळण्याचा प्रशिक्षणात प्रामुख्याने समावेश आहे.
  • तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 दिवस ते 2 महिने, अनिवासी) :-
  • या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उत्पादन/सेवा उद्योगांशी निगडीत तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. हे प्रशिक्षण अनिवासी असून प्रशिक्षणार्थीस विद्यावेतन देण्यात येते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कार्यबल समितीने निवड केलेल्या अर्जदारास. प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या विषयास अनुसरून प्रशिक्षण कालावधी निश्चित केला जातो. प्रशिक्षण वर्गास किमान 30 लाभार्थ्यांची संख्या आवश्यक.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : पत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online प्रक्रिया अद्याप सुरू नाही.
  • महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे जैव तंत्रज्ञान धोरण -2001
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. बीटीपी-2008/प्र.क्र.1608/उद्योग-2, दिनांक 10 फेब़ुवारी, 2009.
    योजनेचा प्रकार : योजनेतर
    योजनेचा उद्देश :
  • • राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रचलित हवामानात सुयोग्य,अधिक उत्पादन देणारी तसेच अवर्षण व किड प्रतिबंधक पिके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणे.
  • • भारतातील तसेच कटीबंधीय व उप कटीबंधीय भागात सर्वसाधारणपणे माहित असलेल्या रोगांचा मुकाबला करण्यासाठी परवडणा-या व किफायतशीर औषधी व साधने यांचा विकास करणे व रोगांचे प्राबल्य कमी करणे.
  • • नागरी भागातील टाकाऊ पदार्थ तसेच औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे रासायनिक द्रव यांची आधिक चांगल्या प्रकारे विल्हेवाट लावणे तसेच जलस्त्रोतांच्या शुध्दिकरणासाठी स्वस्त व प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित करणे.
  • • राज्यातील ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढविण्यासाठी जैविक पध्दतीने पशुधन-विकास करणे.
  • • जैविक पध्दतीने सागरी संपत्ती सुधारणे व मत्स्यव्यवसायातील उत्पादकता वाढविणे.
  • • आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नवीन उत्पादने विकसित करुन औषधी वनस्पती व पारंपारिक औषध उपचार पध्दतींचे मुल्य व उपयुक्तता वाढविणे.
  • • पशुसंवर्धन व कुक्कुटपालन यापासून अधिक फायदा होण्यासाठी व नुकसानीस प्रतिबंध करण्यासाठी जनावरांचे रोगनिदान आणि लसींचा विकास व वापर करणे.
  • • खाद्य व चारा उपलब्धता वाढविणे व प्रक्रीया करणे.
  • • राज्यात सर्वसाधारणपणे आहार निर्भयता सुधारणे.
  • • चांगले आरोग्य आणि चांगल्या पर्यावरणाच्या माध्यमातून जीवनात गुणात्मक सुधारणा करणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी विविध परिमाणांकरीता - निकष आणि अटी व शर्तीबाबत.
  • 1) अर्जदाराची अर्हता :-
  • 1.1 खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्योग, उद्यान स्थापन करणाऱ्या संस्थांची घटना मालकी, नोंदणीकृत भागीदारी संस्था / खाजगी मर्यादित कंपनी/सार्वजनिक मर्यादित कंपनी/सहकारी संस्था अथवा ट्रस्ट यापैकी असावी.
  • 1.2 जैव तंत्रज्ञान उद्यानाकरीता विहित केलेल्या निकष आणि अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यासाठी उद्यानाच्या व्यवस्थापनाबाबत कायदेशीर जबाबदार संस्था, उद्यानाचे प्रवर्तक किंवा विकासक अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
  • 2. खाजगी क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या विविध परिमाणांचे-निकष
  • क्र. पायाभूत सोयी सुविधांचे परीमाण निकष
    1 जमीन/बांधकाम क्षेत्रफळ
  • अ) माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी ‍ किमान 2 एकर जमीन किंवा किमान 20,000 चौ. फूट एवढे बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि त्यांना पुरवावयाच्या पूरक सेवांसाठी आवश्यक आहे.
  • आ) जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी आवश्यक किमान बांधकाम क्षेत्रफळ(20,000 चौ.फूट) किंवा किमान (दोन एकर) या निकषाच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (Additional FSI) / विकास हक्काचे हस्तांतरासह (TDR)/Free of areas विचारात न घेता फक्त मूळ चटईक्षेत्र निर्देशकांच्या माध्यमातून जैव तंत्रज्ञान उद्यानाचे सदरील निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
  • 2 बांधकाम क्षेत्राचे विनियोजन/ वापर
  • एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान 90 टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ जैव तंत्रज्ञान उद्योग आणि कमाल 10 टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ (वाहनतळाची जागा वगळून) अनुषंगिक/पुरक सेवा सुविधांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे.
  • जैव तंत्रज्ञानाशी संबंधित पुरक सेवांसाठी जास्तीत जास्त 10 टक्के बांधकाम क्षेत्र (एकूण बांधकाम क्षेत्रफळापैकी) वापरण्यात येईल. अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र विकासकाकडून घेण्यात येईल.
  • 3 विद्युत पुरवठा व्यवस्था व क्षमता खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांत स्थापन होणाऱ्या घटकांची विद्युत पुरवठा मागणी लक्षात घेऊन स्वतंत्र सबस्टेशन उद्यानांच्या आवारात उभारणे आवश्यक असून विकासकांना या साठी विद्युत पुरवठा संस्थेकडून उदा.MSEDCL/रिलायन्स एनर्जी/टाटा पॉवर यांचेकडून हमीपत्र / मंजूरी पत्र घ्यावे लागेल. सदर वीज सबस्टेशनला वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या नजीकच्या स्त्रोत्रातून समर्पित विद्युत पुरवठा वाहिनीच्या माध्यमातून उद्यानाच्या प्रवर्तकास वीज पुरवठा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
    4 राखीव विद्युत पुरवठा व्यवस्था(Standby Electricity)
  • वरील मुद्दा क्र. 3 प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण विद्युत पुरवठा क्षमतेच्या किमान 30 टक्के एवढी राखीव विद्युत निर्मितीची व्यवस्था प्रवर्तकास करणे बंधनकारक आहे.
  • खाजगी जैव तंत्रज्ञान उभारणीस विहित करण्यात आलेले निकष अटी व शर्तीनुसार उद्यानास लागणाऱ्या एकूण विजेच्या 30 टक्के इतक्या राखीव वीज निर्मिती DG सेटच्या माध्यमाजून व्यवस्था करण्याची अट लक्षात घेता DG सेट खरेदीवरील जकात कर माफी अनुज्ञेय राहील.
  • 5 जोडणी क्षमता (Connectivity)
  • 1. जैव तंत्रज्ञान उद्यानात सॅटलाईट अर्थ स्टेशन उपलब्ध असल्यास जोडणीच्या क्षमतेची मर्यादा लागू राहणार नाही अन्यथा किमान 5.0 Mbps क्षमतेची ओएफसी जोडणी पुरविणे आवश्यक आहे.
  • 2. उद्यानाच्या आवारात दोन जोडणी सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या एक्सचेंजची आवश्यकता नाहीत. तथापि, उद्यानामध्ये लास्ट माईल कनेक्टीव्हीटी (Last Mile Connectivity) उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच इंटरनॅशनल कनेक्टीव्हीटी गेट वे (Gateway for International Connectivity) उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे
  • 6 वाहनतळ (पार्कींगसाठी) जैव तंत्रज्ञान उद्यानाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रति 100चौ.मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी एक वाहन या परिमाणाने वाहनतळ क्षमता उद्यानात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
    7 प्रदुषण नियंत्रण-हवा, पाणी व घनकचरा व्यवसाय विकासकाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ /पर्यावरण विभागाकडून आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून प्रदुषण नियंत्रणासाठी केलेल्या व्यवस्थापनेबाबतची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
    8 पाण्याची मागणी विकासकाने जैव तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये /उद्योजकांना /घटकांना त्यांचे आवश्यकतेनुसार /मागणीनुसार पाणी पुरवठयाची सोय करणे आवश्यक आहे. पुरेशा पाणी पुरवठयाकरीता स्थानिक प्राधिकरणाकडून विकासकास उपलब्धतेविषयी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
    9 सामुहिक सुविधा जैव तंत्रज्ञान उद्यानात हवा, पाणी, घन कचरा निर्जंतूक करण्याची यंत्रणा तसेच किटकापासून बचावासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणी करणे आवश्यक राहील.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी इरादापत्र
  • 1. अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज.
  • 2. जागेचे दस्तऐवज (7/12)/ अर्जदार जमिनीचा मालक -नसल्यास
  • अ. जमिनधारकाशी केलेला करारनामा.
  • ब. जागेचे ताबापत्र.
  • 3. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 4. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा (Approvad Building Plan) / स्थानिक संस्थेकडील/मुंबई महानगर पालिकेकडील इंटोमेशन ऑफ डिसऍ़प्रुव्हल (IOD - Intimation of Disapproval)/ सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम सुरु करण्यास (Commencement Certificate) दिलेली परवानगी.
  • 5. प्रमाणित वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 6. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity) व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मिती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 7. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • 8. विकासक संस्थेच्या प्रकल्पाची माहिती विहित नमुन्यात.
  • 9. विकास संस्थेचे नेटवर्थ (C.A. Certified) प्रमाणीत करून
  • 2. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी De-novo इरादापत्र*********
  • 1. इरादापत्र व मुदतवाढीच्या प्रती.
  • 2. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 3. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा (Approvad Building Plan) / स्थानिक संस्थेकडील/मुंबई महानगर पालिकेकडील इंटोमेशन ऑफ डिसऍ़प्रुव्हल (IOD - Intimation of Disapproval)/ (Commencement Certificate) दिलेली परवानगी. /Occupation Certificate.
  • 4. प्रमाणित वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 5. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity) व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मिती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • 3. जैव तंत्रज्ञान उद्यानासाठी स्थायी नोंदणी
  • अ) इरादापत्राच्या आधारे नोंदणीसाठी :-
  • 1. सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्ण झाल्या बाबत (Building Completion Certificate) दिलेले प्रमाणपत्र / सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम राहण्यांस योग्य असल्या बाबत (Occupancy Certificate)पूर्ण झाल्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र.
  • 2. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 3. सनदी वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 4. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity)व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मीती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 5. जैव तंत्रज्ञान घटकांची जागे बाबत केलेल नोंदणीचे दस्तावेज व सक्षम प्राधिकारीने दिलेले जै.तं/जै.तं सं.से घटकाचे इरादापत्र/नोंदणीपत्र.
  • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • ब) थेट नोंदणीकरीता खालील कागदपत्रे :
  • 1) विहित नमून्यातील अर्ज
  • 2) सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्ण झाल्या बाबत (Building Completion Certificate) दिलेले प्रमाणपत्र / सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम राहण्यांस योग्य असल्या बाबत (Occupancy Certificate)पूर्ण झाल्य्या बाबत दिलेले प्रमाणपत्र.
  • 3) रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 4) सनदी वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जैव तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 5) वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity)व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मीती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 6) जैव तंत्रज्ञान घटकांची जागे बाबत केलेल नोंदणीचे दस्तावेज व सक्षम प्राधिकारीने दिलेले जै.तं/जै.तं सं.से. घटकाचे इरादापत्र/नोंदणीपत्र.
  • 7) अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज.
  • 8) जागेचे दस्तऐवज (7/12)/ अर्जदार जमिनीचे मालक –नसल्यास
  • अ. जमिनधारकाशी केलेला करारनामा.
  • ब. जागेचे ताबापत्र.
  • 9) विहित नमुन्यातील शपथपत्र

  • 4. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानाला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक :-
  • 1. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/
  • 2. उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त केलेल्या इरादापत्राची प्रत.
  • 3. सक्षम प्राधिकरणांने माहिती तंत्रज्ञान वापरासाठी मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा.

  • 5. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना दिलेल्या इरादा पत्र/ नोंदणी प्रमाणपत्रातील नाव/ बांधकाम क्षेत्रफळ इ. संदर्भात सुधारणा
  • 1. उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त केलेल्या इरादापत्राची प्रत.
  • 2. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/
  • 3. सक्षम प्राधिकरणांने मंजूर केलेला सुधारित बांधकाम आराखडा.
  • 4. नावात अथवा व्यवस्थापनात बदल करावयाचा असल्यास तसे त्यासंबंधीचे कंपनीचा ठराव.

  • 6. खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना दिलेल्या इरादा पत्राची मुदतवाढ
  • 1. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/.
  • 2. उद्यानाच्या ईमारतीच्या बांधकामाच्या प्रगतीबाबत सनदी वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र व बार चार्ट (Bar Chart).
  • 3. सहामाही प्रगती अहवाल.
  • 4. कंपनी नेट वर्थ व ताळेबंद.
  • 5. विकासकाने कंपनीची प्रकल्पाची माहिती.
  • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.

  • 7. जैव तंत्रज्ञान/ जैव तंत्रज्ञान संबंधित सेवा घटकांना मुद्रांक शुल्क सवलत पात्रता प्रमाणपत्र
  • 1. विहीत नमुन्यात नोंदलेले प्रतिज्ञापत्र.
  • 2. उद्योग नोंदणीची सत्यप्रत / अथवा अन्य ग्राहय नोंदणीची सत्यप्रत.
  • 3. खरेदी करावयाच्या जागेचा अलिकडचा 7/12 उतारा. (माहिती तंत्रज्ञान उद्यान/म.औ.वि.मं च्या जागेकरिता आवश्यक नाही) /खरेदी करावयाच्या जागेचा नकाशा. (माहिती तंत्रज्ञान उद्यान जागेकरिता आवश्यक नाही)/ जागेच्या बांधीव मिळकत खरेदीसाठी साठेखताची सत्यप्रत किंवा म.औ.वि.मं / जैव तंत्रज्ञान उद्यान वाटप पत्र/ जागेच्या बांधीव मिळकतीच्या खरेदीखताच्या मसुदयाची प्रत.
  • 4. नियोजित उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल.
  • 5. खरेदी करावयाच्या जागेत करावयाच्या नियोजित बांधकामाचा नकाशा.
  • 6. बँकेच्या / वित्तीय संस्थेच्या गहाणखतासाठी कर्ज मंजुरी आदेशाची सत्यप्रत.
  • 7. माहिती तंत्रज्ञान उद्यान/ एमआयडीसी बाहेरील उद्योगांनी स्थानिक नगरपरिषद, महानगरपालिका अथवा नगररचना विभागाचा प्रादेशिक नगररचना आराखडयाप्रमाणे झोनिंग दाखला सादर करावा किंवा औद्योगिक बिनशेती दाखला
  • 8. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळण्यासाठीच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणा-या व्यक्तीला प्राधिकृत केल्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव, मुखत्यारपत्राची सत्यप्रत.
  • 9. जैव तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान संबंधित सेवा घटक म्हणून उद्योग संचालनालयाचे प्राधिकृत अधिकाऱ्या कडून इरादापत्र/नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे

  • 10. जैव तंत्रज्ञान/ जैव तंत्रज्ञान संबंधित सेवा घटकांना विद्युत शुल्क सवलत पात्रता प्रमाणपत्र
  • 1. विहीत नमुन्यात नोंदलेले प्रतिज्ञापत्र
  • 2. जागेचा दस्ताऐवज, सेल डीड किंवा लीज डीड.
  • 3. अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज
  • 4. नियोजित उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल
  • 5. विद्युत शुल्क माफीची सवलत मिळण्यासाठीच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणा-या व्यक्तीला प्राधिकृत केल्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव, मुखत्यारपत्राची सत्यप्रत
  • 6. पॉवर सँक्शन लेटर
  • 7. 3 महिन्याचे वाज बील
  • 8. घटक सुरु असल्याचे कागदपत्र/कार्यादेश प्रत (Work Order Copy)
  • 9. इएलपी-1 फॉर्म
  • 10. घटकाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1 उच्च दर्जाची उत्पादने निर्माण करणाऱ्या जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना औद्योगिक वीजदर लागू करण्यात येईल. हा लाभ नवीन व जुन्या कंपन्यांनाही लागू करण्यात येईल. याशिवाय कृषी-जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना कृषी दराने वीज पुरविण्यात येईल. सर्व जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना वैधानिक वीज कपातीपासून सूट देण्यात येईल.
  • 2 जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना विद्युतकर भरण्यापासून सुट देण्यात येईल. या उद्योगांना राज्यात सर्वत्र नीजी वापरासाठी वीज निर्मीती करता येईल. राज्य सार्वजनिक उपक्रम वा त्यांची संयुक्त कंपनी यांना राज्यातील जैव तंत्रज्ञान पार्क्ससाठी “इंडिपेंडंट पॉवर प्रोडयुसर्स” स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येईल.
  • 3 जैव तंत्रज्ञान उत्पादनांवर विक्रीकराचे/ मूल्यवर्धित कराचे दर राष्ट्रीय पातळीच्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या शिफारशीनुसार ठरविण्यात येतील. जैव तंत्रज्ञान उत्पादनांची व्याख्या केंद्र शासनाने ठरविल्यानुसार अथवा राज्य शासनाने नेमलेल्या टास्क फोर्सच्या सल्ल्याने ठरविण्यात येईल.
  • 4 नवीन सामुहिक प्रोत्साहन योजना,2001 अंतर्गत ‘ड’+ आणि विना उद्योग जिल्हा वर्गीकरण असलेल्या क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान घटकांना त्या क्षेत्रासाठी लागू असणारी प्रोत्साहने देण्यात येतील व राज्यातील इतर कोणतेही वर्गीकरण असलेल्या क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान घटकांना ‘ड’ वर्गीकरण असलेल्या क्षेत्रातील प्रोत्साहने लागू करण्यात येतील. यात लघु जैव तंत्रज्ञान उद्योगांना भांडवली प्रोत्साहन , ऑक्ट्रॉय परतावा आदिंचा समावेश असेल.
  • 5 सामुहिक प्रोत्साहन योजना, 2001 अंतर्गत क, ड,ड+ आणि विना उद्योग जिल्हयातील सर्व घटकांना नवीन जैव तंत्रज्ञान घटकांसह अस्तित्वातील घटकांचे विस्तारीकरण यांना स्टँप डयुटी व नोंदणी फी भरण्यापासून सूट देण्यात येईल्. इतर भागांत सार्वजनिक उपक्रमांनी विकसित केलेल्या जैव तंत्रज्ञान घटकांनाही हा लाभ देण्यात येईल. खाजगी क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञान पार्कमध्ये स्टँप डयुटी व नोंदणी फी भरण्यात 50% सूट देण्यात येईल. जैव तंत्रज्ञान कंपन्यांचे एकत्रीकरण झाल्यास त्यामुळे मालमत्ता व्यवहारांवर फक्त 10% स्टँप डयुटी लागू राहील.
  • 6 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वा इतर सार्वजनिक उपक्रमांनी विकसित केलेल्या पार्कमधील जैव तंत्रज्ञान घटकांना अनुज्ञेय चटईक्षेत्राच्या दुप्पट क्षेत्र वापरता येईल.
  • 7 जैव तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान यांचा संगम असलेली जैव-माहिती-केंद्राची भुमिका ही जैव तंत्रज्ञान उद्योगांच्या विकासाचे दृष्टीने महत्वपूर्ण असल्याची जाणीव शासनास असल्याने अशी सर्व केंद्रे माहिती तंत्रज्ञान घटकांशी समकक्ष म्ळणून समजण्यात येतील आणि माहिती तंत्रज्ञान घटकांना मिळणारी सर्व प्रोत्साहने या केंद्रानाही मिळतील.
  • 8 जैव विज्ञान व तंत्रज्ञान या उगवत्या क्षेत्रातील स्पर्धात्मक संशोधन व विकासाच्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव असणारे जागतिक दर्जाचे ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ’ स्थापन्यासाठी राज्य शासन प्रोत्साहन देईल.त्यासाठी ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ’ ना सवलतीच्या दरात जमीन देण्यात येईल.
  • 9 कृषि जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत धाडसी घटकांना ‘कृषि उद्योग’ संबोधण्यात येईल व कृषि उद्योगांना लागू असलेली प्रोत्साहने, सुट आणि लाभ सदर घटकांनाही देण्यात येईल. शिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे त्यांच्या कार्य क्षेत्रातील जमीनी घटकांना औद्योगिक दराने देण्यात येतील.
  • 10 जैव तंत्रज्ञान पार्क पुणे (औषधी जैव तंत्रज्ञान), शेंद्रे/ जालना व अकोला (कृषि जैव तंत्रज्ञान) येथे स्थापन करण्यात येतील.

  • 11 जैविक तंत्रज्ञान पार्कला पुढील सोयी दिल्या जातील:-
  • 1) अमेरिकन अन्‍न व औषधे प्रशासनाच्या निकषानुसार जी.एस.पी.सोयी.
  • 2) पार्कमधील व्यवसाय-सुविधा केंद्र(बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर ) ही ग्राहकांना सेवा पुरवितील जेणेकरुन पार्कमध्ये उपद्रवमुक्त वातावरण निर्माण होईल्.
  • 3) शासन संस्थांबरोबर व्यवहार आणि नियामक व कस्टम विषयक मान्यता सत्वर मिळण्यासाठी केंद्र;
  • 4) उद्योजकांना वीज, दूरध्वनी व इतर जोडणी मिळण्यासाठी सुलभ सेवा;
  • 5) तंत्रज्ञान हस्तांतर व तंत्रज्ञान पोहोच सेवा;
  • 6) व्यापारीकरण सेवा;
  • 7) संशोधन संस्थांबरोबरचे जाळे;
  • 8) बौध्दिक स्वामित्व संरक्षण व इतर बाबींकरीता समुपदेश, माहिती व सहाय्य;
  • 9) मनुष्यबळ विकास पाया उपलब्ध होण्यासाठी शैक्षणिक व संशोधन संस्थांबरोबर समन्वय;
  • 10) चांगल्या दर्जाची वीज, दळणवळण जोडणी, पुरेशी बॅन्डविड्थ,विश्वासार्ह पाणीपुरवठा या पायाभूत सुविधा;
  • 11) वैज्ञानिक व जैव तंत्रज्ञांसाठी शैक्षणिक व मनोरंजन सुविधांसह निवासी संकुले उभारणीसाठी जमीनी;
  • 12 राज्य शासन जैव तंत्रज्ञान साधन-सामुग्री केंद्र व उत्पादनाच्या प्रमाणिकरणासाठी संदर्भ केंद्राची स्थापना करेल तसेच नैतिक, कायदेशीर व संरक्षण मानकांसह प्राणीमात्रांवर प्रयोगांची सुविधा निर्माण करेल, सबब, या प्रयोजनाकरीता जमीनही उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
  • 13 जैव तंत्रज्ञान पार्क व साधन-सामुग्री केंद्र हे जैव तंत्रज्ञानाचे मुल्य व फायदे यांचा .विस्तृत प्रसार होण्याचे दृष्‍टीने संशोधन शास्त्रज्ञ,उद्योजक, विस्तार कार्यकर्ते, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात सहकार्याची नवीन पध्दती निश्चित करतील.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : आवश्यक त्या कागदपत्रांसह खालील नमूद कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 10 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    अ.क्र. जैव तंत्रज्ञान घटकाचा प्रकार नोंदणी प्राधिकारी
    1 मोठे घटक
  • 1) उद्योग सह संचलक(मुंप्रावि)
  • 2) विभागीय सह संचालक
  • 3 ) अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात)
  • 2 मुंबई प्राधिकरण विभागातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील सुक्ष्म,लघु,मध्यम आणि मोठे घटक. तांत्रिक सल्लागार
    3 वरील विभागाव्यतिरिक्त क्षेत्रातील सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम घटक.
  • 1) उद्योग सहसंचालक(मुंप्रावि)
  • 2) महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात)
  • 4 विशेष आर्थिक क्षेत्रातील घटक विकास आयुक्त(सेझ)
    5 सॉफटवेअर सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम घटक संचालक, सॉफटवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स ऑफ इंडीया (एसटीपीआय) नवी मुंबई,पुणे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
  • निर्यात प्रचालनाचे बळकटीकरण
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : निर्यात प्रचालनाचे बळकटीकरण
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1. उत्कृष्ठ निर्यातीचे कार्य करणाऱ्या निर्यातदारांची पारितोषकासाठी निवड करण्यासाठी निवड समितीची नियुक्ती- उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएक्सपी-1002/प्र.क्र.221/उद्योग-12, मंत्रालय, मुंबई 400032 दिनांक 20 जानेवारी 2003.
  • 2. परदेशातील औद्योगिक प्रदर्शनात भाग घेणाऱ्या लघु उद्योग घटकास जागेच्या भाडयापोटी 50 टक्के दराने भुईभाडे अनुदान देण्याबाबत- व्यापार,वाणिज्य व खनिकर्म विभाग शासन निर्णय क्रमांक : एफईएक्स-1079/प्र.क्र.223/ कार्यासन-2,मंत्रालय, मुंबई 400 032 दिनांक 24 जानेवारी 2001.
  • योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजनांतर्गत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • 1. उत्कृष्ट निर्यातदारांना त्यांच्या निर्यातीच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पुरस्कार आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणे-
  • राज्यातील निर्यातदारांना मान्यता प्राप्त व्हावी आणि त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट निर्यातीबद्दल त्यांचे कौतुक व्हावे व त्यामुळे त्यांनी भविष्यकाळात वरील निर्यातदारांनी गतकालापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करुन जास्तीत जास्त निर्यात करावी व निर्यात प्रचालनास हातभार लावावा या हेतूने सन 1971-72 या वर्षापासून राज्यातील उत्कृष्ट निर्यातदारांना पुरस्कार (सन्मान चिन्हे व गुणवत्ता प्रमाणपत्रे) प्रदान करणे बाबतची योजना राबविली जात आहे .
  • 2. देशातील/परदेशातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनातून भाग घेणा-या लघु उद्योजकांना प्रदर्शनातील जागेच्या भाड्यामध्ये 50% अनुदान देणे-
  • निर्यात प्रचालन कार्यवृद्धीअंतर्गत इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन, नवी दिल्ली तसेच केंद्र शासन मान्य इतर अंगीकृत निर्यात प्रचालन संस्था/परिषदांनी प्रमाणित केलेल्या देशातील व परदेशातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भाग घेणा-या लघु उद्योजकांवरील आर्थिक भार अंशत: कमी करुन त्यांना अशा प्रकारच्या प्रदर्शनात भाग घेण्यास प्रवृत्त करणे हा या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे. त्यामुळे लघु उद्योग क्षेत्रातील औद्योगिक घटकांच्या उत्पादित वस्तूंना जागतिक बाजारपेठ मिळण्यास व पर्यायाने राज्यातून निर्यातीत वाढ होण्यास मदत होते.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  • अ. खालील प्रवर्गातील नोंदणीकृत निर्यातदार समाविष्ट आहेत.
  • 1. मोठे उत्पादक घटक
  • 2. लघु/मध्यम उत्पादक घटक
  • 3. व्यापारी निर्यातदार
  • 4. मान्यताप्राप्त निर्यात घर
  • 5. व्यापार घर (ट्रेडिंग हाऊस)
  • 6. राज्य सरकारी महामंडळ
  • 7.सेवा निर्यातदार घटक

  • ब. खालील उत्पादन करणारे निर्यातदार समाविष्ट आहेत.

  • (1) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग
  • 1. अभियांत्रिकी उत्पादने (canalized आयटम वगळून)
  • 2. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने (SEEPZ भागातील घटकांसाठी)
  • 3. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल उत्पादने (SEEPZ क्षेत्रापेक्षा इतर घटकांसाठी)
  • 4. मूलभूत रसायने, औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने उत्पादने
  • 5. रासायनिक आणि संबंधित उत्पादने (काच आणि मातीची भांडी, रंग आणि varnishes, कागद व कागद उत्पादने, लाकूड आणि लाकूड उत्पादने, रबर आणि रबर वस्तू, इत्यादी)
  • 6. प्लॅस्टिक आणि लिनोलियम उत्पादने
  • 7. चामडे आणि चामड्याच्या वस्तू (प्रक्रिया केलेले व skins समावेश)
  • 8. ताज्या भाज्या, फळे, प्रक्रिया अन्न व इतर कृषी उत्पादने
  • 9. सागरी उत्पादने (मांस समावेश)
  • 10. सर्व प्रकारचे कापड उत्पादने (तयार कपडे वगळून)
  • 11. तयार कपडे
  • 12. हस्तकला.
  • 13. हिरे व दागिने (व्हर्जिन चांदी वगळून)
  • 14.क्रीडा सामान.

  • (2 ) मोठे उद्योग- वरील 1 ते 11 उत्पादनांसाठी निर्यात पुरस्कार/ गुणवत्ता प्रमाणपत्रा करीता विचारात घेतले जातात.
  • योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • उत्कृष्ठ निर्यातदार पुरस्कारासाठी करावयाच्या अर्जासाठी असलेले निकष-
  • 1. घटक/उपक्रमाची मागील 2 वर्षांची निर्यात रु. 2.00 कोटी असणे आवश्यक आहे.
  • 2. घटक/उपक्रमाने संबंधित प्राधिकाराकडे आवेदन पत्र दाखल केले असले पाहिजे.
  • 3. खालील प्रवर्गातील तसेच उत्पादन करणारे निर्यातदार पुरस्कारासाठी अर्ज करु शकतात.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापार जत्रा/प्रदर्शने यामध्ये भाग घेणाऱ्या लघु उद्योजकांना ५०% भुईभाडे अनुदान देण्याचे निकष-
  • 1. आंतरराष्ट्रीय व्यापार जत्रा/प्रदर्शने यामध्ये सहभागी झालेल्या लघु उद्योजकांने भारतीय व्यापार प्रचालन संघटना (ITPO), नवी दिल्ली संबंधित निर्यात प्रचालन परिषदेचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
  • 2. आंतरराष्ट्रीय व्यापार जत्रा/प्रदर्शने यामध्ये सहभागी झालेल्या लघु उद्योजकांने संबंधित निर्यात प्रचालन परिषदेचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेच्या भुईभाडयाच्या 50% किंवा रु. 1.00 लक्ष यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान म्हणून एका आर्थिक वर्षात मंजूर केले जाईल.
  • 3. या योजनेचा लाभ लघु उद्योगास 5 (पाच) वेळा आंतरराष्ट्रीय व्यापार यात्रा / प्रदर्शनात सहभाग किंवा 5 (पाच) वर्षे आंतरराष्ट्रीय व्यापार यात्रा / प्रदर्शनात सहभाग घेण्यापर्यंत मर्यादित आहे.
  • 4. ज्या लघु उद्योगांनी 5 (पाच) वेळा आंतरराष्ट्रीय व्यापार यात्रा / प्रदर्शनात सहभाग घेतला आहे किंवा 5 (पाच) वर्षे वेळा आंतरराष्ट्रीय व्यापार यात्रा / प्रदर्शनात सहभाग घेतला आहे ते अनुदानास पात्र ठरणार नाहीत.
  • 5. कृषी उद्योग, ग्रामीण उद्योग, मत्स्यव्यवसाय / सागरी उत्पादने उद्योग करणाऱ्या लघु उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. निवड झालेल्या निर्यातदारांना निर्यात पुरस्कार सन्मान चिन्हे आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्रे.
  • 2. देशातील व परदेशातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भाग घेणा-या लघु उद्योजकांना प्रदर्शनातील जागेच्या भुईभाड्यामध्ये राज्य शासनाकडून 50 % किंवा जास्तीत जास्त रु.1.00 लाख (रुपये एक लाख) इतके अनुदान देण्यात येते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : ऑफलाईन- टपालाद्वारे
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निश्चित कालावधी नाही
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : उद्योग संचालनालय, 3 रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई-400 032.दूरध्वनी:- 022 2202 5142,फॅक्स:- 022-2202 6826 ई-मेल:- diexport@maharashtra.gov.in
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: लागू नाही
  • Strengthening of Export Promotion
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : Strengthening of Export Promotion
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1. उत्कृष्ठ निर्यातीचे कार्य करणाऱ्या निर्यातदारांची पारितोषकासाठी निवड करण्यासाठी निवड समितीची नियुक्ती- उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक : इएक्सपी-1002/प्र.क्र.221/उद्योग-12, मंत्रालय, मुंबई 400032 दिनांक 20 जानेवारी 2003.
  • 2. परदेशातील औद्योगिक प्रदर्शनात भाग घेणाऱ्या लघु उद्योग घटकास जागेच्या भाडयापोटी 50 टक्के दराने भुईभाडे अनुदान देण्याबाबत- व्यापार,वाणिज्य व खनिकर्म विभाग शासन निर्णय क्रमांक : एफईएक्स-1079/प्र.क्र.223/ कार्यासन-2,मंत्रालय, मुंबई 400 032 दिनांक 24 जानेवारी 2001.
  • योजनेचा प्रकार : State Planned Scheme
    योजनेचा उद्देश :
  • 1. Export Award Scheme for the BEST EXPORTERS in State-This scheme is being implemented since 1971-72. Under this scheme, Export Awards in the form of gold and silver plaques are given to the best exporters. Similarly, merit certificates are also given to exporters who have shown the minimum prescribed performance in the field of export.
  • 2. 50 % space rent subsidy to SSI units for participation in Industrial Exhibition in foreign countries- The Small Scale Industrial Entrepreneurs participating in the International Exhibition/Trade Fair held in India or abroad are assisted to motivate the Small Scale Industrial Entrepreneurs to participate in the International Exhibition / Trade Fair by reducing the financial burden. The scheme helps SSI industrial products to get global market consequently increasing the exports from the State
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
  • A. The scheme covers the following categories and commodities of registered exporters.
  • 1. Large Scale registered manufacturer exporters.
  • 2. Small Scale registered manufacturer exporters.
  • 3. Merchant exporters.
  • 4. Recognized export houses
  • .
  • 5. Trading House
  • 6. State Government Corporations
  • 7. Service Exporter.

  • B. The scheme covers the following categories of registered exporters.

  • (I) Micro, Small & Medium Enterprises
  • 1.Engineering products (excluding canalized items).
  • 2.Electronics & electrical products ( for units in SEEPZ area).
  • 3.Electronics & electrical products ( units other than SEEPZ area).
  • 4. Basic Chemicals, Pharmaceuticals & Cosmetics products.
  • 5.Chemical & allied products (glass and ceramics, paints and varnishes, paper and paper products, wood and wood products, rubber and rubber goods, etc.)
  • 6.Plastics & Linoleum products.
  • 7.Leather & leather goods (including processed hides and skins).
  • 8.Fresh vegetables, fruits, processed food and other agricultural products.
  • 9.Marine products (including meat).
  • 10.All type of textiles, excluding readymade garments.
  • 11.Readymade garments.
  • 12.Handicrafts.
  • 13.Gems and Jewellery (excluding virgin silver).
  • 14.Sports goods.
  • (II) Large Scale Industries
  • Above 1 to 11 commodities are considered for grant of awards/merit certificates
  • योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • Eligibility Criteria for submitting application for grant of awards-
  • 1) The export of the unit should be more than Rs.2.00 Crores during last 2 years.
  • 2) Enterprise should have filed memorandum with the concerned authority.
  • 3) The exporters falling under following category & Commodity can apply.

  • Criteria for grant of 50% space rent subsidy for participation in International Trade Fairs/ Exhibition-
  • 1. 1.Small Scale Unit participated in international trade fairs/exhibitions should submit certificate from concerned Indian trade Promotion Organization (ITPO),New Delhi related Export Promotion Councils/Agencies .
  • 2. 2.After certificate from Maharashtra State Export Promotion Council for the participation in national/international trade fairs/exhibitions, subsidy limited to 50% of actual space rent or Rs. 1.00 lakh, whichever is less will be granted to Small Scale Unit in a financial year.
  • 3. 3. Benefit of this scheme for participation in international trade fairs/ exhibitions to a Small Scale Unit is limited to 5 (five) times participation in international trade fairs/exhibitions or 5 (five) years only.
  • 4. 4. Small Scale Unit, who has benefited earlier for 5 (five) times participation in international trade fairs/exhibitions or 5 (five) years participated in international trade fairs/exhibitions are not eligible for subsidy.
  • 5. Priority will be given to Small Scale Unit Agro Industry, Village Industry, Fisheries / Marine Products Industry
  • आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. Export Award Scheme for the BEST EXPORTERS in State- Under this scheme, Export Awards in the form of gold and silver plaques are given to the best exporters. Similarly, merit certificates are also given to exporters who have shown the minimum prescribed performance in the field of export.
  • 2. 50 % space rent subsidy to SSI units for participation in Industrial Exhibition in foreign countries The Small Scale Industrial Entrepreneurs participating in the International Exhibition/Trade Fair held in India or abroad are assisted by giving space rent incentive 50% of the actual space rent paid or maximum Rs. 1.00 lakh, after certification by ITPO , New Delhi or the Export Promotion Councils established by the Central Government.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : Offline, by post
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : No fixed time
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • Directorate of Industries,New Administrative Building, 3rd Floor,, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,Opp. Mantralaya, Mumbai 400 032.
  • Tel.No:- 022 2282 5142; Fax: 022 2202 6826,E-Mail:- diexport@maharashtra.gov.in
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Not Applicable
  • महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1. उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. आयटीपी-2013/(प्र. क्र. 265)/उद्योग-2, दिनांक 25 ऑगस्ट, 2015.
  • 2. उ.ऊ.व का.वि. शासन निर्णय क्र. मातंधो-2015/प्र.क्र.207/उद्योग-2, दिनांक 22 फेब्रुवारी, 2016.
  • योजनेचा प्रकार : योजनेतर
    योजनेचा उद्देश :
  • अ) महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम राखणे.
  • ब) राज्यातील औद्योगिकदृष्टया कमी विकसित भागात आणखी गुंतवणूकीचा ओघ वाढविण्यासाठी चालना देणे.
  • क) राज्याच्या सर्व भागातील, समाजाच्या सर्व स्तरातील शिक्षित तरुणांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे.
  • ड) निर्यात उलाढालीतील उच्च पातळी गाठून त्याव्दारे राज्याच्या स्थुल घरगुती उत्पादनात आणि उत्पादकतेत वाढ घडवून आणणे.
  • इ) राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाकरिता एक साधन म्हणून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वापर करणे.
  • फ) मूळ सामुग्री निर्मितीसह नवीन उत्पादन व बिझनेस टु बिझनेस आणि बिझनेस टु कस्टमर यांना पुरविल्या जाणाऱ्या अव्दितीय सेवांकरिता बौध्दीक मत्ता निर्मितीस प्रोत्साहन देणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी विविध परिमाणांकरीता - निकष आणि अटी व शर्ती

  • 1) अर्जदाराची अर्हता :-
  • 1.1 खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यान स्थापन करणाऱ्या संस्थेची घटना नोंदणीकृत मालकी/ भागीदारी संस्था / खाजगी मर्यादितकंपनी/सार्वजनिक कंपनी/ सार्वजनिक मर्यादित कंपनी/सहकारी संस्था अथवा ट्रस्ट यापैकी असावी.
  • 1.2 माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाकरीता विहित केलेल्या निकष आणि अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यासाठी उद्यानाच्या व्यवस्थापनाबाबत कायदेशीर जबाबदार संस्था, उद्यानाचे प्रवर्तक किंवा विकासक अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
  • 2. खाजगी क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांच्या विविध परिमाणांचे-निकष
  • अ.क्र. पायाभूत सोयी सुविधांचे परीमाण निकष
    १. बांधकाम क्षेत्रफळ माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी ‍ किमान 20,000 चौ. फूट एवढे बांधकाम क्षेत्रफळ आवश्यक आहे. सदरचा बांधकाम क्षेत्रफळे अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (Additional FSI) /विकास हक्काचे हस्तांतरासह (TDR) मूळ चटईक्षेत्र निर्देशकांच्या माध्यमातून पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
    2 बांधकाम क्षेत्राचे विनियोजन/ वापर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवीमुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर महानगरपालिका आणि अंबरनाथ नगरपरिषद या ठिकाणच्या सार्वजनिक तसेच खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने/ एव्हीजीसी उद्याने यांना एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान 80% क्षेत्र माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांसाठी व उर्वरित कमाल 20% पर्यंत बांधकाम क्षेत्रफळ (पार्किंग क्षेत्र वगळून) पुरक सुविधांसाठी अनुज्ञेय राहीलवर नमूद केलेल्या महानगर पालिका व नगर परिषद वगळता राज्यातील इतर सर्व ठिकाणच्या सार्वजनिक तसेच खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने/ एव्हीजीसी उद्याने यांना एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या किमान 60% क्षेत्र माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांसाठी व उर्वरित कमाल 40% पर्यंत बांधकाम क्षेत्रफळ (पार्किंग क्षेत्र वगळून) पुरक सुविधांसाठी अनुज्ञेय राहील
    3 विद्युत पुरवठा व्यवस्था व क्षमता खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या 6 वॅट प्रति चौ. फूट या दराने निश्चित करण्यात आलेल्या वीज पुरवठा क्षमतेचे स्वतंत्र सबस्टेशन उद्यानांच्या आवारात उभारुन सदर वीज सबस्टेशनला वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या नजीकच्या स्त्रोत्रातून समर्पित विद्युत पुरवठा वाहिनीच्या माध्यमातून उद्यानाच्या प्रवर्तकास वीज पुरवठा प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
    4 राखीव विद्युत पुरवठा व्यवस्था(Standby Electricity) वरील मुद्दा क्र. 3 प्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण विद्युत पुरवठा क्षमतेच्या किमान 30टक्के एवढी राखीव विद्युत निर्मितीची व्यवस्था प्रवर्तकास करणे बंधनकारक आहे.
    5 जोडणी क्षमता (Connectivity)
  • 5. माहिती तंत्रज्ञान उद्यानात सॅटलाईट अर्थ स्टेशन उपलब्ध असल्यास जोडणीच्या क्षमतेची मर्यादा लागू राहणार नाही अन्यथा किमान 2.0 Mbps क्षमतेची ओएफसी जोडणी पुरविणे आवश्यक आहे.
  • 6. उद्यानाच्या आवारात दोन जोडणी सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या एक्सचेंजची आवश्यकता नाहीत. तथापि, उद्यानामध्ये लास्ट माईल कनेक्टीव्हीटी (Last Mile Connectivity) उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच इंटरनॅशनल कनेक्टीव्हीटी गेट वे (Gateway for International Connectivity) उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे
  • 6 वाहनतळ (पार्कींगसाठी) माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाच्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या अनुषंगाने प्रति १०० चौ.मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी एक वाहन या परिमाणाने वाहनतळ क्षमता उद्यानात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी इरादापत्र

  • 1. अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज.
  • 2.जागेचे दस्तऐवज (7/12)/ अर्जदार जमिनीचा मालक -नसल्यास
  • अ. जमिनधारकाशी केलेला करारनामा.
  • ब. जागेचे ताबापत्र.
  • 3.रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 4.सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा (Approvad Building Plan) / स्थानिक संस्थेकडील/मुंबई महानगर पालिकेकडील इंटोमेशन ऑफ डिसऍ़प्रुव्हल (IOD - Intimation of Disapproval)/ सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम सुरु करण्यास (Commencement Certificate) दिलेली परवानगी.
  • 5.प्रमाणित वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या माहिती तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 6. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity) व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मिती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 7. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • 8. विकासक संस्थेच्या प्रकल्पाची माहिती विहित नमुन्यात.
  • 9.विकास संस्थेचे नेटवर्थ (C.A. Certified) प्रमाणीत करून

  • 2. माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी De-novo इरादापत्र

  • 1. इरादापत्र व मुदतवाढीच्या प्रती.
  • 2.रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 3. सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा (Approvad Building Plan) / स्थानिक संस्थेकडील/मुंबई महानगर पालिकेकडील इंटोमेशन ऑफ डिसऍ़प्रुव्हल (IOD - Intimation of Disapproval)/ (Commencement Certificate) दिलेली परवानगी. /Occupation Certificate.
  • 4. प्रमाणित वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या माहिती तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी वापरावयाच्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 5. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity) व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मिती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.

  • 3. माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी स्थायी नोंदणी
  • अ) इरादापत्राच्या आधारे नोंदणीसाठी :-
  • 1.सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्ण झाल्या बाबत (Building Completion Certificate) दिलेले प्रमाणपत्र / सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम राहण्यांस योग्य असल्या बाबत (Occupancy Certificate)पूर्ण झाल्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र.
  • 2.रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 3.सनदी वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या माहिती तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 4.वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity)व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मीती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 5. माहिती तंत्रज्ञान घटकांची जागे बाबत केलेले नोंदणीचे दस्तावेज व सक्षम प्राधिकारीने दिलेले मा.तं./मा.तं सा.से घटकाचे इरादापत्र/नोंदणीपत्र.
  • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.

  • ब) थेट नोंदणीकरीता खालील कागदपत्रे :

  • 1. विहित नमून्यातील अर्ज
  • 2.सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम पूर्ण झाल्या बाबत (Building Completion Certificate) दिलेले प्रमाणपत्र / सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम राहण्यांस योग्य असल्या बाबत (Occupancy Certificate)पूर्ण झाल्य्या बाबत दिलेले प्रमाणपत्र.
  • 3. रु. 5000/- शुल्क भरणा केल्याचे चलन.
  • 4. सनदी वास्तुविशारद यांचे बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या माहिती तंत्रज्ञान व इतर प्रयोजनासाठी व प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या क्षेत्राच्या विगतवारीचे प्रमाणपत्र.
  • 5. वीज पुरवठा क्षमता, समर्पित विद्युत वाहिनी व्यवस्था, जोडणी (Last mile Conectivity)व्यवस्था, राखीव विद्युत -निर्मीती व्यवस्था, इ. बाबतचे संबंधित पुरवठादार यंत्रणाचे अर्जात –नमूद केल्यानुसार पूरक दस्तऐवज.
  • 6. माहिती तंत्रज्ञान घटकांची जागे बाबत केलेल नोंदणीचे दस्तावेज व सक्षम प्राधिकारीने दिलेले मा.तं./मा.तं सा.से घटकाचे इरादापत्र/नोंदणीपत्र.
  • 7. अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज.
  • 8. जागेचे दस्तऐवज (7/12)/ अर्जदार जमिनीचे मालक –नसल्यास
  • अ. जमिनधारकाशी केलेला करारनामा.
  • ब. जागेचे ताबापत्र.
  • 9. विहित नमुन्यातील शपथपत्र

  • 4. खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक :-

  • 1. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती/चलन.
  • 2. उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त केलेल्या इरादापत्राची प्रत.
  • 3. सक्षम प्राधिकरणांने माहिती तंत्रज्ञान वापरासाठी मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा.

  • 5. खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना दिलेल्या इरादा पत्र/ नोंदणी प्रमाणपत्रातील नाव/ बांधकाम क्षेत्रफळ इ. संदर्भात सुधारणा

  • 1. उद्योग संचालनालयाकडून प्राप्त केलेल्या इरादापत्राची प्रत.
  • 2. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती चलन.
  • 3. सक्षम प्राधिकरणांने मंजूर केलेला सुधारित बांधकाम आराखडा.
  • 4.नावात अथवा व्यवस्थापनात बदल करावयाचा असल्यास तसे त्यासंबंधीचे कंपनीचा ठराव.

  • 6. खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना दिलेल्या इरादा पत्राची मुदतवाढ

  • 1. छाननी शुल्क रु. 5000/- अदा केल्याची पावती चलन .
  • 2.उद्यानाच्या ईमारतीच्या बांधकामाच्या प्रगतीबाबत सनदी वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र व बार चार्ट (Bar Chart).
  • 3.सहामाही प्रगती अहवाल.
  • 4.कंपनी नेट वर्थ व ताळेबंद.
  • 5.विकासकाने कंपनीची प्रकल्पाची माहिती.
  • 6. विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • 7: माहिती तंत्रज्ञान/माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभुत सेवा घटकांना मुद्रांक शुल्क सवलत पात्रता प्रमाणपत्र
  • 1. विहीत नमुन्यात नोंदलेले प्रतिज्ञापत्र.
  • 2.उद्योग नोंदणीची सत्यप्रत / अथवा अन्य ग्राहय नोंदणीची सत्यप्रत.
  • 3.खरेदी करावयाच्या जागेचा अलिकडचा 7/12 उतारा. (माहिती तंत्रज्ञान उद्यान/ म.औ.वि.मं. जागेकरिता आवश्यक नाही) /खरेदी करावयाच्या जागेचा नकाशा. (माहिती तंत्रज्ञान उद्यान जागेकरिता आवश्यक नाही)/ जागेच्या बांधीव मिळकत खरेदीसाठी साठेखताची सत्यप्रत किंवा म.औ.वि.म / माहिती तंत्रज्ञान उद्यान वाटप पत्र/ जागेच्या बांधीव मिळकतीच्या खरेदीखताच्या मसुदयाची प्रत.
  • 4.नियोजित उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल.
  • 5.खरेदी करावयाच्या जागेत करावयाच्या नियोजित बांधकामाचा नकाशा.
  • 6.बँकेच्या / वित्तीय संस्थेच्या गहाणखतासाठी कर्ज मंजुरी आदेशाची सत्यप्रत.
  • 7.माहिती तंत्रज्ञान उद्यान/ एमआयडीसी बाहेरील उद्योगांनी स्थानिक नगरपरिषद, महानगरपालिका अथवा नगररचना विभागाचा प्रादेशिक नगररचना आराखडयाप्रमाणे झोनिंग दाखला सादर करावा किंवा औद्योगिक बिनशेती दाखला
  • 8.मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळण्यासाठीच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणा-या व्यक्तीला प्राधिकृत केल्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव, मुखत्यारपत्राची सत्यप्रत.
  • 9.माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभुत सेवा घटक म्हणून उद्योग संचालनालयाचे प्राधिकृत अधिकाऱ्या कडून इरादापत्र
  • 8.माहिती तंत्रज्ञान/माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभुत सेवा घटकांना विद्युत शुल्क सवलत पात्रता प्रमाणपत्र
  • 1.विहीत नमुन्यात नोंदलेले प्रतिज्ञापत्र
  • 2.जागेचा दस्ताऐवज , सेल डीड किंवा लीज डीड.
  • 3.अर्जदार संस्थेच्या घटनेबाबतचे (Constitution) दस्तऐवज
  • 4.नियोजित उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल
  • 5.विद्युत शुल्क माफीची सवलत मिळण्यासाठीच्या अर्जावर स्वाक्षरी करणा-या व्यक्तीला प्राधिकृत केल्याबाबत संचालक मंडळाचा ठराव, मुखत्यारपत्राची सत्यप्रत
  • 6. पॉवर सँक्शन लेटर
  • 7.महिन्याचे विजेचे बील.
  • 8. घटक सुरु असल्याचे कागदपत्र/कार्यादेश प्रत (Work Order Copy)
  • 9. इएलपी-1 फॉर्म
  • 10.घटकाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1.सार्वजनिक व खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानाना मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांक 1.00 पेक्षा जास्त असला तरी 100% अथवा 200% अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक धरुन एकूण चटईक्षेत्र निर्देशांक 3.00 पेक्षा जास्त अनुज्ञेय असणार नाही इतका अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
  • 2. विशेष आर्थिक क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना विद्युत शुल्क भरण्यापासून कायमस्वरुपी सूट साठी पात्र आहेत.
  • 3. विशेष अर्थिक क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना विद्युत शुल्क भरण्यापासून कायमस्वरूपी सूट साठी पात्र आहेत.
  • 4.राज्यातील अ व ब क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर वर्गीकृत क्षेत्रात स्थापित होणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान घटकांना वीज वापराच्या प्रति युनिट रु. 1 या दराने 3 वर्षपर्येत वीज वापर अनुज्ञेय राहील. (हार्डवेअरमधील गुंतवणूकीच्या अधिन राहून)
  • 5. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या वीज दराच्या आदेशाच्या अधिन राहून औद्योगिक दराने वीज पुरवठा करण्यात येईल.
  • 6.माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक (माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर आणि दूरसंचार हार्डवेअर उत्पादक घटक वगळून) कोणत्याही क्षेत्रात (रहिवासी, ना विकास क्षेत्रासह ) उभारणी करता येईल.
  • 7. सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत वर्गीकरण करण्यात आलेल्या सी, डी, डी+, ना-उद्योग जिल्हे व नक्षलग्रस्त क्षेत्र येथील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक यांना मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट अनुज्ञेय राहील.
  • 8.‘अ’ व ‘ब’ प्रवर्ग क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना मुद्रांक शुल्कात 75 टक्के सूट अनुज्ञेय राहील.
  • 9.‘अ’ व ‘ब’ प्रवर्ग क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या सार्वजनिक माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट अनुज्ञेय राहील.
  • 10.‘अ’ व ‘ब’ प्रवर्ग क्षेत्रामधील विशेष आर्थिक क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना तसेच एसटीपीआयने मान्यता दिलेल्या नोंदणीकृ त माहिती तंत्रज्ञान घटकांना मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट अनुज्ञेय राहील.
  • 11. राज्यातील नोंदणीकृत माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना त्यांचे विलीनीकरण/ विभक्त किंवा फेररचना झाल्यास, मुद्रांक शुल्कात 75 टक्के सूट देण्यात येईल.
  • 12.अभिहस्तांकित भाडेपट्टयांना आणि कलम 36-ए खाली माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या संमती व परवानगी (अनुज्ञा) करारनाम्यांना मुद्रांक शुल्कात 75 टक्के सूट देण्यात येईल.
  • 13.उत्पादनावरील कार्यसंवेदा कर किमान दरानुसार आकारण्यात येईल.
  • 14. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना जकात/ प्रवेश कर किंवा अन्य करातून सूट देण्यात येईल.
  • 15.मा. तं. व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना निवासी दराने मालमत्ता कर आकरण्यात येईल.
  • 16. मुल्यवर्धित कर किमान दरानुसार आकारण्यात येईल.
  • 17.आयएसओ 27001 सुरक्षेसाठी आणि सीओपीसी व इएससीएम प्रमाणपत्रांसाठी झालेल्या खर्चापैकी 50 टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती जास्तीत जास्त रुपये 5 लाख, सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतील सुक्ष्म व लघुस्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान घटकांना करण्यात येईल.


  • औद्योगिक सलोखा व पुरक वातावरण

  • 1. दुकाने व आस्थापना अधिनियमाखालील तरतूदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
  • 2. भौतिक स्वरुपात हजेरी आणि वेतनविषयक नोंदवहया ठेवण्यातून सूट.
  • 3. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटक उत्पादन प्रक्रियेतून नि:स्त्रुत पाणी निर्माण करीत नाहीत व अशा घटकांमध्ये 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत त्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवाना घेण्यापासून सूट असेल.
  • 4. विशिष्ट क्षेत्रांचा विकास-ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स तसेच डेटा सेंटरचे प्रवर्तन.
  • 5. माहिती तंत्रज्ञान घटकांना या धोरणाखाली देण्यात आलेले सर्व लाभ मिळण्यास एव्हीजीसी घटक पात्र राहतील.
  • 6. हरित माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास.
  • 7. उत्पादनाचा कार्यकाल संपल्यावर ही उत्पादने मागे घेण्याचे निश्चित धोरण असणाऱ्या आणि ई-कचऱ्याकरीता पुनरुत्पादन प्रक्रिया वापरणाऱ्या घटकांना माहिती तंत्रज्ञान उत्पादने खरेदी करताना शासन प्राधान्य देईल.
  • 8. राज्यात उद्योजकता, नाविन्यास आणि इन्क्युबेशन सेंटर्सची स्थापना करण्याकरिता एक मॉडेल व चौकट निश्चित करणे.
  • 9. महाराष्ट्र ब्रँड विकसित करणे सर्वसाधारणपणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी आणि विशेषत: एव्हीजीसी शी संबंधित असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व देश-पातळीवरील व्यावसायिक परिसंवाद, प्रदर्शन इत्यादी कार्यक्रमांच्या महाराष्ट्रातील आयोजनास शासन पाठिंबा देईल.
  • 10. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओज) या उपक्रमांचे वाढीस उद्युक्त करणे
  • 11. ललित कला विद्यालय / महाविद्यालय म्हणजे डिजिटल आर्ट सेंटरची स्थापना करणे
  • 12. मुंबई / पुणे येथे सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर आधारीत ए. व्ही जी. सी सेंटर ऑफ एक्सलेंन्स ची स्थापना करण्यात येईल
  • 13. एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरांची (आयआयटीटी) उभारणी करणे.

  • आर्थिक सवलती :-एव्हीजीसी साठी आर्थिक सवलती :

  • • व्हेंचर कॅपिटल फंड निर्माण करणे.
  • • प्रमाणपत्र शुल्क परतावा
  • • अॅनिमेशन चित्रपट निर्मितीसाठी भांडवली अनुदान
  • • करमणूक कर भरण्यापासून सूट
  • • भांडवली अनुदान
  • • बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंगसाठी आर्थिक सवलती :

  • • भांडवली अनुदान

  • • प्रशिक्षण अनुदान
  • • नामांकित संस्थांकडून प्रशिक्षण अभ्यासक्रम विकसित करणे
  • • ग्रामीण व निमशहरी भागातील बी. पी. ओ. ना सुरक्षा ठेव / बयाणा रक्कम भरण्यापासून सूट देण्यात येईल.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 10 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांनी नोंदणीसाठी खालील नोंदणी प्राधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क साधावा.
  • अ.क्र. माहिती तंत्रज्ञान घटकाचा प्रकार नोंदणी प्राधिकारी
    १. मोठे घटक
  • 1) उद्योग सह संचालक (मुंप्रावि)
  • 2 ) विभागीय सह संचालक
  • 3 ) अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात)
  • 2 मुंबई प्राधिकरण विभागातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील सुक्ष्म , लघु, मध्यम आणि मोठे घटक. तांत्रिक सल्लागार
    3 वरील विभागाव्यतिरिक्त क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम घटक. 1) उद्योग सह संचालक (मुंप्रावि) 2 महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र ,(त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात)
    4 विशेष आर्थिक क्षेत्रातील घटक विकास आयुक्त (सेझ)
    5 सॉफ्टवेअर सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम घटक. संचालक, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स (एसटीपीआय) नवी मुंबई ,पुणे.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
  • महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय यांचा शासन निर्णय क्र.एमएमई-2013/ प्र.क्र.207/उद्योग-7, दि.25 फेब्रुवारी, 2014
    योजनेचा प्रकार : योजनेतर योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील सुक्ष्म व लघु उपक्रमांच्या सर्वागिण विकासासाठी औद्योगिक समूह विकासाची संकल्पना स्वीकारली आहे. राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडवून त्याद्वारे आर्थिक विकास साधणे, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या भरीव संधी निर्माण करणे हे योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्ग
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर कार्यरत एकाच प्रकारच्या उद्योग प्रवर्गातील किमान 10 सूक्ष्म, लघु कार्यरत घटक .
  • 2. सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2013 मध्ये दिल्यानुसार "ड", "ड+" आणि "विना उद्योग जिल्हे" तसेच नक्षलग्रस्त क्षेत्रे या भागात असणारे औद्योगिक समूह.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल
  • 2. सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. क्षमता वृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणी:-
  • क्षमता वृध्दी कार्यक्रमाकरिता मंजूर प्रकल्प किंमत मर्यादा रु.10.00 लाख असून त्याअंतर्गत राज्य शासनाचे अनुदान 90% व लाभार्थ्याचा सहभाग 10% राहील.
  • 2. सामायिक सुविधा केंद्र उभारणी:-
  • सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी राज्य शासनाची अनुदान मर्यादा रु. 5.00 कोटी किंवा मंजूर प्रकल्प किंमतीच्या 70% यापैकी जी कमी रक्कम असेल ती. औद्योगिक समूहात 100% सुक्ष्म उद्योग घटक/50% पेक्षा जास्त महिला उद्योग घटक असणाऱ्या औद्योगिक सममूहाकरिता राज्य शासनाचे अनुदान 80% राहील.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेंतर्गत क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठी निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून संबंधीत, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प निदानोपयोगी अभ्यास अहवालाचे मंजूरी पासून 3.5 वर्षे कालावधीत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (संबंधीत)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर योजनेंतर्गत Online अर्ज करता येत नाहीत.
  • सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : सुक्ष्म, लघु उपक्रम-समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी)- केंद्र शासन पुरस्कृत योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : केंद्र शासनाचे ज्ञापन No.1(17)/ SICDP/Cluster/TM/2006, दि.10 फेब्रुवारी, 2010.
    योजनेचा प्रकार : योजनेतर योजना
    योजनेचा उद्देश : सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्ग
    योजनेच्या प्रमुख अटी : सदर योजनेतुन सुक्ष्म व लघु उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरीता क्षमतावृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायीक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामाईक जलनिस्सारण केंद्र, सामाईक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबीचा समावेश होतो.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल
  • 2. सविस्तर प्रकल्प अहवाल
  • (सदर योजनेसाठी आवश्यक इतर विहित नमुने / कागदपत्रे यांचा तपिशल केंद्र शासनाच्या http://www.dcmsme.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. क्षमता वृध्दी कार्यक्रम अंमलबजावणी:-
  • क्षमतावृध्दी कार्यक्रमासाठीची प्रकल्प किंमत रु.25.00 लाख असून ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग 75 % राहील. ज्या औद्योगिक समूहात 50% पेक्षा जास्त i) सुक्ष्म उद्योग घटक/गाव, ii) महिला उद्योग घटक, iii) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योग घटक असतील त्या औद्योगिक सममूहाकरिता केंद्र शासनाचे अनुदान 90% राहील.
  • 2. सामायिक सुविधा केंद्र उभारणी:-
  • सामायिक सुविधा केंद्राची प्रकल्प किंमत रु.15.00 कोटी आहे. ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग 70% ते 90% इतका राहील. ज्या औद्योगिक समूहात 50% पेक्षा जास्त i) सुक्ष्म उद्योग घटक/गाव, ii) महिला उद्योग घटक, iii) अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उद्योग घटक असतील त्या औद्योगिक सममूहाकरिता केंद्र शासनाचे अनुदान 90% राहील. सामाईक सुविधा केंद्र आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तयार करावयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालासाठीची किंमत मर्यादा रु.5.00 लाखापर्यंत अनुज्ञेय असेल.
  • 3. शासन निर्णय दिनांक 9 जून, 2010, दिनांक 22 ऑक्टोबर, 2010 व दि.02 जून, 2015 अन्वये केंद्र शासनाच्या MSE-CDP योजनेंतर्गत मंजूरीप्राप्त केंद्र शासनाने अपेक्षित केलेल्या औद्योगिक समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्राच्या उभारणीकरीता राज्य शासनाचा 10% सहभाग देण्यास योजना जाहीर करणेत आली आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेंतर्गत क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठी निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून संबंधीत, जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प निदानोपयोगी अभ्यास अहवालाचे मंजूरी पासून 3.5 वर्षे कालावधीत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (संबंधीत)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर योजनेंतर्गत Online अर्ज करता येत नाहीत.
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी