Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

मत्स्यव्यवसाय विभाग

  • मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामाबाबत विशेष कार्यक्रम (2515-1238)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामाबाबत विशेष कार्यक्रम (2515-1238)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासनाच्या योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड दयावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामासाठी विशेष कार्यक्रम ही योजना शासनाने सन 2008-09 या वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेंतर्गत खालील कामे विचारात घेण्यात येतात. गावांतर्गत रस्ते,गटारे, पाऊसपाणी निचरा (Storm water drainage ), दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह/समाजमंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हींग ब्लॉक्स बसविणे व अन्य मुलभूत सुविधा.
    अर्ज करण्याची पद्धत : मा. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या कामाबाबतचे प्रस्ताव / मागणीपत्र शासन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांचेकडे स्विकारण्यात येतात. शासन स्तरावर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव विचारात घेऊन कामाच्या निकडीनुसार तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंजूर करण्यात येतात.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमारांना डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : मत्स्यवि-1005/ प्र.क्र.174/ पदुम-14, दिनांक 31 मार्च, 2008
    योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : एप्रिल २००५ पासून मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा¬या डिझेलवर मच्छिमारांना डिझेलतेलावर भराव्या लागलेल्या मुल्यवर्धित कराची (मुंबई परिक्षेत्रात ३५ % व मुंबई बाहेरील परिक्षेत्रासाठी ३१ %) प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • डिझेल वापरची मर्यादा – लिटर
  • मासेमारी नौका प्रतिदीन वार्षिक
    १ सिलेंडर १२ ३,६००.
    २ सिलेंडर २० ६,०००
    ३ सिलेंडर ३० ७,५००
    ४ सिलेंडर ९६ २०,१६०
    ६ सिलेंडर १७०-२३० ३५,७००
  • 1. शासन पत्र क्रमांक मत्स्यवि-४६२५/(१३७)/पदुम-१४, दि. १४.०१.१९९७ अन्वये निर्धारित केलेल्या निकषा प्रमाणे डिझेल कोटा राहिल.
  • 2. प्रत्येक महिन्यासाठी निश्चित करुन दिलेल्या सिलेंडर निहाय नौकांच्या डिझेल कोटा मंजूरीच्या निकषांच्या मर्यादेतच प्रतिपूर्तीची रक्कम अनुज्ञेय राहिल.
  • 3. निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा कमी डिझेल खरेदी केले असेल तर त्या महिन्याचा उर्वरीत कोटा व्यपगत होईल.
  • 4. सदर योजना महाराष्ट्रात नोंदविलेल्या मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांकरिता अनूज्ञेय राहिल.
  • 5. डिझेल कोटा उचलीकरिता विहित नमुन्यात डिझेल वितरण पुस्तीका ठेवावी लागेल.लाभधारक सदस्यांना स्मार्ट कार्ड घेणे बंधन कारक राहिल.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • मच्छिमारी सहकारी संस्थेने सभासदांचे यांत्रिक नौकांचे डिझेल मागणी शिफारस पत्र.
  • नोंदणीकृत मच्छिमारी सहकारी संस्थेने उचललेला मंजूर डिझेल कोटा.
  • सिलेंडरनिहाय नोंदणीकृत व मासेमारी परवानाधारक मच्छिमारी नौका.
  • संबंधीत परवाना अधिकारी यांनी तपासणी व पडताळणी केलेला डिझेल मागणी अहवाल.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : एप्रिल 2005 पासून मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्‍या डिझेलवर मच्छिमारांना डिझेलतेलावर भराव्या लागलेल्या मुल्यवर्धित कराची (मुंबई परिक्षेत्रात 35 % व मुंबई बाहेरील परिक्षेत्रासाठी 31 %) प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • राज्यातील मच्छिमारांना अपघात गट विमा योजना लागू करण्याबाबत.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राज्यातील मच्छिमारांना अपघात गट विमा योजना लागू करण्याबाबत.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मत्स्यवि- 1007/प्र.क्र. 89/पदुम-14, दिनांक 11 डिसेंबर 2009
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : मच्छीमारांना विम्याचे छत्र उपलब्ध करून देणेबाबत
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) महाराष्ट्र राज्याच्या 18 ते 65 वयोगटातील जनगणना नोंदीनुसार नोंद असलेला मच्छिमार असावा.
  • 2) तो क्रियाशील असावा.
  • 3) मच्छिमार मुत्य, पावल्यास सक्षम यंत्रणेचा दाखला
  • 4) वयाच्या पडताळणी करीता सक्षम यंत्रणेचा दाखला
  • आवश्यक कागदपत्रे :
    अ.क्र. अपघाताचे स्वरुप आवश्यक कागदपत्रे
    1 मासेमारी करताना वा त्या अनुषंगाने कामे करताना झालेला अपघात पोलीस ठाण्यात नोंद, स्थळ पंचनामा, क्रियाशील मच्छिमार असल्याचा दाखला, ग्रामपंचायत/ नगरपरिषद वारस दाखला, मृत्यू दाखला, मृत्यू मासेमारी करीत असताना झाला याचा चौकशी अहवाल
    2 रस्त्यावरील अपघात पोलीस ठाण्यात नोंद, चौकशी अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, मृत्यु दाखल
    3 वीजेच्या धक्क्यामुळे अपघात पोलीस ठाण्यात नोंद, चौकशी अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, मृत्यु दाखल
    4 वीज पडून मुत्यू पोलीस ठाण्यात नोंद, चौकशी अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, मृत्यु दाखल
    5 खून पोलीस ठाण्यात नोंद, चौकशी अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, मृत्यु दाखल
    6 उंचावरुन पडून झालेला मृत्यू पोलीस अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, पोलीस अंतिम अहवाल, मृत्यु दाखला, वारस दाखला
    7 सर्पदंश/ विंचूदंश पोलीस पाटील अहवाल,मृत्यु विश्लेषण अहवाल, डॉक्टरांच्या मतानुसार आवश्यक असल्यास रासायनिक विश्लेषण अहवाल वैद्यकीय उपचारापूर्वी निधन झाल्यास मृत्यु विश्लेषण अहवाल नसल्यास चौकशी अहवाल, स्थळ पंचनामा, मृत्यु दाखला, वारस दाखला
    8 नक्षलवाद्यांकडून झालेल्या हत्येसंदर्भात प्रथम माहिती अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल, नक्षलाईट हत्येसंदर्भातील कार्यालयीन कागदपत्रे, मृत्यु दाखला, वारस दाखला
    9 जनावरांच्या चावल्यामुळे रेबीज/ जखमी होऊन अपंगत्व औषधोपचाराची कागदपत्रे, स्थळपंचनामा, चौकशी अहवाल,डॉक्टरांच्या मतानुसार आवश्यक असल्यास मृत्यु विश्लेषण अहवाल, मृत्यु दाखला, स्थळ पंचनामा, चौकशी अहवाल, पोलीस पाटील अहवाल, प्रतिपूर्ती बंधपत्र, वारस दाखला.
    10 दंगल प्रथम माहिती अहवाल, पोलीस पाटील अहवाल, मृत्यु विश्लेषण अहवाल,दंगली बाबतची कार्यालयीन कागदपत्रे,मृत्यु दाखला,वारस दाखला
    11 अन्य कोणते अपघात प्रथम माहिती अहवाल, पोलीस पाटील अहवाल, मृत्यु दाखला, वारस दाखला
    12 अपंगत्व लाभासाठी
  • 1.अपंगत्व अथवा अवयव निकामी होण्याचे कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र अथवा दवाखान्याच्या नोंदी प्रमाणपत्र.
  • 2.प्राथमिक आरोग्य केंद्र/ उपकेंद्राचे जिल्हा शल्य चिकित्सकाच्या प्रतिस्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे जनगणनेच्या नोंदीनुसार भूजल, सागरी, निमखारेपाणी इत्यादी क्षेत्रामध्ये 18 ते 65 वयोगटातील क्रियाशील मच्छिमारांना अपघात व अपंगत्व यासाठी सदर अपघात गट विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. मच्छिमारांचा मासेमारी करीत असताना मृत्यू/पूर्णत: कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये 200000/- विमा संरक्षण व अंशत: अपंगत्व आल्यास रुपये 100000/- चे विमा संरक्षण देण्यात येईल. मच्छिमारांनी विमा हप्त्यापोटी रक्कम भरण्याची आवश्यकता असणार नाही.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे अर्ज करावा
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : तीन महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर ऊर्जा पथ दिवे उभारणे.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर ऊर्जा पथ दिवे उभारणे.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील विजेची मागणी व पुरवठा यामधील तफावत पाहता अपारंपारिक उर्जेचा वापर करणे योग्य होणार असून राज्यातील ग्रामीण भागात सध्याचा विजेचा पुरवठा लक्षात घेता, ग्रामीण भागात पर्यावरण संतुलन प्रणित मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अपारंपारिक स्त्रोतातून निर्मित विजेचा पुरवठा व्हावा या उद्देशाने ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर सौर पथ दिवे खांब (Solar street light) उभारण्याची योजना सन 2010-2011 पासुन कार्यान्वित केली आहे. ही योजना राज्य शासन, केंद्र शासन व ग्रामपंचायतींच्या सहभागातून राबवावयाची आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सौर उर्जा पथदिवे उभारणीकरीता प्रत्येक जिल्हयासाठी महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरणाच्या दर करारपत्रकामध्ये समावेश असलेल्या एजन्सींची निवड केली जाते व जिल्हयांना ठरवून दिलेले उद्दिष्ट या एजन्सींकडून पूर्ण करून घेण्यात येते. त्यामध्ये संबंधीत उत्पादकाला पुरवठा, उभारणी, कार्यान्वयन व 5 वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीच्या अटींचा समावेश आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदांमार्फत या सर्व अटी विचारात घेऊन संबंधीत ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर सौर पथदिव्यांची उभारणी केली जाते.
  • (रुपये लाखात)
  • अ.क्र. वर्ष अर्थसंकल्पिय तरतूद विभागाने जिल्हापरिषदांना वितरीत केलेले अनुदान
    1 2010-11 900.00 900.00
    2 2011-12 1000.00 850.00
    3 2012-13 1000.00 800.00
    अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मासेमारी करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास मच्छिमारांच्या वारसांना दयावयाचे अर्थसहाय्य.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मासेमारी करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास मच्छिमारांच्या वारसांना दयावयाचे अर्थसहाय्य.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : कृषि व पदुम विभाग क्र.मत्स्यवि 1006/79(13)/ पदुम-14 दिनांक 01 एप्रिल 2008
    योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : मृत मच्छीमारांच्या वारसांना अर्थसहाय्य
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी : अपघाताची नोंद पोलीस ठाण्यात होणे आवश्यक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1.अपघाताची नोंद पोलीस ठाण्यात होणे आवश्यक आहे.
  • 2.संबंधीत ग्राम पंचायतीकडुन प्राप्त केलेले मृत्यु तसेच वारस प्रमाणपत्र
  • 3.जन्म-मृत्यु दाखला
  • 4.संबंधित मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे क्रियाशिल मच्छिमार असल्याचे प्रमाणपत्र.
  • 5.मृत्युचे कारण दर्शविणारा वैदयकिय दाखला.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मच्छिमारांचा अपघाती मृत्यु अथवा बेपत्ता झाल्यास त्यांच्या वारसांना रु.100000/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • रा म वि म पुरुस्कृत योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : रा म वि म पुरुस्कृत योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्तीची विज देयके भागविण्यासाठी ग्रामपंचायतीना 100% अनुदान देण्याचा शासनाने सन 1990 साली निर्णय घेतला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : वितरण: सन 2003 पुर्वी सदर अनुदान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वितरीत करण्यात येत होते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायतींना सदर अनुदान वितरीत करीत होते.सदर प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी सन 2003 पासून महाराष्ट्र राज्य विद्दुत महामंडळास ग्राम विकास विभागामार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण अ) सागरी मत्स्यव्यवसाय ६ महिन्याचा प्रशिक्षण कार्यक्रम :-
    योजनेचे नाव : मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण
  • अ) सागरी मत्स्यव्यवसाय ६ महिन्याचा प्रशिक्षण कार्यक्रम :-
  • योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : नौकांचे यांत्रिकीकरणाद्वारे प्रगत मच्छिमारी तंत्राचा अवलंब करून सागरी मत्स्योत्पादन कसे वाढवावे याचे मच्छिमार युवकांना सर्वांगिण प्रशिक्षण देण्याचे उद्देशाने महाराष्ट शासनाने सातपाटी व वसई (ठाणे), वर्सोवा (मुंबई), आलिबाग (रायगड), रत्नागिरी (रत्नागिरी) व मालवण (सिंधुदूर्ग) येथे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंन्द्रात सागरी मत्सव्यवसाय नौकानयन, सागरीमासेमारीपध्दती, नौका इंजिनाची देखभाल व परिरक्षण इ. बाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •1. प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छिमार असावा.
    • •2.प्रशिक्षणार्थीस मासेमारीचा किमान वर्षाचा अनुभव असावा.
    • •3. प्रशिक्षणार्थी १८ ते ३५ वयोगटातील असावा.
    • •4. प्रशिक्षणार्थीने शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक.
    • •5. प्रशिक्षणार्थी किमान ४ थी पास असावा व लिहिता वाचता येणे आवश्यक.
    • •6. प्रशिक्षणार्थीस पोहता येणे आवश्यक.
    • •7. प्रशिक्षणार्थीस मच्छिमार सहकारी संस्थेची शिफारस आवश्यक./li>
    आवश्यक कागदपत्रे : पात्रतेसंदर्भातील कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • •प्रशिक्षण कालावधी - ६ महिने.
    • •प्रशिक्षण सत्रे - २ सत्रे (१ जानेवारी ते ३० जुन व १ जुलै ते ३१ डिसेंबर).
    • •प्रशिक्षणार्थी क्षमता - २२ प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र प्रशिक्षणार्थी
    • प्रशिक्षणार्थी शुल्क - दारिद्रय रेषेखालील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रू. १००/-
    • दारिद्रय रेषेवरील प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रू. ४५०/-
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    • सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण ब) प्रशिक्षण शुल्क आकारून घेण्यात येणारे प्रशिक्षणक्रम. (लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम):-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमार युवकांना प्रशिक्षण
  • ब) प्रशिक्षण शुल्क आकारून घेण्यात येणारे प्रशिक्षणक्रम. (लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम):-
  • योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. मत्स्यआ/२००२/प्र.क्र.१०/पदुम-१२, दि. ३०.३.२००२ नुसार ९ विविध मत्स्यव्यवसाय लघुप्रशिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येतात. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे. ठिकाण, प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षण कालावधी या बाबतची माहिती खालील प्रमाणे आहे.
    प्रशिक्षण कालावधी दिवस शुल्क रू. प्रशिक्षार्थी क्षमता सत्रे ठिकाण
    मरिन डिझेल इंजिन व त्याची देखभाल ३० ७५०/- २५ सागरी प्रशिक्षण केंन्द्र
    नौकानयन शास्त ३० १,०००/- २५ सागरी प्रशिक्षण केंन्द्र
    सार्वजनिक मत्स्यालय व्यवस्थापन १५ २,०००/- २० तारापोरवाला मत्स्यालय,मुंबई
    मासेमारी नौकांवर संदेशवहन मत्स्यशोधन उपकरणांचा उपयोग ५००/- २५ मच्छिमार सहसंस्था
    गोडया पाण्यातील मिश्र मत्स्यशेती १० १,०००/- २० शासकीय म.बी.केंन्द्र
    गोडया पाण्यातील कोळंबी संवर्धन १० १,०००/- २० शासकीय म.बी.केंन्द्र
    प्रमुख कार्प मत्स्यबीज उत्पादन १५ १,०००/- २० शासकीय म.बी.केंन्द्र
    जिताडा व तिलापिया १० १,०००/- २० शासकीय म.बी.केंन्द्र
    शोभिवंत मत्स्यालयाचे व्यवस्थापन २५०/- १५ तारापोरवाला मत्स्यालय,मुंबई
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मत्स्यबीज केंद्रांची स्थापना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मत्स्यबीज केंद्रांची स्थापना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील सर्व मत्स्यसंवर्धकांना आवश्यक असलेल्या प्रमुख कार्प व कॉमन कार्प जातीच्या माशांचे दर्जेदार मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्देशाने राज्यामधे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे स्थापन केली असून यापकी २८ केंद्रांवर उबवणी केंद्र आहेत. या केंद्रांवरून अत्यंत वाजवी दरात मत्स्यसंवर्धकांस मत्स्यबीज उपलब्ध करून दिले जाते.
    प्रकार मत्स्यजिरे मत्स्यबीज अर्धबोटूकली बोटूकली
    आकार ८ ते १२ मि. मि. २० ते २५मि. मि. २५ ते ५० मि. मि. ५० मि. मि. चे वर
    दर प्रती हजार प्रती हजार प्रती हजार प्रती हजार
    प्रमुख कार्प मिश्र / मृगल / सायप्रिनस १२ .५० ७५.०० २००.०० ४००.००
    रोहू १५.०० १००.०० २२५.०० ५००.००
    कटला / गवत्या / चंदेरा २०.०० १२५.०० २५०.०० ६००.००
    प्रती बॅग संख्या २०,००० २००० ५०० २५०
    पॉकिंग शुल्क प्रती बॅग १०.०० १०.०० १०.०० १०.००
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1. मत्स्यसंवर्धकाने रितसर बीजाची मागणी संबंधित केंद्रावर / संबंधित जिल्हयाच्या सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे नोंदविणे आवश्यक.
    • 2. मत्स्यसंवर्धकाकडे स्वतःचा अथवा ठेक्याने घेतलेला तलाव असणे आवश्यक.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • •1. मत्स्यसंवर्धकाकडे असलेल्या तलावाचे जलक्षेत्राचे प्रमाणात बीज उपलब्ध होईल.
    • •2. केंद्रावरून उपलब्धतेनुसार प्राथम्य क्रमाने बीज पुरवठा करण्यात येईल.
    • • 3. संबंधित जिल्हयाची मत्स्यबीजाची गरज पूर्ण झाल्यानंतरच जिल्हया बाहेरील मत्स्यसंवर्धकांस संबंधित जिल्हयाच्या मत्स्यव्यवसाय अधिकार्याचे शिफारशीनुसार प्राथम्य क्रमाने बीज पुरवठा करण्यात येईल.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • नव्याने तयार झलेल्या पाटबंधारे विभागांचे तलावाचे मासेमारी हक्क मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर, जलाशयाचे सरासरी जलक्षेत्राचे प्रमाणात शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि २४१०/५२७/प्र.क्र.१०४/१०/पदुम-१३ दिनांक १८/९/२०१० मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार पहिली दोन वर्ष १०० %, तिस-या वर्षी ७५ %, चवथ्या वर्षी ५० % व पाचव्या वर्षी २५ % इष्टतम मत्स्यबीज संचयन केले जाते.
  • पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे शासनाचे धोरण १९६६ पासून आमलात आहे. पाटबंधारे विभागांने बांधलेले तलाव मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे धोरण खालिल आदेशांनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
  • •शासन निर्णय इरिगेशन ऑण्ड पॉवर डिपार्टमेंट क्र. एफ्आय्एस्/१०६३/७७१२-आय्(३), दि. २६.०४.१९६६.
  • •शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि-१२९६/१४१८३/सीआर-१३२/पदुम-१३, दि. ०६.०४.२०००.
  • •शासन निर्णय पाटाबंधार विभाग क्र. संकिर्ण-२००३/१३/(४००/०३)/जसंनी, दि. २०.०१.२००४.
  • शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि-११९९/२०/प्र.क्र.८/पदुम-१३, दि. १५.१०.२००१ नुसार जलाशयांमध्ये मत्स्यबीज संचयन करण्याचे सुधारीत धोरण खालिल प्रमाणे आहे –
  • योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश :
      पहिल्या पंचवाषिर्क योजनेच्या आरंभापासून ही योजना चालू होती. मत्स्यसंवर्धनास योग्य जलक्षेत्रात मत्स्यशेती करुन गोडया पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढविणे हा या योजनेचा हेतू आहे. दरवर्षी मत्स्यव्यवसाय विभागातून जलद वाढणा-या जातीचे स्थानिकरित्या निर्माण केलेले मत्स्यबीज संवर्धकांना पुरवून तलाव जलाशयामध्ये संचयन, मत्स्यशेती करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • १.संस्था कार्यान्वीत असावी.
    • 2.संस्थेचे लेखापरिक्षण नियमित करण्यात यावे
    • 3.संस्था थकबाकीदार नसावी.
    • 4.संस्थेने मत्स्यबीज संचयन, मासे विक्री इ.बाबत केलेल्या व्यवहाराच्या नोंदी वार्षिक
    • 5.अहवालात तसेच आर्थक पत्रकात समाविष्ट करण्यात याव्यात.
    • 6.तिस-या ते पाचव्या वर्षाचे संचयन वरील प्रमाणे संस्थेने करणे बंधनकारक राहील.
    आवश्यक कागदपत्रे : पात्रतेसंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • नवीन तलावामध्ये जलक्षेत्राच्या वर्गवारीनुसार निर्धारित केलेलया इष्टतम संचयनाच्या दरानुसार सलग पाच वर्षे प्रत्यक्ष जलसाठयानुसार खालीलप्रमाणे मत्स्यबीज/झिंगाबीज संचयन करण्यात येईल.
  • अ.क्र वर्ष विभागामार्फत संचयन संस्थेमार्फत संचयन
    1 पहिले 100% -
    2 दुसरे 100% -
    3 तिसरे 75% 25%
    4 चौथे 50% 50%
    5 पाचवे 25% 75%
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेसाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धततेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमार सहकारी संस्थांना बर्फ कारखाने व शितगृहांचे विज देय्यकामध्ये सवलत
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमार सहकारी संस्थांना बर्फ कारखाने व शितगृहांचे विज देय्यकामध्ये सवलत
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : मासळी सुरक्षित राहण्यासाठी बर्फात अथवा शित गृहात ठेवणे आवश्यक असते. बर्फ कारखाने व शितगृह सहकारी क्षेत्रात चालविण्यांत येतात. हे कारखाने चालविण्यासाठी जास्त खर्च येत असल्यामुळे सहकारी संस्थांना बर्फ कारखाने व शितगृह चालविण्यासाठी प्रति वीज युनिटवर ४० पैसे सूट देण्यांत येते. प्रतिपूर्तीची रक्कम संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य वि'ुत मंडळास आदा करण्यांत येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मुलभूत सुविधा पुरविणे धडक कार्यक्रम
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मुलभूत सुविधा पुरविणे धडक कार्यक्रम
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : या योजनेअंर्गत मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर रु. ५.०० लाखपेक्षा कमी खर्चाची कामे हाती घेण्यात येतात. सदर कामे पत्तन विभागामार्फत करण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1.मच्छिमार सहकारी संस्थेमार्फत प्रस्ताव आवश्यक.
    • 2.सदर सुविधा निर्माण झाल्यानंतर त्याचा ताबा संस्था घेईल. संथेच्या ताब्यात सदर सुविधा दिल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरूस्ती संस्थेमार्फत करण्यात येईल असा संस्थेचा ठराव आवश्यक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • या योजनेअंर्गत खालिल मुलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात.
    • • नौका किना-यावर घेण्यासाठी रॅम्प.
    • • मासळी सुकविण्याचे ओटे.
    • • उघडा निवारा (शेड).
    • • जोड रस्ता.
    • • पिण्याच्या पाण्याची सुविधा.
    • • शौचालय.
    • • नौका जाण्यायेण्याच्या मार्गातील खडक फोडून अडथळा दूर करणे.
    • • मार्गदर्शक दिप.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा घडून आणण्यासाठी व त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना व्यवस्थापकिय अनुदान व भाग भांडवल देण्यांत येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • 1. समुह पुरस्कृत प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना रु. ५,०००/- व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
    • 2. समुह पुरस्कृत नसलेल्या प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना रु. १,८००/- व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
    • 3. भुजलाशयीन क्षेत्रातील प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना रु. २,०००/- व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
    • 4. जिल्हा मच्छिमार व विभागिय संघास रू. १२,५००/- च्या मर्यादेत व्यवस्थापकिय अनुदान पाच वर्षांसाठी उतरत्या क्रमाने देण्यांत येते.
    • 5. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना संस्थेच्या भागभांडवलाच्या ३ पट अथवा रू. १०,०००/- च्या मर्यादेत व्यवस्थापकिय भागभांडवल देण्यांत येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मासेमारी साधनांचे खरेदीवर अर्थसहाय्य
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश :
    • अ) सुत व जाळी खरेदीवर अर्थसहाय्य :-
    • मासेमारी साठी लागणारी जाळी व सुत मच्छिमारांना सवलतीचे दरामधे उपलबध करुन देण्यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थां मार्फत संस्थेच्या सभासदांना सुत व जाळी खरेदीवर अनुदान देण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •1. लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालिल किंवा अल्प उत्पन्न गटातील असावा..
    • •2. लाभार्थी १८ ते ५० वयोगटातील क्रियाशिल मच्छिमार असावा.
    • •3. लाभार्थी मच्छिमार सहकारी संस्थेचा सभासद असावा.
    • •4. लाभार्थी मच्छिमार सहकारी संस्थेने पुरस्कृत केलेला असावा.
    • •5. वित्तिय संस्थेचे अर्थसहाय्य आवश्यक.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • बाब सागरी (अनुदान %) मर्यादा किलो (३ टनावरील नौका) मर्यादा किलो (३ टनाखालिल नौका) भूजल (अनुदान %) भूजल (मर्यादा किलो)
    नायलॉन सुत १५ १०० 50 50 5
    मोनाफिलामेंट १५ १०० 50 50 5
    शेवसूत - - - 25 5
    तयार जाळे १५ १०० 50 50 5
  • रांपणकारांना रापणीच्या सुतावर अर्थसहाय्य :-
  • बाब अनुदान % मर्यादा किलो
    नायलॉन सुत १५ रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो
    मोनाफिलामेंट १५ रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो
    ६०.०१ ते ३०० १.८ लक्ष + ६० हे. पुढील क्षेत्रासाठी १,००० प्रति हेक्टर.
    तयार जाळे १५ रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला प्रतिवर्ष ३० किलो
    • बिगर यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी लहान मच्छिमारांना अर्थसहाय्य :-
    • १ सागरी मच्छिमार :- लहान आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत मच्छिमारांना १० टनापर्यंतची नौका बांधण्यास किंतीच्या ५० % किंवा रु. ६०,०००/- या पैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. विहित मुदतित कर्ज फेडल्यास वित्तिय संस्थेचा व्याज दर व ४ % या मधिल फरकाची रक्कम व्याज अनुदान म्हणून मिळते.
    • २ भूजल मच्छिमार :- आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत मच्छिमारांना लहान नौका बांधण्यास किंमतीच्या ५० % किंवा रु. ३,०००/- या पैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनेसाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धततेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमार सहकारी संस्थांना भागभांडवल (100% रासविनि अर्थसहाय्य)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमार सहकारी संस्थांना भागभांडवल (100% रासविनि अर्थसहाय्य)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : कृषि व पदुम विभाग क्रमांक रासनि 1293/ 159/पदुम 14, दिनांक 8 जानेवारी 1996
    योजनेचा प्रकार : राज्यस्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना विक्री, वितरण व पुरवठा व्यवस्थेसाठी ( फ्राय बोटुकली, खते, खाद्य इत्यादीसमवेत) भागभांडवल अर्थसहाय्य देऊन सहकारी संस्था बळकट करणे व सहकारी संस्थेच्या सभासदांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1.नोंदणीकृत मच्छिमार सहकारी संस्था असली पाहीजे.
    • 2.संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे आर्थिक पत्रके असली पाहीजे.
    • 3.संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले पाहीजे.त्यात संस्थेस किमान ब वर्ग प्राप्त पाहीजे.
    आवश्यक कागदपत्रे : संभाव्य खरेदीचे कोटेशन
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : सागरी क्षेत्रातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना ओली व सुकी मासळी खरेदी विक्री व मासेमारी साधने खरेदी विक्री व्यवहारासाठी भागभांडवल दिले जाते. तसेच भूजल क्षेत्रातील संस्थांना तलाव ठेका रक्कम, मत्स्यबीज, कोळंबीबीज, खते, प्रथिने इ.खरेदीसाठी तसेच वाहतूक व्यवस्था, संचयन, हार्वेस्टींग, विक्री व्यवस्थासाठी मजूरी इत्यादीसाठी भागभांडवल अर्थसहाय्य दिले जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य - ५० टक्के केंद्र पुरस्कृत
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : बिगर यांत्रिक नौकांना बाह्य व आंतर इंजिन बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य - ५० टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश :
    • पारंपारिक पद्घतीने मासेमारी करणारा लहान मच्छिमार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून अशा मच्छिमारांना समूद्रात ५ वाव खोलीपर्यंत मासेमारी सुलभतेने करण्यासाठी, मासेमारीसाठी जाण्यायेण्याचा वेळ व श्रम वाचून मासेमारीस अधिक वेळ मिळावा व पकडलेली मासळी त्वरीत किनार्यावर आणून त्यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावी हा या योजनेचा उद्देश आहे.
    • तसेच खाडीतील निमखारे पाण्यांतील मच्छिमार, व गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धक व त्यांच्या मच्छिमार सहकारी संस्थांनाही लहान नाकांवर बाह्य इंजिन बसवून जलाशयात मासेमारी किफायतशिरपणे करता यावी या उद्देशाने परंपरागत मच्छिमारांसाठी हि योजना शासनाने आमलात आणली आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजनेचे नाव : मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • निमखारे पाण्याखालिल क्षेत्र विकसित करुन निमखारे पाण्याखालिल तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक सागरी जिल्ह्यामध्ये निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांचीीस्थापना कण्यात आलेली आहे. यंत्रणेमार्फत कोळंबी संवर्धकांना जागेची निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मेळावे, चर्चासत्राद्वारे प्रगत तंत्र सामान्य लाभार्थी पर्यंत पोचविण्याचे कार्य केले जाते. तसेच कोळंबी संवर्धन प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासठी शिफारस केली जाते.
  • सागरी जिल्ह्यामध्ये प्रस्तुत यंत्रणेमार्फतच मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणे मार्फत राबविण्यात येणारे भुजल क्षेत्रासाठीचे कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी : तटीय जलकृषी प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधिल तरतूदींचे आधिन राहून तलाव बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना.
    बाब दर परिमाण मर्यादा अभिप्राय
    तलाव बांधकाम(भुजल) ६०,०००/- हेक्टर -
    तलाव बांधकाम(भुजल) ७५,०००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
    तलाव बांधकाम(भुजल) ८०,०००/- हेक्टर डोगराळ क्षेत्रासाठी
    तलाव बांधकाम(भुजल) १,००,०००/- हेक्टर डोगराळ क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व जमातीस
    तलावाचे नुतनिकरण १५,०००/- हेक्टर -
    तलावाचे नुतनिकरण १८,०००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
    प्रथम वर्षासाठी निविष्ठा १०,०००/- हेक्टर -
    प्रथम वर्षासाठी निविष्ठा १२,५००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
    गोड्या पाण्यातील मत्स्यबीज उबवणी केंद्र १,२०,०००/- संख्या १० दशलक्ष मत्सबीज प्रतिवर्ष क्षमतेच्या उबवणी केंद्रासाठी
    गोड्या पाण्यातील मत्स्यबीज उबवणी केंद्र १,६०,०००/- संख्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
    मत्स्यखाद्य प्रकल्प १२,५००/- संख्या -
    गोड्या पाण्यातील लहान कोळंबी बीज उबवणी केंद्र २,४०,०००/ संख्या ५ ते १० दशलक्ष कोळंबी बीज प्रतिवर्ष क्षमतेच्या उबवणी केंद्रासाठी
    शोभिवंत माशांसाठी उबवणी केंद्रासह एकात्मिक प्रकल्प उभारणी १,५०,०००/- संख्या -
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना - ७५ टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : निमखारे पाण्याखालिल क्षेत्र विकसित करुन निमखारे पाण्याखालिल तलाव सघन मत्स्यसंवर्धनाखाली आणणे, मच्छिमारांना प्रशिक्षित करून मत्स्योत्पादन वाढविणे व मत्स्यसंवर्धनाच्या बाबींवर अर्थसहाय उपलब्ध करून देणे तसेच मत्स्योत्पादन ते मत्स्यविक्री यांत समन्वय साधणे या उद्देशाने प्रत्येक सागरी जिल्ह्यामध्ये निमखारे पाण्यांतील मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणांची स्थापना कण्यात आलेली आहे. यंत्रणेमार्फत कोळंबी संवर्धकांना जागेची निवड करण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मेळावे, चर्चासत्राद्वारे प्रगत तंत्र सामान्य लाभार्थी पर्यंत पोचविण्याचे कार्य केले जाते. तसेच कोळंबी संवर्धन प्रकल्पासाठी बँकेकडून कर्ज मिळविण्यासठी शिफारस केली जाते. सागरी जिल्ह्यामध्ये प्रस्तुत यंत्रणेमार्फतच मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणे मार्फत राबविण्यात येणारे भुजल क्षेत्रासाठीचे कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी : तटीय जलकृषी प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधिल तरतूदींचे आधिन राहून तलाव बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना.
    बाब दर परिमाण मर्यादा अभिप्राय
    तलाव बांधकाम (निमखारे) ६०,०००/- हेक्टर 2 -
    ७५,०००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
    तलावाचे नुतनिकरण १५,०००/- हेक्टर -
    १८,०००/- हेक्टर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमारांचे विकासाकरिता डिझेल तेलावर सवलत - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमारांचे विकासाकरिता डिझेल तेलावर सवलत - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश : मासेमारी नौकांसाठी वापरल्या जाणा-या डिझेलकरिता मच्छिमारांना रु. १.५० प्रती लिटर सवलत केंद्र शासना मार्फत दिली जाते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1. लाभधारक दारिद्र्य रेषेखालिल असावा.
    • 2. सागरी मासेमारी कायद्याचे पालन करणा-या मासेमारी नौका सदर लाभ मिळण्यास पात्र असतील.
    • 3. मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करणा-या मासेमारी नौका सदर लाभ मिळण्यास अपात्र असतील.
    • 4. नउव्या पंचवार्षिक योजने पर्यंत बांधलेल्या व २० मिटर पेक्षा कमी लांब असलेल्या मासेमारी नौका लाभास पात्र असतील.
    • 5. सदर नौकेची मासेमारी नौका म्हणुन नोंद्णी झालेली असावी.
    • 6. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मान्यता दिलेल्या डिझेल पंपावरुनच डिझेल खरेदी केलेले असावे.
    • 7. अनुदानाची रक्कम नौका मालकाचे (गट प्रमुखाचे) खात्यावर जमा केली जाईल.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मासेमारी नौकांसाठी डिझेल वापरची मर्यादा खालिल प्रमाणे आहे :-
    मासेमारी नौका डिझेल वापरची मर्यादा - लिटर (प्रतिदीन) डिझेल वापरची मर्यादा - लिटर (वार्षिक)
    १ सिलेंडर १२ ३,६००.
    २ सिलेंडर २० ६,०००.
    ३ सिलेंडर ३० ७,५००.
    ४ सिलेंडर ९६ २०,१६०.
    ६ सिलेंडर १७०-२३० ३५,७००.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण व नौकांमध्ये सुधारणा - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मच्छिमार नौकांचे यांत्रिकीकरण व नौकांमध्ये सुधारणा - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : कृषि व पदुम विभाग क्रमांक रासनि 1293/ 159/पदुम 14, दिनांक 8 जानेवारी 1996
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश :
    • मच्छीमारांचे सक्षमीकरण करणे
    • •७ ते १० मच्छिामार सद्स्यांचे गटास मच्छिमार सहकरी संस्थेमार्फत यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी आर्थसहाय्य.
    • •नौका बांधकामात नौका, इंजिन, विंच, जिवरक्षक साधने, डिझेल व पाण्याची टाकी, शितकप्पे व ईलेक्ट्रॉनिक यंत्रसामुग्री यांचा समावेश.
    • •सर्वसाधारण नौका - लांब - ४८’, पठाण - ३६’, रुंद - १८’ व खोल - ०८’.
    • •मध्यम आकाराची नौका - लांब - ६०’, पठाण - ४३’, रुंद - २५’ व खोल - १०’.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1.गटातील सदस्य क्रियाशिल मच्छिमार असावेत.
    • 2.ते मच्छिमार सहकारी संस्थेचे सभासद असले पाहिजे
    • 3.त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
    • 4.त्यांचे वय 18 ते 50 दरम्यान असावे.
    • 5.गटातील एक सदस्य प्रशिक्षीत असावा
    आवश्यक कागदपत्रे : अर्जासोबत नौका तसेच यंत्रसामग्रीचे कोटेशन जोडणे आवश्यक
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • या योजनेखालील राज्य शासनाकडून मच्छिमार संस्थेस/गटास खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
  • 1) 55 टक्के कर्ज,
  • 2) 5 टक्के भागभांडवल,
  • 3) 30 टक्के खास विमोचक भागभांडवल,
  • 4) 10 टक्के रक्कम गटाने/ संस्थेने भरणे आवश्यक आहे.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मासळीचे सुरक्षण, वाहतूक व पणन - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मासळीचे सुरक्षण, वाहतूक व पणन - रा.स.वि.नि. पुरस्कृत योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : कृषि व पदुम विभाग क्रमांक रासनि 1293/ 159/पदुम 14, दिनांक 8 जानेवारी 1996
    योजनेचा प्रकार : जिल्हास्तरीय योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • मासळी हि नाशिवंत वस्तू असल्याने ती खराब न होता जलद बाजारपेठेत जावी, तिला वाजवी किंमत मिळावी यासाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांस अर्थसहाय्य.
  • मासळी / बर्फ वाहतूकीसाठी ट्रक, डिझेल वाहतूकीसाठी टँकर खरेदीसाठी मच्छिमार सहकारी संस्थांस अर्थसहाय्य.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागू नाही
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1. संस्था थकबाकीदार नसावी.
    • 2. मच्छिमार सहकारी संस्थेची वसुली ७५ % असावी.
    • 3. मच्छिमार सहकारी संस्थेची वार्षीक उलाढाल १० लाखांचे वर असावी.
    • 4. बर्फकारखाना / शितगृह बांधण्यासाठी संस्थेकडे स्वतची अथवा दिर्घ भाडेपट्ट्याची जागा असावी.
    • 5. बर्फकारखाना / शितगृह बांधण्यासाठी मुलभूत सुविधा विज, पाणी व रस्ता उपलब्ध असाव्यात.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्थसहाय्य ट्रक/डिझेल टंकर बर्फकारखाना/शितगृह
    राज्य शासन - खास विमोचक भाग भांडवल १० % १० %
    रा.स.वि.नि.- कर्ज ५० % ५५ %
    भाग भांडवल १५ % ०५ %
    खास विमोचक भाग भांडवल - २० %
    संस्थेची गुंतवणूक १० % १० %
    अर्ज करण्याची पद्धत : सदर योजनासाठी अर्ज संबंधित जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधीच्या उपलब्धतेनूसार
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी