Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

आदिवासी कल्याण विभाग

  • आदिवासी शेतक-यांना विजपंप / तेलपंप पुरवठा करणे.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी शेतक-यांना विजपंप / तेलपंप पुरवठा करणे.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. एसटीडब्ल्यु /1073/ 6340 दि. 2 नोव्हेंबर, 1973 व शासन निर्णय क्र. ईअेमपी -1092/ प्रक्र.42(95) /का. 5 दि . 16 जुलै ,1992
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासनाच्या योजना
    योजनेचा उद्देश :
    • 1. आदिवासी शेतक-यांना त्यांचा शेतीविकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनाचा व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याव्दारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणुन आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतुन 100 टक्के अनुदानावर विजपंप / तेलपंप पुरविण्यात येत आहे.
    • 2. या योजनेखाली सर्वसाधारण पणे 3 किंवा 5 अश्वशक्तीचे विजपंप / तेलपंप मंजूर करण्यात येतात.
    • 3. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतक-याकडे किमान 60 आर (दीड एकर) आणि कमाल 6 हे.40 आर (16 एकर) इतकी लागवाडीयोग्य जमीन उपलब्ध आहे. अशा शेतकरी या योजनेचा लाभ घेवु शकतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी शेतकरी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. आदिवासी शेतक-यांना विजपंप मंजूर करतांना त्यांच्या शेतातील पाण्याचे साधन असलेल्या विहिर / नाल्यास कमीत कमी सहा महिने पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
    • •२. आदिवासी शेतकरी स्वत: जमीन कसत असला पाहिजे.
    • •३. ६० आरपेक्षा कमी जमीन ज्यांच्या नांवाने असेल अशा किंवा ३ लगतच्या जमीन धारकांना एकत्रित येऊन करार लिहुन दिला तर एका पेक्षा अधिक लाभधारक एकत्रितपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. मात्र अशा एकत्रित आलेल्या शेतक-यांची एकूण जमीन ६० आरपेक्षा जास्त असली पाहिजे.
    • •4. या योजनेखाली ज्या गावात / शेतात विजपुरवठा केला जावू शकतो त्या गावच्या शेतक-यास विजपंप व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजीकच्या 3 वर्षात केली जाण्याची शक्यता नाही अशा ठिकाणी तेलपंप पुरविण्यात येतो.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. अनुसूचित जमातीचा जातीचा दाखला
  • 2. 7/12 उतारा
  • 3. पाणी उपलब्ध असल्याचा भुजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा दाखला व नदी नाल्याकरीता पाणी उपासण्याकरीता संबंधित सक्षम अधिका-याचे परवानगी पत्र
  • 4. वीजपंपाकरीता महावितरणााचे आवश्यक सुसाध्यता दाखला
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेखाली ज्या गांवात / शेतात विजपुरवठा केला जावु शकतो त्या गावच्या शेतक-यास विजपंप व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजीकच्या ३ वर्षात केली जाण्याची शक्यता नाही अशा ठिकाणी तेलपंप पुरविण्यात येतो.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    • अर्ज नमुना प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  • अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्रुटीची पूर्तता करणे - 2 महिने
  • परिपूर्ण अर्जाची यादी करुन छाननी करुन
  • समितीसमोर ठेवणे _ 1 महिना
  • समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणाची यादी
  • आदिवासी विकास महामंडळाला देणे _ 1 महिना
  • महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण कं.लि. व
  • महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास
  • महामंडळाकडून पुढील पुर्तता करणे _ 3 महिने
  • लाभार्थ्यांना लाभ देणे _ 1 महिना
  • मात्र विजपंपासाठी विदयुतीकरण करुन
  • पंप सुरु होईपर्यंत पुर्तता होऊन लाभ देणे _ 3 महिने
  • ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. प्रादेशिक व्यवस्थापक / उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शा.नि.क्र.न्युबयो-2011 /प्र.क्र.87/का.7 दि. 21 जून, 2013.
    योजनेचा प्रकार : अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या योजना
    योजनेचा उद्देश : ज्या योजना आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थलकालानुरूप आवश्यक आहेत. आणि त्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही, अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या योजना तांत्रिक औपाचारिकतेमुळे दिर्घ कालावधी करीता अडकून न पडता स्थानिक पातळीवर तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन त्यांचा लाभ गरजू आदिवासीना प्रत्यक्ष मिळवून देणे हा योजनेचा गाभा आहे.ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही, अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करून गरजु आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • १. या निधीतून मंजूर होणाऱ्या योजना राबविण्यासाठी कोणतेही नविन पद निर्माण करता येणार नाही. परंतू योजनेचे स्वरूप लक्षात घेवून केवळ अल्पावधीकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने/ कुशल/ अकुशल दराच्या आधारे अत्यावश्यक तेथे काही व्यक्तिच्या सेवांचा उपयोग या कामासाठी करून घेता येईल .
    • २. मुलभूत सोयीच्या निर्मितीवर होणारा खर्च अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचा असावा. न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत घ्यावयाच्या योजनेचा एक भाग म्हणून मुलभूत सोयी पुरविणे तसे आवश्यक असल्यास अशा सोयींवरील खर्च योजनेच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्यापेक्षा जास्त असु नये.
    • ३. योजनेची अंमलबजावणी, सर्वेक्षण, मुल्यमापन, संनियंत्रण, प्रचार व प्रसिध्दी, साहित्य वाटपाच्या अनुषंगिक खर्च उदा. वाहतूक इ. करीता योजनेच्या एकूण खर्चाच्या 2 टक्के खर्च अनुज्ञेय राहील.
    • ४. शासनाच्या इतर कोणत्याही स्त्रोतातून देय नसणाऱ्या अभिनव आवश्यक योजना अनुज्ञेय राहील.
    • ५. योजनेची अंमलबजावणी समुह दृष्टीकोन ( Cluster approach ) पध्दतीने करावी.
    • ६. ज्या येाजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात किंवा केंद्रशासनाच्या नियमित योजनांमध्ये आहे, अशा योजना न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत राबविता येणार नाहीत.
    • ७. आश्रमशाळा वसतिगृह विद्यार्थ्यांसाठी इतर कोणत्याही स्त्रोतातून उदा. आश्रमशाळा समुह, शासकीय वसतिगृह, कौशल्य विकास राज्य प्रशिक्षण धोरण इ. मधून देय नसणाऱ्या प्रशिक्षण/ सुविधा बाबतची योजना न्युक्लिअस बजेट योजने अंतर्गत घेण्यात यावी.
    • ८. काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना पुरेसे ज्ञान आणि कौशल्य प्राप्त व्हावे यासाठी आवश्यक त्या प्रशिक्षणाचा आणि प्रात्यक्षिकाची व टुलकिटचा समावेश होईल.
    • ९. “ अ ” गटातील योजना “ ब” गटातील योजनांशी संलग्न असल्यास, “ अ ” गटातील प्रशिक्षण दिलेल्या लाभार्थ्यांना “ अ ” गटातून व्यवसाय सुरू करणेसाठी किंवा व्यवसाय वाढीसाठी अर्थसहाय्य करता येईल. अशा स्थितीत दिलेला लाभ हा लाभाची द्विरूक्ती समजली जाणार नाही. मात्र असे अर्थसहाय्य त्याच आर्थिक वर्षात अनुज्ञेय राहणार नाही.
    • १०. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    • ११. “अ” या गटासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा
    • १२. लाभार्थीनी सर्व कागदपत्रासह योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक.
    • १३. योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचे सहकार्याने व समन्वयाने योजना राबविणे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • १. अनुसूचित जमातीचा जातीचा दाखला.
  • २. दारिद्र्य रेषेचा दाखला ( आवश्यक तेथे ) इतर अनुषंगिक कागदपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : योजनेतंर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस/कुटुंबास/ सामुहिक प्रकल्पात/ कार्यक्रमातंर्गत रु.50,000/-पर्यत खर्च अनुज्ञेय आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : अर्ज नमुना खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. www.mahatribal.gov.in
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online अर्जाची सुविधा सुरु करण्यात आलेली नाही.
  • व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्रपुरस्कृत योजना)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्रपुरस्कृत योजना)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश :
  • आदिवासी युवकांकरिता स्थानिक गरजांवर आधारित लहान लहान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी देणे, तसेच आदिवासी भागातील लोकांना अत्यंत गरजेची यंत्रे व अवजारे स्थानिकरित्या दुरुस्त करुन घेण्याच्या दृष्टीने कुशल कारागीर उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
  • ही व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे सध्या 4 निवासी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांमध्ये सुरु करण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रीशिअन, ऑईल इंजिन / इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्ती, मोटार मॅकॅनिक इ. अभ्यासक्रम शिकविले जातात. प्रशिक्षणाचा कालावधी 4 महिने असतो. एका सत्रात 50 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणार्थींच्या इच्छेनुसार 3 प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण त्याला घेता येईल.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा व इ.९ वी पर्यंत शिक्षण झालेले असावे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रु.400/- विद्यावेतन तसेच प्रशिक्षणानंतर 3 महिने शहरी भागातील कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकांची संधी, आवश्यक कच्चे साहित्य व अनुषंगिक अवजारे पुरविण्यात येतात.
    अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक व संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी केंद्र शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा (१)कोटगूल ता.कोरची जि.गडचिरोली (२) कसनसूर ता.भामरागड जि.गडचिरोली (३) विनवल ता.जव्हार जि.ठाणे (४) पाथरज ता.कर्जत जि.रायगड (५) पळसून ता.कळवण जि.नाशिक (६) भांगरापाणी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार (७) केळीरुम्हणवाडी ता.अकोले (८) वाघझिरा ता. यावल (९) गोहे ता.आंबेगाव (१०) कपरा ता.बामूळगाव (११) सारखणी ता. किनवट (१२)राणीगाव ता. धरणी (१३) कवडस ता. हिंगणा (१४)कहीकसा ता.देवरी (१५) देवाडा ता. राजूरा.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • आदिम जमातीसाठी विकासाच्या योजना - केंद्रीय सहाय्य
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिम जमातीसाठी विकासाच्या योजना - केंद्रीय सहाय्य
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. आदिम-2203/प्र.क्र.85/का.17, दिनांक 19.8.2003 अन्वये मंजूर
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • अनुसूचित क्षेत्रात दुर्गमतेमुळे पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा क्षेत्रातील अतिमागास व दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणा-या आदिम जमातीच्या शेतक-यांसाठी त्यांना सुधारित शेतीची गोडी निर्माण व्हावी. शेतीत सुधारणा व्हावी, पर्यायाने त्यांचा विकास व्हावा व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी व त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील होता यावे या उद्देशाने वाडी विकास कार्यक्रम योजना शासनाने पेण व पांढरकवडा या प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत आदिम जमातीच्या लोकांसाठी आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिम-2203/प्र.क्र.85/का.17, दिनांक 19.8.2003 अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे. सदरची योजना महाराष्ट्र इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रुरल एरीयाज (मित्रा), नाशिक या संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेमार्फत स्वयंरोजगार निर्माण करणे, जमिनीची उत्पादन क्षमतेत वाढ, शेतीच्या उत्पन्नात वाढ, कुटूंबाच्या स्थलांतरामध्ये घट, आरोग्य व राहणीमान यात सुधारणा करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी रुपये 66.00 लक्ष निधी उपलब्ध झालेला आहे.
  • या योजनेअंतर्गत एकूण 300 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिम जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. लाभार्थी आदिम जमातीचा असावा व त्या लाभ क्षेत्रातील असावा.
    • • २. लाभार्थी ५ एकरापर्यंत भूमीधारक असावा.
    • • ३. लाभार्थी दारिद्रयरेषेखालील असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण / पांढरकवडा.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • शासकीय आश्रम शाळा समुह योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : शासकीय आश्रम शाळा समुह योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणा-या अनुसूचित जमातीचे सामाजीक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन 1972-73 पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्विकारण्यात आला अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा आसावी या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची इ. 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. सदर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश,आंथरुण पांघरुण, पुस्तके व इतर लेखन साहित्य इ. सुविधा शासनाकडून मोफत पुरविण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. आश्रमीय विद्यार्थी हे आदिवासीच असावे.
    • •२. मुला-मुलीस ३१ जुलैला ५ वर्ष पूर्ण असावी
    • •३. प्रत्यक्ष प्रवेश देतेवेळी जाती / जमातीचा दाखला, जन्मतारखेचा दाखला, आई-वडीलांचे प्रतिज्ञापत्र.
    • •३. प्रत्यक्ष प्रवेश देतेवेळी जाती / जमातीचा दाखला, जन्मतारखेचा दाखला, आई-वडीलांचे प्रतिज्ञापत्र.
    • •४. पहिली व्यतिरिक्त इतर वर्गातील प्रवेशाकरिता पूर्वीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला.
    • •५. आश्रमशाळेच्या १ कि.मी. परिसरातील मुले-मुली अनिवासी म्हणून व त्या क्षेत्राच्या बाहेरील निवासी विद्यार्थी म्हणून प्रवेश.
    • •६. आश्रमशाळेत प्रत्येक वर्गात निवासी ४० व बहिस्थ १० विद्यार्थी.
    • •७. आश्रमशाळेमध्ये मुला मुलींचे प्रमाण ५० : ५० प्रमाणे व ५० टक्के मुली मिळाल्या नाहीतर विद्यार्थीनींची क्षमता किमान ३३ टक्के आवश्यक जर सदर टक्केवारी पूर्ण झाली नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून क्षमता पूर्ण करणे.
    • •८. आश्रमशाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात शारीरीक दृष्टया अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ३ टक्के आरक्षण. दारीद्रय रेषेखालील आदिवासी जमातीच्या भूमिहीन /अल्पभूधारक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची इ. 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.
    • सदर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश,आंथरुण पांघरुण, पुस्तके व इतर लेखन साहित्य इ. सुविधा शासनाकडून मोफत पुरविण्यात येतात.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    • संबंधीत मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्य
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्य
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासाकरिता कार्यरत असलेल्या स्वेच्छा संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांना 1953-54 पासून अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • शासकीय आश्रमशाळेत प्रवेशाकरिता असलेल्या सर्व अटी लागू.
    • संपर्क : संबंधित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक / संस्था चालक.
    • अनुदानित आश्रमशाळेस मान्यतेकरिता अटी :
    • १. संस्था नोंदणीकृत असली पाहिजे.
    • २. विहित नमून्यात आश्रमशाळा सुरु करण्याच्या ठिकाणाचे सर्वेक्षण, उपलब्ध विद्यार्थी संख्या, संस्थेची आर्थिक स्थिती, आदिवासी क्षेत्रातील कार्य इ. च्या माहितीसह अर्ज करणे आवश्यक.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या आश्रमशाळांत आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेष, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्याकरिता कर्मचा-यांचे पगार व परीक्षणाकरिता विहित प्रमाणात अनूदान शासनाकडून देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक / संस्था चालक यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • आदर्श आश्रमशाळा
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदर्श आश्रमशाळा
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणा-या हुशार / बुध्दीवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर विशेष स्वरुपाची शाळा ) राज्यात दोन ठिकाणी सन १९९०-९१ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणा-या हुशार / बुध्दीवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या मुलांना शिक्षण देणे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : स्पर्धा परिक्षेकरिता संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक प्रकल्प अधिकारी प्रवेशाकरिता संबंधित आदर्श आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कूल)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कूल)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमधून शिक्षण मिळावे याकरिता इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा ही केंद्रपुरस्कृत योजना राबविली जात आहे. अशा शाळेत इ. 5 वी ते इ. 10 वी पर्यंत शिक्षण देण्यात येते. अशा इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळा 1) पेठरोड, नाशिक, जि. नाशिक. 2) बोर्डी ता. डहाणू, जि. ठाणे 3) तालुस्ते (बडनेरा) ता. नांदगांव खांडेश्वर 4) चिखलदरा, ता. धारणी, जि. अमरावती 5) खैरी परसोडा, ता.जि.नागपूर येथे आहेत.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    • •२. शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा इत्यादी शाळांमध्ये इ. ४ थी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र स्पर्धापरीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
    • •३. स्पर्धा परीक्षा एप्रिल मे मध्ये त्या - त्या जिल्हयातील आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रात घेण्यात येतात.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अशा निवासी शाळेत विद्यार्थ्यांची निवासी व्यवस्था, भोजन, गणवेश, आंथरुण, पांघरुण, पुस्तके, लेखन साहित्य इत्यादी सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक / पब्लिक स्कूलचे मुख्याध्यापक यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : 1. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक. 2. पब्लिक स्कूलचे मुख्याध्यापक.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नाव नोंदणी सेवायोजन कार्यालयात करण्यात येत होती. परंतू या उमेदवारांना संधी मिळण्यास फार विलंब होतो हे लक्षात घेऊन शासनाने मागासवर्गीयांच्या नाव नोंदणीचे काम समाजकल्याण विभागावर सोपविले. 1984-85 मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर हे काम प्रकल्प कार्यालयांकडे सोपविण्यात आले. गरजू, सुशिक्षित अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नावे नोंदवून तो विविध भरती अधिका-यांकडे शिफारस करुन पाठविणे व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. नांव नोंदविणारा उमेदवार अनुसूचित जमातीचा असावा.
    • •२. त्याने विहित नमून्यात जन्मतारीखेचा दाखला, शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केला पाहिजे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : आदिवासी हस्तकला वस्तुंना नागरी भागात मोठया प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी व नागरी भागातील ग्राहक यांना एकत्रित आणून आदिवासींनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करुन त्यांच्या विक्रीव्दारे या कलाकारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • हस्तकलाकार आदिवासी असला पाहिजे.
    • त्याने प्रदर्शनात भाग घेण्याची तयारी दाखविली पाहिजे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेंतर्गत प्रदर्शनात भाग घेणा-या आदिवासी हस्तकलाकारांना जाण्या-येण्याचा खर्च, प्रदर्शन काळातील भत्ता, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचा प्रदर्शन स्थळापर्यंतच्या वाहतुकीचा खर्च अर्थ सहाय्याच्या स्वरुपात देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे प्रदर्शनाच्या व्यवस्थापनाचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची ही स्वत:ची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेत विविध जमातींच्या नृत्य पथकांच्या स्पर्धा घेण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या स्पर्धाकरिता नृत्य कलाकारांना त्यांच्या गावापासून स्पर्धाच्या गावापर्यंत जाण्या-येण्याचा खर्च, हजेरी भत्ता, तसेच पारंपारिक वेषभूषा व वाद्यांसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच स्पर्धा आयोजनाचा खर्चही शासनाकडून केला जातो.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • वारली चित्रकला स्पर्धा योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : वारली चित्रकला स्पर्धा योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : ठाणे जिल्हयातील वारली या अनुसूचित जमातीच्या पारंपारिक भित्ती चित्रांना व त्यांच्या चित्रकलेस जगभर मान्यता मिळालेली आहे. या चित्रकलेचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रौढ गट व शालेय गट असे दोन करुन दरवर्षी स्पर्धा घेण्यात येतात व त्यातील गुणवत्तेनुसार येणा-या पहिल्या 31 निवडक चित्रांना बक्षिसे देण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1. स्पर्धेत भाग घेणा-या स्पर्धकास वारली चित्रकला येत असावी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • ठिबक व तुषार सिंचन योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ठिबक व तुषार सिंचन योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : दि. 31 ऑगस्ट, 2015
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन बसविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी लागू आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार अनुसुचित जातीसाठी 16% व अनुसूचित जमातीसाठी 8% एवढा निधी राखीव असतो
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1.लाभार्थ्याकंडे जमिनीचा 7/12 व 8अ उतारा
    • 2. पाणी उपलब्धतेच्या पुराव्याबाबतची कागदपत्रे
    • 3.बँकेचे पासबूक
    • 4.अलिकडच्या काळातील वीज बीलाची प्रत, इत्यादी असणे आवश्यक आहे
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • अवर्षण प्रवण क्षेत्र
  • 1. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी - 60%
  • 2. इतर शेतकरी - 45 %
  • अवर्षण प्रवण क्षेत्राबाहेर
  • 1. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी- 45%
  • 2. इतर शेतकरी - 35 %
  • अर्ज करण्याची पद्धत : तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे ऑनलाईन पद्धतीने
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 3 महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : तालुका कृषि अधिकारी
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahaagri.gov.in या संकेतस्थळावर e-Thibak हि लिंक
  • शेळया मेढयांचा गट पुरवठा करणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : शेळया मेढयांचा गट पुरवठा करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल या उद्देशाने पशुसंवर्धन या कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    • • २. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेअंतर्गत 10 शेळया अ 1 बोकड असा गट आदिवासी लाभार्थींना 50 टक्के अनुदानावर पुरविला जातो. नाबार्डच्या प्रचलित दरानुसार गटाची किंमत ठरविण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती / व जिल्हा परिषद अंतर्गत गटविकास अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती / व जिल्हा परिषद अंतर्गत गटविकास अधिकारी.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अवरुद्ध पाण्यात मत्स्य संवर्धन करणे
    योजनेचे नाव : अवरुद्ध पाण्यात मत्स्य संवर्धन करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि-2410/527/प्र.क्र.104/10/पदुम-13, दि.18.9.2010
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्येने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत: किनारा नसलेल्या जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ आहे व त्यावर काही प्रमाणात त्यांचा उदरनिर्वाह चालत आलेला आहे. नविन पध्दतीचा अवलंब करुन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत निरनिराळया योजना राबविण्यात येत आहेत. गोडया पाण्यातील मत्स्य शेतीकरीता जलद क्षेत्रात जलद वाढणाऱ्या माशांच्या जातीची बीज निर्मिती करणे व उपलब्ध जलक्षेत्राचा वापर जास्तीत जास्त मत्स्यपालनासाठी करणे हा होय. या योजनेखाली सहकारी संस्थांना तसेच स्थानिक संस्थांना बीज संचयनासाठी बीजाचा सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यात येतो.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : शासन निर्णय दिनांक 18/9/2010 मधील परिच्छेद क्र.2 नुसार सर्वसाधारण योजना, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजना या सर्व योजनांमध्ये मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • (1)नव्याने निर्माण झालेल्या तलावात ही योजना राबवावी.
    • (2) संस्था कार्यान्वित असावी.
    • (3) संस्था थकबाकीदार नसावी.
    • (4) खाजगी व्यक्तीने घेतलेल्या तलावात मत्स्यबीज संचयन करु नये.
    आवश्यक कागदपत्रे : लाभार्थी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेने शासन निर्णय दि.18.9.2010 मधील मुद्दा क्र.2 मध्ये नमुद अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेखाली सहकारी संस्थांना तसेच स्थानिक संस्थांना बीज संचयनासाठी बीजाचा सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे संवर्धन, तळयाचे बांधकाम, खाद्य तसेच खताची खरेदी यावर अनुदान देण्यात येते. मत्स्योत्पादन वाढविणे व ग्रामीण आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजना विभागामार्फत राबविण्यात येत असल्याने अर्ज स्विकारण्यात येत नाहीत.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : तलाव हस्तांतरीत झाल्यानंतर अंदाजे 6 महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: संकेतस्थळ निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
  • सहकार विभाग - वैयक्तिक लाभाच्या योजना व्याज अनुदान
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : सहकार विभाग - वैयक्तिक लाभाच्या योजना व्याज अनुदान
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : आदिवासी सहकारी संस्थांच्या आदिवासी सभासदांना सवलतीच्या दराने पीक कर्ज वितरीत केले जाते त्यावरील व्याजापोटी अनुदान शासनामार्फत अदा केले जाते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •१. आदिवासी सहकारी संस्थेचा सभासद असावा.
    • • २. स्वत:च्या नावे शेती असावी.
    • •३. मंजूर कर्जाची परतफेड ३० जून च्या आत केलेले लाभार्थी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : आदिवासी शेतक-यांना व्याज अनुदान देण्यासाठी निरनिराळया योजना राबविण्यात येतात त्यापैकी वरीलप्रमाणे योजना आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा उपनिबंधक. •२. स्थानिक आदिवासी सहकारी संस्था.
    १२
  • पोलीस व सैन्यभरती पूर्व प्रशिक्षण
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पोलीस व सैन्यभरती पूर्व प्रशिक्षण
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1.शा.नि.क्र.टिएसपी 1449/ प्रक्र.55/का.19 दिनांक 18.10.1989
  • 2.शा.नि.क्र.भपोप्र 1002/ प्रक्र 59/ का-9 दिनांक 28.08.2002
  • 3. शा.नि.क्र.पोप्रके 2008/ प्रक्र 258/ का-5, दिनांक 4 मार्च, 2010
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्य पोलीस दल, सेना दल इ.मध्ये अनुसूचित जमातीच्या नोकर भरतीत अनुशेष आहे. म्हणून आदिवासींना सैनिकीपूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी व त्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने नाशिक, जव्हार (ठाणे), नंदूरबार, राजूर (अहमदनगर), आंबेगांव (पुणे), किनवट (नांदेड), राजूरा (चंद्रपूर), धारणी (अमरावती) आणि देसाईगंज (गडचिरोली) येथे नऊ सैनिकीपूर्व प्रशिक्षण केंद्रे जानेवारी, 1990 पासून सुरु केली आहेत. पाठयक्रमाचा कालावधी 4 महिन्याचा असून प्रत्येक केंद्रावर सुमारे 100 विद्यार्थ्यांची नांव नोंदणी करण्यात येते. प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सुमारें 2000 रुपये खर्च करण्यात येतो. प्रत्येक वर्षी 3 तुकडयांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे : सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण स्वरुपात
    अर्ज करण्याची पद्धत : लेखी स्वरुपात कागदपत्रांसह
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : पाठयक्रमाचा कालावधी 4 महिन्याचा असून प्रत्येक केंद्रावर सुमारे 100 विद्यार्थ्यांची नांव नोंदणी करण्यात येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण
    >
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1. शा.नि.क्र.टिएसपी 1081/ प्रक्र.1509/का.12 दिनांक 17.05.1985
  • 2. शा.नि.क्र.मोप्रके 1095/ प्रक्र 185/95/ का-9,दिनांक 15.02.1997
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : शासकीय, निमशासकीय संस्था आणि विशेषत: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिहवहन महामंडळ यामध्ये वाहनचालकांच्या पदांमध्ये देखील अनुशेष आहे. म्हणून शासनाने आदिवासी लोकांना अवजड मोटार वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे ठरविले आहे. या प्रयोजनार्थ पांढरकवडा, जि.यवतमाळ व गडचिरोली येथे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या मदतीने मोटार वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यात येत आहे. या पाठयक्रमाचा प्रशिक्षण अवधी 6 महिन्याचा आहे. म्हणून एका वर्षात दोन सत्रात हे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रत्येक सत्रामध्ये प्रशिक्षणार्थींची संख्या 50 एवढी आहे. या प्रशिक्षणाचा 2/3 एवढा खर्च शासनाकडून तर 1/3 एवढा खर्च महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडून सोसण्यात येतो. प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रु.450/- या दराने विद्यावेतन तसेच निवासाची व भोजनाची सुविधा मोफत पुरविण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे : सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण स्वरुपात
    अर्ज करण्याची पद्धत : लेखी स्वरुपात कागदपत्रांसह
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : या पाठयक्रमाचा प्रशिक्षण अवधी 6 महिन्याचा आहे. म्हणून एका वर्षात दोन सत्रात हे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रत्येक सत्रामध्ये प्रशिक्षणार्थींची संख्या 50 एवढी आहे.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धापरिक्षेची पूर्वतयारीसाठी प्रशिक्षण
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व संघ लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धापरिक्षेची पूर्वतयारीसाठी प्रशिक्षण
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण 2012/ प्रक्र 158 ( भाग-2) / का-17, दिनांक 15.07.2014
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये आदिवासी युवकांसाठी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व संघलोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरिता पुर्व परिक्षा, मुख्य परिक्षा व मुलाखत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येते. यशदा, पुणे मार्फत 10 विद्यार्थ्यांना 11 महिने कालावधीचे प्रशिक्षण तसेच बार्टी व राज्यातील 8 विद्यापिठातून प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 225 विद्यार्थ्यांना 8 महिने कालावधीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शासकीय कार्यालयामध्ये अनुसूचित जमातीचा अनुशेष बऱ्याच अंशी रिक्त असल्याचे वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून ही प्रशिक्षण आयेाजित केलेली आहेत.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला
  • पदवीधर
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण स्वरुपात
    अर्ज करण्याची पद्धत : लेखी स्वरुपात कागदपत्रांसह
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : प्रवेश पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( बार्टी ), पुणे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी व राज्यदुय्यम न्यायिक सेवा स्पर्धापरिक्षेची पूर्वतयारीसाठी प्रशिक्षण
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी व राज्यदुय्यम न्यायिक सेवा स्पर्धापरिक्षेची पूर्वतयारीसाठी प्रशिक्षण
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण 2014/ प्रक्र 53 / का-17, दिनांक 02.12.2014
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये आदिवासी युवकांसाठी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अभियांत्रिकी व राज्य दुय्यम न्यायिक सेवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येते. अभियांत्रिकी स्पर्धापरिक्षा प्रशिक्षण महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी ( मेटा ), नाशिक व न्यायिक सेवा स्पर्धापरिक्षेचे प्रशिक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. शासकीय कार्यालयामध्ये अनुसूचित जमातीचा अनुशेष बऱ्याच अंशी रिक्त असल्याचे वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून ही प्रशिक्षण आयेाजित केलेली आहेत.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचे प्रमाणपत्र
  • 2. अभियांत्रिकी तसेच विधी पदवीधर
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण स्वरुपात
    अर्ज करण्याची पद्धत : लेखी स्वरुपात कागदपत्रांसह
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : प्रवेश पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • अभियांत्रिकी स्पर्धा परिक्षेसाठी - महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी ( मेटा ), नाशिक
  • राज्य दुय्यम न्यायिक स्पर्धापरिक्षेसाठी- महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ( बार्टी ) पुणे.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • शबरी आदिवासी घरकूल योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : शबरी आदिवासी घरकूल योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1. शासन निर्णय क्र. घरकूल 2012/ प्रक्र 38 ( भाग-1) / का-17, दिनांक 28.03.2013,
  • 2. शासन निर्णय क्र. घरकुल 2012 / प्रक्र 38 ( भाग-1 )/ का-17, दिनांक 07 ऑगस्ट, 2014,
  • 3. शासन निर्णय क्रमांक घरकूल 2015/ प्रक्र 210/ का-17, दिनांक 05 जानेवारी, 2016
  • 4. शासन निर्णय क्रमांक पेसा 2015/ प्रक्र 19/ का-17, दिनांक 21 एप्रिल, 2015 व 20 फेब्रुवारी, 2016
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा- मातीची आहेत अशा आदिवासी लाभार्थ्याना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक 28.03.2013 च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेतर्गंत ग्रामीण क्षेत्राकरीता रु.100,000/- नगरपालिका क्षेत्रासाठी रु.1,50,000/- तसेच महानगरपालिका व मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राकरीता रु.2,00,000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. या योजनेत घरकुलाचे क्षेत्रफळ हे 269 चौ.फू. चटई क्षेत्र इतके आहे. सदरची योजना ग्रामीण क्षेत्राकरीता राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण व नगर परिषद / महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित नगर परिषद / महानगरपालिकांव्दारे राबविण्यात येते. तसेच शबरी आदिवासी घरकूल योजनेतर्गंत अंपग लाभार्थ्यांकरीता दारिद्रय रेषेची अट शिथील करण्यात आली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1.लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    • 2. स्वत:च्या मालकीची जागा असावी.
    • 3. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1.00 लक्ष (ग्रामीण ), रु.1.50 लक्ष ( नगर परिषद क्षेत्र ) व रु.2.00 लक्ष (महानगरपालिका क्षेत्र ) पेक्षा कमी आहे अशा बेघर व्यक्ती.
    • 4. 40% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सुध्दा लाभ.
    • 5. ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेस.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. मालमत्ता नोंदपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड)
  • 2.सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला.
  • 3. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
  • 4. मालमत्ता कर भरल्याची पावती.
  • 5. रेशनकार्ड, आधारकार्ड
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : ग्रामीण क्षेत्र- 100% अनुदान, नगरपरिषद क्षेत्र- 7.50 % लाभार्थी हिस्सा व महानगरपालिका क्षेत्र- 10% लाभार्थी हिस्सा आवश्यक
    अर्ज करण्याची पद्धत : लेखी स्वरुपात कागदपत्रांसह
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनुसार .
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • व्यवसाय प्रशिक्षण योजना ( केंद्रपुरस्कृत योजना )
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : व्यवसाय प्रशिक्षण योजना ( केंद्रपुरस्कृत योजना )
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1.क्र.एएससी-1093/ प्रक्र.271/का.13 दिनांक 14 ऑगष्ट 1997
  • 2. क्र.शाआशा-2003/ प्र.क्र.107/का.13 दिनांक 30 जानेवारी 2004
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • आदिवासी युवकांकरीता स्थानिक गरजांवर आधारित लहान लहान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी देणे, तसेच आदिवासी भागातील लोकांना अत्यंत गरजेची यंत्रे व अवजारे स्थानिकरित्या दुरस्त करुन घेण्याच्या दृष्टीने कुशल कारागीर उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
  • ही व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे सध्या 15 निवासी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांमध्ये सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रीशिअन, ऑईल इंजिन/ इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्ती, मोटार मॅकेनिक इ. अभ्यासक्रम शिकविले जातात. प्रशिक्षणाचा कालावधी ४ महिने असतो. एका सत्रात ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणार्थीच्या इच्छेनुसार ३ प्रकारच्या अभ्‍यासक्रमांचे प्रशिक्षण त्याला घेता येईल.
  • या योजनेतर्गंत प्रशिक्षणार्थ्यांस दरमहा रु. 700/- विद्यावेतन तसेच प्रशिक्षणानंतर 3 महिने शहरी भागातील कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकांची संधी, आवश्यक कच्चे साहित्य व अनुषंगिक अवजारे पुरविण्यात येतात.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1.लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
    • 2. इयत्ता 9 वी पर्यंत शिक्षण झालेले असावे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1.सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रशिक्षण स्वरुपात
    अर्ज करण्याची पद्धत : लेखी स्वरुपात कागदपत्रांसह
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एका सत्रात ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणार्थीच्या इच्छेनुसार ३ प्रकारच्या अभ्‍यासक्रमांचे प्रशिक्षण त्याला घेता येईल.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय व शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक, (1)कोटगुल, ता. कोरची जि. गडचिरोली (2) कसनसूर ता. भामरागड जि. गडचिरोली (3) विनवल ता. जव्हार जि. ठाणे (4) पाथरज ता. कर्जत जि. रायगड (5) पळसून ता. कळवण,जि. नाशिक (6) भांगरापाणी ता. अक्कलकुवा जि. नंदूरबार (7) केळीरुम्हणवाडी ता. अकोले (8) वाघझिरा ता. यावल (9) गोहे ता. आंबेगाव (10) कपरा ता. बाभूळगांव (11) सारखणी ता. किनवट (12) राणीगाव ता. धारणी (13) कवडस ता. हिंगणा (14) कहीकसा ता. देवरी (15) देवाडा ता. राजूरा
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • वारली चित्रकला स्पर्धा योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : वारली चित्रकला स्पर्धा योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्र. टिआरआय -2003 / प्रक्र66 /का14 , दिनांक 6 डिसेंबर 2004
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : ठाणे जिल्हयातील वारली या अनुसूचित जमातीच्या पारंपारिक भित्ती चित्रांना व त्यांच्या चित्रकलेस जगभर मान्यता मिळालेली आहे. या चित्रकलेचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रौढ गट व शालेय गढ असे दोन करुन दरवर्षी स्पर्धा घेण्यात येतात व त्यातील गुणवत्तेनुसार येणाऱ्या पहिल्या 31 निवडक चित्रांना बक्षिसे देण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ठाणे जिल्हयातील वारली व मल्हारकोळी या अनुसूचित जमातीच्या प्रौढांसाठी व विद्यार्थ्यांसाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या स्पर्धकास वारली चित्रकला येत असावी.
    आवश्यक कागदपत्रे : अधिवास दाखला,जमातीचा दाखला,
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रती लाभार्थी लाभार्थी स्वरुप-
  • 1. प्रवासखर्च रु. 50/-
  • 2. मानधन रु.170/-
  • 3. बक्षिसे -20 रु.9030/-
  • अर्ज करण्याची पद्धत : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , पुणे यांचेकडुन प्रकल्प अधिकारी, यांचेकडे कलाकारांची यादी मागविण्यात येते . सदर यादितील कलाकारांना स्पर्धेसाठी आमंत्रित करण्यात येते . तसेच आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकांना सूचित करुन विद्यार्थ्यांना स्पर्धेविषयी माहिती देण्यांत येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : स्पधेचा कालावधी 2 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा (आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवांतर्गत)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा (आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवांतर्गत)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्रमांक टिआरआय 2009/ प्र क्र 263 / का-5 , दि. 30 मार्च 2013
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : संपुर्ण महाराष्ट्रातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे : अधिवास दाखला,जमातीचा दाखला,
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • प्रती लाभार्थी लाभार्थी स्वरुप-
  • 1.प्रवासखर्च रु. 1500/- किंवा प्रत्यक्ष खर्च
  • 2.मानधन रु.250/-
  • 3.पेहरावभत्ता रु.100/-
  • 3.बक्षिसे-3 रु.22,503/-
  • अर्ज करण्याची पद्धत : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , पुणे यांचेकडुन प्रकल्प अधिकारी, यांचेकडे कलाकारांची यादी मागविण्यात येते . सदर यादितील कलाकारांना स्पर्धेसाठी आमंत्रित करण्यात येते .
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 दिवसात 3 तासात 10 पथकांच्या नृत्याचे्र सादरीकरणाची स्पर्धा घेण्यांत येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन (आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवांतर्गत)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन (आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवांतर्गत)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्रमांक टिआरआय 2009/ प्र क्र 263 / का-5 , दि. 30 मार्च 2013
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : संपुर्ण महाराष्ट्रातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे : अधिवास दाखला,जमातीचा दाखला,
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • प्रती लाभार्थी लाभार्थी स्वरुप-
  • 1.प्रवासखर्च रु. 1500/- किंवा प्रत्यक्ष खर्च
  • 2.मानधन रु.250/-
  • 3. वस्तू वहातूकभत्ता रु.500/-
  • 4. वाटचालखर्च रु.100/-
  • अर्ज करण्याची पद्धत : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था , पुणे यांचेकडुन प्रकल्प अधिकारी, यांचेकडे कलाकारांची यादी मागविण्यात येते . सदर यादितील कलाकारांना स्पर्धेसाठी आमंत्रित करण्यात येते .
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 5 दिवस प्रदर्शन भरविण्यांत येते. या प्रदर्शनात 30 स्टॅाल उभारुन प्रती स्टॉल 2 व्यक्ती याप्रमाणे 60 कलाकारांना स्टॉल उपलब्ध करुन त्यांनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करुन त्यांची विक्री करुन त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यांत येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • विशेष राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजना - अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळया + 1 बोकड या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी गट वाटप करणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : विशेष राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजना - अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळया + 1 बोकड या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी गट वाटप करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्रमांक :- पविआ-2011/प्र.क्र.74/पदुम-3, मंत्रालय, मुंबई-32, दिनांक :- 02 जुलै, 2011
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजनांतर्गत योजना - वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : शेतकऱ्यांना पुरक उत्पन्न मिळवून देणे तसेच नक्षलग्रस्त / आदिवासी भागात त्याचप्रमाणे इतर ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्यासाठी
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचीत जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. लाभार्थी निवडीचे प्राधान्यक्रम उतरत्या क्रमाने
  • i) लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
  • ii) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी असावा.
  • iii) अत्यल्प भूधारक शेतकरी ( 1 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
  • iv) अल्प भूधारक शेतकरी ( 1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
  • iv) सुशिक्षीत बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
  • vi)महिला बचत गटातील लाभार्थी असावा. (अ.क्र. 1 ते 5 मधील)
  • 2. या योजनेखाली शेळी गटाची (उस्मानाबादी /संगमनेरी /अन्य स्थानिक प्रजातीच्या) खरेदी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या आणि कृषि विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावरून अथवा शेळया-मेंढयांच्या मान्यताप्राप्त बाजारातून करण्यात यावी, आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखडयाप्रमाणे ईकॉनॉमी टाईप वाडा उभारणे आवश्यक आहे.
  • 3. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  • 4. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करुन मृत जनावराचे शवविच्छेदन करुन घेवून व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून शेळी खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  • 5. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या शेळयांचा गटाचे साथीच्या रोगापासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करुन घेण्याची जबाबदारी राहील.
  • 6. अर्जदार पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवा निवृत्त नाही ,अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • 7. अर्जदारास शेळी गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  • 8. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या शेळयांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा -हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2. दारिद्रयरेषेखाली असल्याचा दाखला
  • 3. 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. 8
  • 4. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • 5. जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • 6. बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
  • 7. रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत.
  • 8. अपत्य दाखला (ग्राम पंचायत यांचा)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : 10 शेळया + 1 बोकड (उस्मानाबाद/ संगमनेरी जातीच्या) शेळी गट प्रकल्पाची किंमत- रु.87857/- आणि (स्थानिक जातीच्या) गट प्रकल्पाची किंमत- रु.64886/- आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 % अनुदान देय राहील.
    अर्ज करण्याची पद्धत : पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : पशुधन विकास अधिकारी,(विस्तार), पंचायत समिती
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • विशेष राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजना - अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळया + 1 बोकड या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी गट वाटप करणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : विशेष राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत योजना - अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळया + 1 बोकड या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी गट वाटप करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्रमांक :- पविआ-2011/प्र.क्र.74/पदुम-3, मंत्रालय, मुंबई-32, दिनांक :- 02 जुलै, 2011
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजनांतर्गत योजना - वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : शेतकऱ्यांना पुरक उत्पन्न मिळवून देणे तसेच नक्षलग्रस्त / आदिवासी भागात त्याचप्रमाणे इतर ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्यासाठी
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचीत जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. लाभार्थी निवडीचे प्राधान्यक्रम उतरत्या क्रमाने
  • i) लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
  • ii) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी असावा.
  • iii) अत्यल्प भूधारक शेतकरी ( 1 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
  • iv) अल्प भूधारक शेतकरी ( 1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक)
  • iv) सुशिक्षीत बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
  • vi)महिला बचत गटातील लाभार्थी असावा. (अ.क्र. 1 ते 5 मधील)
  • 2. या योजनेखाली शेळी गटाची (उस्मानाबादी /संगमनेरी /अन्य स्थानिक प्रजातीच्या) खरेदी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या आणि कृषि विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावरून अथवा शेळया-मेंढयांच्या मान्यताप्राप्त बाजारातून करण्यात यावी, आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखडयाप्रमाणे ईकॉनॉमी टाईप वाडा उभारणे आवश्यक आहे.
  • 3. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  • 4. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करुन मृत जनावराचे शवविच्छेदन करुन घेवून व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून शेळी खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  • 5. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या शेळयांचा गटाचे साथीच्या रोगापासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करुन घेण्याची जबाबदारी राहील.
  • 6. अर्जदार पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवा निवृत्त नाही ,अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • 7. अर्जदारास शेळी गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  • 8. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या शेळयांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा -हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2. दारिद्रयरेषेखाली असल्याचा दाखला
  • 3. 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. 8
  • 4. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • 5. जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • 6. बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
  • 7. रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत.
  • 8. अपत्य दाखला (ग्राम पंचायत यांचा)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : 10 शेळया + 1 बोकड (उस्मानाबाद/ संगमनेरी जातीच्या) शेळी गट प्रकल्पाची किंमत- रु.87857/- आणि (स्थानिक जातीच्या) गट प्रकल्पाची किंमत- रु.64886/- आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 % अनुदान देय राहील.
    अर्ज करण्याची पद्धत : पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : पशुधन विकास अधिकारी,(विस्तार), पंचायत समिती
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • अनुसुचित क्षेत्रातील व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांकरिता भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसुचित क्षेत्रातील व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांकरिता भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • दिनांक 18 नोव्हेंबर, 2015, 30 नोव्हेंबर,2015 व दिनांक 18 मार्च, 2016
  • योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित क्षेत्र व अतिरीक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यांसारख्या गंभीर समस्यांवर मात करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती (अनुसूचित क्षेत्र व अतिरीक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता)
    योजनेच्या प्रमुख अटी : अनुसूचित क्षेत्र व अतिरीक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीकरीता एक वेळचा आहार देणे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अंगणवाडी/मिनी अंगणवाडीकरीता नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत एक वेळच्या पुर्ण चौरस आहारामध्ये- चपाती/भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेगंदाणा लाडू, (साखरेसह), अंडी/ केळी/नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ/ साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादिंचा समावेश आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : अंगणवाडी / मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील नोंदणी झालेल्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता तसेच इतर ठिकाणाहून संबंधीत अंगणवाडी क्षेत्रात आलेल्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंगणवाडी / मिनी अंगणवाडी क्षेत्रात नोंदणी झालेल्या दिनांकापासून तात्काळ लाभ देण्यात येतो.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित क्षेत्रातील अंगणवाडी / मिनी अंगणवाडी
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • अनुसूचित जमातीच्या सामुहिक विवाह सोहळयात सहभागी होणा-या दाम्पत्यांकरिता कन्यादान योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जमातीच्या सामुहिक विवाह सोहळयात सहभागी होणा-या दाम्पत्यांकरिता कन्यादान योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • दिनांक 3 मार्च, 2004
  • योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : लग्न समारंभाच्या निमित्ताने मोठया प्रमाणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी व विवाह सोहळयातील अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी सामुहिक विवाह सोहळयांना प्रोत्साहन देऊन अशा विवाह सोहळयामंध्ये सहभागी होणा-या दाम्पत्यांना आर्थिक सहाय्य देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती मधील वर व वधु
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १) नवदाम्पत्यापैकी वर किंवा वधू अनुसूचित जमातीचे असणे आवश्यक आहे.
  • २) वर ‍आणि वधुचे वय विवाहाच्या दिनांकास ३५ वर्षापेक्षा अधिक असू नये.
  • ३) वर आणि वधुचा प्रथम विवाह असणे आवश्यक आहे.
  • आवश्यक कागदपत्रे : १) जातीचा व वयाचा दाखला
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • १) रुपये १०,०००/- वधुवराच्या नावे अधोरेखित धनादेशाद्वारे किंवा पे ऑर्डर
  • २) कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी रु.१००००/- एवढे अर्थसहाय्य, कमीत कमी १० जोडपी आवश्यक.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या दाम्पत्यास आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी संबंधीत सेवाभावी संस्थेने सादर करावयाचा प्रस्ताव शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-ब मध्ये दिल्यानुसार संबंधीत प्रकल्प अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत उपलब्ध नाही.
  • अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता वसतीगृह योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता वसतीगृह योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्र. बीसीएस-1384/36327 / का-12, दिनांक 11.07.1985.
  • शासन निर्णय क्र. आवप्र-1204/प्र.क्र.52 / का-12, दिनांक 03.08.2004
  • शासन निर्णय क्र. आवगृ-2011/प्र.क्र.171 / का-12, दिनांक 11.11.2011 व दि.29.06.2013.
  • योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : गाव ,तालुका,जिल्हा व विभागीय स्तरावर आदिवासी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक व व्यवसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतिगृह योजना 1982 पासून सुरू करण्यात आली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
  • विद्यार्थ्याच्या पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रू.1.08 लक्ष.
  • इ.8 वी पासून पुढे प्रवेश देण्यात येतो.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र
  • २) गुणपत्रिकेची प्रत
  • ३) शाळा/महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : वसतीगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना भोजन,शैक्षणिक साहित्य,गणवेश भत्ता,सहल भत्ता ,प्रोत्साहन भत्ता, क्रिडा साहित्य,निवास सुविधा इ.सुविधा पुरविण्यात येतात.याव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना किरकोल गरजा भागविण्यासाठी मासिक दराने निर्वाह भत्ता देण्यात येतो.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
  • आवश्यक कागदपत्रांसह ई-विकास प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज
  • अर्ज नमुना खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. www.mahatribal.gov.in
  • १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : १ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित वसतीगृह व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : www.etribal.maharashtra.gov.in
  • अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकीत निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकीत निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्र.शाआशा-2008/प्र.क्र.81/का-13, दिनांक 28.08.2009.
  • शासन निर्णय क्र. नानिशा-2015/प्र.क्र.118/ का-12, दिनांक 21.04.2015.
  • योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : उच्च शिक्षणामध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढावे व जागतीकीकरणाच्या वातावरणाशी जुळवून घेताना विद्यार्थ्यांना सहाय्य व्हावे म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळामध्ये शिक्षण देण्याची योजना शासनाच्या दिनांक 28.08.2009 च्या शासन निर्णयानुसार सुरु करण्यात आली.सदर योजनेंतर्गत पूर्वीचा 2500 विद्यार्थ्यांचा प्रतिवर्ष लक्षांक शासनाच्या दि. 21.04.2015 च्या शासन निर्णयान्वये वाढवून 25,000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष इतका करण्यात आला आहे.योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना इ.1 ली व इ.5 वी या 2 टप्प्यांवर प्रवेश देण्यात येतो.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
  • विद्यार्थ्याच्या पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रू.1.00 लक्ष.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1)सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र
  • 2) उत्पनाचा दाखला.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : नामांकीत शाळेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना इ.12 वी पर्यंत मोफत शिक्षण व त्यासहभोजन,शैक्षणिक साहित्य,गणवेश,रेनकोट,बुट,मोजे,वसतीगृह सुविधा इ.सुविधा पुरविण्यात येतात.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
  • आवश्यक कागदपत्रांसह ई-विकास प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज
  • अर्ज नमुना संबंधित प्रकल्प कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे.
  • १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 2 महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ : सद्यस्थितीत ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध नाही.
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी