Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

महसूल : वन विभाग

  • संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या सदस्‍यांना / ग्रामस्‍थांना सवलतीच्‍या दराने बायोगॅस / स्‍वयंपाक गॅस पुरवठा/ दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीचे संरक्षणासाठी प्रोत्‍साहन देण्‍याबाबतची योजना
    योजनेचे नाव :
  • संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या सदस्‍यांना / ग्रामस्‍थांना सवलतीच्‍या दराने बायोगॅस / स्‍वयंपाक गॅस पुरवठा/ दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीचे संरक्षणासाठी प्रोत्‍साहन देण्‍याबाबतची योजना
  • संरक्षित क्षेत्रालगत गांवातील सर्वसाधारण जाती 2406-1521 (राज्‍य स्‍तरीय)
  • संरक्षित क्षेत्रालगत गांवातील अनुसूचित जाती 2406-8195 (राज्‍य स्‍तरीय)
  • संरक्षित क्षेत्रालगत गांवातील अनुसूचित जमाती 2406-8186 (जिल्‍हा स्‍तरीय) सन २०१६-१७ पासून
  • योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. एफडीएम-२०१२/प्र.क्र.४/फ-२, दि.१० जुलै २०१२ आणि शुध्‍दीपत्रक क्र. एफडीएम-२०१२/प्र.क्र.४/फ-२, दि.०८ जानेवारी २०१३.
    योजनेचा प्रकार : राज्‍य स्‍तरीय / जिल्‍हास्‍तरीय
    योजनेचा उद्देश :
  • वनक्षेत्रातील जळावू लाकडाच्‍या तोडीमुळे वनांवर होणारे दुष्‍परिणाम कमी करण्‍यासाठी
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या सदस्‍यांना /ग्रामस्‍थांना (सर्वसाधारण / अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती)
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. समितीला वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या वनक्षेत्रात चराई बंदी व कु-हाडबंदी.
  • २. समितीला वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या वनक्षेत्रातील गवत कापून लिलाव करतील किंवा शेतक-यांना वितरीत करतील.
  • ३. समितीली वर्ग करण्‍यात आलेल्‍या वनक्षेत्राची आगीपासून संरक्षण करण्‍यासाठी सक्रीयरित्‍या सहभाग देणारी समिती / मागील वर्षात २ हेक्‍टर क्षेत्रापेक्षा जास्‍त क्षेत्र जळीत झालेले नसावे.
  • ४.समितीला वर्ग केलेल्‍या वनक्षेत्रात अतिक्रमण /शिकार / अवैध वृक्षतोडीस प्रतिबंध करण्यात यावा.
  • ५. गेल्‍या वर्षात एकही नविन अतिक्रमण झालेले नसावे.
  • आवश्यक कागदपत्रे : शासकीय योजनांच्‍या माध्‍यमातून लाभ / सवलती घेण्‍याकरिता शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेली आवश्‍यक कागदपत्रे जसे १. आधार कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. गावांचे रहिवासी असल्‍याचा दाखला ४. बॅंकेचे पासबुक
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1. ज्या कुटुंबांमध्ये पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांना प्राधान्याने एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येईल. तसेच, त्यांना पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या वर्षी अनुक्रमे 12, 8 ,6 व 4 या प्रमाणे गॅस सिलेंडर देण्यात येईल. गॅस कनेक्शनसाठी रु.4090/- इतका खर्च गृहीत धरण्यात आलेला आहे. त्यापैकी लाभार्थ्याने 25 % रक्कम तसेच गॅस सिलेंडरची 25 %रक्कम संबंधित गॅस एजन्सीला संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत देणे आवश्यक आहे. तद्नंतर उर्वरीत 75 % रक्कम तसेच गॅस सिलेंडरची 75% रक्कम शासनाकडून अनुदान स्वरुपात लाभार्थ्याच्या नावे संबंधित गॅस एजन्सीला उपलब्ध करुन देण्यात येते.
  • 2. ज्या कुटुंबात किमान 4 पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील, त्यांना शासनाकडून अनुदानतत्वावर 2 घन मी. बायोगॅस (एका बायोगॅस प्लॅंटची किंमत रु. 16,000/- अशी गृहीत धरण्यात आली आहे.) उपलब्ध करुन देण्यात येतो. याबाबत लाभार्थ्याचा 25 % हिस्सा असून शासनाकडून 75 % अनुदान देण्यात येते.
  • 3. किमान 4 भाकड/अनुत्पादक जनावरे विकायला तयार असलेल्या कुटुंबास एक चांगल्या जातीची संकरीत गाय रु.40.000/- किमतीची व 4 भाकड/अनुत्पादक बैल विकायला तयार असल्यास 2 चांगल्या प्रतीचे बैल किंमत रु.35,000/- उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाकडून 50% अनुदान तत्वावर योजना राबविण्यात येते.
  • 4. ज्या गावात किमान 50 हेक्टर शासकीय क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्यात आली असेल अशा क्षेत्रांना संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती त्या क्षेत्रावरील लोकांना रोपांचे संरक्षणाचे काम कुटुंबनिहाय/ क्षेत्रनिहाय ठरविण्यात येईल. सदर कुटुंबांनी पाच वर्षांपर्यंत यशस्वीरीत्या सदर रोपांची देखभाल केल्यास व त्यातील 95 % रोपे पाचव्या वर्षाअखेर जिवंत राहिल्यास कुटुंबाला रोपे लागवडीच्या दुसऱ्य वर्षापासून पाचव्या वर्षापर्यंत प्रतीमाह प्रती रोप 50 पैसे देण्यात येतील. प्रत्येक कुटुंबाने किमान 100 वृक्ष लागवडीची देखभाल करणे आवश्यक आहे. वृक्ष लागवडीबाबत संबंधित वनक्षेत्रपाल व बी.डी.ओ. यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. रोपसंरक्षणात NREGS आणि पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत लावलेल्या झाडांना प्राधान्य देण्यात येईल.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्‍यांच्‍या निवडीकरिता संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन समिती शिफारस करील व त्‍यास ग्रामसभेची मान्‍यता घेईल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
  • प्रत्‍येक वनविभागासाठी उपवनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी प्रस्‍ताव तयार करून मुख्‍य वनसंरक्षक कार्यालयामार्फत प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वबप्र) म. रा. नागपूर कार्यालयास सादर करतात.
  • सदर प्रस्‍ताव प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वबप्र) म. रा. नागपूर कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्‍यात येतो.
  • शासनाने शासन निर्णय निर्गमित करून अनुदान अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्‍ध करून दिल्‍यावर प्रस्‍तावानुसार वृत्‍तस्‍तरावर अनुदानाचे वाटप प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक (वबप्र) म. रा. नागपूर कार्यालया मार्फत करण्‍यात येते.
  • संबधीत विभागास सदर अनुदान त्‍यांचे वृत्‍तस्‍तरीय कार्यालयाकडून उपलब्‍ध होईल. त्‍यानंतर सदरचे अनुदान वनपरिक्षेत्र कार्यालयास उपलब्‍ध करून देण्‍यात येते. तदनंतर उपलब्‍ध अनुदानानुसार वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून निवड करण्‍यात आलेल्‍या समितीचे बॅंक खात्‍यात अनुदान जमा करण्‍यात येते.
  • शासनाने / जिल्‍हा नियोजन समितीने वित्‍तीय वर्षात उपलब्‍ध करून दिलेल्‍या अनुदानाचे अधिन राहून लाभार्थ्‍यांची निवड करण्‍यात येते.
  • ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : समिती ज्‍या वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात येते.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: असे कोणतेही संकेतस्‍थळ उपलब्‍ध नाही.
  • डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना
    योजनेचे नाव : डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • क्र.डब्ल्युएलपी-0515/प्र.क्र.155/फ-1, दि. 04 ऑगस्ट, 2015
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • गावांतील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पन्न / उत्पादकता, रोजगार संधी वाढविणे, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी कारणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मुख्यत्वेकरुन व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या अनुसूचित जमाती तसेच अनुसुचित जाती, विमुक्त आणि भटक्या जमातीव सर्वसाधारण प्रवर्ग
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. बफर क्षेत्रातील गावे, राष्ट्रीय उदयान/ अभयारण्याच्या सिमेपासून 2 कि.मी. चे आत येणा-या गावांचा समावेश योजनेत करावा.
  • 2. या योजनेतंर्गत केलेल्या कामांचा तपशील तसेच प्रस्तावित कामांपुरता आरखडा तयार करणे.
  • 3. गाव निवडतांना गाव समूह ( Cluster Basis ) तत्व अवलंब करणे.
  • आवश्यक कागदपत्रे : सूक्ष्म आराखडा
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1.सदर गावातील महिला व युवकांना स्वयंरोजगाराविषयी प्रशिक्षण देणे, क्षमता बांधणी करणे व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, याकरीता औद्योगिक तज्ञांच व पर्यटन संस्थांचा सहभाग घेणे, गौण वनउपज संकलन, मुल्यवृध्दी व विक्रीस सहाय्य करणे.
  • 2. निसर्ग पर्यटन व गृह पर्यटनाचा (Home stay) विकास करणे, अनुषंगिक क्षमता बांधणी करणे, प्रशिक्षण देणे.
  • 3. पशु संसाधनांचा विकास, कृषि संसाधनांचा विकास, शौचालय, मैला प्रक्रिया
  • 4. जल संसाधनांचा विकास
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सूक्ष्म आराखड्यानुसार
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सूक्ष्म आराखड्यानुसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित व्याघ्र प्रकल्पाचे वनक्षेत्रपाल
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: लागू नाही
  • वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य हानी, पशुधन हानी, शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितांस नुकसार भरपाई देण्याबाबत.
    योजनेचे नाव : वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य हानी, पशुधन हानी, शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास संबंधितांस नुकसार भरपाई देण्याबाबत.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • क्र.डब्ल्युएलपी-0212/प्र.क्र.326/फ-1, दि. 09 जुलै, 2015
  • क्र.डब्ल्युएलपी-0212/प्र.क्र.337/फ-1, दि. 16 जाने, 2015
  • क्र.डब्ल्युएलपी-0212/प्र.क्र.326/फ-1, दि. 23 डिसें, 2015
  • क्र.डब्ल्युएलपी-1008/प्र.क्र.270/फ-1, दि. 02 जुलै, 2010
  • योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील रानडुक्कर, हरिण, (सारंग व कुरंग), रानगवा, रोही (निलगाय), माकड, वानर तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य, पशुधन, शेतपिकाला किंवा फळबागांना नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्ग
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1.पीक नुकसानीची तक्रार नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर वनपरिक्षेत्राधिकारी यांचेकडे घटना घडल्यापासून तीन दिवसांत करावी.
  • 2. पीक नुकसानीबाबतची शहानिशा संबंधित वनपाल, संरपंच, व ग्रामसेवक / तलाठी या तीन सदस्यांच्या समितीमाफर्त 10 दिवसांच्या आत करावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे : पीक नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा पंचनामा, मोजणी व नुकसानीबाबतच्या पुराव्याची कागदपत्रे.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासन निर्णयानुसार वन्यप्राण्यांपासून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : नुकसानीची अर्ज नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर वनपरिक्षेत्राधिकारी यांचेकडे घटना घडल्यापासून तीन दिवसांत करावी.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंदाजे 1 महिना कालावधी
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित क्षेत्रातील उपवनसंरक्षक / उप विभागीय अधिकारी/ वन क्षेत्रपाल यांचे कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: mahaforest.nic.in
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी