Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

अल्पसंख्यांक विभाग : " क्षेत्रविकास योजना "

  • नागरी क्षेत्रविकास
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नागरी क्षेत्रविकास
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः : क्षेविका-2014/प्र.क्र.52/का.7, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय, क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/कार्या-९,दि.१८-६-२०१५ अन्वये राज्यातील ज्या महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांची अल्पसंख्यांक समुहाची लोकसंख्या किमान १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषद यांना मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. तसेच पुढीलप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येतो. • महानगरपालिका - रु. २०.०० लक्ष • अ-वर्ग नगरपालिका - रु. १५.०० लक्ष • ब व क वर्ग नगरपालिका/नगरपंचायत- रु. १०.०० लक्ष
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-
  • १) शासन निर्णयासोबतचे प्रपत्र-अ त्यामध्ये या योजनेंतर्गत घेण्यात येणारी विकासकामे, अंदाजपत्रक, विकासकाम पुर्ण होण्यास लागणारा कालावधी तसेच संबंधीत महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत यामधील एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्यांक समुहाची लोकसंख्या याची माहिती देण्यात यावी.
  • २) विकास काम हाती घेण्यास संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
  • ३) हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांच्या अभियंत्याने मान्यता प्रदान केलेले अंदाजपत्रक
  • ४) यापूर्वी या योजनेंतर्गत महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अथवा हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामाचा प्रगती अहवाल.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय मुलभूत नागरी सुविधांची पुढील कामे घेण्यात येतात :-
  • 1. कब्रस्तानची व अंत्यविधीच्या जागेची दुरुस्ती
  • 2. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा
  • 3. विद्युत पुरवठा
  • 4. सांडपाण्याची व्यवस्था
  • 5. रस्ते / पथदिवे
  • 6. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे
  • 7. अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे
  • 8. समाजमंदिर / सामाजिक सभा
  • गृह
  • 9. इदगाह
  • महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांना मंजूर केलेले अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून वितरीत केले जाईल. त्यानंतर त्याचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांनी संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव शासनाने विहित केलेल्या दिनांकापर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत वृतपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपरिषदा यांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव प्राप्त होता.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • ग्रामीण क्षेत्रविकास
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ग्रामीण क्षेत्रविकास
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- ग्राक्षेवि 2015/ प्र.क्र.77/का-9, मंत्रालय, मुंबई - 400 032
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय,क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७७/कार्या-९,दि.२२-९-२०१५ अन्वये राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रांत मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरीकांच्या जीवनानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यकम कार्यान्वित केला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : 100 पेक्षा अधिक अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती
    योजनेच्या प्रमुख अटी : ग्रामपंचायतीची अल्पसंख्याक लोकसंख्या 100 पेक्षा जास्त असावी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-
  • • 1.शासन निर्णयासोबतचे प्रपत्र-अ
  • • 2.विकास काम हाती घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
  • • 3.हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता,पंचायत समिती यांनी तपासून प्रमाणित केलेले सविस्तर अंदाजपत्रक.
  • 4.यापूर्वी या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीला अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासन निर्णय,क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७७/कार्या-९,दि.२२-९-२०१५ अन्वये राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रांत मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरीकांच्या जीवनानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यकम कार्यान्वित केला आहे. ग्रामपंचायतीला मंजूर केलेले अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून वितरीत केले जाईल. त्यानंतर त्याचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
    अर्ज करण्याची पद्धत : जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत ग्रामपंचायतींनी शासनमान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : त्या-त्या आर्थिक वर्षात प्रस्ताव निकाली काढण्यात येतात.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • ११ वी पंचवार्षिक योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ११ वी पंचवार्षिक योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक ९० मागासलेल्या कार्य मंत्रालयामार्फत देशातील लोकांच्या एकंणे, एकंदर राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे, या भागात सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरात सुधारणा घडवून आणणे यासाठी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मुस्लिम, पारशी, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन व शीख अल्पसंख्याक समाज
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • अ) वसतीगृह योजनेसंदर्भात :-
  • 1) इयत्ता 11 वी व त्यापुढील शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना यामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. वसतीगृह ज्या शासकीय शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात आहे त्या संस्थेशिवाय अन्य शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनादेखील यामध्ये प्रवेश मिळू शकेल. प्रवेश घेण्यासाठी त्यांनी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतला असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. विद्यार्थीनींचा शैक्षणिक कालावधी (कोर्स ड्यूरेशन) पूर्ण होईपर्यंत प्रवेश अनुज्ञेयराहील. तथापि, शैक्षणिक वर्षात खंड पडलयास त्या वर्षाकरीता प्रवेश अनुज्ञेय असणार नाही.
  • 2) संबंधित अल्पसंख्याब बहुल जिल्ह्यातील वसतीगृहांसाठी प्रतिसत्र रु.2,850/- इतके शुल्क आकारण्यात येईल. अल्पसंख्याक समाजातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.2,50,000/- पेक्षा कमी असल्यास त्यातील विद्यार्थिनींना शुल्क पूर्णपणे माफ असेल. तसेच अल्पसंख्याकांव्यतिरीक्त अन्य विद्यार्थिंनींना मात्र शुल्क भरणे आवश्यक राहील.
  • 3) जेवण, नाश्ता, इ. चा खर्च मुलींना स्वत: भागवावा लागेल.
  • ) इंदिरा आवास योजनेसंदर्भात
  • या योजनेंतर्गत विहित केलेल्या सर्वसाधारण अटीनुसार बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरकुलांचे वाटप अर्हताप्राप्त लाभार्थ्यांना अंमलबजावणी यंत्रणेकडून करण्यात येते.
  • क) अंगणवाडी केंद्र बांधकाम
  • या योजनेंतर्गत बांधकाम पूर्ण झालेली अंगणवाडी केंद्रे संबंधित यंत्रणेकडून कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) महाराष्ट्रातील परभणी, बुलढाणा, वाशीम, हिंगोली या 04 अल्पसंख्याक बहुल जिल्हयांमध्ये,
  • 1. 1.घरकुल योजना
  • 2. 2.अंगणवाडी केंद्र आणि
  • 3. 3.अल्पसंख्याक मुलींसाठी ६० व १०० प्रवेशक्षमतेची वसतिगृह बांधकाम,
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1) जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी, वाशिम, हिंगोली
  • 2) वसतीगृहात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिंनीनी वसतीगृह ज्या शासकीय तंत्रनिकेतन / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस संचालन करण्यासाठी दिले आहे व ज्या संस्थेकडे व्यवस्थापन सोपविले आहे, त्या संस्थेच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधावा.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी