Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

जलसंधारण विभाग

  • जलसंधारण विभागातील विविध योजनांची अद्यावत माहिती
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जलसंधारण विभागातील विविध योजनांची अद्यावत माहिती
    2 योजनेचा प्रकार : •राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    3 योजनेचा उद्देश :
  • जलसंधारण विभागाची स्थापना दि.५ जून, १९९२ रोजी करण्यात आली असून यामध्ये लघु सिंचन (जलसंधारण), मृदसंधारण व सामाजिक वनीकरण या तीन उप विकास क्षेत्रांचा अंतर्भाव आहे. लघु सिंचन (जलसंधारण) मार्फत ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या येाजना राबवून त्यांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. मृदसंधारणामार्फत पाणलोटामध्ये कामे केली जातात.
  • मृदसंधारण
  • महाराष्ट्रातील ३०७.५८ लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी १७४.७३ लाख क्षेत्र वहितीखाली आहे. यातील ८२.४७ टक्के क्षेत्र पावसावर आधारीत कोरडवाहू क्षेत्रात मोडत असल्यामुळे राज्याचे बहुतांश कृषि व्यवस्थापन हे कोरडवाहू शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे.
  • राज्यात प्रवाही सिंचनाद्वारे जास्तीत जास्त ८५ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास वाव असला तरी आतापर्यंत फक्त ६१ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे. राज्यामध्ये १९८३ पासून पाणलोट क्षेत्र आधारीत मृद व जलसंधारणाची कामे माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत जमिनीच्या उपयोगितेनुसार करण्यात येत आहे. जानेवारी, १९९६ पासून एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे.
  • २.पाणलोट कार्यक्रमासाठी उपलब्ध क्षेत्र व उपचारीत क्षेत्र :
  • गावे :
  • एकूण गावांची संख्या : ४३७११
  • कोरडवाहू गावांची संख्या : ३५७१७
  • पाणलोट कार्यक्रमासाठी निवडलेली गांवे :२५०६९
  • पाणलोट कार्यक्रम सुरु केलेली गांवे : १६९२६
  • क्षेत्र :
  • एकूण भौगोलिक क्षेत्र : ३०७.५८ लक्ष हे.
  • पाणलोट कार्यक्रमासाठी लायक क्षेत्र : २४१ लक्ष हे.
  • आतापर्यंत उपचारीत क्षेत्र : १५३.६४ लक्ष हे.
  • शिल्लक क्षेत्र : ८८.२० लक्ष हे.
  • पाणलोट :
  • एकूण सुक्ष्म पाणलोट : ४४१८५
  • कामासाठी निवडलेले सुक्ष्म पाणलोट : ३४५५९
  • काम सुरु केलेले सुक्ष्म पाणलोट : २७७७७
  • पूर्ण झालेले सुक्ष्म पाणलोट : १२८८७
  • अपूर्ण असलेले सुक्ष्म पाणलोट : १४८७०
  • ३.पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाच्या विविध येाजना :
  • मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत राज्यात खालीलप्रमाणे महत्वाचे विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येत आहेत.
  • केंद्र पुरस्कृत योजना :-
  • १) एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP).
  • २) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY).
  • ३) महात्मा फुले जल व भूमी संधारण अभियान.
  • राज्य पुरस्कृत योजना :-
  • १) जलयुक्त शिवार अभियान.
  • २) साखळी सिमेंट काँक्रीट नालाबांध (चेकडॅम) बांधण्याचा कार्यक्रम.
  • ३) आदर्श गाव योजना.
  • ४) एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम (गतिमान)
  • ५) नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (आरआयडीएफ) अंतर्गत मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रम.
  • ६) पडकई विकास कार्यक्रम.
  • ७) पाणलोट विकास चळवळ
  • साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध बांधणे कार्यक्रम
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध बांधणे कार्यक्रम
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : जलसं-2012/प्र.क्र.01/जल-7 दि.12 नोव्हेंबर, 2013,दि.28 फेंब्रुवारी, 2014
    योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
    योजनेचा उद्देश :
  • पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजलपातळीत वाढ करणे
  • सन २०११-१२ व २०१२-१३ मध्ये साखळी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध बांधण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत रु.४९.९४ कोटी इतका निधी खर्च झाला असून ९२० सिमेंट नालाबांध बांधण्यात आले आहेत.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : भूगर्भातील पाण्याची पातळी 2 मीटर पेक्षा जास्‍त खाली गेलेल्या तालुक्यातील गावे
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • सिंमेट बंधारे
  • टप्पा - १ सन २०१२-१३ मध्ये : राज्यातील टंचाई सदृश परिस्थितीवर मात करण्याच्या दृष्टीने, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे यांनी माहे ऑक्टोबर, २०११ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात भूगर्भातील पाण्याची पातळी २ मीटर पेक्षा जास्त खाली गेलेल्या १५ तालुक्यात साखळी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध बांधण्याचा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाकरीता रु.१५०.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता.
  • या १५ तालुक्यातील ४७४ गावांमध्ये एकूण १४९४ इतके सिमेंट नाला बांध बांधण्यात आले आहेत. यावर रु.१४३.४० कोटी निधी खर्च झाला आहे. ते सर्व दिनांक ९ जून, २०१३ रोजी लोकार्पण करण्यात आले. या बंधाऱ्यांमध्ये २२६४४.६१ सघमी पाणीसाठा होत असून १०३०३ हे. क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आले आहे.
  • सन २०१४-१५ साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बांध बांधणे कार्यक्रमासाठी रु.२६१००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर असून सर्व निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला होता तसेच पुनर्विनियोजनाद्वारे २६९० लक्ष निधी प्राप्त झाला
  • टप्पा-२ व टप्पा-३ व इतर योजनेतून बांधण्यात आलेल्या ३२२५ सिमेंट नाला बांधाचे लोकार्पण १४ ऑगस्ट, २०१४ रोजी करण्यात आले आहे. सन २०१५-१६ करिता ४००.०० कोटी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून रू. २१४२०.९९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०१६-१७ करीता रु.४४०.०० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-7 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : आदर्श-2007/प्र.क्र.121/जल-7 दि.30 नोव्हेंबर, 2007
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • राज्यातील अपूर्ण पाणलोट गतीमान पध्दतीने पूर्ण करणे.
  • राज्यातील अपूर्ण पाणलोट धडक स्वरुपात पूर्ण करण्याचे उद्देशाने सन २००७-०८ पासून गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. जलसंधारण विभागाचे दिनांक ३०/११/२००७ च्या शासन निर्णयानुसार सदरची योजना सुरु झाली असून त्यामध्ये ५०० ते १००० हेक्टर क्षेत्राचा व किमान ५० टक्के पूर्ण असलेले सुक्ष्म पाणलोट निवडून नियोजनबध्द पध्दतीने १ वर्षाचे कालावधीत पूर्ण करण्यात येतो.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विविध योजने मधील अपूर्ण राहीलेल्या पाणलोट गावे
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • पाणलोट करीता निधी
  • पाणलोटात घ्यावयाची कामे :
  • १) क्षेत्र उपचाराची कामे :
  • सलग समतल चर, ढाळीचे बांध, कंम्पार्टमेंट बंडीग, मजगी, शेततळे इत्यादी .
  • २) नाला उपचाराची कामे :
  • माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, वळण बंधारे इत्यादी.
  • योजनेमध्ये निवडलेल्या पाणलोटांना प्रकल्पाधारीत पध्दतीने डीपीडीसी सर्वसाधारण, टिएसपी, राज्यस्तर, ओटिएसपी व विशेष घटक योजनेतून निधी खर्च करण्यात येतो. कार्यक्रमाचा आढावा व संनियंत्रणासाठी आयुक्त (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती गठीत असून समितीच्या मार्गदर्शन व निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.
  • सन २००७-०८ पासून सन २०१४ पर्यंत रुपये १९१३.११ कोटी खर्च करुन ३२४३ पाणलोट पूर्ण करण्यात आले आहेत व त्यामधून १५.९४ लाख हेक्टर क्षेत्र उपचारीत झाले आहे.
  • सन २०१५-१६ मध्ये विविध योजनांतर्गत रु.४४३.४९ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रु.३१०.७३ कोटी निधी जिल्हास्तरावर उपलब्ध झाला असून माहे जानेवारी, २०१६ अखेर रु.१२९.४३ कोटी निधी खर्च झाला आहे. त्यापैकी रु.३१०.७३ कोटी निधी जिल्हास्तरावर उपलब्ध झाला असून माहे जानेवारी, २०१६ अखेर रु.१२९.४३ कोटी निधी खर्च झाला आहे.
  • सन २०१५-१६ गतिमान (राज्यस्तर) करिता २८.०० कोटी अर्थसंकल्पित असून त्यापैंकी २३.२० कोटी निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-7 फो.नं. 2279 3101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पडकई कार्यक्रम (अति उताराच्या जमिनीवर : जास्त पर्जन्यमान)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पडकई कार्यक्रम (अति उताराच्या जमिनीवर : जास्त पर्जन्यमान)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसुचित जमातीतील लोकांच्या डोंगराळ व अतिदुर्गम व भागातील शेतजमिनीवर घेण्यात येतो. पडकई कार्यक्रमांतर्गत मजगी योजना राबविण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पडीक क्षेत्राची सुधारणा करुन क्षेत्र लागवडीखाली आणणे व भात पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करुन भाताचे उत्पादन वाढविणे हा आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसुचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • जमिनीचा ऊतार ८ ते २० टक्के व वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान १२५० मि.मी पेक्षा जास्त असणारे क्षेत्र निवडण्यात येते.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • सन २०१०-११ व सन २०१३-१४ पर्यंत पुणे जिल्हयातील आंबेगाव, जुन्नर व खेड तालुक्यात रु.१४१० लक्ष खर्च होऊन ६६४.६१ हे. क्षेत्र सुधारीत करण्यात आले असून ६३३३ लाभार्थ्यांना लाभ झाला आहे. सन २०१३-१४ मध्ये अहमदनगर जिल्हयातील अकोला तालुक्यासाठी रु. १.०० कोटी निधीतून आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी पडकई उपचाराचे काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे २ ४१ लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे.
  • विशेष केंद्रीय सहाय्य निधीतून पडकई कार्यक्रमाकरीता सन २०१५-१६ मध्ये ६ आदिवासी जिल्हयांना रु.१९.०० कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF)अंतर्गत : मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रम
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF)अंतर्गत : मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रम
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : नाबार्ड-2014/प्र.क्र.52/जल-7 दि.12 मे, 2015
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या सर्वमान्य उद्दिष्टांसोबत पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या कृषि आधारीत स्वयंरोजगाराच्या संधीद्वारे समाज घटकांची आर्थिक उन्नती साधणे.
  • ग्रामसभेच्या मान्यतेने, लोक सहभागातून व त्यांच्या संमतीने स्थानिक परिस्थिती व नैसर्गिक उपलब्ध पायाभूत संसाधनांचा विचार करुन प्रकल्प नियोजन करणे. मृद व जलसंधारण ( in Situ व ex Situ ) या पध्दतीने कामासोबतच संसाधन आधारीत स्वयंरोजगाराचे दीर्घकालीन नियोजन करणे.
  • पाणलोट विकास कार्यक्रमाबरोबरच पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी, भूमिहिन, शेतमजूर, महिला यांचेसाठी उदरनिर्वाहाची साधने निर्माण करण्यासाठी नियोजन व त्याची अंमलबजावणी करणे.
  • पाण्याच्या ताळेबंदाविषयी जनजागृती व सक्षमतेने पाणी वापर या संदर्भात प्रबोधन करणे.
  • दीर्घकालीन शाश्वत रोजगार निर्मितीवर भर देणे व कृषि आधारीत अर्थव्यवस्था बळकट करणे. तसेच वेगवेगळया शेती पध्दती उदा. कृषि व पशुधन विकास, कृषि व फलोत्पादन विकास, कृषि व दुग्ध व्यवसाय इ. ची अंमलबजावणी करणे.
  • दीर्घकालीन शाश्वत देखभाल दुरुस्ती कायमस्वरुपी सहभागी पध्दतीने करण्यासाठी पाणलोट देखभाल निधी उभारणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : शासन निर्णया प्रमाणे निश्चित केलेल्या पाणलोटातील गावे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • योजनेची सुरुवात सन २००९-१० पासून
    • दिनांक १२ नोव्हेंबर, २००९; १४ डिसेंबर, २००९ व २८ जानेवारी,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये आरआयडीएफ अंतर्गत ६८ मेगा पाणलोटांना (२६० क्लस्टर) विकसीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असल्याने या कार्यक्रमाची व्याप्ती कमी करुन शासन निर्णय दि. १२ मे, २०१४ अन्वये १४ मेगा पाणलोट ४३ समूह (Cluster) या योजनेतून अंतिमत: विकसित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
    • RIDF-16 अंतर्गत एकूण २५ प्रकल्प व RIDF-19 -१९ अंतर्गत ७ प्रकल्पांना नाबार्डने मान्यता दिली आहे. या ३२ प्रकल्पांचे प्रकल्पमुल्य रु.१७१.३७ कोटी आहे.
    • या कार्यक्रमासाठी सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षाकरीता रक्कम रु. १७.५० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रक्कम रू.६१२.५० लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
    • आतापर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी रु.८०.९६ कोटी.
    • आतापर्यंत झालेला खर्च रु.६४.०० कोटी.
    • संनियंत्रण व मूल्यमापन, (कृषि) :

    • योजनांचे संगणकीय संनियंत्रण व मूल्यमापन करणेसाठी रू.१.०० कोटी नियतव्यय सन २०१५-१६ मध्ये रु.०.७० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे.
    • त्यापैकी रक्कम रू.११.२७ लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे.सन २०१६-१७ साठी रु.०.७० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : पाणलोट व स्वयं रोजगारासाठी करीता निधी
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-7 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोटविकास यंत्रणा, पूणे प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पाणलोट विकास) एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP) ३१ जानेवारी, २०१६ अखेर
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : वसुंधरा राज्यस्तरीय पाणलोटविकास यंत्रणा, पूणे प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पाणलोट विकास) एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (IWMP) ३१ जानेवारी, २०१६ अखेर
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • केंद्र शासनाच्या सर्व विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणालोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांसाठी - सामाईक मार्गदर्शक सूचना २००८ (सुधारित २०११)अन्वये एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सन २००९-१० पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आला आहे. सन २०१५-१६ पासून सदर योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पाणलोट विकास) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून या योजनेकरीता केंद्र व राज्य शासनाचा निधीचे प्रमाणे ६०:४० करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण कामांबरोबरच मत्ता नसलेल्या व्यक्तींना उपजीविका तसेच शेतकऱ्यांसाठी सुक्ष्म उद्योजकता व उत्पादन पध्दतीवर आधारित उपजीविका उपक्रम, प्रशिक्षण व संस्था बांधणी, प्रेरकप्रवेश उपक्रम, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयारकरणे, सनियंत्रण व मूल्यमापनइ. घटकांसाठीआणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्चाची तरतूद केली आहे.
  • (क्षेत्र लाख हे. व रक्कम रुपये कोटीत)
  • तपशील सर्वसाधारण माहिती महाराष्ट्र राज्य IWMP सद्यस्थिती (2009-10) (2010-11) (2011-12) (2012-13) (2013-14) (2014-15)
    भौगोलिकक्षेत्र ३०७.७१ ७६.९० १६.५२ २३.७४ १३.५१ ७.९४ ७.४९ ७.७०
    उपचार योग्यक्षेत्र २३९.२३ ४९.०५ ९.५८ १४.६९ ८.९० ५.२७ ५.१९ ५.४२
    सूक्ष्म पाणलोट ४४१८५ १४९३५ २८५८ ४६२१ २७९४ १६३० १६३४ १३९८
    जिल्हे ३४ ३४ ३० ३३ २४ २० ३२ ३४
    तालुके ३५३ २७२ ७४ ११० ६५ ४५ ६६ ७०
    ग्रामपंचायत २८८१३ ८४७८ १६०६ २९७७ १५१८ ८६० ७७५ ७४२
    गावे संख्या ४३७२२ १०६३० २११७ ३२७८ १७६५ १२९५ १०५१ ११२४
    एकूण मंजूर प्रकल्प - 1170 239 359 214 120 ११६ १२२
    उपचाराचे क्षेत्र - ४८.७४ ९.५४ १४.६२ ८.९० ५.११ ५.१५ ५.४२
    प्रकल्प मूल्य - ६२५५ १२१९ १८७३ ११४३ ६६३ ६६० ६९७
    प्राप्तनिधी केंद्र १७८४ ६१७ ८४८ २११ ८१ १६ ११
    राज्य ३५४ १२७ १६८ ३४ १४
    एकूण २१३९ ७४४ १०१५ २४५ ९५ २४ १६
    खर्च निधी (व्याजासह) २०९१ ६८८ ९१७ ३७५ ८० २७
    खर्चाचे % ९८ ९२ ९० १५३ ८४ ११४ २६
    भौतिक साध्य (लक्ष हे.) २०.१४ ६.७१ ९.१६ ३.७५ ०.४३ ०.०९
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • महाराष्ट्र राज्यात सन २००९ पासून ४८ लाख हेक्टर क्षेत्राचे ६२५५ कोटींचे ११७० प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
  • (१) एपाव्यका अंतर्गत मंजूर ११७० प्रकल्पांसाठी तालुका कृषि अधिकारी - २५४, कृषि अधिकारी (ताकृअ कार्यालय) -५९, मंडळ कृषि अधिकारी ३०९, सामाजिक वनीकरण २९, वन विभाग १७ आणि स्वयंसेवी संस्था ९५ अशा एकूण ७६३ प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. एकूण मंजूर ११७० प्राथमिक प्रकल्प अहवालांपैकी ९६३ सविस्तर प्रकल्प अहवाल व ९१९ उपजिवीका आराखडे मंजूर असून क्षेत्रीय पातळीवर प्रकल्पांच्या पूर्व तयारी, अंमलबजावणी टप्प्यातील विविध कामे कार्यान्वीत आहेत.
  • (२) सन २००९-१० ते २०१४-१५ मधील मंजूर प्रकल्पांसाठी एकूण रु. २१३९ कोटी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी माहे जानेवारी २०१६ अखेर रु. २०९१ कोटी (९८%) इतका प्रागतीक खर्च (व्याजासह) झालेला आहे.
  • (३) सन २०१५-१६ वर्षा करिता वार्षिक कृती आराखडा रक्कम रु. १०८० कोटी करिता मान्यता मिळालेली आहे.
  • (४) सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एकूण उपलब्ध निधी रु. ५६१.५५ कोटी पैकी माहे जानेवारी २०१६ अखेररु. ४०७.२२कोटी (९८त्न) खर्च करण्यात आला आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • आदर्शगाव योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदर्शगाव योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : क्र.आगायो २०१३/प्र.क्र.१६२/जल-८ दि.१०/०३/२०१५
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • प्रत्येक तालुक्यात लोकांच्या सहभागातून किमान एक पथ:दर्शक गाव निर्माण करणे व त्यानंतर इतर गावांना त्यांचे गाव आदर्शगाव करण्यासाठी प्रेरित करणे केंद्र व राज्य योजनांची गावाच्या विकासासाठी सांगड घालणे.
  • आदर्शगाव योजनेची सुरवात ऑगस्ट, १९९३ मध्ये झाली. सन १९९७ मध्ये सदर योजनेचा राज्य योजना म्हणून राज्य योजनेत समावेश करण्यात आला. या योजनेतील सुरुवातीच्या पंचसूत्री कार्यक्रमात आणखी दोन सुत्रांचा समावेश करुन सदर योजना सप्तसूत्री म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यामध्ये नशाबंदी, नसबंदी, चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, बोअरबंदी, लोटाबंदी, श्रमदान यांचा समावेश आहे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सामुदायिक/ सर्वांसाठी/ गाव
    योजनेच्या प्रमुख अटी : दि.१०/०३/२०१५ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद आहेत
    आवश्यक कागदपत्रे : शासन निर्णयाप्रमाणे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • जलसंधारण व गाव विकासाची कामे करणे
    • १. योजनेंतर्गत सुरवातीला ३३ जिल्ह्यांतून २०१ गावे निवडण्यात आली होती. परंतु कालानुरुप बदलामुळे काही गांवे या योजनेपासून दूर झाली. सुरुवातीस निवडलेल्या २०१ गावांचे आराखडे पूर्ण करण्याची अंतिम तिथी दिनांक ३० जून, २०११ निश्चित करण्यात आली होती. परंतु त्याचा कालावधी ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत ४३ गावे प्राधान्यक्रमाने निवडली आहेत. यापैकी २८ गावे अंतिम करण्यात आली आहेत. सदर योजनेचे महत्व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी नवीन सुधारीत मार्गदर्शन सूचना शासन निर्णय दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१० अन्वये निर्गमित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुढील १०० गावे निवडण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी ७९ गावांची निवड करण्यात आली आहे. सदर योजनेचे महत्व जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आता नवीन मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
    • २. सन २००९-१० ते २०११-१२ या सलग तीन वर्षात प्रत्येकी रू.२०.०० कोटी अर्थसंकल्पीत करण्यात आले आहेत. सन २०१२-१३ करिता रु. ४.८० कोटी अर्थसंकल्पीत करण्यात आले असून निधी वितरित करण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ साठी रु. ७ कोटी निधी अर्थसंकल्पीत झाला असून त्यापैकी रु.५.२५ कोटी निधी वितरीत केलेला असून रू.५.२३ कोटी निधी खर्च झाला आहे. सन २०१५-१६ साठी रु. ८.४० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैंकी ५.८८ कोटी निधी वितरित करण्यात आला व जानेवारी २०१६ अखेर खर्च रु.०.०९८६ कोटी झालेला आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : दि.१०/०३/२०१५ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद आहेत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-8 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • पाणलोट विकास चळवळ
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पाणलोट विकास चळवळ : अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना अनुदान
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • जलसं-2008/प्र.क्र.31/जल-8 दि.25 ऑगस्ट, 2008
  • क्र.पाविच-2015/प्र.क्र.164/जल-8 दि. 11 मार्च, 2016 ,दि.14 मार्च, 2016
  • योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • जलसंधारण अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानाचे व इतर योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करणे
  • राज्यातील बहुतांशी कोरडवाहु क्षेत्रावर उपलब्ध जलस्त्रोताचा उपयोग केला तरी सुध्दा ६०% पेक्षा जास्त क्षेत्र पावसावरच अवलंबून राहणार आहे. त्यावर जलसंधारण हा एक उपाय आहे. जलसंधारणाचे महत्व ग्रामीण जनतेत पोहचावे आणि पाणलोट विकासाची कामे गतिमान पध्दतीने करण्यासाठी शासनाने राज्यात जाहिरात प्रसिध्दी आणि बक्षीसाच्या माध्यमातून पाणलोट विकास चळवळ कार्यक्रम कार्यान्वीत केला आहे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सामुदायिक सर्वांसाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे : अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करणे
  • सन २०१५-१६ साठी जाहिरात प्रसिद्धीसाठी रु. ४.२० कोटी आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जल मित्र पुरस्कार बक्षीस योजनेसाठी रु.१.७५ कोटी मिळुन रु. ५.९५ कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सन २०१६-१७ करीता रु.४.६२ कोटी पाणलोट चळवळ कार्यक्रमासाठी नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-8 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • महात्मा ज्योतिबा फुले जल - भूमी संधारण अभियान
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महात्मा ज्योतिबा फुले जल - भूमी संधारण अभियान
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • क्र.मफुअ २०१४/प्र.क्र.३०/जल-८ दि.७/०३/२०१४
  • मफुअ २०१५/प्र.क्र.५४/जल-८,दि.१/०४/२०१५
  • योजनेचा प्रकार : केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • राज्यातील पर्जन्यधारीत कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविणे, अत्यंत मौल्यवान असे पाणी व माती यांचे संवर्धन करणे, पडीक जमिनीचा विकास करणे, रोजगार उपलब्धतेत वाढ करणे आणि पर्यायाने कृषि उत्पादनात वाढ करून मौल्यवान भूसंपत्तीमध्ये स्थायी स्वरूपाची सुधारण करणे या करिता महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राज्यात दिनांक १ मे, २००२ पासून सुरू करण्यात आले. हे अभियान प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शासन तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या लोकसहभागाद्वारे यशस्वीरित्या राबविण्यात आले. लोक-सहभागातून राबविलेल्या या अभियानाचे यश पाहता हे अभियान सन २००२-२००३ पासून सातत्याने राबविण्यात येत आहे. सदर अभियान राबविण्यासाठी वेळोवेळी शासनाने मान्यता दिलेली असून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पार्ष्वभूमीवर सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ असे ५ वर्ष राबविण्यास दिनांक १ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
  • १. राज्यातील पर्जन्यधारीत कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचन उपलब्धता वाढविणे.
  • २. राज्यातील पडीक जमिनीचा विकास, रोजगार व उपलब्धता वाढविणे.
  • ३. जलसाक्षरता चळवळ राबविणे, पाण्याचा योग्य वापर, पाण्याचे पुनर्भरण व पाणी वाचविणारी पीक पद्धत, जमिनीची धुप नियंत्रण याबद्दल राज्यभर विविध स्तरावर जनजागृती, लोकशिक्षण मोहिम, कार्यशाळा व प्रशिक्षण या माध्यमातून राबविणे.
  • ४. जल व भूमी संधारणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्राम पंचायती तसेच स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमाचे नेतृत्व घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या कार्यक्रमात शासनाचा सहभाग ही संकल्पना राबविणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सामुदायिक लाभार्थी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • अभियान कालावधीत मृद संधारण व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमधील करावयाची प्रमुख कामे :
  • १. गाळ काढणे.
  • २. कार्यक्रमाची प्रसिध्दी करणे.
  • ३. मूलस्थानी जलसंधारणाची कामे करणे.
  • ४. विहीर पुनर्भरण करणे. ५. कच्चे बंधारे बांधणे. ६. वनराई बंधारे बांधणे. ७. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना गेट्स बसविणे. दुरुस्ती करणे
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे, गाळ काढणे.
  • निधीचा स्त्रोत :
  • सदर अभियाना करीता सन २०११-१२ पासून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. सन २०१४-१५ मध्ये सदर योजनेकरीता क्र्यङ्कङ्घ मधून रु.२५ कोटी व राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत रु.५०.०० कोटी असा एकूण रु.७५.०० कोटी निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यापैकी रु.७५.०० कोटी निधी खर्च झाला आहे.
  • सन २०१५-१६ मध्ये सदर योजनेकरीता क्र्यङ्कङ्घ मधून राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या गावांकरीता रु.४०.०० कोटी निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. माहे फेब्रुवारी, २०१६ अखेर एकूण रु.२८.३८ कोटी खर्च झालेला आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-8 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • जलयुक्त शिवार अभियान
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जलयुक्त शिवार अभियान :- राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना व अंमलबजावणी
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : जलअ २०१४/प्र.क्र.२०१३/जल-७ दि.५/१२/२०१४,दि.२८/०१/२०१५,दि.३/०३/२०१६,दि.१/०३/२०१६
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना / राज्य अभियान (अभिसरणद्वारे)
    योजनेचा उद्देश :
  • पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाचे शिवारात अडवून टंचाईमुक्त महाराष्ट्र राज्य. टंचाईपरिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करणे
  • सन २०१२-१३ मध्ये टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पुणे विभागातील ५ जिल्हयांत जलयुक्त गांव अभियान हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये सर्व विभागाच्या समन्वयातून एकत्रितपणे वेगवेगळया योजना राबवून पाणी अडविण्यासाठी व भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी कृति आराखडा तयार करण्यात आला. या अभियानात जलसंधारणाच्या माध्यमातून विभागात पाणलोटाची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांधकामे, जूने अस्तित्वातील सिमेंट नालाबांध्/ के.टी. वेअर दुरुस्ती व नुतनीकरण, जलस्तोत्रातील गाळ काढणे, जलस्तोत्र बळकटीकरण, विहिर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि ओढे/नाले जोड कामे हाती घेण्यात आली. या सर्व कामांच्या माध्यमातून ८.४० टी.एम.सी. क्षमतेचे विकेद्रीत पाणीसाठे निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भुजल पातळीत १ ते ३ मीटर ने वाढ झाली असून पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय झाली. त्यामुळे टंचाई परिस्थितीवर कायम स्वरुपी मात करण्यास मदत झाली आहे.
  • या सर्व कार्यक्रमांची फलश्रुती विचारात घेता 'सर्वासाठी पाणी - टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९' करण्यासाठी व टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पध्दतीने नियोजनबध्दरित्या कृती आराखडा तयार करून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार अभियान' राबविण्यात येत आहे.
  • १) पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाचे शिवारातच अडविणे.
  • २) भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
  • ३) राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे - शेती साठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
  • ४) राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता - ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनर्जिवीकरण करुन पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
  • ५) भूजल अधिनियम अंमलबजावणी.
  • ६) विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे.
  • ७) पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नविन कामे हाती घेणे.
  • ८) अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्तोत्रांची (बंधारे/गाव तलाव/पाझर तलाव/ सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुर्नस्थापित करणे/वाढविणे.
  • ९) अस्तित्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतांचा पाणी साठा वाढविणे.
  • १०) वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे.
  • ११) पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव/ जागृती निर्माण करणे.
  • १२) शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणेस प्रोत्साहन/ जनजागृती करणे.
  • १३) पाणी अडविणे/जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे/ लोकसहभाग वाढविणे.
  • <>
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : टंचाईग्रस्त गावे
    योजनेच्या प्रमुख अटी : दि.५/१२/२०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे : दि.५/१२/२०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी विविध मृद व जलसंधारण योजनांमधून अर्थसहाय्य
  • अभियानाची व्याप्ती :
  • सदर कार्यक्रम अभियान स्वरुपात जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांचा निधी व जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खाजगी उदयोजक यांचेकडील उपलब्ध निधीतुन राज्यातील टंचाई सदृश्य तालुक्यात व उर्वरीत भागात भविष्यात टंचाई भासु नये यासाठी राबविण्यात येत आहे.
  • ज्या गावात तीव्र पाणी टंचाई आहे अशा गावात पाण्याच्या ताळेबंदानूसार पाण्याची गरज लक्षात घेऊन गाव व तालूका घटक म्हणून राबविण्यात येत आहे. सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये राज्यातील ३४ जिल्ह्यातून एकूण ६२०५ गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी निवडलेली आहेत. वरीलप्रमाणे प्रतिवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणेबाबत शासनाचे धोरण आहे.
  • सदरील अभियानांतर्गत वरीलप्रमाणे जलसंधारणाची कामे मोठया प्रमाणात हाती घेऊन युध्द पातळीवर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदरील कामे मृदसंधारण विभाग, डी.पी.डी.सी., आमदार निधी, खासदार निधी, कार्पोरेट क्षेत्रातील (ष्टस्क्र) निधी, संस्थामार्फत मिळणारा निधी आणि लोकसहभागातून पुर्ण करण्यात येत आहेत. अभियानांतर्गत जानेवारी, २०१६ अखेर ६२०५ गावामध्ये १४१४२२ कामे पूर्ण झाली असून ३७८६६ कामे प्रगतीपथावर आसून सदरील कामावर रक्कम रुपये १९१८.०६ कोटी खर्च झाला आहे. तसेच अभियानातंर्गत शासकीय व लोकसहभागातून १०३१२१८ गाळ काढण्याची कामे झालेली असून त्याव्दारे ६०३४४६४८ घ.मी. गाळ काढण्यात आलेला आहे. त्याची अंदाजे किंमत रक्कम रु.८२४.०० कोटी आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : दि.५/१२/२०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-7 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • लघु सिंचन (जलसंधारण) :- १.जलसंधारण विभागा अंतर्गत ० ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांची सद्य:स्थिती
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : लघु सिंचन (जलसंधारण) :- १.जलसंधारण विभागा अंतर्गत ० ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांची सद्य:स्थिती
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : १.१ पूर्ण झालेल्या योजना :
    • ० ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या ७५२९० योजना पूर्ण झाल्या असून त्याद्वारे १६.६३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. यासाठी रु.६७७३ कोटी खर्च झालेला आहे.
    • १.२ प्रगतीपथावरील योजना :
    • ० ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या ७९४४ योजना (शासन, जिल्हा परिषद व महामंडळ अंतर्गत)प्रगतीपथावर असून त्यांची अंदाजित किंमत रु.३९५० कोटी असून सदर योजनांवर रु.१८११ कोटी इतका खर्च झालेला आहे व उर्वरीत किंमत रु.२१३८ कोटी इतकी आहे. प्रगतीपथावरील योजनांद्वारे १.९२ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे व या योजना पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • लघु सिंचन (जलसंधारण) :- सन २०१५-१६ साठी नियोजन
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : लघु सिंचन (जलसंधारण) :- सन २०१५-१६ साठी नियोजन
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • २.१महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ :
  • महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची स्थापना दिनांक २२ ऑगस्ट,२००० रोजी झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील प्रगतीपथावरील १२८५ योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत रु.१८०७.५५ कोटी असून या योजनांवर जानेवारी, २०१६ अखेर रु.८४८.७९ कोटी खर्च झालेला आहे. खर्च वजा जाता योजनांची उर्वरित किंमत रु.९५८.७६ कोटी आहे.
  • महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळांतर्गत ० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या एकूण १२६७ योजना पूर्ण झाल्या असून या व्दारे ५८६४८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे.
  • सन २०१५-१६ या वर्षाकरीता १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या योजनांना शासन व महामंडळाकरीता एकत्रित रू.१८९.३२ कोटी व ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या योजनांना शासन व महामंडळाकरीता एकत्रित रू.१२०.६० कोटी व महामंडळाकरीता स्वतंत्र रू. ७.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे.
  • सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरीता महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता रू.७५०.०० कोटी निधी मागणी करण्यात आलेली आहे.
  • २.२ लघु पाटबंधारे १०१ ते २५० हे.
  • लघु सिंचन (जलसंधारण) अंतर्गत बिगर आदिवासी क्षेत्रातील प्रगतीपथावरील २११ योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत रु.५६२.१८ कोटी असून झालेला खर्च रु.४८३.९८ कोटी व उर्वरित किंमत रु.१०० कोटी इतकी आहे. या योजनांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता २७३४४ हेक्टर आहे. सन २०१५-१६ या वर्षामध्ये १३ योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्याद्वारे ३७५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. त्याकरिता सन २०१५-१६ मध्ये रु.१८९.३२ कोटी निधी (महामंडळासह) अर्थसंकल्पीत झाला आहे.
  • २.३ लघु पाटबधारे १ ते १०० हे. : लघु सिंचन (जलसंधारण) अंतर्गत राज्यस्तर ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या २१ योजना हाती घेण्याचे नियोजन आहे. या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत रु.६६.१३ कोटी आहे. सन २०१५-१६ मध्ये रु.१२०.६० कोटी निधी (महामंडळासह) अर्थसंकल्पीत झाला आहे.
  • २.४ सर्वेक्षण (ल.पा) १०१-२५० हेक्टर :
  • १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या नवीन योजना हाती घेण्याचे दृष्टीने सदर योजनांच्या सर्वेक्षणाकरिता सन २०१५-१६ मध्ये रु.१०.५० कोटी निधी वितरणासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेला उपलब्ध करुन देण्यांत आला आहे.
  • २.५ ० ते १०० हेक्टर योजनांचे सर्वेक्षण :
  • ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी सन २०१५-१६ मध्ये अर्थसंकल्पित झालेला निधी रु.२४.५० कोटी निधी वितरणासाठी क्षेत्रीय यंत्रणेला उपलब्ध करुन देण्यांत आला आहे.
  • २.६ नाशिक विभाग विकास कार्यक्रम :
  • नाशिक विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत ५८ ल.पा.योजनांची दुरुस्ती प्रस्तावित असून दुरुस्तीनंतर २७५६ हेक्टर सिंचन क्षमता पुन:स्थापित होणार आहे. सदर योजना सन २०१०-११ या वर्षापासून सुरु झाली असून आतापर्यंत रु.१७.०६ कोटी खर्च झालेला आहे. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये रु.०.७० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे.
  • २.७ के.एफ.डब्ल्यू जर्मन निधी अंतर्गत उर्वरित कामासाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.०.७० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत आहे.
  • २.८ आदिवासी उपयोजनांतर्गत :-
  • या योजनांतर्गत ० ते १०० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.१४.५३ कोटी व १०१ ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांसाठी रु.४८.१३ कोटी निधी अर्थसंकल्पीत आहे.
  • २.९ संनियंत्रण व मूल्यमापन लघुसिंचन (जलसंधारण) :-
  • लघु सिंचन (जलसंधारण) अंतर्गत पूर्ण झालेल्या ल.पा. योजनांचे संगणकीय संनियंत्रण व मूल्यमापन करणेसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.०.७० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
  • २.१० परिरक्षण व दुरुस्ती :-
  • या अंतर्गत ० ते १०० हे. क्षमतेच्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु.१५.०० कोटी व १०१ ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांसाठी रु.२.८२ कोटी निधी अर्थसंकल्पीत आहे.
  • लहान पाटबंधारे योजनांची प्रगणना करिता पुरवणी मागणी सन २०१५-१६ मध्ये रू.१.१० कोटी निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे.
  • २.११ (०३)(०५) स्थानिक सहभागातून जलस्त्रोतांची दुरुस्ती, नुतनीकरण व पुन:स्थापना (० ते १०० हेक्टर):-
  • केंद्र व राज्य शासनाच्या दुरुस्ती, नुतनीकरण व पुन:स्थापना (क्रक्रक्र) या कार्यक्रमांतर्गत विशेष प्रवर्गाकरिता केंद्र शासनाचा ९० टक्के व राज्य शासनाचा १० टक्के तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र शासनाचा २५ टक्के व राज्य शासनाचा ७५ टक्के हिस्सा राहणार आहे.
  • जलसंपदा विभागातील तांत्रिक सदि.२९/१०/२०१२ रोजीच्या तांत्रिक व्यवहार्यता समितीच्या (ञ्ज्रष्ट) बैठकीमध्ये जलसंधारणाकडील एकूण ६६२ प्रकल्प मंजूर करून केंद्रीय जल आयोग नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले.
  • केंद्र शासनाने आक्टोबर २०१३ मध्ये सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. सदर सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार ६६२ प्रस्तांवापैकी २४० प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग नागपूर यांनी तपासाणी अंती मंजूर करून अंति मान्यतेसाठी केंद्रीय जल आयोग नवी दिल्ली सांचेकडे सादर केलेले आहेत. सदर प्रस्तावांची एकूण किंमत रू.२५०२.०१ लक्ष असून याव्दारे ४२११ हे. सिंचन पुनर्स्थापित होणार आहे.
  • सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरीता आर. आर. आर. अंतर्गत केंद्र शासन हिस्सा लेखाशिर्ष २७०२-८२२१ अंतर्गत रू.३७.०० कोटी व राज्य शासन हिस्सा लेखाशिर्ष २७०२-८२३२ अंतर्गत रू. ३५.०० कोटी असा एकूण रू.७२.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पित आहे. तथापि केंद्र सरकारकडून प्रस्तावाबाबत अधिक माहिती मागविण्यात आली आहे. सबब आर. आर. आर. अंतर्गतची कामे मार्च, २०१६ पर्यंत होवू शकणार नाहीत.
  • माजी मालगुजारी तलाव दुरुस्ती :-
  • केंद्र सरकारच्या RKVY योजनेअंतर्गत आणि VIIDP अंतर्गत विदर्भाच्या ५ जिल्ह्यांमधील १७४६ मा.मा. तलावाची दुरुस्ती करण्यांत आली आहे. त्याकरिता रु.६२.७० कोटी निधी खर्च करण्यांत आला आहे.
  • सद्य:स्थितीत विदर्भातील उर्वरित मा.मा. तलावाची सर्वंकष दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार 30 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या 506 मा.मा. तलावाची पुर्नबांधणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याद्वारे जवळपास 14,000 हेक्टर सिंचन क्षमता पुर्न:स्थापित होणार असून रुपये 845.00 कोटी निधीची आवश्यक भासणार आहे. सन 2016-17 पासून प्रत्यक्षात योजनेच्या अंमलबंजावणीची कार्यवाही सुरु होणार आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • २.२ क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्प :-
  • सांगली जिल्यातील वाळवा तालुक्यातील जमिनी अति पाण्याचा वापर,नैसर्गिक नाल्यामधील अडथळे व रासायनिक खतांचा जास्त प्रमाणात वापर यामुळे क्षारपड झाल्याने नापीक झाल्या आहेत. यापैकी उरण इस्लामपुर,साखराळे,बोरगाव व कासेगाव या चार गावातील ९१२ हेक्टर क्षारपड जमीन सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टिम (SSD) या नवीन तंत्रज्ञानाने सुधारणा करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पास शासनाने रु.९९९.७८ लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यापैंकी २७.२७ किं.मह. ४५० हे. इतके काम पूर्ण झाले आहे.
  • ही कामे केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY अंतर्गत करावयाची असून यामध्ये केंद्र शासनाचा ६०% राज्यशासनाचा २०, तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांचा २०% हिस्सा प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी RKVY अंतर्गत केंद्र शासनाचा ६०% हिस्सा (रु.३४९.७० लक्ष) पैकी रु.१८०.०० लक्षचा पहिला हप्ता मंजूर झाला आहे. तसेच बंदिस्त निचरा प्रणालीच्या कामापैकी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रु.७५.०४ लक्ष व मुख्य चरीच्या कमाची रक्कम रु.३००.०० लक्ष इतका खर्च जिल्हा वार्षिक योजना, सांगली यांच्या प्रचलीत तरतूदीतून भागविण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाची प्राथमिक कामे (सर्वेक्षण, मातीपरीक्षण इ.) पूर्ण झालेली आहेत. सदर कामे ब-१ निविदाद्वारे प्रगतीपथावर आहे. सदर कामावर रु.५६०.३७ लक्ष खर्च झालेला आहे.
  • बंदीस्त निचरा प्रणालीचा वापर करुन पुणे, सातार,सांगली व कोल्हापूर जिल्हयातील क्षारपड जमीन विकास करण्याबाबतच्या प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्पाची सुधारीत मंजूर किंमत रु.६२.०१ कोटी (सुधारीत रक्कम रु.२६.०० कोटी) एवढी असून सदर प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी रु.७.५० कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प राज्सस्तरीय मंजूर समितीने सन २०११-१२ मध्ये मंजूर केला असून सदर प्रकल्पाचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. (सन २०११-१२, सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे) सदर योजनेमुळे ९११३ हे. एवढे क्षेत्र पुन:स्थापित होणार आहे. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झालले आहे. सांगली जिल्हयातील ६ गावामधील एसएसडी व मेन ड्रेनच्या समडोळी, निलजी, ब्रम्हनाळ,वसगडे,धनगाव बुरुंगवाडी व कारंदवाडी तसेच कोल्हापूर जिल्हयातील उदगांव व कुरूंदवाड गावातील कामांचे आदेश देण्यात आले आहेत, व मेनड्रेन खोदकाम प्रगतीपथावर आहे. कामावर रु.७५०.०० लक्ष खर्च झालेला आहे.
  • क्षारपड जमीन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यचरीचे काम करणेबाबत
  • सदर कामाची किंमत रु.६.५० कोटी असून सदर काम तीन वर्षात करण्यात येणार आहे. (सन २०११-१२, सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे) सदर कामे प्रगतीपथावर आहेत. ५.२० कि.मी.मुख्य चारीचे काम झालेले आहे.
  • (रुपये लक्ष)
  • अ.क्र. योजनेचे नांव कामाचे स्वरुप मंजूर निधी
    1 दुधगांव व दुधगांव (अतिरिक्त) ता. मिरज, जि. सांगली. मुख्य चर 250.00
    कसबे डिग्रस ता. मिरज, जि. सांगली. मुख्य चर 200.00
    3 उरुण इस्लामपूर, साखराळे, बोरगांव व कासेगांव ता. वाळवा, जि. सांगली. मुख्य चर 200.00
    एकूण... ६५०.००
  • मंजुर रु.६.५० कोटी पैकी रु.५.४६ कोटी निधी वितरीत केला असून रु.५.४३ कोटी खर्च करण्यात आला आहे.

  • 2.3 राजीव गांधी सिंचन व कृषि विकास कार्यक्रम :-
  • लघु सिंचन कार्यक्रम-महाराष्ट्रात या कार्यक्रमास मिळालेले यश विचारात घेऊन शासनाने राजीव गांधी सहभागीय सिंचन व कृषि विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांधण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांपासून निर्माण करण्यात आलेलया प्रकल्पीय सिंचन क्षमतेचा पुरेपुर वापर होत नसल्याने अस्तित्चात असलेल्या सिंचन प्रकल्पांपासून जास्तीत जास्त सिंचन क्षमता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे. याद्वारे सुमारे 4238 हेक्टर सिंचन क्षमता पुन:स्थापित करण्यात येणार आहे. सदर कार्यक्रम हा 3 वर्षाचा असून यासाठी रु.25 कोटी खर्च येणार आहे. सदर कार्यक्रमासाठी विहीत केलेल्या निकषानुसार, पश्चिम महाराष्ट्र-6 योजना, मराठवाडा-8 योजना व विदर्भ-11 योजनांची (एकूण 25 योजना) निवड करण्यात आली आहे. मुख्य धरणाची व मुख्य वितरीकेची दुरुस्ती शासन निधीतून तर उपवितरण व्यवस्था व शेतचाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी लाभार्थ्यांकडून श्रमदान/ साहित्य किंवा आर्थिक हिश्याच्या स्वरुपात 30 टक्के सहभाग घेण्यात येणार आहे. सदर 25 योजनांवर पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या असून सर्व 25 योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर झाले आहेत. 19 योजनांची कामे प्रगतीपथावर, 4 योजनांची कामे निविदा स्तरावर व 2 योजनांची कामे वगळण्यासाठी प्रस्तावित आहेत. सदर कार्यक्रमावर आतापर्यंत रु.610.00 लक्ष खर्च झालेला आहे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम )
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम )
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • क्र.समासू २००९/प्र.क्र.४१/ जल-२०, दि.२१/०५/२००८ ग्रामविकास विभाग
  • क्र.एपाव्य२०१५/प्र.क्र.८०/ जल-८, दि.११/०३/२०१६
  • योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : मृद व जलसंधारण कामांबरोबरच मत्ता नसलेल्या व्यक्तींना उपजीविका तसेच शेतकऱ्यांसाठी सुक्ष्म उद्योजकता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सामुदायिक
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : जलसंधारण कामे करणे
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-8 फो.नं. 22793101
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • विविका-2012/प्र.क्र.03/ जल-1 दि.10 डिसेंबर, 2012
  • योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनसामुग्रीचे मूल्यवर्धन Value Addition करून कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आणणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विदर्भातील 11 जिल्हे. यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, भंडारा, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे : शासन निर्णया प्रमाणे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : जलसंधारण कामे करणे
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-1 फो.नं. 22886934
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • राजीव गांधी सिंचन व कृषी विकास कार्यक्रम
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राजीव गांधी सिंचन व कृषी विकास कार्यक्रम
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • राकृवियो-2011/प्र.क्र.137/जल-1 दि. 5/10/2011
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील 101 ते 250 हे. सिंचन क्षमता असलेल्या 25 योजनांवर लोकसहभाग वाढविणे, पाणी वापर संस्था स्थापन व सक्षम करणे. सिंचन क्षमता पुर्नस्थापीत करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सामुदायिक लाभार्थी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे : शासन निर्णया प्रमाणे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : जलसंधारण कामे करणे
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-1 फो.नं. 22886934
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 2011 च्या अधिनियम क्र.3: 2/1/2001 महामंडाळाची स्थापना दि.22 ऑगस्ट, 2000
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील 250 हेक्टर पर्यंतच्या सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंधारण कामांचे प्रचलन, प्रवर्तन आणि शीघ्र विकास व नियमन करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सामुदायिक लाभार्थी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासन निर्णया प्रमाणे
    आवश्यक कागदपत्रे : शासन निर्णया प्रमाणे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : जलसंधारण कामे करणे
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जल-3 फो.नं. 22793013
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी