Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

वस्त्रोद्योग विभाग

  • केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी संलग्न दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी संलग्न दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. धोरण 2012/प्र.क्र. 1 /टेक्स-2, दि. 1 मार्च,2012
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील कापड उद्योगात वाढ, रोजगारामध्ये वाढ आणि कापूस उत्पादक क्षेत्रात प्राथम्याने दिर्घ मुदतीच्या आश्वासक विकासासाठी कापूस ते तयार वस्त्र निर्मितीच्या विविध स्तरावरील प्रक्रिया घटकाच्या उभारणीकरीता बॅंकेमार्फत घेण्यात आलेल्या दिर्घ मुदती कर्जावरील व्याजाची प्रतीपुर्ती.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दि.1 एप्रिल,2011 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजने अंतर्गत मंजूर झालेले/होणारे वित्तिय संस्थेमार्फत दिर्घ मुदती कर्ज घेतलेले वस्रोद्योग प्रकल्प.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • सदर योजनेसाठी 12.5% किंवा बँकेचे प्राईम लेंडीग रेट/बेस रेट किंवा प्रत्यक्ष आकारण्यात आलेला व्याजदर यापैकी जे दर कमी असेल तेवढा उच्चतम व्याजदर गृहित धरण्यात येईल.
  • सदर योजनेअंतर्गत लाभ नवीन वस्त्रोद्योग घटकासाठी तसेच अस्तित्वातील वस्त्रोद्योग घटकांच्या आधुनिकीकरणासाठी/विस्तारीकरणासाठी/पुनर्वसनासाठी अनुज्ञेय.
  • सर्व स्त्रोतातून (केंद्र पुरस्कृत TUFS, उद्योग विभाग इत्यादि) मिळणारी व्याज सवलत धरून फक्त 0% व 2% एवढे व्याजदर पडेल तोपर्यंतच्या व्याजदराची प्रतिपूर्ती व्याज सवलत योजनेसाठी पात्र प्रकल्प दि.1 एप्रिल,2011 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेअंतर्गत मंजूर होणारे झालेले/होणारे प्रकल्प.
  • आवश्यक कागदपत्रे : सदर योजना हि बॅंक/वित्तिय संस्था यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते. योजने बाबतच्या कागदपत्रांची पुर्तता बॅंकेमार्फत केली जाते. शासन निर्णय दिनांक 1 मार्च 2012 मध्ये नमुद केलेप्रमाणे कागदपत्रे बँकांमार्फत सादर करणे आावश्यक.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सर्व स्त्रोतातून (केंद्र पुरस्कृत TUFS, उद्योग विभाग इत्यादि) मिळणारी व्याज सवलत धरून फक्त 0% व 2% एवढे व्याजदर पडेल तोपर्यंतच्या व्याजदराची प्रतिपूर्ती.
    अर्ज करण्याची पद्धत : बॅंकेमार्फत ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • कार्यासन टेक्स-5, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, नवीन प्रशासन इमारत, 14 वा माळा,मंत्रालय,मुंबई-400032 Email- texpolicy@gmail.com ;
  • दुरध्वनी 022-22026805
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahatextile.maharashtra.gov.in
  • केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी निगडीत विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना 10% भांडवली अनुदान
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी निगडीत विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना 10% भांडवली अनुदान
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. धोरण 2012/प्र.क्र. 2 /टेक्स-2, दि. 1 मार्च,2012
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या राज्यातील कापूस उत्पादक विभागात कापसावर आधारित वस्त्रोद्योगाला मोठया प्रमाणात चालना देणे. व जास्तीत जास्त कापसाची प्रक्रीया राज्यात व्हावी याकरीता राज्यातील मागास भागात जास्त गुंतवणूक आकर्षित करणेसाठी या भागातील वस्त्रोद्योग घटकांना बॅंकेमार्फत घेण्यात आलेल्या टफ अंतर्गत पात्र दिर्घ मुदती कर्जाच्या 10% भांडवली अनुदान.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दि.1 मार्च,2012 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेअंतर्गत मंजूर होणारे दिर्घ मुदती कर्जमंजूर झालेले विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्प.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • दि.1 मार्च,2012 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेअंतर्गत मंजूर होणारे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्प.
  • दि.1.3.2012 रोजी किंवा त्यानंतर दि. 20/02/2014 पुर्वी वित्तीय संस्थांनी कर्ज मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांच्याकडून UID क्रमांक प्राप्त करुन घेणे आवश्यक
  • दि. 21/02/2014 रोजी किंवा त्यानंतर वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना केंद्र पुरस्कृत TUFS अंतर्गत UID क्र. प्राप्त करुन घेण्याची अट लागू नाही.
  • आवश्यक कागदपत्रे : सदर योजना हि बॅंक/वित्तिय संस्था यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते. योजने बाबतच्या कागदपत्रांची पुर्तता बॅंकेमार्फत केली जाते. शासन निर्णय दिनांक 1 मार्च 2012 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे कागदपत्रे बँकेमार्फत सादर करणे आवश्यक.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : दि.1 मार्च,2012 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेअंतर्गत मंजूर होणारे दिर्घ मुदती कर्जमंजूर झालेले विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना पात्र दिर्घ मुदती कर्जाच्या 10 टक्के भांडवली अनुदान.
    अर्ज करण्याची पद्धत : बॅंकेमार्फत ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • कार्यासन टेक्स-5, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, नवीन प्रशासन इमारत, 14 वा माळा,मंत्रालय,मुंबई-400032 Email- texpolicy@gmail.com ;
  • दुरध्वनी 022-22026805
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahatextile.maharashtra.gov.in
  • केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी असंलग्न (De-link) दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेशी असंलग्न (De-link) दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. धोरण 2012/प्र.क्र. 257 /टेक्स-5, दि. 21 फेब्रु.,2014
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : केंद्र पुरस्कृत TUF योजनेच्या मुदतवाढीचे प्रशासकीय आदेश विलंबाने निर्गमित होत आहेत. अनेक प्रकल्प केंद्र शासनाच्या TUFS अंतर्गत UID क्रमांक मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या उभारणीस विलंब होत असे. म्हणून राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी योजनेअंतर्गत लाभास पात्र ठरण्याकरिता वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांचेकडून UID क्रमांक प्राप्त करुन घेण्याबाबत असलेली अट शिथिल करण्यात आली.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दि.21 फेब्रुवारी,2014 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजने अंतर्गत मंजूर झालेले/होणारे वित्तिय संस्थेमार्फत दिर्घ मुदती कर्ज घेतलेले वस्रोद्योग प्रकल्प.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • दि.1 मार्च,2012 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेअंतर्गत मंजूर होणारे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्प.
  • दि.1.3.2012 रोजी किंवा त्यानंतर दि. 20/02/2014 पुर्वी वित्तीय संस्थांनी कर्ज मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांच्याकडून UID क्रमांक प्राप्त करुन घेणे आवश्यक
  • दि. 21/02/2014 रोजी किंवा त्यानंतर वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना केंद्र पुरस्कृत TUFS अंतर्गत UID क्र. प्राप्त करुन घेण्याची अट लागू नाही.
  • आवश्यक कागदपत्रे : सदर योजना हि बॅंक/वित्तिय संस्था यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते. योजने बाबतच्या कागदपत्रांची पुर्तता बॅंकेमार्फत केली जाते.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : दि.1 मार्च,2012 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत केंद्र पुरस्कृत TUFS योजनेअंतर्गत मंजूर होणारे दिर्घ मुदती कर्जमंजूर झालेले विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना पात्र दिर्घ मुदती कर्जाच्या 10 टक्के भांडवली अनुदान.
    अर्ज करण्याची पद्धत : बॅंकेमार्फत ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • कार्यासन टेक्स-5, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, नवीन प्रशासन इमारत, 14 वा माळा,मंत्रालय,मुंबई-400032 Email- texpolicy@gmail.com ;
  • दुरध्वनी 022-22026805
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahatextile.maharashtra.gov.in
  • राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याबाबत
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याबाबत
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. धोरण २०१5/प्र.क्र. 151 /टेक्स-5, दि. 2 डिसें.2015
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना जे व्याज व भांडवली अनुदान दिले जाते ते वस्त्रोद्योग घटकांना वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या दिर्घ मुदती कर्जाशी निगडीत (Credit linked) आहे. म्हणजेच वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वित्तीय संस्थांनी दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर केले असेल तरच ते सध्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरू शकतात. जे वस्त्रोद्योग घटक स्व-निधीतून (Self-financed) प्रकल्प उभारतात असे वस्त्रोद्योग घटक अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे जे वस्त्रोद्योग प्रकल्प स्व-निधीतून उभारले जातील अशाही वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सवलती देण्याकरीता.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दि.2 डीसेबर,2014 ते दि. 31 मार्च, 2017 या कालावधीत TUFS च्या निकषानुसार स्व-निधीतून (Self-financed) प्रकल्प उभारण्यात आलेले वस्रोद्योग प्रकल्प.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकानंतर उत्पादनाखाली आलेले व तसे संचालक-वस्त्रोद्योग,म.रा. यांनी प्रमाणित केलेले स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्प सवलतीस पात्र असतील.
  • 2) स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांचे अर्थसहाय्याकरिता मुल्यांकन SICOM तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकांमार्फत करण्यात येईल.त्यासाठी संबंधित प्रकल्प SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकेकडे प्रस्ताव दाखल करेल.
  • 3) SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंका त्यांनी मुल्यांकन केलेले स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांचे प्रस्ताव शासनास सादर करतील.
  • 4) SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून प्राप्त झालेले स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांचे मुल्यांकन प्रस्ताव शासन निर्णय क्र.धोरण-2012/प्र.क्र.257/टेक्स-2,दि. 21/2/2014 च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव(वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे मंजूरीसाठी सादर करण्यात येतील. हे मुल्यांकन अहवाल विचारात घेऊन ही समिती स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मंजूरी देईल .
  • 5) प्रकल्प मंजूरीकरिता तांत्रिक निकष- स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांकरिता तांत्रिक निकष केंद्र शासन पुरस्कृत TUFS च्या निकषांप्रमाणे असतील.तांत्रिक निकषांची तपासणी SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून करण्यात येईल.
  • 6) अनुज्ञेय भांडवली अनुदान- स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना भांडवली अनुदान TUFS च्या निकषांनुसार SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी निश्चित केलेल्या पात्र रकमेवर अनुज्ञेय राहील.
  • दि.1.3.2012 रोजी किंवा त्यानंतर दि. 20/02/2014 पुर्वी वित्तीय संस्थांनी कर्ज मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांच्याकडून UID क्रमांक प्राप्त करुन घेणे आवश्यक
  • दि. 21/02/2014 रोजी किंवा त्यानंतर वित्तीय संस्थांनी कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना केंद्र पुरस्कृत TUFS अंतर्गत UID क्र. प्राप्त करुन घेण्याची अट लागू नाही.
  • आवश्यक कागदपत्रे : सदर योजना हि बॅंक/वित्तिय संस्था यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते. योजने बाबतच्या कागदपत्रांची पुर्तता SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून करण्यात येते.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : राज्य वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत प्रकल्पांना त्यांच्या पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के भांडवली अनुदान देय राहील. विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापुस उत्पादक क्षेत्रातील स्व - अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना अतिरीक्त १० टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
    अर्ज करण्याची पद्धत : SICOM अथवा राष्ट्रीयकृत बॅंकेमार्फत ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • कार्यासन टेक्स-5, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, नवीन प्रशासन इमारत, 14 वा माळा,मंत्रालय,मुंबई-400032 Email- texpolicy@gmail.com ;
  • दुरध्वनी 022-22026805
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahatextile.maharashtra.gov.in
  • राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. धोरण 2015/प्र.क्र. 364 /टेक्स-5, दि. 18 एप्रिल,2016
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : राज्य वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 अंतर्गत वस्त्रोद्योगांच्या प्रकल्पांसाठी व्याज अनुदान योजना दिनांक १.४.२०१1 पासून सुरु करण्यात आली. वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदान देण्यासाठी प्रक्रिया काही अंशी क्लिष्ट स्वरूपाची आहे. त्यामुळे बरेचदा उद्योजक व बॅंकांना व्याज अनुदानाच्या मागणीचे दावे (claim) सादर करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे राज्य वस्त्रोद्योग धोरणातंर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान देण्याचे म्हणजेच व्याज अनुदानाचे भांडवली अनुदानात रूपांतर करण्यात आले.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दि.18 एप्रिल,2016 या तारखेला किंया या तारखेनंतर TUFS च्या निकषानुसार बॅंकांनी दिर्घ मुदती कर्ज मंजूर केलेले वस्त्रोद्योग प्रकल्प व्याज सवलती ऐवजी भांडवली सवलतीस पात्र असतील
    योजनेच्या प्रमुख अटी : विदर्भ ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्पाचे मुल्यांकन, प्रकल्प मंजुर करण्याची कार्यपद्धती, प्रकल्प मंजूरीकरिता तांत्रिक निकष, ऑनलाईन संनियंत्रण यासाठी जी प्रचलीत कार्यपद्धती /नियमावली संदर्भाधीन शासन निर्णय व त्यानंतर वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणानुसार विहित करण्यात आली आहे, तिच कार्यपद्धती/नियमावली वस्त्रोद्योगांना व्याज अनुदान ऐवजी भांडवली अनुदान देण्यासाठी अनुसरण्यात येते
    आवश्यक कागदपत्रे : सदर योजना हि बॅंक/वित्तिय संस्था यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते. योजने बाबतच्या कागदपत्रांची पुर्तता बॅंकेमार्फत केली जाते.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • अ.क्र. वस्त्रोद्योग घटक TUFS असंलग्न योजनेतील व्याज दर कापुस उत्पादक क्षेत्राबाहेरील प्रकल्पांसाठी भांडवली अनुदानाचा दर विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापुस उत्पादक क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी शासन निर्णय दि.01/03/2012 नुसार 10 % भांडवली अनुदानाच्या दरासह
    1 सुतगिरणी,गारमेंटींग,जिनिंग-प्रेसिंग व प्रोसेसिंग 7% पात्र रकमेच्या 3५% पात्र रकमेच्या 4५%
    2 टेक्निकल टेक्सटाईल्स, कंपोझिट युनिट 6% पात्र रकमेच्या ३०% पात्र रकमेच्या 40%
    3 अन्य वस्त्रोद्योग घटक 5% पात्र रकमेच्या 2५% पात्र रकमेच्या 3५%
  • अर्ज करण्याची पद्धत : बॅंकेमार्फत ऑनलाईन
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • कार्यासन टेक्स-5, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, नवीन प्रशासन इमारत, 14 वा माळा,मंत्रालय,मुंबई-400032 Email- texpolicy@gmail.com ;
  • दुरध्वनी 022-22026805
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.mahatextile.maharashtra.gov.in
  • यंत्रमाग संस्थांचे विकासासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यांची योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : यंत्रमाग संस्थांचे विकासासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेअंतर्गत शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यांची योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र यंत्रमाग १३९८/प्र.क्र.१५८/टेक्स-2 , दिनांक २४ फेब्रुवारी ,१९९९ .
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : प्राथमिक यंत्रमाग सहकारी संस्थांकरिता शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि. कर्ज देण्यांची योजना .
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी झालेल्या संस्थाना .
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत झालेली असावी.
  • 2) संस्था नोंदणी झाल्यानंतर सनदी लेखापाल यांचेकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घेणे आवश्यक आहे.त्यामध्ये प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व तांत्रिकदृष्ट्या वर्धनक्षम असणे आवश्यक आहे.
  • 3) संस्थेने तिचे खाते संस्था ज्या जिल्ह्यात कार्यरत आहे , त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत उघडलेले असावे ,तथापि कांही अपरिहार्य कारणास्तव प्रादेशिक उपसंचालकांच्या मान्यतेने इतर बँकेत खाते उघडता येईल.
  • 4) प्रकल्प किमतीच्या १०% इतकी रक्कम तिच्या सभासदाकडून वसूल केलेली पाहिजे व सदर रक्कम अट क्र.2 मधील बँकेतील खात्यात जमा केलेली पाहिजे .
  • 5) संस्थेने प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन खरेदी केलेली असली पाहिजे किंवा कमीत कमी ३० वर्षाकरिता जमीन भाडेपट्टीने घेतलेली असावी , व त्याची नोंद 7/12 नमुन्यावर अथवा प्रॉपर्टी कागदावर घेतलेली असावी.
  • 6) कापडावर प्रक्रिया करण्याकरिता मोठ्याप्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते सदर आवश्यकता पूर्ण केली जाईल, याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे .तसेच या प्रकल्पामुळे पाण्याचे प्रदूषण होत नाही याबाबतचा दाखला सादर केला पाहिजे.
  • 7) उपरोक्त प्रमुख अटींशिवाय शासन निर्णय दिनांक २४/2/१९९९ च्या परिशिष्ट अ अन्वये नमूद अटींची पूर्तता करणे आवश्यक .
  • आवश्यक कागदपत्रे : शासन निर्णय दिनांक २४ फेब्रुवारी ,१९९९ मधील तरतुदीनुसार
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि.कर्ज देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संस्थेने प्रस्ताव प्रादेशिक उपसंचालकांना सादर केला पाहिजे. सदर प्रस्ताव प्रादेशिक उपसंचालक तपासणी करून संचालक , (वस्त्रोद्योग) यांना सादर करतील तर संचालक (वस्त्रोद्योग) आपल्या शिफारशीसह शासनाला सादर करतील
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय , नागपूर.
  • प्रादेशिक उपसंचालक , मुंबई.
  • प्रादेशिक उपसंचालक , सोलापूर .
  • प्रादेशिक उपसंचालक , औरंगाबाद.
  • प्रादेशिक उपसंचालक , नागपूर .
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सद्यस्थितीत Online प्रणाली उपलब्ध नाही.
  • साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक यंत्रमाग-२०१३/प्र.क्र.२५३/टेक्स-2,दि.28 प्रिल,२०१४
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : साध्या यंत्रमागाना अतिरिक्त तंत्राची जोड देऊन यंत्रमागाचा दर्जा वाढविणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : साध्या यंत्रमाग धारकांसाठी लागू
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) यंत्रमागधारकाला केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केलेले असावे.
  • 2) वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यास तपासणीकरिता यंत्रमाग उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
  • 3) यंत्रमागधारकांनी अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत आपले ओळखपत्र (निवडणूक पत्र, आधार कार्ड, विद्युत बिल अथवा राज्य शासनाने मान्य केलेले इतर ओळखपत्र) सादर करणे आवश्यक राहील.
  • 4) यंत्रमाग विद्युत पुरवठाबाबत वीज बिल प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक राहील.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1)केंद्र शासनाने अनुदानाची रक्कम मंजूर केलेल्या आदेशाच्या प्रतीसह अनुदान मागणीचा प्रस्ताव .
  • 2) यंत्रमागधारकांनी अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत आपले ओळखपत्र (निवडणूक पत्र, आधार कार्ड, विद्युत बिल अथवा राज्य शासनाने मान्य केलेले इतर ओळखपत्र) सादर करणे आवश्यक राहील.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रति यंत्रमाग एकूण खर्चाच्या ३३.३३% किंवा कमाल मर्यादा रु.१०,००० /- पर्यंत जि कमी असेल याप्रमाणे 8 यंत्रमागास रु.80,०००/- प्रति यंत्रमागधारक इतके अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते .
    अर्ज करण्याची पद्धत : केंद्र शासनाने अनुदानाची रक्कम मंजूर केलेल्या आदेशाच्या प्रतीसह अनुदान मागणी प्रस्ताव वस्त्रोद्योग संचालकास सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधी उपलब्धतेनुसार अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय , नागपूर.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सद्यस्थितीत Online प्रणाली उपलब्ध नाही.
  • वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७- अनुसूचित जाती/जमाती व अल्पसंख्याक समाजाच्या नवीन सहकारी यंत्रमाग संस्थाना सुधारित आकृतीबंदानुसार रा.स.वि.नि. पुरस्कृत अर्थसहाय्य देणेबाबतची योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : वस्त्रोद्योग धोरण २०११-२०१७- अनुसूचित जाती/जमाती व अल्पसंख्याक समाजाच्या नवीन सहकारी यंत्रमाग संस्थाना सुधारित आकृतीबंदानुसार रा.स.वि.नि. पुरस्कृत अर्थसहाय्य देणेबाबतची योजना.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.३०/टेक्स-2,दि. 16 मार्च, २०१२
    योजनेचा प्रकार : ऐच्छिक
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती/जमाती व अल्पसंख्याक समाजाच्या नवीन सहकारी यंत्रमाग संस्थाना सुधारित आकृतीबंधानुसार रा.स.वि.नि. पुरस्कृत अर्थसहाय्य देणेबाबतची योजना.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती/जमाती व अल्पसंख्याक समाज.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • अ) अनुसूचित जाती
  • 1) अनुसूचित जातीचे सहकारी तत्वावरील यंत्रमाग घटक.
  • 2) संस्थेतील किमान 80% सभासद अनुसूचित जातीचे असावेत.
  • 3) संस्थेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुसूचित जातीचे असावेत.
  • 4) इतर अटी शासन निर्णय २४ फेब्रुवारी,१९९९ मधील तरतुदीनुसार .

  • ब) अनुसूचित जमाती
  • 1) अनुसूचित जमातीचे सहकारी तत्वावरील यंत्रमाग घटक.
  • 2) संस्थेतील किमान 80% सभासद अनुसूचित जमातीचे असावेत.
  • 3) संस्थेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुसूचित जमातीचे असावेत.
  • 4) इतर अटी शासन निर्णय २४ फेब्रुवारी,१९९९ मधील तरतुदीनुसार .

  • क) अल्पसंख्याक समाज
  • 1) अल्पसंख्याक समाजाचे सहकारी तत्वावरील यंत्रमाग घटक.
  • 2) संस्थेतील किमान 80% सभासद अल्पसंख्याक समाजाचे असावेत.
  • 3) संस्थेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अल्पसंख्याक समाजाचे असावेत.
  • 4) इतर अटी शासन निर्णय २४ फेब्रुवारी,१९९९ मधील तरतुदीनुसार .
  • आवश्यक कागदपत्रे : शासन निर्णय २४ फेब्रुवारी,१९९९ व शासन निर्णय क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.३०/टेक्स-2,दि. 16 मार्च, २०१२ मधील तरतुदीनुसार .
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासकीय भागभांडवल व रा.स.वि.नि.कर्ज देण्यात येते. सुधारित आकृतिबंध 5:45:50 यामध्ये 5% स्वभागभांडवल, 45 % शासकीय भागभांडवल, 50% कर्ज
    अर्ज करण्याची पद्धत : संस्थेने प्रस्ताव प्रादेशिक उपसंचालकांना सादर केला पाहिजे. सदर प्रस्ताव प्रादेशिक उपसंचालक तपासणी करून संचालक , (वस्त्रोद्योग) यांना सादर करतील तर संचालक (वस्त्रोद्योग) आपल्या शिफारशीसह शासनाला सादर करतील
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधी उपलब्धतेनुसार अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग संचालनालय , नागपूर.
  • प्रादेशिक उपसंचालक , मुंबई.
  • प्रादेशिक उपसंचालक , सोलापूर .
  • प्रादेशिक उपसंचालक , औरंगाबाद.
  • प्रादेशिक उपसंचालक , नागपूर .
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सद्यस्थितीत Online प्रणाली उपलब्ध नाही.
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी