Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

महिला व बालविकास विभाग

  • मनोधैर्य योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मनोधैर्य योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : बलात्कार / बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला यामये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यात " मनोधैर्य योजना " सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत दिनांक ०२.१०.२०१३ पासून घडलेल्या घटनांतील पिडित महिला / बालकांना लाभ देण्यात येतो.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अल्पसंख्यांक
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांस खालील घटनांमध्ये गुन्ह्यांची नोंद (FIR) झाल्यास लाभ अनुज्ञेय ठरतो.
  • बलात्कार : भा.दं.वि. कलम ३७५ व ३७६, ३७६(२), ३७६(अ) व ३७६(ब) प्रमाणे
  • बालकांवरील लैंगिक अत्याचार : Protection of Children from Sexual Offences Act, २०१२ कलम ३, ४, ५ व ६ प्रमाणे व
  • Acid हल्ला : भा.दं.वि. कलम ३२६(अ) ते ३२६(ब) प्रमाणे
  • आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • सहाय्याचे स्वरुप :-
  • • बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान रु. २ लाख व विशेष प्रकरणात कमाल रु. ३ लाख
  • • ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रु. ३ लाख
  • • ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमा झाल्यास महिला व बालकांस रु. ५० हजार अर्थसहाय्य
  • • पिडित महिला व बालकांना व त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत कायदेशीर सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
  • • जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गुन्हेगारी क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे.
  • • पिडित महिलांना तातडीने मानसिक आधार मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात District Trauma Team गठीत करण्यात येत आहे.
  • १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गुन्हेगारी क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे.
  • • पिडित महिलांना तातडीने मानसिक आधार मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात District Trauma Team गठीत करण्यात येत आहे.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना:-
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना:-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या / शेतमजुरांच्या मुलीच्या सामुहिक विवाहासाठी त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत विवाहासाठी शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. सदर योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकरी / शेतमजुर यांच्या मुलीसाठी त्याचप्रमाणे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १ लाखपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी या योजनेतून अनुदान देण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या / शेतमजुरांच्या मुली
    योजनेच्या प्रमुख अटी : सदर योजनेंतर्गत पात्र ठरण्यासाठी विदयार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिंक उत्पन्न रु. 2.00 लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक असून विदयार्थ्यांने मागील वर्षात 50% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • या योजनेंतर्गत शेतकरी / शेतमजुर यांच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसुत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे रु.१०,०००/- एवढे अनुदान देण्यात येते व सामुहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रती जोडप्यामागे रु.२०००/- एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते. सदर योजना जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत (DPDC ) मार्फत राबविण्यात येत आहे.
  • शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून, ती केवळ शेतकरी / शेतमजुर यांच्यासाठी न ठेवता अ.जा. / अ.ज./ वि.जा. / भ.ज. / वि.मा.प्र. वगळता अन्य प्रवर्गातील राज्यातील रु.१ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सर्व निराधार / परित्यक्ता / विधवा महिलांच्या केवळ दोन मुलींच्या विवाहाकरीता अनुज्ञेय करण्याचा तसेच योजनेचा लाभ दिनांक ०१.०१.२०१४ पासून होणाऱ्या सामुहिक व नोंदणीकृत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना देवून, सदर योजना जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत राबविण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार दिनांक १५.०२.२०१४ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : सदर योजना जिल्हा नियोजन विकास समितीमार्फत (DPDC ) मार्फत राबविण्यात येत आहे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • देवदासीसाठी कल्याणकारी योजना:-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : देवदासीसाठी कल्याणकारी योजना:-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शासनामार्फत ४० वर्षावरील देवदासींना उदर निर्वाहाकरीता दरमहा रु.६००/- निर्वाह अनुदान या योजनेंतर्गत देण्यात येते. परंतु सदरची योजना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत व आता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेमध्ये वर्ग दिनांक १५.०२.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०४.२०११ पासून वर्ग करण्यात आली आहे. ही वैयक्तिक लाभाची योजना असून देवदासींचे प्राबल्य असणाऱ्या ११ जिल्ह्यामध्ये ( मुंबई, मुंबई उपनगर, सिंधुदूर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नांदेड, लातूर व उस्मानाबाद ) जिल्हा स्तरावरुन राबविण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • देवदासी व तिच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान :-
  • महाराष्ट्र राज्यात मुंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम १९३४ अंतर्गत देवदासी प्रथेवर आळा घालण्यासाठी व त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी देवदासींचे प्राबल्य असणाऱ्या ११ जिल्ह्यांमध्ये विविध योजना राबविण्यात येतात. यातीलच अविवाहित देवदासी व देवदासीच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान ही योजना महाराष्ट्रात राबविली जात आहे. सदर अनुदान हे १८ वर्षावरील देवदासी किंवा देवदासींच्या मुलींच्या विवाहासाठी दिले जाते. शासन निर्णय दिनांक ०१.०३.२०१२ नुसार देवदासी / देवदासींच्या मुलींना विवाहासाठी विवाह सोहळ्यांच्या खर्चाकरीता मुलगी पदवीधर नसल्यास रु. २५,०००/- तसेच वधु जर पदवीधर असेल तर रु.५०,०००/- वधुच्या खात्यात राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करण्यात येते.
  • देवदासींच्या मुला-मुलींना गणवेश व शालेय साहित्यासाठी अनुदान :-
  • शासन निर्णय दिनांक ०१.०३.२०१२ नुसार देवदासींच्या मुला-मुलींसाठी १ली ते १०वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना शिक्षणास मदत होण्यासाठी मुलासाठी रु.१६००/- व मुलीसाठी रु.१७५०/-एवढे दरडोई अनुदान वर्षातून एकदा देण्यात येते. सदरील अनुदानासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
  • देवदासींच्या कल्याणाचे काम करणाऱ्या दिवंगत लताताई सकट योजन :-
  • या योजनेखाली देवदासींची अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी समाज प्रबोधनाचे कार्य प्रभावीपणे करीत असलेल्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना वर्षभराच्या कार्यक्रमांना व त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनातर्फे रु.१०,०००/- प्रोत्साहनपर अनुदान वर्षातून एकदा देण्यात येत होते. यामध्ये सुधारणा करुन देवदासी कल्याणचे काम करणाऱ्या दिवंगत लताताई सकट यांच्या नावाने राज्य स्तरावर व्यक्तीला रु.१,००,०००/- चा पुरस्कार तसेच दोन संस्थांना रु.५०,०००/- चा पुरस्कार याप्रमाणे पुरस्कार योजना शासन निर्णय दिनांक ०१.०३.२०१२ अन्वये करण्यात आलेली आहे.
  • देवदासीच्या मुलामुलींकरीता वसतिगृह :-
  • देवदासी च्या मुला मुलींना योग्य शिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्यातील कोल्हापूर व सांगली या दोन जिल्ह्यांत देवदासींच्या मुला मुलीकरीता वसतिगृह ही योजना राबविण्यात येत असून सदरील योजनेंतर्गत दोन स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. संस्थेस लाभार्थीच्या परीरक्षणासाठी दरमहा दरडोई रु.९५०/- देण्यात येते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • महिला वसतिगृहे :-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महिला वसतिगृहे :-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : पिडित महिला व बालकांच्या पुनव्रसनासाठीच्या उपाययोजना
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • •शासकीय महिला वसतिगृहे ( राज्यगृहे ) :- सामाजिक नैसर्गिक व अनैसर्गिक संकटे, तसेच असामाजिक कृतीतून निर्माण होणाऱ्या समस्याग्रस्त महिलांना समाजात पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने शासकीय महिला वसतिगृहाची स्थापना केली आहे. या संस्थामध्ये १६ ते ६० वयोगटातील निराधार, निराश्रित, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, कुमारीमाता, लैंगिक अत्याचारात अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या सामाजिक संकटग्रस्त महिलांना प्रवेश दिला जातो. यात महिला स्वेच्छेने स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने तसेच न्यायालयाच्या आदेशाने दाखल होता.
  • •या संस्थामध्ये महिला अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकीय मदत, शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा आणि कायदेविषयक सल्ला इ. सेवा पुरविण्यात येतात. सदर संस्थांमध्ये गरजू महिला स्वेच्छेने वसतिगृहात प्रवेश घेऊन २ ते ३ वर्षे राहू शकतात. त्याचप्रमाणे सुधारित माहेर योजनेंतर्गत या संस्थेत प्रवेशित महिलेस दरमहा रु.१०००/- अनुदान दिले जाते व महिलेच्या बरोबर तिची लहान मुले असल्यास पहिल्या मुलाला रु.५००/- व दुसऱ्या मुलासाठी रु.४००/- दरमहा जादा अनुदान दिले जाते. सदरचे अनुदान जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी दिले जाते. सद्य:स्थितीत राज्यामध्ये अश्या एकंदरीत २२ संस्था कार्यरत आहेत.
  • •याव्यतिरिक्त राज्यात केंद्र पुरस्कृत स्वाधार ही योजना राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरु असून या योजनेमध्ये निराधार, निराश्रित महिला, कैदी महिला, नैसर्गिक आपत्तीमुळे निराधार झालेल्या कुंटणखान्यातून मुक्त केलेल्या, बलात्कारीत, लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेल्या, हुंडाग्रस्त, एच.आय.व्ही.एडस् इ. पैंकी एका संवर्गातील महिला स्वेच्छेने प्रवेश दिला जातो. निराधार, निराश्रित लाभार्थी करीता ( अन्न, वस्त्र, निवारा ) इत्यादी सुविधा खेरीज उदा. मेडिकल सेंटर, हेल्पलाईन, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, मानसोपचार केंद्र, समुपदेशन केंद्र इ. लाभ महिलांना पुनर्वसनाच्यादृष्टीने देण्याचा यायोजनेचा मुख्या उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना भाड्याची इमारत असल्यास प्रथम वर्षी १०० टक्के व दुसऱ्या वर्षापासून ७५ टक्के अनुदान दिले जाते किंवा बांधकामासाठी १०० स्त्रियांच्या निवास स्थानासाठी रु.२५ लाख पर्यंत अनुदान दिले जाते. राज्यामध्ये ४८ संस्था मंजूर असून त्यांची लाभार्थी क्षकता १५०० इतकी आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • स्टेप योजना : -
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : स्टेप योजना : -
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : या योजनेचा उद्देश आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिला मधील कौशल्य वाढवून त्यांची व्यावसायिक दृष्ट्या उत्पादकता वाढविणे हा आहे. जेणेकरुन त्या स्वत:च्या पायावर उभे राहून सक्षम होऊ शकतील.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • या योजनेंतर्गत महिलांना पशुपालन, डेअरी, मत्सव्यवसाय, हस्तकला, खादी ग्रामोद्योग, रेशमी किड्यांचे पालन इ. प्रकारच्या विषयातील प्रशिक्षण देण्यात येते. योजना स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थीना प्रशिक्षण सुविधाची उपलब्धता त्यासाठी कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती, कच्च्या मालाची उपलब्धता, पूरक सेवा उपलब्ध करणे यासाठी केंद्र शासनाकडून एकूण खर्चाच्या ९०% रक्कम अनुदान म्हणून दिले जाते. उर्वरित १०% रक्कम ही स्वयंसेवी संस्थांनी उभारावयाची आहे. या योजनेसाठी कमीत कमी ५०० व जास्तीत जास्त १००० महिला असणे आवश्यक आहे. संस्थेला दोन हप्त्यात अनुदान दिले जाते. सदर योजनेंतर्गत १६ संस्था कार्यरत आहेत.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : पिडित महिलांना तातडीने मानसिक आधार मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात District Trauma Team गठीत करण्यात येत आहे.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • IIT - PACE योजना:-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : IIT - PACE योजना:-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींना दर्जात्मक उच्च शिक्षण मिळावे तसेच उच्च शिक्षणात मुलींनी भरीव प्रगती करावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यातील ५० गुणवत्ताधारक मुलींना IIT-JEE / AIEEE आणि इंटरनॅशनल ऑलम्पियाड अशा स्पर्धात्मक परिक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी PACE, अंधेरी, मुंबई या संस्थेमार्फत मोफत मार्गदर्शन करण्याची योजना या विभागाद्वारे राबविण्यात येत आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेन्वये महाराष्ट्रातील १० वी उत्तीर्ण झालेल्या अथवा १० वी च्या परिक्षेस बसलेल्या ५० गुणवत्ताधारक मुलींकरीता IIT-JEE / AIEEE आणि इंटरनॅशनल ऑलम्पियाड अशा स्पर्धा परिक्षांकरीता मोफत मार्गदर्शन उपरोक्त संस्थेत करण्यात येईल. तसेच यासाठीचा रू.७,५००/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह इतका खर्च सदर विद्यार्थ्यांच्या जेवण व राहण्याच्या सोयीकरीता शासनामार्फत करण्यात येईल. राज्यातील मुलींच्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने इयत्ता ११ वी मध्ये विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेल्या IIT /JEE आणि International Olympiad इत्यादी अशा स्पर्धात्मक परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी मोफत मार्गदर्शन देण्याबाबत IIT ians PACE या संस्थेमार्फत निवड झालेल्या ५० गुणवत्ताधारक मुलींच्या भोजन व वसतिगृहाच्या पुस्तके व इतर अनुषंगिक बाबींवर होणाऱ्या खर्चास प्रति विद्यार्थी प्रति माह रू.७५००/- याप्रमाणे १२ महिन्यांसाठी होणाऱ्या एकूण ५० मुलींसाठी रू.४५,००,०००/- (रूपये पंचेचाळीस लक्ष फक्त ) व जाहिरात आणि प्रवेश परीक्षा रू.२५०,०००/- (रूपये दोन लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • बाल न्याय नियम (JJ Rules):-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : बाल न्याय नियम (JJ Rules):-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २००२ व सुधारीत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २०११ महाराष्ट्र शासनामार्फत करण्यात आले होते. तथापि बदलणाऱ्या परिस्थितीनुसार व उपरोक्त नियमांमध्ये राहिलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने नव्याने महाराष्ट्र बाल न्याय नियम तयार करणे आवश्यक झाले होते. त्यानुसार मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून उपायुक्त, बाल विकास , पुणे हे सदर समितीचे सदस्य सचिव आहेत. तसेच या समितीमध्ये युनिसेफ, अशासकीय संस्थांचे सदस्य व महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आल आहे. उपरोक्त समितीच्या नियमित बैठका होत असून मा. अध्यक्षांच्या समोर सप्टेंबर, २०१३ व ३० डिसें, २०१३ रोजी झालेल्या कामाचे प्रेझेंटेशन करण्यात आले. सदर नियमांचा मसुदा अंतिम करण्याची कार्यवाही आयुक्तस्तरावर सुरू आहे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • बाल मेळावा :-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : बाल मेळावा :-
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील सर्व मुले व प्राधान्याने बाल कल्याण क्षेत्रात कार्यरत असलेली शासकीय स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झालेल्या अनाथ, निराधार, उन्मार्गी मुलांमधील सुप्त गुणांना वाव देऊन त्यांच्यात एकमेकांविषयी बंधुभाव सांघिक भावना निर्माण होण्यासाठी दरवर्षी ३५ जिल्ह्यांमध्ये व ६ विभागीय स्तरावर प्रत्येक नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात चाचा नेहरू बाल महोत्सव आयोजित करण्यास शासन निर्णय दिनांक ४.१२.२०१२ अन्वये मान्यता दिलेली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण - (सबला) योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण - (सबला) योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गेांदिया या ११ जिल्हयात किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण- सबला योजना ही केंद्र पुरस्कृत नवीन योजना राज्यात सुरू करण्यास दि.३०/०४/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • १) किशोरवयीन मुलींचा विकास व सक्षमीकरण करणे
  • २) किशोरवयीन मुलींचा पोषण व आरोग्यविषयक दर्जा सुधारणे
  • ३) आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, प्रजनन व लैंगिक आरोग्य, कुटूंब आणि बालकांची काळजी या विषयी किशोरवयीन मुलींमध्ये जाणीव जागृती करणे
  • ४) किशोरवयीन मुलींची गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि व्यवसाय कौशल्ये उंचावणे
  • ५) शाळा गळती झालेल्या किशोरी मुलींना औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे.
  • ६) किशोरवयीन मुलींना प्रचलित सार्वजनिक सेवा उदा.प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोस्ट, बँक, पोलीस स्टेशन इत्यादीबाबत माहिती पुरविणे व मार्गदर्शक करणे.
  • सबला योजनेअंतर्गत पोषण आहारासाठी प्रति लाभार्थी प्रति दिन रू.५/- प्रमाणे येणा-या खर्चापैकी ५०% खर्च केंद्र शासनाकडून अनुज्ञेय राहणार असून ५०% खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येत आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मुददा क्र.(४), (५), (६), (७) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS):-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मुददा क्र.(४), (५), (६), (७) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS):-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) ही केंद्र पुरस्कृत योजना ग्रामीण, आदिवासी व नागरी भागात राबविण्यात येते. ही योजना मुख्यत्वे करून बालकांच्या पोषण व आहार विषयक दर्जात सुधारणा करण्यासाठी तसेच बालमृत्युचे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने सन १९७५-७६ वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने वाढ करून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये ५५३ (३६४ ग्रामीण + ८५ आदिवासी + १०४ नागरी ) प्रकल्प कार्यान्वीत आहेत.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • 1.प्रति विद्यार्थिनी रु. १५००/- प्रति महिना याप्रमाणे एकूण रु. १८.०० लक्ष इतक्या वार्षिक अनुदानाची तरतूद. यामध्ये किराणा साहित्य, भाजीपाला, फळे, दूध, गॅस सिलींडर, सरपण, मांसाहार, साबण, टूथपेस्ट, टूथब्रश, गणवेष, बूट, चप्पल इ. बाबींवर खर्च करण्याची मुभा.
    • 2.कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील विद्यार्थीनींना दरमहा निर्वाह खर्चाची तरतुद करण्यात आली आहे.
    • 3.दरमहा मुलींच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील किंवा पोस्ट ऑफिसमधील वैयक्तीक बचत खात्यात विद्यावेतनाची रक्कम दरमहा 5 तारखेपर्यंत जमा करण्याची तरतुद
    • 4.प्रति विद्यार्थीनी प्रतिमाह रुपये 1000/- इतकी रक्कम अध्ययन साहित्य, स्टेशनरी, व इतर शैक्षणिक साहित्यासाठी मंजुर.
    • अ.क्र. सेवा प्रकार लाभधारक
      १. पूरक पोषण आहार- ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता
      2 लसीकरण ० ते ६ वर्ष मुले, गरोदर स्त्रिया व स्तनदामाता
      3 आरोग्य तपासणी ० ते ६ वर्ष मुले, गरोदर स्त्रिया व स्तनदामाता
      4 संदर्भ आरोग्य सेवा ० ते ६ वर्ष मुले, गरोदर स्त्रिया व स्तनदामाता
      5 अनौपचारिक शिक्षण ३ ते ६ वर्ष वयोगटातील मुले
      6 पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण १५ ते ४५ वर्ष वयोगटातील स्त्रिया
    • केंद्र शासनाच्या दि.२४/०२/२००९ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.२२/०४/२००९ च्या आदेशानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडीतील ६ महिने ते ३ वर्ष वयोगटातील सर्व बालके, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता तसेच ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील तीव्र कमी वजनाची बालके यांना घरपोच आहार (THR) तसेच ३ वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना सकाळचा नास्ता व गरम ताजा आहार पुरविण्याच्या सूचना दि.२४/८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • किशोरी शक्ती योजना :-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : किशोरी शक्ती योजना :-
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत ग्रामीण, आदिवासी आणि नागरी क्षेत्रातील ४१६ प्रकल्पात “ Girl to Girl approach” पध्दतीने किशोरीशक्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यास दि.१४/०९/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक अंगणवाडीतील ११ ते १८ वयोगटातील मुलींची नोंदणी केंद्रात केली जाते. गावातील/ वस्तीतील १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील शाळा सोडलेल्या, अनुसूचित जाती, जमातीतील ३ मुलींना ६ महिन्यांसाठी पूरक पोषण आहार दिला जातो व त्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन, कौंटूबिक शिक्षण, आरोग्य व आहार शिक्षण दिले जाते. “Girl to Girl approach ” नुसार त्यांनी घेतलेले प्रशिक्षण त्यांनी इतर मुलींना द्यावयाचे असते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • ही योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे सर्व राज्यांना केंद्र शासनाकडून दिली जातात. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात दोन मानधनी कर्मचारी नेमलेले असतात. केंद्र शासनामार्फत मानधन अदा करण्यात येते व अतिरिक्त मानधन राज्य शासनामर्फत देण्यात येते. केंद्र शासनामार्फत या योजनेच्या कार्यक्रमाची आखणी केली जाते व त्यासाठी लागणारी साधन सामुग्री पुरविली जाते. या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची व पूरक पोषण आहार पुरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. पूरक पोषण आहाराची ५०त्न रक्कम केंद्र शासनामार्फत दिली जाते.
  • या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रति वर्षी प्रति प्रकल्प रूपये १.१० लाख इतका निधी राज्य शासनास प्राप्त होत असतो.
  • योजनेची उद्दिष्टे :-
  • १) ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे
  • २) किशोरवयीन मुलींना घरगुती व व्यवसायभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांना प्रशिक्षत करणे व अर्थाजनासाठी सक्षम बनविणे
  • ३) किशेारवयीन मुलींना आरोग्य पोषण कुटुंब कल्याण, गृहव्यवस्थापन, बालसंगोपन व व्यक्तिगत आणि परिसर स्वछता इ. विषयीची शिक्षण देवून त्यांना जागृत करणे व बाल विवाहास प्रतिबंध करणे
  • ४) किशोरवयीन मुलींना निर्णय क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून अनौपचारिक शिक्षण देणे
  • सेवा :-
  • १) किशोरी शक्ती योजनेअंतर्गत प्रकल्पातील ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील निवड केलेल्या
  • सर्व २० किशोरवयीन मुलींना लोहयुक्त गोळया आठवडयातून एकदा व जंतनाशक गोळया ६ महिन्यातून एकदा देण्यात येतात.
  • २) या योजनेअंतर्गत “Girl to Girl approach” पध्दतीनुसार अंगणवाडी केंद्राशी सलग्न
  • ठेवण्यात आलेल्या ३ किशोरवयीन मुलींना पुरक पोषण आहार देण्यात येतो.
  • राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक , गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या ११ जिल्हयांमध्ये ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशेारवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सबला योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना नव्याने सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदरचे ११ जिल्हे वगळता उर्वरित सर्व जिल्हयांमध्ये पुर्वीप्रमाणेच किशोरी शक्ती योजना सुरू आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • National Maternity benefits scheme (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना - IGMSY) :-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव :
  • National Maternity benefits scheme (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना - IGMSY) :-
  • योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यंाना त्यांच्या गरोदर आणि स्तनपान कालवधीमध्ये बुडीत मजुरीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रेाख रक्कम देऊन त्यांचे आरोग्य व आहाराचा दर्जा सुधारावा या उद्देशाने राज्यातील भंडारा व अमरावती या देान जिल्हयांमध्ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) सशर्त प्रसुतीलाभ योजना राबविण्यास दि.३०/०७/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेखालील लाभार्थी असलेल्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना ३ टप्प्यात एकूण रू. ४०००/- इतका आर्थिक लाभ देण्यात आलेला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ हा दि.१०/०९/२०१३ पासून अंमलात आलेला आहे. सदर कायद्यातील भाग (४) (ब) मध्ये गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांच्यासाठीच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या हप्त्यांमध्ये लाभार्थी स्त्रियांना देण्यात येणारा प्रसुती लाभ रु.६०००/- पेक्षा कमी असणार नाही, अशी तरतूद आहे. सदर तरतूदीनुसार इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दोन हप्त्यांमध्ये रु.६०००/-इतका लाभ देण्याबाबत केंद्र शासनाने दि.२७/०९/२०१३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्याअनुषंगाने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेअंतर्गत विहित अटींची पूर्तता करीत असलेल्या पात्र लाभार्थी महिलांना २ टप्प्यात एकूण रू.६०००/- इतका आर्थिक लाभ दि.०५/०७/२०१३ पासून देण्यास दि.०१/०२/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील बाल विकासाशी संबंधित कार्यान्वित यंत्रणा व योजनेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या अधिक बळकट करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (ICPS) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २००९ पासून केंद्रशासनाने सुरू केली.
  • यापूर्वी कार्यरत बाल न्याय कार्यक्रम, रस्त्यांवरील मुलांसाठी एकात्मिक योजना व शिशगृह-दत्तक योजना या योजनांचे एकत्रिकरण करण्यात येऊन ही योजना सुरू करण्यात आली.
  • योजना राबविण्याबाबत केंद्र शासनाबरोबर दि.१३.८.२०१० रोजी सामंजस्य करार (MOU) करण्यात येऊन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे.
  • योजनच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही -

  • ICPS योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रकल्प सहाय्य कक्ष (MSPSU), महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था (MSCPS), जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) यांची स्थापना करणे आवश्यक असल्याने दि.३०.७.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये MSCPS व DCPU ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

  • एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था (MSCPS) चे ICICI बँक, बंडगार्डन शाखा, पुणे येथे खाते उघडण्यात आले आहे. सदर संस्था संस्था अधिनियम, १८६१ अंतर्गत नोंदणीकृत करण्यात आलेली आहे.

  • सद्यस्थिती महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्थेकडून तिच्या अंतर्गत असलेल्या राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था (SARA) व ३५ जिल्हा मध्ये स्थापित जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) आणि एकूण १११ (शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची संख्या) बालगृहे, निरीक्षणगृहे, विशेषगृहे, अनुरक्षणगृहे, विशेष दत्तक संख्या (SAA), खुली निवारागृहे (Open Shelter), इत्यादी संस्थांना अनुदान वाटप करण्यात येते.
  • संस्थांची विगतवारी खालीलप्रमाणे
  • ४० शासकीय बालगहे
  • ४४ स्वयंसेवी संस्थांची बालगृहे
  • ७ अनुरक्षण गृह (एकूण मान्य ९ अनुरक्षणगृह पैकी २ बंद )
  • १७ विशेषदत्तक स्त्रोत संस्था
  • ३ खुली निवारागृह
  • एकूण - १११ संस्था

  • महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीचे प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास हे अध्यक्ष असून, उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, हे उपाध्यक्ष असून, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग ,अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग,प्रधान सचिव, नियोजन विभाग प्रधान सचिव, वित्त विभाग प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सचिव, सामाजिक न्याय विभाग हे सभासद असून आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे, हे सदस्य सचिव आहेत.

  • जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष प्रत्येतक जिल्हयात स्थापन करण्यात आले असून , (District Child Protection Unit) या संस्थेचे सभासद खालीलप्रमाणे आहेत. जिल्हाधिकारी ,अध्यक्ष असून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सदस्य सचिव आहेत. तर सभासदांमध्ये जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिक्षक,जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा कामगार अधिकारी,जिल्हा तंत्र शिक्षण अधिकारी,जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी,जिल्हा शिक्षणाधिकारी,चाईल्ड लाईन या संस्थेचा प्रतिनिधी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

  • एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत खर्चाबाबत केंद्र / राज्य व स्वयंसेवी संस्थेचा हिस्सा दि. २८.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे आहे
  • अ.क्र. योजना / यंत्रणा केंद्र हिस्सा % राज्य हिस्सा % स्वयंसेवी संस्थेचा हिस्सा %
    1 राज्य प्रकल्प सहाय्य कक्ष (SPSU) - - -
    2 राज्य बाल संरक्षण संस्था (SCPS) ६०% ४०% -
    3 राज्य दत्तक समन्वय संस्था (SARA) ६०% ४०% -
    4 जिल्हा बाल संरक्षण संस्था (DCPS) ६०% ४०% -
    5 शासकीय बालगृह / निरिक्षणगृह ६०% ४०% -
    स्वयंसेवी बालगृह / निरिक्षणगृह ६०% 3०% 10%
    6 खुले निवारागृह (Open Shelter home) स्वयंसेवी ६०% 3०% 10%
    7 विशेष समन्वय संस्था (SAA)स्वयंसेवी ६०% 3०% 10%
    8 बाल कल्याण समिती (CWC) ३५% ६५% -
    9 बाल न्याय मंडळ (JJB) ३५% ६५% -
  • केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे MSCPS, DCPU व SARA साठी खालील पदे निश्चित वेतनावर भरण्याची मान्यता आहे. सन २०१४-१५ पासून केंद्रशासनाने ICPS अंतर्गत सुधारित आर्थिक दर निश्चित केले आहेत. वरीलपैकी MSCPS (एकूण १३ पदे) व SARA (एकूण ३ पदे) व DCPU (प्रती जिल्हा १२ पदे) CWC (एकूण ३८ )व JJB (एकूण ३५) यांच्यासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे data entry operator या पदांवर कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • सदर योजनेच्या सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून सुधारित करण्यात आलेल्या आर्थिक दराएवढा निधी अर्थसंकल्पित होऊ शकलेला नाही. राज्य हिस्सा व केंद्र हिस्सा यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष व खर्चाच्या स्वरूपानुसार उद्दिष्ट्य नसल्याने एकूण खर्चाचे नियंत्रण राज्यस्तरावर उपलब्ध होत नाही. केंद्र शासनाच्या सांगण्यावरून सदर योजनेत शासकीय बालगृहे व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणारी निरीक्षणगृहे यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला असून केंद्र शासनाकडून सदर संस्थाच्या कार्यान्वयानासाठी वेतन, इमारत भाडे, प्रवेशित मुलांसाठी आहार व इतर खर्च, संस्थांचा प्रशासकीय खर्च यासाठीच्या खर्चापैकी केंद्रहिस्सा अंतर्गत अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
  • तथापि, राज्यशासनाकडून केंद्रशासनाच्या निकषाप्रमाणे खर्च /निधी अर्थसंकल्पित होत नसल्याने केंद्राकडून अपेक्षित अनुदान प्राप्त होत नाही. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात अपेक्षित निधीपेक्षा कमी निधी अर्थसंकल्पित झाल्याने तसेच निधी वितरणास विलंब झाल्याने निरीक्षणगृह कर्मचा-यांचे वेतन अदा होण्यास अडथळे आले होते. सद्यस्थितीत वेतन अदा करण्यात आले आहे.

  • याशिवाय , केंद्रशासनाने सन २०१५-१६ पासून केंद्रशासनाच्या Scheme for Working Children या योजनेचा समावेश सदर योजनेच्या Open Shelter या घटकांतर्गत करण्यात येत असल्याबाबत त्यांच्या दि. १२.११.२०१४ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते . सदर योजने अंतर्गत संबंधित स्वयंसेवी संस्थांना केंद्रशासनाकडून थेट अनुदान प्राप्त होते. मात्र सन २०१५-१६ पासून राज्यांनी ICPS योजनेअंतर्गत मागणी करणयाबाबत कळविल्याने याबाबत केंद्रशासनाशी व्हीडीओ कॉन्फरन्स द्वारे झालेल्या दि. ४.२.२०१६ च्या PAB बैठकीत मागणी करण्यात आली होती . मात्र दि. २२.०२.२०१६ च्या केंद्रशासनाच्या पत्रानुसार (PAB बैठकीचे इतिवृत्त) सदर योजनेस एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त होणार नसल्याबाबत कळवण्यात आले आहे. सबब, पूर्वीच्या पद्धतीने संबंधित संस्थांचे प्रस्ताव केंद्रशासनास सादर करण्यात येत असल्याबाबची कार्यवाही सुरू आहे.
  • केंद्रशासनाकडून आतापर्यंत (सन २००९-२०१५ अखेर) वितरित रू. ७८.८२९७ कोटी इतक्या निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाला आहे.

  • केंद्रशासनाचा हिस्सा अर्थंसंकल्पित करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष व उद्दिष्टये यासाठीचा प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागास सादर करण्यात आलेला आहे.
  • या योजनेअंतर्गत अपेक्षित खर्च खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेला आहे.
  • १) महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (MSCPS) (एकूण १३ पदे, ठराविक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक) (६०:४०) (वार्षिक खर्च २.२६७८ कोटी)
  • २) राज्य दत्तक स्त्रोत संस्था(SARA) (एकूण ३ पदे ठराविक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक) (६०:४०) (वार्षिक खर्च २२.०५ लक्ष)
  • ३) जिल्हा बाल संरक्षण युनिट (DCPU) (प्रत्येक जिल्हयासाठी एकूण १२ पदे ,ठराविक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक) (६०:४०) (वार्षिक खर्च प्रति ष्ठष्टक्क ह्वरू. ५७.१७ लक्ष)
  • ४) शासकीय बालगृहे/निरीक्षणगृहे (एकूण ४० संस्था, वेतन, इमारत भाडे व प्रशासकीय खर्च) (६०:४०)
  • ५) स्वयंसेवी संस्थांमार्फतची निरीक्षणगृहे(एकूण ४४ संस्था, वेतन, इमारत भाडे व प्रशासकीय खर्च) (६०:३०:१०) (वार्षिक खर्च प्रति संस्था ५० प्रवेशित १० कर्मचारीवृंद ह्वरू. ३६.१४ लक्ष असा गृहित धरण्यात आलेला आहे.यामध्ये वेतनासाठी रू. १४.९४ लक्ष वेतन व उर्वरित रू. २१.२० लक्ष इतर बाबी)
  • ६) खुले निवारा गृह (३ खुले निवारागृह) (वेतन व प्रशासकीय खर्च) स्वयंसेवी (६०:३०:१०) (वार्षिक खर्च प्रति गृह २५ प्रवेशित ८ कर्मचारीवृंद रू. १९.९९ लक्ष)
  • ७) विशेष दत्तक स्त्रोत संस्था (SAA )(१७ संस्था) (वेतन व प्रशासकीय खर्च) स्वयंसेवी (६०:३०:१०) (वार्षिक खर्च प्रति संस्था १० प्रवेशित ११ कर्मचारीवृंद रू. १५.५० लक्ष)
  • ८) बाल कल्याण समिती (CWC) (राज्यात एकूण ३८ बाल कल्याण समिती स्थापित असून एका समितीत ५ सदस्य)व बाल न्याय मंडळ (JJB) (राज्यात एकूण ३५ बाल न्याय मंडळ स्थापित असून २ समाज कार्यकर्ता सदस्य) (सदस्यांना प्रति बैठक भत्ता व प्रवास भत्ता) (३५:६५) (प्रति सदस्य प्रति बैठक रू. १०००/- इतके मानधन व प्रवास भत्ता, प्रत्येक CWC व JJB साठी Data entry operator या साठी रू. ९०००/- प्रतिमाह इतके मानधन) सबब, उपरोक्त प्रमाणे या योजनेअंतर्गत सरासरी एकूण वार्षिक खर्च हा रू. ६६.०० कोटीपर्यंत इतका ठरतो.

  • एकात्मिक बाल विका सेवा योजना केंद्र पुरस्कृत योजना संपुर्ण देशात सन १९७५ पासून राबविण्यात येते. राज्यामध्ये सदर योजना महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येते. सदर योजनेसाठी पुर्वी केला जाणारा खर्चाचा हिस्सा केंद्र सरकार ९०% व राज्य सरकार १०% असा होता. सद्यस्थितीत निती आयोगाने सदर योजनेसाठी खर्चाचे प्रमाण केंद्र हिस्सा ६० व राज्य हिस्सा ४० असे केले आहे.
  • अ) १ मिनी अंगणवाडी केंद्र मंजूरीचे निकष (भारत सरकारचे दि.१०.०४.२००७ चे पत्र)
  • ग्रामीण प्रकल्प - लोकसंख्या १५०ते ४००
  • आदिवासी प्रकल्प - लोकसंख्या १५० ते ३००
  • ब) १ अंगणवाडी केंद्र मंजूरीचे निकष
  • ग्रामीण व नागरी प्रकल्प - लोकसंख्या ४०० ते ८०० - १ अंगणवाडी केंद्र

  • ८०० ते १६०० - २ अंगणवाडी केंद्र
    १६०० ते २४०० - ३ अंगणवाडी केंद्र
    व पुढे त्यापटीत - १ अंगणवाडी केंद्र
  • आदिवासी प्रकल्प - लोकसंख्या ३०० ते ८०० - १ अंगणवाडी केंद्र
  • क) राज्यात एकूण सन २००९ पर्यंत मंजूर प्रकल्प ५५३ आहेत. त्याची व त्यातील अंगणवाडी केंद्र व मिनी अंगणवाडी केंद्रांची संख्या खालीलप्रमाणे आहे :-
  • प्रकल्प
  • ग्रामीण आदिवासी नागरी एकूण
    ३६४ ८५ १०४ ५५३
    एकूण ३६४ + ८५ = ४४९

  • ड) अंगणवाडी केंद्रांची संख्या
  • ग्रामीण आदिवासी नागरी एकूण
    ६५९०५ १६०३७ १५५३३ ९७४७५
    एकूण ६५९०५ + १६०३७ = ८१९४२
  • मिनी अंगणवाडी केंद्रांची संख्या
  • ग्रामीण प्रकल्प :९१६९
  • आदिवासी प्रकल्प :२००६
  • एकूण :१११७५

  • ड) मानधन :-
  • केंद्र शासन राज्य शासन राज्य शासनाने दि.01.04.2014 पासून केलेली वाढ एकूण
    अंगणवाडी सेविका ३०००/- १०५०/- ९५०/- ५०००/-
    अंगणवाडी मदतनीस १५००/- ५००/- ५००/- २५००/-
    मिनी अंगणवाडी सेविका २२५०/- ४५०/- ५५०/- ३२५०/-

  • इ) अंगणवाडी केंद्रात देण्यात येणा-या सेवा व लाभार्थी प्रकार
  • अ.क्र. सेवेचा प्रकार लाभार्थ्यांचा प्रकार
    पूरक पोषण आहार ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता
    लसीकरण ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता
    आरोग्य तपासणी ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता
    4 आरोग्य संदर्भ सेवा ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले, गर्भवती स्त्रिया व स्तनदा माता
    5 पूर्व शालेय अनौपचारिक शिक्षण ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके
    6 पोषण व आरोग्य विषयक शिक्षण १५ ते १५ वर्षे वयोगटातील स्त्रिया
  • वरीलपैकी अ.क्र.१ व ५ मधील सेवा या विभागाच्या नियंत्रणाखाली पुरविली जाते. तर उर्वरित सर्व सेवा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने दिल्या जातात.
  • अंगणवाडी कर्मचा-यांना सद्या खालीलप्रमाणे केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार रजा अनुज्ञेय आहेत
  • १) किरकोळ रजा - १६ दिवस
  • २) सार्वजनिक सुट्टया - १२ दिवस
  • ३) दिवाळीची सुट्टी - ८ दिवस
  • ४) उन्हाळयाची सुट्टी - १६ दिवस
  • एकूण - ५२ दिवस
  • ५) प्रसूती रजा - १८० दिवस
  • ६) गर्भपात रजा - ४५ दिवस

  • अ.क्र. पदाचे नाव मंजूर अंगणवाडी केंद्र कार्यरत अंगणवाडी केंद्र कार्यरत न झालेली अंगणवाडी केंद्र मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे
    अंगणवाडी सेविका ९७४७५ ९७१७२ ३०३ ९७४७५ ९५२२५ २२५०
    2 मदतनीस ९७४७५ ९७१७२ ३०३ ९७४७५ ९२२०३ ५२७२
    3 मिनी अंगणवाडी सेविका १११७५ १०७७६ ३९९ १११७५ ९९१८ १२५७
  • एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र बांधकामासाठी सन २००९-१० पासून जिल्हा नियोजन व विकास समिती, नाबार्ड, १३ वा वित्त आयोग यामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामाची खर्च मर्यादा बिगर आदिवासी भागासाठी ६.०० लाख व आदिवासी भागासाठी ६.६० लाख इतकी महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९/१/२०१४ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी