Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

सामाजिक उपाय

  • अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती सदस्याना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
    योजनेच्या प्रमुख अटी: जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व(अत्यांचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्वगुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : गुन्हयाच्या स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करणे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : नागरीहक्क संरक्षणअधिनियम १९५५ व(अत्यांचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाअधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती सदस्याना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
    योजनेच्या प्रमुख अटी: जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम १९८९ खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : गुन्हयाच्या स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करणे. नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व (अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम १९८९ खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाअधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : सामाजिक न्याय व विशेषसहाय्य विभाग शासननिर्णय क्र.युटीए- २०१२/प्र.क्र.२५९/सामासु, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१३
    योजनेचा प्रकार राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती कुटूंबातील सदस्याना अर्थसहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
    योजनेच्या प्रमुख अटी:
    • जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व(अत्यांचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अत्याचार पिडीत कुटूंबियांना खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे.
    • अ.क्र. गुन्ह्याचे स्वरुप रक्कम ₹
    • १ कुटूंबातीलमृतव्यक्ती(जीकमावती किंवाबेरोजगारअसेल) ५००००० पर्यंत
    • २ कुटूंबातीलव्यक्तीकायमनिकामीझाल्यास ५००००० पर्यंत
    • ३ कुटूंबातीलव्यक्तीहंगामीनिकामीझाल्यास ८०००० पर्यंत
    • ४ जबरजखमी, अल्पकालीननिकामी ६००००
    • ५ बलात्कार १२००००
    • ६ घराचे नुकसान दगड / विटांचे बांधकाम करुन घर बांधून देणे.
    • ७ स्थावरमिळकतीचेनुकसान ६००००
    • ८ पाण्याची विहीर, इलेक्ट्रानिक मोटार / फिटींग, यांची नुकसान ६००००
    अर्ज करण्याची पद्धत : नागरीहक्क संरक्षण कायदा, १९५५ आणि अनुसूचित जाती, जमती अत्याचार (प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमतीच्या अत्याचार झालेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियांना जिल्हादक्षता व नियंत्रण समितीच्या मंजूरीने सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांचेमार्फत अर्थसहाय्य अदा करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसहाय्य (विजाभज)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसहाय्य (विजाभज)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया जाती, जमातीतील लोंकाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचितजाती / विमूक्तजाती / भटक्याजमाती / इतरमागासवर्ग / विशेषमागासवर्ग
    योजनेच्या प्रमुख अटी: • वधुववर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असले पाहिजे
    • वराचे वय २१ वर्ष व वधुचे वय १८ वर्षपेक्षा कमी असू नये
    • जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम व प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे
    • वधु-वरयांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय राहील
    • नवदांपत्यांतील वधू / वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नव बौध्दासह) विमुक्तजाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत.
    • बालविवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य / कुटूंबयांचे कडून झालेला नसावा याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : • महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती (नवबौध्दां सह ) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारी सह ) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिक दृष्टया कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या जोडप्यांनारु१००००/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
    • सामुहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्या-या संस्था व संघटनांना प्रत्येक जोडप्या मागे रु२०००/- असे प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यात येते.
    • या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवा महिलेस दुस-या विवाहा करिता अनुज्ञेय आहे
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचे कडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : अत्याचारपिडीतअनु.जातीजमतीच्याकुटुंबकिंवाव्यक्तीसजिल्हादक्षता नियत्रंणसमितीच्यामान्यतेनेआर्थिकमदतदेऊनपुनर्वसन करणे/
    अत्याचार पिडीत अनु. जाती जमतीच्या कुटुंब किंवा व्यक्तीस जिल्हादक्षता नियत्रंण समितीच्या मान्यतेने आर्थिक मदत देऊन पुनर्वसन करणे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबावर /व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ खाली झालेला असल्यास आवश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक व सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखल.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : गुन्हयाचे स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिकसहाय्य देण्याची योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिकसहाय्य देण्याची योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : अत्याचार पिडीत अनु. जाती जमतीच्या कुटुंब किंवा व्यक्तीस जिल्हा दक्षता नियत्रंण समितीच्या मान्यतेने आर्थिक मदत देऊन पुनर्वसन करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
    योजनेच्या प्रमुख अटी : जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबावर /व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ व (अत्याचारप्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ खाली झालेला असल्यास आवश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक व सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखल आवश्यक.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : गुन्हयाचे स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक इमाव-२००३/प्र.क्र.२०५/मावक-३, दिनांक-७/६/२००३ अन्वये तांडा/वस्ती सुधार योजनेस मंजूरी देण्यात आलेली आहे.
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय क्रमांक इमाव-२००३/प्र.क्र.२०५/मावक-३, दिनांक-७/६/२००३ अन्वये तांडा/वस्ती सुधार योजनेस मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर क्र. इमाव २००३/प्र.क्र.२०५/मावक-३, दि. १/६/२००५ च्या शुध्दीपत्रान्वये सदर योजना ही तांडे / वस्ती मुख्य गावाशी जोडण्याकरिता सुधारीत करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय क्र.इमाव/२००८/प्र.क्र.१८०/मावक-३, दि.१९/१२/०८ नुसार सदर योजनेच्या अनुदानाच्या रकमेत खालीलप्रमाणे वाढ करुन कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे.
    अ. क्र. लोकसंख्या अनुदान रक्कम
    १ ५१-१०० ४.०० लाख
    २ १०१-१५० ६.०० लाख
    ३ १५१ व त्यापुढे १०.०० लाख
    शासन शुद्धीपत्रक क्र. तांसुयो-२०११/ प्र.क्र. १०/ विजाभज-१, दि. २ जानेवारी, २०१३ अन्वये तांडा वस्ती सुधार योजना ही विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या सर्व जाती जमातींकरिता लागू करण्यात आलेली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • • सन २००१ च्या जनगणनेनुसार तांडा वस्तीची लोकसंख्या विचारात घ्यावी. सदर वस्ती तांडा वस्ती म्हणून घोषित करावी. घोषित कालावधी ५ वर्षे राहील.
    • • या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तांडा वस्तीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदानाच्या रकमेस शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार तांडा वस्ती कामांना सदर अनुदान देय आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : राज्यातील विजाभज वर्गातील लमाण / बंजारा समाजाच्या तांडा व वस्तीमध्ये पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देणे व सदर सुविधांमध्ये पिण्याचे पाणी, विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते, गटारे, सेवाभवन (समाजमंदिर), शौचालये, वाचनालये शक्य असेल तेथे मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याची कामे हाती घेण्यात यावीत.
    अर्ज करण्याची पद्धत : ग्रामपंचायतीने ठराव पारीत करुन प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीकडे सादर करावा. पंचायत समितीमार्फत सदरहू प्रस्ताव संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर करण्यात येतो. शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत कामांना मंजुरी प्रदान केली जाते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : •राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे.
    • राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी सहाय्य करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती व भटक्या जमाती .
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • • लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.
    • • लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १ लक्ष पेक्षा कमी असावे.
    • • लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे.
    • • लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी / कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावे.
    • • लाभार्थी कुटूंब हे भूमीहीन असावे.
    • • लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
    • • लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
    • • सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो.
    • • लाभार्थी वर्षभरात किमान ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • • या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील निवड झालेल्या विजाभज कुटुंबास प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन देवून त्यांना २६९ चौ.फु.चे घर बांधून देणे. आणि उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबास विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
    • • प्रतिवर्षी ३४ जिल्हयातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळून) प्रत्येकी ३ गावे निवडून त्या गावांतील २० कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देणे.
    • • पालात राहणारे, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, घरात कोणीही कमावता नाही अशा विधवा परित्यक्ता किंवा अपंग महिला व पूरग्रस्त अशा कुटुंबाची प्राधान्याने निवड केली जाते.
    • • घर व भुखंड हे संयुक्तपणे पती पत्नीच्या नावे केले जाते. मात्र, विधवा व परित्यक्ता स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जाते.
    • • भूखंड व घर कोणालाही हस्तांतर करता येत नाही व विकता येत नाही. तसेच सदरहू भूखंड अथवा घर भाडे तत्वावर सुध्दा देता येत नाही व पोटभाडेकरु सुध्दा ठेवता येत नाही.
    • • सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यांनी शासकीय जमिनीची निवड करणे, शासकीय जमीन नसल्यास खाजगी जमीन निश्चित करुन खरेदी करणे, लाभार्थी निवड करणे, लेआऊट तयार करुन भूखंडावर घर बांधून देणे, पायाभुत सुविधा पुरविणे, विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे इ. कामे करणे आवश्यक आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण .
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय समाज कल्याण क्रमांक एसडब्लू-१०६२-४४९४५/एन, दिनांक २० फेब्रुवारी, १९६१
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : वयाची ६० वर्ष पूर्ण झालेले पुरुष व ५५ वर्ष पूर्ण झालेल्या महिला वृध्द, निराश्रित, अपंग पिडीतांना भोजन, निवास, आश्रय, इत्यादी सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वृध्दाश्रमासाठी अनुदान देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गातील वृध्दांसाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : • लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. • निराधार पुरुष वृध्दाचे वय ६० वर्षे व महिला वृध्दाचे वय ५५ वर्ष असावे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अनुदानित वृध्दाश्रमातील प्रवेशित वृध्दांकरीता भोजन, निवास व औषधोपचार इत्यादी करीता शासनाकडून रु. ९००/- दरमहा परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत वृध्दाश्रमाकडे व अनुदानित संस्थेकडे, तसेच संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद/ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • शाहू, फुले आंबेडकर सुधारणा व स्वच्छता अभियान
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : शाहू, फुले आंबेडकर सुधारणा व स्वच्छता अभियान
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : समाज कल्याण सांस्कृतिक व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक दवसु- २००३/प्र.क्र.९५/मावक-२, दिनांक १७/०२/२००६
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे राहणीमान उंचवावे. तसेच वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राहण्यासाठी तेथील रहिवाश्यांचा सहभाग वाढवावा, व सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी दलितांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्या ग्रामपंचायती हिरीरीने सहभागी होऊन कार्य करतात, अशा ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीसाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : सामाजिक विषमता नष्ट करणे, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, विमूक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय वर्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व त्यांचे विकास साठी काम करणाऱ्या ग्रापंचायत असावी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • • पंचायत समिती स्तरावरील उत्कृष्ट ठरणाऱ्या प्रत्येक पंचायत समिती मधील गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना.
    • • प्रथम क्रमांक पुरस्कार २० हजार
    • • व्दितीय क्रमांक पुरस्कार १५ हजार
    • • तृतीय क्रमांक पुरस्कार १० हजार
    • • जिल्हा स्तरावरील उत्कृष्ट ठरणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातील गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतीना.
    • • प्रथम क्रमांक पुरस्कार ५.०० लाख
    • • व्दितीय क्रमांक पुरस्कार ३.०० लाख
    • • तृतीय क्रमांक पुरस्कार २.०० लाख
    • • महसूल विभाग स्तरावरील उत्कृष्ट ठरणाऱ्या गुणानुक्रमे पहिल्या एका ग्रामपंचायतीला.
    • • प्रथम क्रमांक पुरस्कार १०.०० लाख
    • • संपूर्ण राज्यात उत्कृष्ट ठरणाऱ्या गुणानुक्रमे पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना.
    • • प्रथम क्रमांक पुरस्कार २५.०० लाख
    • • व्दितीय क्रमांक पुरस्कार १५.०० लाख
    • • तृतीय क्रमांक पुरस्कार १२.५० लाख
    अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद संबंधीत यांचेमार्फत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा (राज्य)अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नागरी हक्क अधिनियम अंमलबजावणी करीता यंत्रणा (राज्य)अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : केंद्र
    योजनेचा उद्देश : अस्पृश्यता निर्मुलन करणे व समाजाचे प्रबोधन करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : SC/NB/VJ/NT/SBC
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • • विभागागीय कार्यशाळा /समता परिषद:- प्रत्येक विभागामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ काम करणारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांची कार्य शाळा घेणे यासाठी प्रत्येक विभागाला रु ५००००/-इतका खर्च
    • • तालुका स्तरावर शिबीर :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक तालुक्यामध्ये ग्रामसेवक,तलाठी, पंचायत समिती सदस्य इ.साठी वर्षातून तीन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी रु १२०००/- इतके अनुदान पंचायत समितीला देण्यात येते.
    • • खेडेगांवाना पारितोषिक:- प्रत्येक जिल्हयामध्ये अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उत्कृष्ठ कार्य करणा-या खेडेगांवाना परितोषिक देण्यात येते. प्रथम पारितोषिक रक्क्म रू ३०००/- व व्दितीय पारितोषिक रक्कम रु २०००/-
    • • निबंध स्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालयामध्ये निबध स्पर्धा आयोजन करणे प्रथम परितोषिक रुक्कम रु १०००/-, व्दितीय रक्कम रु ७५०/- तृतीय रक्कम रु ५००/-
    • • वक्तृत्व स्पर्धा :- अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ प्रत्येक जिल्हयातील विदयालय व महाविदयालमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे. प्रथम पारितोषिक रक्कम रु १०००/- व्दितीय क्रमांक रक्कम रु ७५०/- तृतीय रक्क्म रु ५००/-
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • दारुबंदी प्रचार कार्य (लेखाशिर्ष २२३५-०१०४)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : दारुबंदी प्रचार कार्य (लेखाशिर्ष २२३५-०१०४)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी कार्यासाठी नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वार्षिक अनुदान देणे त्यांच्या व मुख्यालय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : राज्यभर नशाबंदीचे कार्य करणे, खेडोपाडी सभा शिबीरे, संमेलन, रॅली इ. आयोजन करणे, व्यसनमुक्त समाज व्यवस्था व रचना निर्माण करणे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : नशाबंदी मंडळाचे महाराष्ट्रातील कामकाज, सामाजिक प्रचार व प्रबोधनाचे कार्यासाठी प्रतिवर्षी शासनाचे आदेशानुसार सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांचे मार्फत अनुदान देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने (जिल्हा परिषद) (लेखाशिर्ष २२३५-२८१-३)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने (जिल्हा परिषद) (लेखाशिर्ष २२३५-२८१-३)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : तंबाखू व मादक द्रव्य पदार्थ सेवन विरोधी दिन या समयबध्द कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान देणे. त्यामार्फत अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती व प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित करणे, तसेच व्यसनमुक्त झालेल्या अथवा व्यसन मुक्तीच्या मार्गावरील लोकांनी पुन्हा व्यसनाकडे वळू नये यासाठी मानसिकदृष्टया सक्षम करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व व्यसनमुक्ती, शिक्षण, आरोग्य, युवक कल्याण इत्यादींशी कार्यरत असणा-या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत व्यसनमुक्तीसाठी जनजागृती व प्रबोधनात्मक समयबध्द कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : जिल्हा स्तरावर अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संघटनांना समयबध्द कार्यक्रमासाठी वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. या कार्यक्रमा अंतर्गत दि. ३१ मे - जागतिक तंबाखू सेवन विरोधी दिन, २६ जून - आंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवन विरोधी दिन, २ ऑक्टोबर-व्यसनमुक्ती सप्ताह, १२ जानेवारी-युवक दिन या सारख्या दिनांचे औचित्य साधून जिल्हास्तरावरुन व्यसनाविरोधी प्रचार व प्रसिध्दी केली जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : शासन निर्णय दि. १५ जुन, २०१२ अन्वये अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम राबविण्यासाठी विविध उपक्रम ठरवून समयबध्द कार्यक्रम संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना ठरवून देण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधीत स्वयंसेवी संघटना जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे संपर्क साधावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, संबंधीत जिल्हा.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संघटनांना अनुदाने (लेखाशिर्ष २२३५-१७५-५)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहिम आणि व्यसनाधिन व्यक्तींचे पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवी संघटनांना अनुदाने (लेखाशिर्ष २२३५-१७५-५)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : व्यसनमुक्तीसाठी प्रचार व प्रसिध्दी करणे, दिनांक १७/८/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात कार्यरत व्यसनमुक्ती केंद्रांना अर्थसहाय्य. दि.१६/८/२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार व्यसनमुक्ती क्षेत्रात मौलिक काम करीत असलेल्या व्यक्तींना व संस्थांना सन्मानित करण्यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार प्रदान करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय दि. १६/८/२०१२ नुसार व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार व्यक्तीसाठी - १) महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा २) व्यसनमुक्ती क्षेत्रात १५ वर्षे उल्लेखनीय कार्य ३) वयाची अट नाही ४) विहीत नमुन्यातील अर्ज व इत्यादी. संस्थेसाठी
    • • संस्था नोंदणी १८६० व १९५० नुसार नोंदणीकृत असावी
    • • व्यसनमुक्ती क्षेत्रात १० वर्षाहून अधिक कार्य इ. मंजूरी शासनस्तरावर
    • • व्यसनमुक्ती केंद्रासाठी द्यावयाच्या अर्थसहाय्या बाबत निकष -
    • • विहीत नमुन्यातील अर्ज
    • • संस्था नोंदणी १८६० व १९५० नुसार नोंदणीकृत असावी,
    • • विविध माध्यमातून व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी जिल्हात करणे,
    • • संस्था ५ वर्षे जुनी असावी,
    • • मागील ५ वर्षाचे लेखा अहवाल आवश्यक,
    • • जड संग्रह यादी, औषधांची यादी व लाभार्थी यादी जोडणे आवश्यक,
    • • इमारत भाडे करारनामा तसेच इमारतीचा नकाशा,
    • • विशेष कार्यक्रमांची छायाचित्रे इ.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती यांना प्रचार व प्रसिध्दी बाबत विविध कार्यक्रम देवून योजनेची प्रसिध्दी केली जाते. व्यसनमुक्ती क्षेत्रात उल्लेखनीय व मौलिक कार्य करणा-या व्यक्तींना प्रतिवर्षी शासनमान्य सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह व रु.१५,०००/-, शाल,श्रीफळ देण्यात येते तर संस्थेस शासनमान्य सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह व रु.३०,०००/-, शाल,श्रीफळ देवून च्च् व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार ज्ज् देवून सन्मानीत करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : व्यसनमुक्ती केंद्रांना अर्थसहाय्यासाठी व शासन निर्णय दि. १६/८/२०१२ अन्वये व्यसनमुक्ती क्षेत्रात उल्लेखनीय व मौलिक कार्य करणा-या व्यक्ती व संस्थांना व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे पाठविण्यात येतात.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, संबंधीत जिल्हा.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    • • शासन निर्णय क्र.दवसु२००८/प्र.क्र.५२४/विधयो, दि.१४/११/२००८
    • • शासन निर्णय क्र.दवसु२०११/प्र.क्र.४४२/अजाक, दि.५/१२/२०११
    • शासन शुध्दीपत्रकक्र.दवसु२०११/प्र.क्र.४४२/अजाक, दि.३१/१२/२०११
    • • शासन निर्णय क्र.दवसु२०१३/प्र.क्र.८५/अजाक-१, दि.१/०८/२०१३
    • • शासन निर्णय क्र.दवसु२०१५/प्र.क्र.५९/अजाक-१, दि.२७/०५/२०१५
    Type scheme राज्य
    योजनेचा उद्देश : अनूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पायभूत सुविधा या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देणे म्हणजेच पाणी, जलनिस्सारण, जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते व समाज मंदिर इत्यादी बांधकाम करुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा सर्वांगीण विकास करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी: राज्यातील जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या यंत्रणे मार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचे शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सर्वे करुन निश्चित केलेल्या व घोषीत केलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या ग्रामीण भागातील वस्त्या.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अ.क्र. लोकसंख्या अनुदान (रु.लाखात)
    1 १० ते २५ २.००
    2 २६ ते ५० ५.००
    3 ५१ ते १०० ८.००
    4 १०१ ते १५० १२.००
    5 १५१ ते ३०० १५.००
    6 ३०१ च्या पुढे २०.००
    अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हापरिषदेने केलेल्या बृहतआराखड्यानुसार ग्रामपंचायतीने निश्चित केलेल्या कामांचा प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद संबंधीत
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास (घरकूल)योजना (नागरी व ग्रामीण)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास (घरकूल)योजना (नागरी व ग्रामीण)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    • • सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
    • • शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.३६/मावक-२,दि.१५/११/२००८
    • • शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.१५९/मावक-२,दि.९/०३/२०१०
    • • शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.१५९/मावक-२,दि.६/०८/२०१०
    • • शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.१५९/मावक-२,दि.२/१२/२०१०
    • • शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.३५/मावक-२,दि.१४/०३/२०११
    • शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.१५९/मावक-२,दि.२९/०९/२०११
    • • शासन निर्णय क्र.रआयो-२०११/प्र.क्र.१०/बांधकामे,दि.१८/७/२०१४
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर २६९ चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासन निर्णय, दिनांक १५ नोंव्हेंबर २००८ पासून सुरु करण्यात आली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • • लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य १५ वर्षे असणे आवश्यक.
    • • अर्जदाराच्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु १.००,०००/-, नगरपालिका क्षेत्र रु १.५० लाख आणि महानगर पालिका क्षेत्र रु २ लाख इतकी आहे.
    • • सदर योजनेचा लाभ कुटूंबांतील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थ्याने शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्र निहाय कमाल खर्चाची मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु १,००,०००/- व नगरपालिका क्षेत्र रु १.५० लाख व महानगरपालिका क्षेत्र रु २ लाख इतकी आहे.
    • लाभार्थी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र निरंक, नगरपालिका क्षेत्र ७.५ टक्के, महानगरपालिका क्षेत्र १० टक्के इतका आवश्यक.
    • ग्रामीण भागातील कुटूंबांला लाभार्थी हिस्सा भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
    • दिनांक २९-९-२०११ चे शासन निर्णयानुसार शहरी भागात दारीद्रयरेषेखालील पुरेशे लाभार्थी उपलब्ध होत नसल्याने दारीद्रयरेषे वरील लाभार्थ्याना सुध्दा घरकुल योजनेचा लाभ देण्यांत येत आहे. सदर लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक ९-३-२०१० मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा, त्यांच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा व लाभार्थी स्वहिस्सा खाली प्रमाणे :-
    • नगरपालिका क्षेत्र रु १.५० लाख ७.५ टक्के लाभार्थी हिस्सा महानगरपालिका क्षेत्र रु २.०० लाख १० टक्के लाभार्थी हिस्सा
    अर्ज करण्याची पद्धत : सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका यांचेमार्फत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/जिल्हाधिकारी/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद/संबंधीत महानगरपालिकेचे आयुक्त
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसाहय्य (अनु.जाती)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसाहय्य (अनु.जाती)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया जाती, जमातीतील लोंकाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती/विमूक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग / विशेष मागासवर्ग
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : • वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असले पाहिजे
    • वराचे वय २१ वर्ष व वधुचे वय १८ वर्षपेक्षा कमी असू नये
    • जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम व प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे
    • वधु-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय राहील
    • नवदांपत्यांतील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत.
    • बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य/कुटूंब यांचे कडून झालेला नसावा या बाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • • महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती (नवबौध्दांसह ) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या जोडप्यांना रु १००००/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
    • • सामुहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्या-या संस्था व संघटनांना प्रत्येक जोडप्या मागे रु २०००/- असे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात.
    • • या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवा महिलेस दुस-या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार)
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : • समाज कल्याण सांस्कृतिक व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक एससी डब्लू-१०८५/१८९८६(२११)/बीसीडब्लू-४, दि. १९/१२/१९८५
    • शासन निर्णय क्र.दमिपू-२०००/प्र.क्र.२१३/मावक-४,दि.१०/४/२०००
    • शासन निर्णय क्र.असापू-२०००/प्रृक्रृ२३०/मावक-४,दि.२५/७/२००३
    • शासन निर्णय क्र.सरंपू-२००४/प्र.क्र.१८४/मावक-४ दि.२६/७/२००४
    योजनेचा प्रकार : राज्य
    योजनेचा उद्देश : सामाजिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या समाज सेवकांच्या कामाची दाद घ्यावी व इतर कार्यकर्त्यांना त्यापासून प्रेरणा मिळावी, जेणेकरुन सामाजिक उत्थापनासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सरसावून पुढे यावेत, याकरीता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार व संत रविदास पुरस्कार दिले जातात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था
    • साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार मातंग समाजासाठी मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था.
    • संत रविदास पुरस्कार चर्मकार समाजासाठी मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार
    • • समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
    • • सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक.
    • • व्यक्तीचे वय ५० व स्त्रीचे वय ४० वर्ष असावे.
    • • पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
    • साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार-
    • • मातंग समाजासाठी मौलिक कार्य करणारी मातंग व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
    • • सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक.
    • • व्यक्तीचे वय ५० व स्त्रीचे वय ४० वर्ष असावे.
    • • पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
    • संत रविदास पुरस्कार-
    • • चर्मकार समाजासाठी मौलिक कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व नोंदणीकृत संस्था असावी.
    • • सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक.
    • • व्यक्तीचे वय ५० व स्त्रीचे वय ४० वर्ष असावे.
    • • पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार
    • • व्यक्तीस रु. १५,०००/- व संस्थेस रक्कम रु. २५,००१/-/li>
    • • स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ
    • • एसटी बस प्रवास सवलत.
    • • शासकीय निवासस्थान सवलतीच्या दरात देण्यात येते.
    • साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार
    • • व्यक्तीस रु. २५,०००/- व संस्थेस रक्कम रु. ५०,०००/-
    • • स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ
    • • एसटी बस प्रवास सवलत.
    • • शासकीय निवासस्थान सवलतीच्या दरात देण्यात येते..
    • संत रविदास पुरस्कार
    • • व्यक्तीस रु. २१,०००/- व संस्थेस रक्कम रु. ३०,०००/-
    • • स्मृतीचिन्ह, शाल, श्रीफळ
    संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज स्विकारले जातात.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी