Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

सामान्य प्रशासन विभाग

  • छात्रपूर्व प्रशिक्षण योजना (22350033)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : छात्रपूर्व प्रशिक्षण योजना (22350033)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : Govt of Maharashtra Resolution No S.B.II/MMM.5363/7971 dt 19/03/1963.
    योजनेचा प्रकार : शासकिय योजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्रातील होतकरु तरुणांना संरक्षण दलात अधिकारी पदावर भरती करण्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण देणेसाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक येथे सुरु करण्यात आले आहे. या केंद्रात कंबाईन्ड डिफेंस सर्व्हिसेस कोर्स (CDS), सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) हे कोर्स चालविण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्रातील सर्व तरुणाना लागू आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : अ) संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) यांचे मार्फत घेण्यात येणा-या कंबाईन्ड डिफेंस सर्व्हिसेस कोर्स (CDS) या संरक्षण दलातील अधिकारी पदाच्या परीक्षेकरिता फॉर्म भरलेले महाराष्ट्रीय युवक व युवती. ब) कंबाईन्ड डिफेंस सर्व्हिसेस परिक्षा अथवा नॅशनल डिफेंस अकॅडमी परीक्षा पास झालेली व सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र असलेले युवक/युवती.
    आवश्यक कागदपत्रे : उपरोक्त परिक्षा पास झालेला लेखी पुरावा.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : संघ लोकसेवा आयेाग यांचे मार्फत घेण्यात येणा-या CDS परिक्षेपूर्वी 75 दिवस कालावधीचा कोर्स आयोजित करण्यात येतो. तसेच कंबाईन्ड डिफेंस सर्व्हिसेस या परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी 10 दिवस कालावधी चा SSB कोर्सचे आयोजन करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      महाराष्ट्रातील उपरोक्त पात्रता पूर्ण युवक/युवती यांनी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक यांचेकडे संबधीत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 75 दिवस कालावधी चा CDS कोर्स व 10दिवस कालावधीचा SSB कोर्स (वर्षभरात एसएसबी चे 04 कोर्स व सीडीएसचे 02 कोर्स)
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: On line अर्ज करण्याचे संकेत स्थ्ळ अदयाप सुरु करण्यात आलेले नाही.
  • क्वीन मेरी तंत्रशाळेस सहाययक योजना (22350062)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : क्वीन मेरी तंत्रशाळेस सहाययक योजना (22350062)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसएसबी 1075/2333-28 दिनांक मार्च 1978
    योजनेचा प्रकार : शासकिय योजना
    योजनेचा उद्देश : क्वीन मेरी तंत्र शिक्षण संस्था, खडकी, पुणे. ही संस्था खाजगी असून अपंग माजी सैनिकांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी तांत्रिक विषयांचे प्रशिक्षण देते. संपूर्ण भारतात या उद्देशासाठी चालविण्यात येणारी ही एकमेव संस्था असून त्यामध्ये अधिकतर महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले अपंग माजी माजी सैनिक शिक्षण घेतात. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसएसबी 1075/2333-28 दिनांक मार्च 1978 प्रमाणे या संस्थेत चालविण्यात येत असलेल्या रेडिओ, टी.व्ही मॅकेनिक, स्टेनोग्राफी (इंग्रजी), डिझेल मॅकेनिक/फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग व टेलेरिंग या 5 अभ्यास क्रमासंबंधात प्रशिक्षकांच्या वेतनाच्या खर्चाच्या 50% रक्कम अनुदान स्वरुपात संस्थेस देण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारलेली आहे. शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-2009/1201/प्र.क्र.202/2009/28 दिनांक 17/02/2010 नुसार क्वीन मेरी तंत्र शाळा, खडकी पुणे या संस्थेत शिकविले जाणारे स्टेनोग्राफी (इंग्रजी) आणि रेडिओ, टी व्ही मेकॅनिक हे दोन्ही कोर्सेस अल्प प्रतिसादामुळे बंद करण्यात आले असून केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार सन 1998 पासून वेल्डर पाठयक्रमास मान्यता देण्यत आलेली आहे. सदर प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांच्या वेतनाच्या 50% महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान सैनिक कल्याण विभाग , महाराष्ट्र राज्य यांचे मार्फत देण्यात येते..
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अपंग माजी सैनिकांसाठी लागू आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : क्वीन मेरी तंत्र शाळा, खडकी, पुणे यांचेकडे अपंग माजी सैनिक अर्ज करतात. तसेच क्वीन मेरी तंत्र शाळा ही संस्था सदरची यंत्रणा राबवित आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे : अपंग माजी सैनिक असलेला लेखी पुरावा.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : डिझेल मॅकेनिक/फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग व टेलेरिंग, वेल्डर या कोर्सचे अद्यावत शिक्षण.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      क्वीन मेरी तंत्र शाळा, खडकी, पुणे यांचेकडे अपंग माजी सैनिकांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : कोर्स कालावधी अंदाजे 1 ते 2 वर्ष
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : क्वीन मेरी तंत्र शिक्षण संस्था, खडकी, पुणे
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: On line अर्ज करण्याचे संकेत स्थ्ळ अदयाप सुरु करण्यात आलेले नाही.
  • सशस्त्र दलातील नोकर भरतीसाठी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र (22350098)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : सशस्त्र दलातील नोकर भरतीसाठी सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र (22350098)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक सैकवि-2001/1365/प्र.क्र. 119/(2001)/28 दिनांक 23/10/2001
    योजनेचा प्रकार : शासकिय योजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्र राज्यातील सुशिक्षित, अशिक्षित बेरोजगार व स्यंरोजगाराची समस्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या सशस्त्र दलातील नेाकरभरतीसाठी महाराष्ट्रातील युवकांना या केंद्रामार्फत सेनादलातील प्रवेशासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या येाजनेखाली राज्यात जिल्हयाच्या ठिकाणी जिथे भरती कार्यक्रम असेल अशा जिल्हयासाठी सेवापूर्व प्रशिक्षण 50 प्रशिक्षणार्थी प्रति शिबीर याप्रमाणे सैन्य भरतीपूर्व प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतात. प्रत्येक जिल्हयात प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध नसलेने जास्तीत जास्त प्रशिक्षण माजी सैनिक महामंडळ संचलित भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सातारा,बुलडाणा व महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर येथे चालविण्यात येतात. प्रत्येक शिबीराचा कालावधी 15 दिवसाचा असून प्रशिक्षणार्थ्यांना मोफत राहण्याची -जेवणाची सोय करण्यात येते. संचालक सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य हे या कार्यक्रमाचे नियंत्रक अधिकारी आहेत
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्रातील सर्व तरुणाना लागू आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
  • 2. सैन्य दलामार्फत आयेाजित विविध पदाच्या भरतीसाठीच्या अटी पुर्ण असणे आवश्यक आहे.
  • आवश्यक कागदपत्रे : सैन्य भरती साठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या केंद्रात निवास व भोजनासह 15 दिवसाचे आवश्यक प्रशिक्षण.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      जिल्हा स्तरावर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचे मार्फत तसेच भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सातारा व महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र कोल्हापूर यांचे मार्फत सैन्य दलातील विविध पदासाठी आवश्यक शारिरीक/शैक्षणिक पात्र उमेदवारांची निवड प्रशिक्षणासाठी केली जाते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 15 दिवस कालावधीचे प्रशिक्षण
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : माजी सैनिक महामंडळ संचलित भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सातारा,बुलडाणा व महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: On line अर्ज करण्याचे संकेत स्थ्ळ अदयाप सुरु करण्यात आलेले नाही.
  • सैन्य भरती मेळावे (22353097)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : सैन्य भरती मेळावे (22353097)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन परिपत्रक क्र. एसओपी 2012/75/प्र.क्र.187/12/28 दिनांक 25 जून 2012
    योजनेचा प्रकार : शासकिय योजना
    योजनेचा उद्देश : केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना सैन्यभरतीसाठी ठराविक कोटा दिलेला आहे. केंद्रशासनाच्या संरक्षण दलाकडून राज्यात ठिकठिकाणी सैन्य भरती मेळावे आयोजित केले जातात. हे भरती मेळावे यशस्वी करण्यासाठी, नागरी प्रशासनाचे सहकार्य मिळावे म्हणून शासनाने शासन परिपत्रक क्र. एसओपी 2012/75/प्र.क्र.187/12/28 दिनांक 25 जून 2012 अन्वये कायमस्वरुपी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातुन जास्तीत जास्त तरुण सैन्यात भरती होण्यासाठी संरक्षण दलामार्फत आयोजित सैन्य भरती मेळावे यशस्वी करण्यासाठी व त्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक पुरवणी-2013/ (प्र.क्र. 211/13)/28 दिनांक 04/01/2014 अन्वये प्रति मेळावा रुपये 3 लाख प्रमाणे 10 मेळाव्याकरीता प्रतिवर्षी रु 30 लाख अनुदान मंजूर केलेले आहे. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्रातील सर्व पात्र तरुणाना लागू आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : संरक्षण दलामार्फत विविध पदासाठी निश्चित केलेली शारिरीक व शैक्षणिक पात्रता व शारिरीक चाचणी, वैद्यकिय तपासणी तसेच लेखी परीक्षेच्या निकषावर सैन्य भरती मेळाव्यात युवकांना सैन्य दलात भरती करण्यात येते.
    आवश्यक कागदपत्रे : सैन्य भरती साठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : संरक्षण दलामार्फत जिल्हा स्तरावर सैन्य भरती मेळाव्याचे आयोजन केले जाते. मेळावे यशस्वी होणेसाठी लागणारा खर्च संचालक सैनिक कल्याण विभाग यांचे मंजूरीने संबंधीत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचे मार्फत केला जातो
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      आर्मी रिक्रुटींग ऑफीस यांना ऑन लाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : वर्षभरातील सैन्य भरती कार्यक्रमार्तगत .
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित सैन्य भरती कार्यालय/संबधित जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.joinindianarmy.nic.in
  • देशांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातिर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक मदत
  • शौर्यासाठी पारितोषिके
  • अ) बक्षिसे
  • ब) निवृत्तीवेतनविषयक खर्च
  • अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : देशांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहिमेत धारातिर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवा/अवलंबितांना आर्थिक मदत
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • अ) शा.नि.क्र.- संकीर्ण-1096/3330/प्र.क्र.220/96/28 दि. 30.03.1999.
  • ब) शा.नि.क्र.- मासैम-1099/1661/प्र.क्र.126/99/28 दि. 14.07.1999.
  • क) शा.नि.क्र.- मासैम-1099/1661/प्र.क्र.126/99/28 दि. 04.10.2000.
  • ड) शा.नि.क्र.- मासैक-2002/933/प्र.क्र.86/2002/28 दि. 09.12.2003
  • योजनेचा प्रकार : युध्दात / युध्दजन्य मोहिमेत , देशांतर्गत सुरक्षासंबंधी मोहिमेत / चकमकीत धारातिर्थी पडलेल्या/अपंगत्व आलेल्या सैन्यदलातील तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत.
    योजनेचा उद्देश : युध्दात / युध्दजन्य मोहिमेत तसेच देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या ताणतणाव, दहशतवाद/आतंकवाद इ. दृष्ट प्रवृत्तीबरोबर मुकाबला करतांना मृत्यु पावलेल्या महाराष्ट्रातील कायम रहिवासी असलेल्या सैन्यदलातील तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील अधिकारी/जवान यांच्या कुटुंबियांवर कोसळलेल्या त्या शहीद अधिकारी/जवान यांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून आर्थिक मदत देणे तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या जवानांना / सैनिकांना आर्थिक मदत देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सैन्यदलातील तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील महाराष्ट्रातील अधिकारी / जवान.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : वरील शासन निर्णयानुसार.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • शहीद झालेल्या जवान/अधिकारी यांचे विधवा/अवलंबित तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या जवान/अधिकारी यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी खालील कागदपत्राची आवश्यकता आहे :-
  • (अ) महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे कागदोपत्री पुरावा/प्रमाणपत्रे .
  • (ब) शहीद/अपंगत्व प्राप्त झालेल्या लाभार्थीचे जन्म दिनांकांचे प्रमाणपत्र
  • (क) राहण्यचा पत्ता व त्या ठिकाणी केव्हापासून राहत आहे त्याचा पुरावा
  • (ड) युध्दजन्य कारणामुळे शहीद/अपंगत्व प्राप्त झालेल्या जवान/ अधिकारी यांचा अभिलेख कार्यालयाचा पुरावा.
  • (इ) शहीद होण्याचा /अपंगत्व प्राप्त होण्याचा दिनांक ,ठिकाण व मोहिम याबाबत युनिट/अभिलेख कार्यालयाचे पत्र
  • (ई) शहीद जवान प्रकरणी अभिलेख कार्यालयात नमूद अवलंबिताचे नांव व नाते
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • अ) शहीद जवानाच्या विधवा/अवलंबितांना एकवेळची आर्थिक मदत रु.5 लाख
  • ब) अधिकारी/जवान यांना त्यांचे अपंगत्वाचे प्रमाण 20 टक्के ते 49 टक्कयापर्यंत असेल तर रु. 1 लाख आणि अपंगत्वाचे प्रमाण 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास रु. 3 लाख.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : वरील अ.क्र. 7 मध्ये नमूद केलेली कागदपत्र लाभार्थीच्या जिल्हयातील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : संबंधित लाभार्थीने कागदपत्राची पुर्तता केल्यानंतर संबंधित लाभार्थीचे प्रकरण जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचेकडून विभागास सादर केले जाते व त्यावर मा. संचालकाची शिफारस करुन मंजुरीकरीता शासनाकडे सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-28) सादर केले जाते आणि त्यास शासनाकडून मंजूरी दिली जाते. प्रकरण मंजूर होण्यास अंदाजे 3 महिने लागतात.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ अ्द्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : शौर्यासाठी पारितोषिके
  • अ) बक्षिसे
  • ब) निवृत्तीवेतनविषयक खर्च
  • योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • अ) शा.नि.क्र. :- मगौपु-1089/सीआर-22/89/भाग-2/29-अ दि. 16.11.90 व दि. 20.11.90.
  • ब) शा.नि.क्र. :- शौपपु-2000/303/प्र.क्र.31(2000)/28 दि. 03.07.2000.
  • क) शा.नि.क्र. :- सैकवि-1099/611/प्र.क्र.58/99/28 दि. 08.02.2002.
  • ड) शा.नि.क्र. :- शौपपु-2001/2898/प्र.क्र.16(2002)/28 दि. 16.08.2002.
  • इ) शा.नि.क्र. :- शैापपु-2008/प्र.क्र.49/28 दिनांक 07 मे 2011.
  • योजनेचा प्रकार : महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य दलातील शौर्य/सेवा पदक धारकांना किंवा पदकधारकांच्या वारसदारांना रोख रक्कम व व्हिक्टोरिया क्रॉस/शौर्य पदक धारकांच्या अवलंबित विधवांना मासिक अनुदान
    योजनेचा उद्देश :
  • (अ) शौर्यासाठी पारितोषिके. भारतीय सेनेतील ज्या अधिकारी व जवान यांनी सैन्यामध्ये केलेल्या विशेष शौर्याबद्दल मा. राष्ट्रपती यांच्याकडून देण्यात येणारी “विशेष दर्जाची शौर्य पदके” मिळालेली असतील अशा अधिकारी/जवान यांचे मनोबल उंचविण्यासाठी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली रोख रक्कम देण्याची योजना आहे
  • (ब) निवृत्ती वेतन. भारतीय सेनेतील ज्या अधिकारी/ जवान यांचा मरणोत्तर शौर्य पदक (Gallantry Award) देऊन गौरव करण्यात आलेला असेल अशा विजेत्यांवर अवलंबून असणाऱ्या विधवा /अवलंबित यांना ( प्रत्येक शौर्य पदकानुसार निरनिराळे ) मासिक अनुदान.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मा. राष्ट्रपती यांच्याकडून “विशेष दर्जाची शौर्य /सेवा पदके” मिळालेली असतील असे अधिकारी/जवान, व जर ही पदके मरणोत्तर प्रदान करण्यात आली असतील तर त्यांच्या विधवा / अवलंबित.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : वरील शासन निर्णयानुसार.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • (अ) शौर्यासाठी पारितोषिके. :-
  • केंद्र शासनाकडून शौर्य/सेवा पदक प्राप्त झालेल्या अधिकारी/जवान यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे :-
  • (अ) महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा कागदोपत्री पुरावा/प्रमाणपत्रे.
  • (ब) शौर्य/सेवा पदक प्राप्त झालेल्या लाभार्थीचे जन्म दिनांकाचे प्रमाणपत्र.
  • (क) महाराष्ट्रात राहण्यचा पत्ता व त्या ठिकाणी केव्हापासून राहत आहे तो दिनांक
  • (ड) शौर्य/सेवा पदक प्राप्त झालेल्या जवान/अधिकारी यांची Gazette Notifaction ची सेना मुख्यालय प्रत.
  • (इ) शौर्य/सेवा पदक प्राप्त जवानांनी महाराष्ट्रात दहावी/बारावी पर्यंत शिक्षण घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.

  • (ब) निवृत्ती वेतन.:-
  • शौर्य पदक धारकांच्या विधवांना महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजने अंतर्गत मासीक अनुदान मिळण्यासाठी खालील कागदपत्रांचीआवश्यकता आहे :-
  • (अ) शौर्य पदक प्राप्त झालेल्या अधिकाऱ्याकडील सैन्यातील पूरावा
  • (ब) शौर्यपदक धारकाची अवलंबित असल्याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा
  • (क) महाराष्ट्रात राहण्यचा पत्ता व त्या ठिकाणी केव्हापासून राहत आहे तो दिनांक.
  • (ड) शौर्य पदक प्राप्त झालेल्या जवान/अधिकारी यांची Gazette Notifaction ची सेना मुख्यालय यांचेकडून प्राप्त झालेली माहिती.
  • (इ) शौर्य पदक धारक हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असल्याचा कागदोपत्री पुरावा.
  • (ई) शौर्य पदकाचे मासिक अनुदान मिळण्याबाबतचा अर्ज.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • (अ) शौर्यासाठी पारितोषिके. :- महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली पुरस्कार रोख रक्कम देण्याची योजना आहे. दि. 01.05.2011 पासून पदकनिहाय रु. 34,000/- ते रु. 25,00,000/- रोख रक्कम देण्यात येत आहे.
  • (ब) निवृत्ती वेतन. :- शौर्यपदक धारकांवर अवलंबून असणाऱ्या विधवांना पदकनिहाय मासीक अनुदान रु. 1000/- ते रु. 12,500/- दि. 01.05.2011 पासून देण्यात येत आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : वरील अ.क्र. 7 मध्ये नमूद केलेली कागदपत्र लाभार्थीच्या जिल्हयातील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  • (अ) शौर्यासाठी पारितोषिके. :- शौर्य/सेवा पदक धारकांने कागदपत्राची पुर्तता केल्यानंतर संबंधित लाभार्थीचे प्रकरण जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचेकडून विभागास सादर केले जाते व त्यावर मा. संचालकाची शिफारस करुन मंजुरीकरीता शासनाकडे (कार्यासन-28) सादर केले जाते आणि त्यास शासनाकडून मंजूरी दिली जाते. प्रकरण मंजूर होण्यास अंदाजे 2 ते 3 महिने लागतात.
  • (ब) निवृत्ती वेतन. शौर्य पदक धारकांच्या विधवा/अवलंबित यांनी कागदपत्राची पुर्तता केल्यानंतर संबंधित लाभार्थीचे प्रकरण जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची मंजूरी मिळाल्यानंतर अनुदानाची मागणी विभागास केली जाते व त्यास मंजूरी दिली जाते. प्रकरण मंजूर होण्यास अंदाजे 15 ते 30 दिवस लागतात.
  • ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ अ्द्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.
  • महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या दुसऱ्या जागतिक महायुध्दातील माजी सैनिक/त्यांच्या विधवा यांना निवृत्तीवेतन
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या दुसऱ्या जागतिक महायुध्दातील माजी सैनिक/त्यांच्या विधवा यांना निवृत्तीवेतन
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • अ) शा.नि.क्र. :- रासैमं-1089/प्र.क्र.54/89/28 दिनांक 29 डिसेंबर 1989
  • ब) शा.नि.क्र. :- रासैमं-1091/प्र.क्र.312/92/28 दिनांक 11 जून 1993
  • क) शा.नि.क्र. :- मासैनि-1095/3196/प्र.क्र.191/95/28 दि. 31 मार्च 1999
  • ड) शा.नि.क्र. :- मासैम-2004/प्र.क्र.120/2004/28 दि. 30 मार्च 2005
  • इ) शा.नि.क्र. :- संकीर्ण-2008/प्र.क्र.28/09/28 दि. 13 मे 2011
  • योजनेचा प्रकार : दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या व डिसेंबर 1949 पर्यंत पदमुक्त झालेल्या राज्यातील माजी सैनिकांना/विधवांना मासिक अनुदान देण्याची योजना दि. 01.10.1989 पासून सुरू करण्यात आली आहे.
    योजनेचा उद्देश : दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या व डिसेंबर 1949 पर्यंत पदमुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना सैनिकी सेवेबद्दल निवृत्तीवेतनाचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत अशा महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांना व त्यांच्या विधवांना दरमहा मासिक अनुदान देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या व डिसेंबर 1949 पर्यंत पदमुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना सैनिकी सेवेबद्दल निवृत्तीवेतनाचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत अशा महाराष्ट्रातील माजी सैनिकांना व त्यांच्या विधवांना दरमहा मासिक अनुदान देणे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • अ) दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या माजी सैनिकांपुरतीच मर्यादीत असल्याने त्या माजी सैनिक/विधवा यांचेकडे सैन्यसेवा केल्याबाबतचा कागदोपत्री पुरवा असणे आवश्यक.
  • ब) माजी सैनिकास केंद्र/राज्य शासन यांचेकडून काही निवृत्ती वेतन (लष्करी अथवा नागरी, स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन) मिळत असेल व आता दिल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर अशा व्यक्ती या योजनेखाली निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र असणार नाहीत. मात्र असे निवृत्ती वेतन दरमहा व आता दिल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर ते जेवढया रक्कमेने कमी तेवढी रक्कम या योजनेखाली निवृत्ती वेतन म्हणून मंजूर करण्याची तरतूद आहे.
  • क) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वा अधिक काळ वास्तव्य असलेले माजी सैनिक इतर अटी पूर्ण करीत असतील तर या योजनेसाठी पात्र असतील.
  • इ) महाराष्ट्राचे रहिवासी नसलेल्या व्यक्ती या योजनेस पात्र असणार नाहीत.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • अ) दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या माजी सैनिक/विधवा यांचेकडे सैन्यसेवाचा पुरवा.
  • ब) माजी सैनिकास केंद्र शासनाकडून काही निवृत्ती वेतन (लष्करी अथवा नागरी, स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन) मिळत असेल व आता दिल्या जाणाऱ्या रकमेपेक्षा जास्त असेल तर असे माजी सैनिक/विधवा या योजनेखाली निवृत्ती वेतन मिळण्यास अपात्र आहेत. मात्र आता असलेल्या निवृत्तीवेतन रकमेपेक्षा कमी असेल तर जेवढया रक्कमेने ते कमी असेल तर त्याबाबत कागदोपत्री पुरावा
  • क) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वा अधिक काळ वास्तव्य असलेल्या कागदोपत्री पुरावा.
  • ड) महाराष्ट्राचे रहिवासी नसलेल्या व्यक्ती या योजनेस पात्र असणार नाहीत.
  • इ) 2ऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या व डिसेंबर 1949 पर्यंत निवृत्त झालेल्या महाराष्ट्रीय माजी सैनिकांना/विधवांना निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या व डिसेंबर 1949 पर्यंत पदमुक्त झालेल्या माजी सैनिकांना सैनिकी सेवेबद्दल निवृत्तीवेतनाचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत अशा महाराष्ट्रातील माजी सैनिक / विधवा यांना दरमहा रु. 3000/- मासिक अनुदान देण्यात येत आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : वरील अ.क्र. 7 मध्ये नमूद केलेली कागदपत्र लाभार्थीच्या जिल्हयातील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : दुसऱ्या महायुध्दात भाग घेतलेल्या माजी सैनिक/विधवा यांनी कागदपत्राची पुर्तता केल्यानंतर संबंधित लाभार्थीचे प्रकरण मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजूरी मिळाल्यानंतर अनुदानाची मागणी विभागास केली जाते व त्यानुसार अनुदान संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयास पाठविले जाते. प्रकरण मंजूर होण्यास अंदाजे 15 ते 30 दिवस लागतात.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ अ्द्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.
  • पॅराप्लेजिक रिहॅबीलीटेशन सेंटर, खडकी, पुणे या चारिटेबल संस्थेस आर्थिक मदत देण्याबाबत.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पॅराप्लेजिक रिहॅबीलीटेशन सेंटर, खडकी, पुणे या चारिटेबल संस्थेस आर्थिक मदत देण्याबाबत.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : संकीर्ण-2009/प्र.क्र.257/28 दिनांक 15 फेब्रुवारी 2012.
    योजनेचा प्रकार : पॅराप्लेजिक रिहॅबलीटेशन सेंटर खडकी पुणे, या संस्थेकडून महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या 100% अपंगत्व प्राप्त झालेल्या माजी सैनिकांचे पुनर्वसन, त्यांच्यावर उपचार, आवश्यक सुविधा पुरविण इ.
    योजनेचा उद्देश : पॅराप्लेजिक रिहॅबलीटेशन सेंटर खडकी पुणे, या चॅरीटेबल पब्लीक ट्रस्टकडून महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या पॅराप्लेजिक माजी सैनिकांचे पुनर्वसन केले जाते. या संस्थेस महाराष्ट्र शासनाकडून रु. 10 लक्ष इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेले 100% अपंगत्व आलेले माजी सैनिक.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असला पाहिजे.
  • 2) 100% अपंगत्व प्राप्त झालेला माजी सैनिक असणे आवश्यक.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1) माजी सैनिक असल्याबाबतची कागदपत्रे
  • 2) महाराष्ट्राचा अधिवासी असल्याबाबतची कागदपत्रे.
  • 3) 100 % अपंगत्व प्राप्त झाल्याबाबतची कागदपत्रे
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : संस्थेकडून 100 % अपंगत्व प्राप्त झालेल्या माजी सैनिकांचे पुनर्वसन केले जाते, त्यांच्यावर उपचार केले जातात, आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जातात.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संस्थेकडे किंवा संचालक, सैनिक कल्याण विभाग यांच्याकडे संपर्क साधावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : -------------------
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • पॅराप्लेजिक रिहॅबीलीटेशन सेंटर, पार्क रोड, खडकी, पुणे-411020
  • Email- pararehab_c@sify.com
  • Website – http://para-rehab.org
  • Tele – Mil 25803191
  • Tele Fax – 020-35820505
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी