Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

  • अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था/शाळांसाठी पायाभूत सुविधा विकास योजना. (IDMI)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था/शाळांसाठी पायाभूत सुविधा विकास योजना. (IDMI)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.आयडीएम-२००८/(३७८/०८)/असंक दि.१०/०२/२००९ .
    योजनेचा प्रकार : १००% केंद्रपुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्थानी चालवलेल्या शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्थांनी चालवलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वसतिगृहे
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शैक्षणिक संस्थेने चालवलेली केंद्र/राज्य शासन मान्यता प्राप्त शाळा असावी.
  • २. शाळा किमान मागील तीन वर्षे चालू असावी, भरमसाठ/ज्यादा शुल्क आकारणारी नसावी व भाषा लिंग व्यक्ती गटामध्ये भेदभाव करणारी नसावी.
  • ३. २०%पेक्षा जास्त अल्पसंख्यांक लोकसंख्या असलेल्या जिल्हा,शहर व तालुक्यातील शाळांना प्राधान्य दिले जाईल.
  • ४. अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अल्पसंख्यांक लोकसंख्येच्या प्रमाणात असावी.
  • ५. इमारत बांधण्यासाठी संस्थेच्या मालकीची जागा असावी.
  • ६. अंदाजित रकमेच्या २५% हिस्सा खर्च करण्याची संस्थेची तयारी असावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्रे (१८६० व १९५० च्या अधिनियमानुसार).
  • २. अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र.
  • ३. व्यवस्थापकीय मंडळाची कर्तव्ये व अधिकार सुस्पष्टपणे नमूद केलेली संस्थेची घटना व अद्ययावत अनुसूची ‘अ’.
  • ४. ज्या जागेवर बांधकाम प्रस्तावित आहे त्या जागेचा संस्थेच्या नावाचा ७/१२ चा उतारा.
  • ५. शाळा मान्यता/ बोर्ड संलग्नता पत्रे.
  • ६. शाळेचे UDISE Report Card.
  • ७. कार्यकारी अभियंता (स.शि.अ.)यांनी प्रमाणित केलेला प्रस्तावीत बांधकामाचा नकाशा व अंदाज पत्रक आणि बांधकाम परवानगी.
  • ८. कार्यकारी अभियंता (स.शि.अ.)याचे बांधकामाचे दर जिल्ह्याच्या DSR नुसार असल्याबाबत प्रमाणपत्र.
  • ९. मागील तीन वर्षांचे वार्षिक अहवाल व लेखा परीक्षण अहवाल.
  • १०. शासन निर्णय दि. १०.०२.२००९ मधील विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • ११. अध्यक्ष व मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणककक्ष, ग्रंथालय, प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, इ. भौतिक सुविधांकरिता व विद्यार्थी वसतीगृहाकरिता अनुदान—एकूण खर्चाच्या ७५% तथापि जास्तीत जास्त रु.५० लक्ष.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      दि.१०.०२.२००९ चा शासननिर्णय www.maha.govt.in या वेबसाईटवरुन download करून घ्यावा. त्यामधील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव ३ प्रतीत आपल्या जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी निरंतर, जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंदाजे ६ ते ८ महिने (केंद्रशासनाच्या मंजुरीच्या अधिन)
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हास्तर-शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण),जिल्हा परिषद राज्यस्तर-अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, १७,डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे ४११००१.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मदरसामधून गुणवत्तापूर्ण आधूनिक शिक्षण देण्याची योजना (SPQEM)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मदरसामधून गुणवत्तापूर्ण आधूनिक शिक्षण देण्याची योजना (SPQEM)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.आयडीएम-२००८/(३७८/०८)/असंक दि.१०/०२/२००९ .
    योजनेचा प्रकार : १००% केंद्रपुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : मदरसा मधील विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षणाबरोबरच आधुनिक शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, याद्वारे त्यांना नियमित शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे व माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाद्वारे व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मदरसामध्ये धार्मिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. मदरसा चालवणारी संस्था केंद्र अथवा राज्याच्या अधिनियमानुसार/वक्फ बोर्ड/मदरसा बोर्ड यांचेकडे नोंदणी झालेली असावी.
  • २. संस्थेची सुस्पष्ट घटना व नियमावली, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची अद्ययावत अनुसूची अ.
  • ३. मदरशासाठी राज्यशासन/केंद्रशासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
  • ४. विद्यार्थी संख्या कमीतकमी १० असावी.
  • ५. पदवी व पदव्युत्तर/बीएड व्यावसायिक अर्हता प्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती शासंनिराण्यातील अटींनुसार केलेली असावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्रे (१८६० व १९५० च्या अधिनियमानुसार)
  • २. व्यवस्थापकीय मंडळाची कर्तव्ये व अधिकार व संस्थेची उद्दिष्टे सुस्पष्टपणे नमूद केलेली संस्थेची घटना व धर्मादाय आयुक्तांनी मान्य केलेले परिशिष्ठ अ मधील व्यवस्थापक मंडळ.
  • ३. मदरशाच्या जागेच्या मालकीबाबातची कागदपत्रे.
  • ४. विद्यार्थ्यांची यादी हजेरीपत्रके इ. माहिती.
  • ५. शिक्षकैंची यादी, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता प्रमाणपत्रे, नियुक्ती आदेश,हजेरी पत्रक, वेळापत्रक इ माहिती.
  • ६. मदरसाचे मागील तीन वर्षांचे वार्षिक अहवाल, व संस्थेचे लेख परीक्षण अहवाल.
  • ७. शासन निर्णय डी. १०.०२.२००९ मधील विहित नमुन्यातील शपथपत्र.
  • ८. अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील.
  • ९.शिक्षणाधिकारी (निरंतर) भेट तपासणी अहवाल.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • १. पूर्णवेळ पदवीधर शिक्षकास प्रतीमः रु.६०००/- व पदव्युत्तर पदवीधारक बीएड शिक्षकास रु. १२०००/- प्रतीमाह मानधन.
  • २. ग्रंथालय, शेक्षणिक साहित्याकरिता रु.५००००/- अनावर्ती (एकदाच) व रु. ५०००/- प्रतीवर्षी आवर्ती अनुदान.
  • ३. विज्ञान व गणित साहित्याकरिता रु.१५०००/- पर्यंत अनावर्ती अनुदान
  • ४. माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक स्तराकरिता विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष व कार्यशाळेकरिता रु.१०००००/- पर्यंत अनावर्ती व देखभालीसाठी आवर्ती अनुदान रु.५०००/- प्रतिवर्षी
  • ५. १५ दिवसांच्या शिक्षक प्रशिक्षणाकरिता प्रतिदिन प्रतीशिक्षक रु. १००/-
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
      दि.१०.०२.२००९ चा शासननिर्णय www.maha.govt.in या वेबसाईटवरुन download करून घ्यावा. त्यामधील अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव ३ प्रतीत आपल्या जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी निरंतर, जिल्हा परिषद यांचेकडे सादर करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंदाजे ६ ते ८ महिने (केंद्रशासनाच्या मंजुरीच्या अधिन)
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हास्तर-शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण),जिल्हा परिषद राज्यस्तर-अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, १७,डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे ४११००१
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : पपका-2007/(270/07)-23-07-2008
    योजनेचा प्रकार : 100% केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • इ १ ली ते १० वी या वर्गातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी हि योजना असून अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गुणवत्ताधारक विध्यार्थ्यांना १ ली ते १० वी पर्यंत शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे,विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर गळती थांबावी यासाठी,तसेच अल्पसंख्याक पालकांना त्यांच्या पाल्यास शाळेत पाठवण्यास उत्तेजन देण्यासाठी ही योजना आहे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : मुस्लीम,ख्रिश्चन,बौध्द,शीख,पारसी व जैन.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १.विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजाचा असावा.
  • २.मागीलवर्षी ५०% पेक्षा जास्त गुण असावेत.
  • ३.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १,००,०००/- पेक्षा कमी असावे.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १. जन्माचा दाखला
  • २.विद्यार्थाचा फोटो
  • ३.मागील वर्षाची मार्कशीट
  • ४.कायम निवासी पत्त्याचा पुरावा.
  • ५.उत्पन्नाचे स्वयंघोषणापत्र
  • ६.अल्पसंख्याक समाजाचा असल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • इ १ ते ५ वी : परिरक्षण भत्ता - १०००/-
  • इ ६ वी ते १० वी : प्रवेश शुल्क – ५०० + शिक्षण शुल्क – ३५०० +परिरक्षण भत्ता १००० एकूण ५०००/- (वसतिगृहाबाहेर राहणारे विद्यार्थी)
  • इ ६ वी ते १० वी: प्रवेश शुल्क – ५०० + शिक्षण शुल्क – ३५०० +परिरक्षण भत्ता ६००० एकूण १००००/-(वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी )
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
      Nation Scholarship Portal (www.sholarships.gov.in) वर online अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अंदाजे ६ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • जिल्हास्तर : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),जिल्हा परिषद.
  • राज्यस्तर : अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय,डॉ.आंबेडकर रोड, पुणे ४११००१.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.sholarships.gov.in (Nation Scholarship Portal)
  • स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) 22021394
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) 22021394
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) शासन निर्णय क्रमांक एमआयएम/1465-एफ, दिनांक 23 नोंव्हेंबर 1965 पासून अमलात आणली.
  • 2) शिक्षण व सेवायोजन विभाग शासन निर्णय क्र. एफएफई- 1088 (543/84) साशि 5 दि.31 डिसेंबर 1990 अन्वये गोवा मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांनाही शुल्कमाफी सवलत दिली जाते.
  • 3) शासनाने शासन निर्णय क्र. एनडीएफ - 1094/(1668/94)/साशि 5, दि. 13 सप्टेंबर 1994 अन्वये शिष्यवृत्तीच्या व पुस्तक अनुदानाच्या दरात वाढ केली आहे.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश :
  • स्वांतत्र्यपूर्व काळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी कारावास भोगला अशा स्वातंत्र्य सैनिकांचे पत्नींना, मुलांना, नातवंडाना (हयात नसलेल्या मुलांच्या मुलांना) ही शुल्क माफीची सवलत दिली जाते.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गा साठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) गोवा मुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यांनाही शुल्कमाफी सवलत दिली जाते
  • 2) स्वांतत्र्यपूर्व काळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी कारावास भोगला अशा स्वातंत्र्य सैनिकांचे पत्नींना, मुलांना, नातवंडाना (हयात नसलेल्या मुलांच्या मुलांना) ही शुल्क माफीची सवलत दिली जाते. 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1) स्वातंत्र पूर्व काळात कारावास भोगला असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र /बंद प्रमाणपत्र .
  • 2) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • इयत्ते नुसार गणवेश व पाठयपुस्तकांसाठी प्रमाणित दराने अनुदान दिले जाते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    • शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबतचा अर्ज आवयक त्या कागदपत्रासह शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
    • शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचाकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणालीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) 22021509
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेतर योजना) 22021509
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) शासन निर्णय क्रमांक एनडी एफ/1072/2487-, दि.10/11/72 अन्वये सैनिकाच्या मुलांना/ मुलीना/पत्नीना/विधवांना शैक्षणिक सवलती प्राथमिक/माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील व इतर सर्व स्तरावर देण्याबाबतची सुधारित योजना सरु करण्यात आली.
  • 2) त्यानंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलीना/पत्नीना/विधवांना त्यांनी महाराष्ट्रराज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र दाखल केल्यास अथवा महाराष्ट्रातून भरती झालेल्या मेजर वा नैादल आणि वायुदलातील तत्सम दर्जाच्या हुद्यापर्यत वा हुद्यापेक्षा कमी हुद्यावरून निवत्त झालेल्या माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलीना/ पत्नीना/ विधवांना शैक्षणिक सवलती देण्यांची योजना शासन निर्णय क्रमांक एनडीएफ/ 1079/ 222920/ (537)साशी -5 दि 14/1/85 च्या वर्षापासून कार्यान्वित करण्यांत आली.
  • 3) शासन निर्णय क्रमांक एनडीएफ/1094/ (1668/94) साशी-5 दि 13/9/94 अन्वये सन 94-95 पासून शिष्यवत्ती व पुस्तक अनुदानाच्या दरात वाढ केली आहे.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश :
  • राष्ट्रीय संरक्षणासाठी ज्या जवानांनी लष्करी सेवा केली आहे अशा सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक प्रगतीसाठी सदर योजना राबविली जाते.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गा साठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलीना/पत्नीना/विधवांना त्यांनी महाराष्ट्रराज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र दाखल केल्यास अथवा महाराष्ट्रात भरती झालेल्या मेजर वा नैादल आणि वायुदलातील तत्सम दर्जाच्या हुद्यापर्यत वा हुद्यापेक्षा कमी हुद्यावरून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकांच्या मुलांना/मुलीना/ पत्नीना/ विधवांना शैक्षणिक सवलती दिली जाते. 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते
  • 1)महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
  • 2) महाराष्ट्रातून भरती झालेल्या मेजर वा नैादल आणि वायुदलातील तत्सम दर्जाच्या हुद्यापर्यत वा हुद्यापेक्षा कमी हुद्यावरून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकांचे मुले/मुली/ पत्नी/ विधवा असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • पाठयपुस्तकांसाठी प्रमाणित दराने अनुदान दिले जाते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    • शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबतचा अर्ज आवयक त्या कागदपत्रासह शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
    • शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचाकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणालीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000 पेक्षा अधिक नाही. अशा इ.11वी व 12 वी मध्ये शिकत आहे अशा विद्यार्थ्याना फी माफी (योजनेतर योजना) (2202 1474)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000 पेक्षा अधिक नाही. अशा इ.11वी व 12 वी मध्ये शिकत आहे अशा विद्यार्थ्याना फी माफी (योजनेतर योजना) (2202 1474)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) आर्थिकदृष्टया मागास वर्गीय विद्यार्थ्याना शुल्क सवलत ही योजना सन 1959 पासून राज्यात राबविली जाते. त्यामध्ये शासन निर्णय समाज कल्याण विभाग क्र ईबीसी / 1763 दि 19/6/ 1964 अन्वये सुधारित नियम आमलांत आले.
  • 2)शासन निर्णय शिक्षण व सेवा योजना विभाग क्रएफईडी /1083/ 151672 / साशी 5 दि 24/8/83 अन्वये राज्यातील शासन मान्य अनुदानित माध्यमिक शाळेतील मुलीना इ 10वी पर्यतचे ( इ 5वी ते इ 10 वी ) शिक्षण मोफत करण्यात आले.
  • 3) शा.नि..ईबीसी1084/54576/(2630)/साशि-5 दि.1/10/1985 अन्वये विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना लागू करण्यात आला आहे.
  • 4)उपरोक्त योजनेचा लाभ इ 11वी व 12वी मधील विद्यार्थी घेतात आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना उच्च शिक्षणापासुन वंचित राहु नये म्हणुन शासनाने शासन निर्णय ई बी सी 1092/ 1221/ साशी 5 दि.30 मार्च 1993 अन्वये ई बी सी योजनेखाली फी सवलतीबाबतची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु 15000/- निश्चित केली होती. शासन निणर्य ईबीसी 2011/53/11/व्ही.व्ही-5 दि.30/5/2014 अन्वये उत्त्पन्न मर्यादा रु.1,00,000/- करण्यात आलेली आहे.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश :
  • आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील मागास वर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणा पासुन वंचित राहु नये .म्हणून सदर योजना राबविण्यात येते.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गा साठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1,00,000 पेक्षा अधिक नाही. 75 टक्के उपस्थिती व समाधानकारक प्रगती आवश्यक आहे .
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते
  • 1)महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
  • 2) रु.1,00,000/- पर्यतचा उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणीत केलेला.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : इ 11वी व 12वी मधील विद्यार्थ्याना (मुले)प्रवेश शुल्क, सत्र शुल्क व शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती प्रमाणित दराने केली जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबत अर्ज शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना सादर करणे आवश्यक आहे.( शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याच्याकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनुसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.)
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (22022926)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (22022926)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) शा.नि.क्र.पाीआरई /7067 एफ, दि. 18/6/1968 अन्वये देण्यात येते.शा.नि.क्र.पीआरई /7081/155547 (1211) जीइए-5, दि.25/3/1981
  • 2) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक : एफ ईडी/1095/54782/ (1779/95)/साशि-5, दिनांक 19.08.1995 अन्वये 1995-96 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना सर्व स्तरावर मोफत शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेखाली शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क व परीक्षा शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
  • 3) शा.नि.क्र. एफ ईडी/1095/ (54783/1779)/95साशि-5, दि.8/7/1996
  • 4) शा.नि एफ ईडी/1096/ (1978/96)/साशि-5, दि.22/11/1996 तसेच शुध्दीपत्रक एफ ईडी/1096/ (1978/96)/साशि-5, दि.9/12/1996
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सदर योजना राबविण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गा साठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : इ.10 वी पर्यंत सर्वांना नि:शुल्क शिक्षण देण्याची योजना कार्यान्वित असल्याने या योजनेचा लाभ उच्च माध्यमिक स्तर व तत्सम अभ्यासक्रमाखालील अनुदानित इतर लाभार्थी तसेच पदवी/पदव्युत्तर स्तरावरील उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींना देण्यात येतो. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांनाही फीची प्रतिपूर्ती प्रमाणित दराने करण्यात येते.या योजनेचा लाभ दोन पाल्यांना देण्यात येतो. 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक आहे.महाराष्ट्र राज्यातील मान्यता प्राप्त संस्थेतील अभ्यासक्रम फक्त ग्राहय धरण्यात येतील. इतर राज्यातील नाही.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1 विहित नमुन्यात अर्ज (दोन प्रतीत)
  • 2महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
  • 3 विहित नमुन्यात नोकरीचे प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील
  • अध्यापकांच्या व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे पाल्यांना व्यावसायिक
  • अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी
  • प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांनाही फीची प्रतिपूर्ती प्रमाणित दराने करण्यात येते.या योजनेचा लाभ दोन पाल्यांना देण्यात येतो.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबत विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याच्याकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण (2202 1429)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण (2202 1429)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) राज्यातील शासन मान्य खाजगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना, मुलींना फी माफीची सवलत शा.नि.क्र.पाीआरई /7067 एफ, दि. 18/6/1968 अन्वये देण्यात येते.शा.नि.क्र.पीआरई /7081/155547 (1211) जीइए-5, दि.25/3/1981 पासून माध्यमिक शाळांना जोडल्या गेलेल्या इ.5 वी ते 7 वी च्या वर्गांना शिकविणा-या एस.एस.सी.डी.अेड.अथवा तत्सम परीक्षा उतीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यत मोफत शिक्षण जाहिर झाले. पूर्वी प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना लागू असलेली शैक्षणिक सवलतीची व्याप्ती वाढविण्यात आलेली आहे.
  • 2) शा.नि.क्र.एफईडी-1096/2186/96/(270/98) माशि-8 दि.3/2/1999 नुसार विना जागी ) प्रवेश मिळालेल्या तसेच विना अनुदानित संस्थेमधील इतर मान्यताप्राप्त सर्वसाधारण अभ्यासक्रमासाठी ज्याकरिता प्रमाणित दराने फी आकारली जाते अशा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्याची योजना 1998-99 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. ही सवलत प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना अनुज्ञेय राहील.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सदर योजना राबविण्यात येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांनाही फीची प्रतिपूर्ती प्रमाणित दराने करण्यात येते.या योजनेचा लाभ दोन पाल्यांना देण्यात येतो.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : प्राथमीक शिक्षकांच्या मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांनाही फीची प्रतिपूर्ती प्रमाणित दराने करण्यात येते.या योजनेचा लाभ दोन पाल्यांना देण्यात येतो.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1 विहित नमुन्यात अर्ज (दोन प्रतीत)
  • 2महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
  • 3 विहित नमुन्यात नोकरीचे प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखाली अनुदानित तसेच विना अनुदानित शिक्षण संस्थेत मुक्त जागी प्रवेश घेतलेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांनाही फीची प्रतिपूर्ती प्रमाणित दराने करण्यात येते.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबत अर्ज शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनुसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यासाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यासाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • प्रत्येक जिल्हयाचे ग्रामीण व नागरी क्षेत्रासाठी शिष्यवृत्यांचे स्वतंत्र व ठराविक संच निर्धारित केलेले आहेत.
  • 1) प्र्शासन निर्णय क्र एससीएच/2009/90/9/केपुयो दि. 22/07/2010 अन्वये पुढीलप्रमाणे राज्यात पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती व माध्यमिक शिष्यवृत्ती संच मंजूर करण्यात आले आहेत. सदरची शिष्यवृत्ती बॅकेमार्फत शिष्यवृत्तीधारकाच्या खात्यावर सन 2010-11 पासून जमा करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
  • 2)शासन निर्णय क्र.एफईडी-4014/643/प्र.क्र.4/एसडी -5 दि.29 जून 2015 अन्वये सदर पूर्व माध्यमिकशिष्यवृत्ती परीक्षा इ.4 थी ऐवजी 5 वी व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.7 ऐवजी 8 वी मध्ये आयोजित करणे आणि पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजनेचे नामाभिधान पूर्व उच्च प्राथमिक शाळा व पूर्वमाध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती योजना असे करण्यात आले आहे.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : गुणवान विद्यार्थ्याना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना अस्तित्वात आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : गुणवान विद्यार्थ्याना प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत घेत असलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या निकालावर प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार शिष्यवृत्या दिल्या जातात.ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याची समाधानकारक प्रगती व चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारे पुढे चालू रहाते. शिष्यवृत्तीचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक वर्षात 10 महिन्यासाठी दिली जाते.
    आवश्यक कागदपत्रे : संचालनालयाच्या स्तरावरुन योजना राबविण्यात येते. पात्र विद्यार्थ्याचे बॅक खाते क्रमांक , IFSC code मुख्याध्यापक/गटशिक्षणाधिकारी /शिक्षणाधिकारी (मा) यांच्या मार्फत ऑनलाईन प्राप्त करुन घेण्यात येते.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मंजूर /मान्य संचा नुसार प्रमाणित दराने
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे निर्णय एस.सी.एच.2009(90/09-)केपुयो मंत्रालय मुंबई 32,दिनांक 22 जुलै 2010 अन्वये शासनाने शिष्यवृत्तीचे वितरित विद्यार्थ्यांना बँकेमार्फत सन 2010-11 या वर्षापासून देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीयकृत बँक खाते उघडून बँक खात्याची संपूर्ण माहिती शाळेकडे सादर करतात. शाळा विद्यार्थ्यांची माहिती गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडे तालुक्याची एकत्रित माहिती सादर करतात.गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडून शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांचेकडे माहिती सादर केली जाते.शिक्षणाधिकारी माध्यमिक/शिक्षण निरीक्षक जिल्हयातील सर्व शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची माहिती एकत्रित करून शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचेकडे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करतात.सचालनलयाच्या स्तरावर सदरची माहिती बँकेच्या विहीत नमुन्यात बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे पाठविली जाते. बँक ऑफ महाराष्ट्र मार्फत सदर विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ई.सी.एस.व्दारे शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: शिष्यवृत्ती पात्र विद्याथ्याची शिष्यवृत्ती रक्कम वितरीत करण्यासाठी बॅक खाते क्रमांक प्राप्त करून घेण्यासाठी संकेतस्थळ www.eduonlinescholarship.com
  • कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याना देण्यात येणा-या शासकीय खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (2202 0371)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याना देण्यात येणा-या शासकीय खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (2202 0371)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1)शा.नि.क्र.एससीएच-1075/17579/35 दि.6/1/1977
  • 2) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक /1095/(85/95) माशी -8 दिनांक 15 ऑक्टोबर 1996 अन्वये सदरहू शिष्यवृत्तीचे संच 4800 मंजूर असून सदर शिष्यवृत्तीचा दर रु. 50 दर महा 10 महिन्यांसाठी.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : नवीन आकृती बंधानुसार वर्ष 76-77 पासून कनिष्ट महाविद्यालयातील टप्पा अस्तित्वात आल्यापासून यास्तरावरील विद्यार्थ्यांना खुल्या गुणवत्ता शिष्यवृत्या देण्यात येतात. माध्यमिक शालांत परिक्षेत कमीत कमी 60 टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. समाधानकारक प्रगती आणि कनिष्ट महाविद्यालय पहिल्या वर्षाच्या (इ. 11 वी च्या ) अखेरीस घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत किमान 45 टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्या इयत्ता 12 वी मध्ये पुढे चालू राहतात.
    आवश्यक कागदपत्रे : जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते. महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,माध्यमिक शालांत परिक्षेत कमीत कमी 60 टक्के गुण मिळविले असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मंजूर /मान्य संचा नुसार प्रमाणित दराने
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      सदरची योजना विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे स्तरावरून राबविण्यात येते. याबाबतचे प्रस्ताव शाळेत प्रवेश घेतल्यापासून 1 महिण्याच्या आत संबधित शाळेमार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे सादर केले जातात. व संबधित शिक्षण उपसंचालक यांचे मागणीनुसार तरतूदीची मागणी संचालनालयाकडे केली जाते. व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे मागणीनुसार आवश्यक तरतूद संचालनालयाच्या स्तरावरून संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली जाते. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांना डी.बी.टी. मार्फत या योजनेचा लाभ देता येईल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : विभागीय शिक्षण उपसंचालक (पुणे,कोल्हापूर,मुंबई,नाशिक,औरगाबाद ,लातूर,अमरावती,नागपूर)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (22021251)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (22021251)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : आर्थिकदृष्टया मागसवर्गातील हुृशार मुले /मुली जे माध्यमिक शालांत परीक्षेत पहिल्याच वेळी शेकडा 50 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण् झाले आहेत अशाना पुढील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एससीएच 1095/85/95/माशि-8 दिनंाक 15/10/96 च्या निर्णयाअन्वये 3200 शिष्यवृत्या मंजूर केल्या आहेत. ही शिष्यवृत्ती फक्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरासाठी उपलब्ध आहे.
    योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : आर्थिकदृष्टया मागसवर्गातील हुशार मुले /मुली जे माध्यमिक शालांत परीक्षेत पहिल्याच वेळी शेकडा 50 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण् झाले आहेत अशाना पुढील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना
    योजनेच्या प्रमुख अटी : आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय उत्पन्नाची अट रु. 30,000/-
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1)महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, 2) उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मंजूर /मान्य संचा नुसार , शाखा निहाय (कला /वाणिज्य/ विज्ञान) प्रमाणित दराने
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      सदर योजनेचे सर्व शाखांचे प्रस्ताव संबंधित शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडे प्राप्त होतात. व सदर प्रस्तावाची तपासणी संचालनालयाच्या स्तरावर करण्यात येते.व मेरीटनुसार त्यास मंजुरी संचालनालय स्तरावरून देण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ,सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या (22021062)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : संस्कृत शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्या (22021062)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शालेय शिक्षण विभाग क्र.एसएएन-1076/20573(5659)दि.29/9/1976,शालेय शिक्षण विभाग क्र.एसकेई 1098/4240/(229/98) माशि-8 दिनांक 20 ऑक्टोबर 1998 अन्वये संस्कृत शिष्यवृत्तीच्या संचात व दरात सुधारणा करण्यात आली आहे.
    योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील विद्यार्थ्याना संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाकडे आकर्षित करण्यासाठी विद्यार्थ्याना संस्कृत भाषेच्या गुणवत्ता शिष्यवृत्या केंद्र शासनाकडून दिल्या जातात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : इयत्ता 8 वी मधील वार्घिक परीक्षमध्ये संस्कृत या विषयात प्राप्त केलेल्या गुणवत्तेवर इयत्ता 9 वी व 10वी आणि 10 वीच्या गुणवत्तेवर इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
  • 2) इयत्ता 8 वी मधील वार्घिक परीक्षमध्ये संस्कृत या विषयात प्राप्त केलेल्या गुणवत्ते नुसार प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : मंजूर /मान्य संचा नुसार इ.9 वी ते इ.12 वी (इ.8वी च्या वार्षिक परिक्षेमधील गुणांनुसार ) प्रमाणित दराने
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      सदरची योजना विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे स्तरावरून राबविण्यात येते. याबाबतचे प्रस्ताव शाळेत प्रवेश घेतल्यापासून 1 महिण्याच्या आत संबधित शाळेमार्फत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे सादर केले जातात. व संबधित शिक्षण उपसंचालक यांचे मागणीनुसार तरतूदीची मागणी संचालनालयाकडे केली जाते. व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे मागणीनुसार आवश्यक तरतूद संचालनालयाच्या स्तरावरून संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली जाते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : विभागीय शिक्षण उपसंचालक (पुणे,कोल्हापूर,मुंबई,नाशिक,औरगाबाद,लातूर,अमरावती,नागपूर)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय डेहराडून येथील सरकारी शिष्यवृत्या(2202 1198)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय डेहराडून येथील सरकारी शिष्यवृत्या(2202 1198)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) शा.नि.क्र.एमईडी1256/सी दि24/2/1958
  • 2) शा.निक्र.एमईडी 1093/(7693)/माशि-8 दि.20/9/1996
  • 3) शासन निर्णय क्रमंाक एससीएच 1098 /( 80/98) माशि - 8 दिनंाक 6/11/98 अन्वये प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थ्यास रुपये 11,000/-देण्यात येत होते.
  • 4) शा.नि. क्र.एससीएच/2005/(70/05)/साशि-1 दि.4/7/2009
  • 5) शासन निर्णय क्रमांक एससीएच 2014(44/14) /एस.एम .6 दिनांक 12 मार्च 2014अन्वये प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थ्यास रुपये 20,000/-देण्यात येतात.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : भारतीय सैन्य दलात भरती होण्यासाठी तसेच अधिकारी होण्यासाठी प्रवेश दिला जातो.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीषदेमार्फत राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून ही प्रवेश परीक्षा जून व डिसेंबर अशा दोन सत्रात घेतली जाते व प्रत्येक सत्रात दोन अशा एकूण चार विद्यार्थ्याची प्रतिवर्षी निवड करण्यात येते निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला इयत्ता 8 वी ते 12 वी पर्यत असे पाच वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाते. ) विद्यार्थ्याच्या प्रगती अहवाला आधारे व शिक्षण पुढे चालू ठेवलेल्या अशा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. या योजनेअंतर्गत 4 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते.
    आवश्यक कागदपत्रे : राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून यांच्या निकषानुसार
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : इ. 8 वी ते इ.12 वी मधील चार विद्यार्थ्याना वार्षीक रु.20,000/-
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीषदेमार्फत राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून ही प्रवेश परीक्षा जून व डिसेंबर अशा दोन सत्रात घेतली जाते.सदर परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थी राष्ट्रीय इंडियन मिलीटरी कॉलेज डेहराडून येथे प्रवेश घेतात. प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा प्रस्ताव संचालनालयास सादर केला जातो. त्यानुसार संबधित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संचालनालय स्तरावरून अदा केली जाते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) , पुणे
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण ( 2202 3056)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : इयत्ता 10 वी पर्यंतचे सर्वांना मोफत शिक्षण ( 2202 3056)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक एफईडी/1096/प्र.क्र.1978/96/साशि-5 दिनांक 13 जून 1996 अन्वये 1996-97 पासून शासनमान्य अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यात आली आहे.
    योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : जास्तीत –जास्त विद्यार्थ्याना शिक्षण घेता येण्यासाठी
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : किमान 15 वर्ष महाराष्ट्रात वास्तव्य असणा-या पालकांच्या पाल्यांना ही सवलत मिळू शकते.. या सवलतीसाठी 75 टक्के उपस्थिती व चांगली वर्तणुक असणे आवश्यक असून अनुत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना सदरची सवलत त्या वर्षापुरती रोखण्यात येईल. मात्र तो विद्यार्थी उत्तीर्ण होताच ही सवलत पुढील वर्षात पूर्ववत चालू होत असते.
    आवश्यक कागदपत्रे : जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रवेश शुल्क, सत्र शुल्क व शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाते प्रमाणित दराने
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिण्याच्या आत सवलतीबाबत अर्ज शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) , सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण ( 22022523)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : इयत्ता 11 वी,12 वी मध्ये मुलींना मोफत शिक्षण ( 22022523)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1) शासन निर्णय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक एफईडी-1983/15672/साशि-5दिनांक 24 ऑगस्ट 1983 अन्वये राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांतील मुलींना इयत्ता 5वी ते 10वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
  • 2)शा.नि क्र.एफईडी 1084/(2568)/साशि-5 दि.6/3/1986
  • 3) शा.नि.क्र. एफईडी/1084/(2568)/साशि-5 दि.6/2/1987
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : राज्यातील सर्व मुलींना इ. 12 वी पर्यत शिक्षण मिळण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : पुन्हा शासनाने राज्यातील सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या हेतूने 6फेब्रुवारी 1987 पासून 1ली ते 12वी पर्यंतचे शिक्षण सर्वच मुलींना मोफत केलेले आहे .या योजनेचा समावेश 1ली ते 10 वी पर्यत सर्वांना मोफत शिक्षण या योजनेत 1996-97 पासून झाला आहे.त्यामुळे सद्यस्थितीत इयत्ता 11वी 12वी या दोन इयत्तातील फक्त मुलींचा समावेश या योजनेत होतो. शैक्षणिक वर्षात किमान या सवलतीसाठी 75 टक्के उपस्थिती आवश्यक आणि समाधानकारक प्रगती या अर्टींवर पुढील शैक्षणिक वर्षी ही सवलत चालू राहाते.एखादी विद्यार्थीनी शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्यास आणि तीने त्याचवर्षात पुन्हा प्रवेश घेतल्यास विद्यार्थीनीला या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्या वेतनावर 100 टक्के अनुदान शासनाकडुन दिले जात असल्याने या योजनेखाली अनुदानित कनिष्ठ महाद्यिालयाना फक्त सत्र शुल्क/प्रवेश शुल्क यांची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. आणि विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बाबतीत शैक्षणिक शुल्क, सत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दराने प्रतिपूर्ती करण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याीप्रकारच्या उत्पन्नाची अट नाही.त्यामुळे आर्थिक स्तरावरील विद्यार्थीनी आपोआप या योजनेला पात्र ठरतात.कुटुंबातील पहिल्या तीन अपत्यापर्येंत या योजनेचा लाभ मिळू शकेल
    आवश्यक कागदपत्रे : जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रवेश शुल्क, सत्र शुल्क व शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाते प्रमाणित दराने
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सवलतीबाबत अर्ज शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) , सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन (22021204)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन (22021204)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : 1) शासन निर्णय समाजकल्याण सांस्कतिक कार्य विभाग क्रमांक टीएसी-1377/इडी-22607/1208-(एसी)-15 /पर्यटन दिनांक 11 ऑगस्ट 1977 अन्वये राबविण्यात येत आहे.
    योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : गरिबीमुळे आदिवासी विद्यार्थी -विद्यार्थीनीचे शाळेत उपस्थित राहाण्याचे प्रमाण कमी आहे ते नियमित शाळेत उपस्थित राहावेत याकरिता त्यांना मोफत गणवेश,पुस्तके,पाटया इत्यादी साहित्य पुरविण्यात येत असले तरीही ते शाळेत येत नाहीत म्हणून त्या मुलांना शाळेत येण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने त्यांना विद्यावेतन देण्याची योजना
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : आदिवासी विद्यार्थ्यांना
    योजनेच्या प्रमुख अटी : ज्या ठिकाणी मोफत राहण्याची व जेवणाची सोय असते अशा आश्रम व निवासी शाळेतील विद्यार्थी विद्यावेतनास पात्र नाहीत. विद्यावेतन मिळण्यासाठी चंागली वर्तणूक व कमीत कमी 75 टक्के उपस्थिती अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र एवढयाच अटी आहेत.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
  • 2) आदिवासी प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : या योजनेद्वारे अनुसुचित जमातीच्या (इयत्ता5वी ते 10वी)विद्यार्थ्यांना वर्षाला रुपये 500 सरासरी विद्यावेतन देण्यात येते..
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिण्याच्या आत सवलतीबाबत अर्ज शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) , सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • अध्यापक विद्यालयामधील महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण व मोफत शिक्षण(22022944)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अध्यापक विद्यालयामधील महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण व मोफत शिक्षण(22022944)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन दिल्यामुळे महिला शिक्षकांच्या संख्येत वाढ व्हावी या उद्देशाने महिला साक्षरतेचे राष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, बीड, धुळे,नंदुरबार,व गडचिरोली या जिल्हयातील शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयातील प्रवेश क्षमतेच्या 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यास शासन निर्णय क्रमांक टीसीएम-1096/(8/96)माशि-4 दिनांक 5 सप्टेंबर 1996 अन्वये संमती देण्यात आली होती.
  • शासन निर्णय क्रमांक टीसीएम-1001/156/2001/माशि-4 दिनांक 6 ऑगस्ट 2001 अन्वये हे आरक्षण 30 टक्के एवढे करण्यात आले आहे.. राज्यातील राज्यस्तरीय गुणवत्तेनुसार करावयाची बी.एड. प्रवेश प्रक्रीया व डी.एड. प्रवेशाकरिता राज्यातील महिलांसाठी ठेवण्यात आलेले 30 टक्के आरक्षण या बाबी विचारात घेवून राज्यस्तरीय गुणवत्तेनुसार वरील 11 जिल्हयातील ज्या मुलींना 30 टक्के महिला आरक्षणातंर्गत प्रवेश देण्यात येईल व त्यापैकी ज्या मुली दारीद्रय रेषेखाली असतील त्यांना गुणवत्तेनुसार व त्यांच्या पसंतीनुसार राज्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त शासकीय अनुदानित/विनाअनुदानित विद्यालयात प्रवेश दिला तरी त्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येईल. या सवलतीसाठी संबंधित स्त्री उमेदवारांनी त्या जिल्हयाच्या 15 वर्षे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र व दारीद्रयरेषेखाली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : दारीद्रयरेषेखाली स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : दारीद्रयरेषेखालील विद्यार्थिनी साठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्हयातील दारीद्रयरेषेखाली डी.एड व बी.एड प्रवेशासाठी शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • 1) महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
  • 2) दारिद्रय रेषेखालील असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र,
  • 3) स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्हयातील महिला असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्हयातील विद्यार्थीनां डी.एड व बी.एड मध्ये 30 टक्के आरक्षण तसेच प्रवेश घेतलेल्या महिलांना शैक्षणिक शुल्क ,सत्र शुल्क व प्रवेश शुल्क नि : शुल्क करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर 1 महिण्याच्या आत सवलतीबाबत अर्ज शाळेमार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) याचेकडून आवश्यक असण्याऱ्या तरतूदीची मागणी शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचाकडे करणे.,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) याचे मागणीनूसार आवश्यक तरतूद संगणक प्रणलीवर शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक याचे मार्फत वितरित करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिना
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),औरंगाबाद,, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, बीड, धुळे,नंदुरबार,व गडचिरोली
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • टंचाईग्रस्त भागातील विदयार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/प्रतीपूर्ती (22022588)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : टंचाईग्रस्त भागातील विदयार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/प्रतीपूर्ती (22022588)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • शासन निर्णय क्रमांक एफईडी/1592/1202/(1132)साशि-5 दिनांक 18/10/1993 अन्वये राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विदयार्थ्यांची विदयापीठे व परीक्षा मंडळे यांची परीक्षा फी माफ करण्याची योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी गावातील इ.बी.सी.धारक विदयार्थ्यांना परीक्षा फी माफी सवलतीचा लाभ दिला जातो. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणा-या इयत्ता 10वी/12वी च्या विदयार्थ्यांना परीक्षा फी ची प्रतीपूर्ती शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात येते. ज्या गावांची अंतीम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी असते ती गांवे टंचाईग्रस्त म्हणून जिल्हाधिका-यांकडून जाहीर केली जातात. अशाच गावातील ईबीसी धारक विद्यार्थ्याना या योजनेचा लाभ मिळतो.
  • योजनेचा प्रकार :
  • योजनेतर योजना
  • योजनेचा उद्देश : टंचाईग्रस्त भागातील इबीसी धारक विदयार्थ्यांची परीक्षा फी ची प्रतिपूर्ती करुन आर्थिक सहाय्य करणे .
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : ज्या गावांची अंतीम पैसेवारी 50 पेक्षा कमी असते ती गांवे टंचाईग्रस्त म्हणून जिल्हाधिका-यांकडून जाहीर केली जातात. अशाच गावातील ईबीसी धारक विद्यार्थ्याना तसेच इ.11 व 12 वी पर्यत मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व मुली .
    योजनेच्या प्रमुख अटी : महसुल व वन विभागाने प्रसिध्द केलेल्या शासन निर्णयानुसार 50 पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित केलेल्या यादीतील इबीसी धारक विद्यार्थी तसेच इ.11 व 12 वी पर्यत मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व मुली .
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1 )इबीसी धारक विद्यार्थी बाबतचे प्रमाणपत्र
  • 2) इ.11 व 12 वी पर्यत मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व मुली
  • 3) सदर योजना शिक्षण उपसंचालक स्तरावरुन राबविली जाते.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा मार्फत घेण्यात येणा-या इ.10 वी व इ12 वी च्या विद्यार्थ्याची परिक्षा फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शासनाकडून टंचाईग्रस्त गावे जाहीर झाल्यानंतर
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : टंचाईग्रस्त गावे जाहीर झाल्यानंतर सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : टंचाईग्रस्त भागातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • मा. पंतप्रधान व मा. मुख्यमंत्री यांनी घोषित केलेले विशेष पॅकेज अंमलबजावणी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांतर्गत द्यावयाच्या शैक्षणिक सवलती. (2202एच 151)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : मा. पंतप्रधान व मा. मुख्यमंत्री यांनी घोषित केलेले विशेष पॅकेज अंमलबजावणी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांतर्गत द्यावयाच्या शैक्षणिक सवलती. (2202एच 151)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक एफईडी-2009/(06/09)/केंपुयो, दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 अन्वये पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला,यवतमाळ,बुलढाणा,वाशिम व वर्धा या सहा जिल्हयातील अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतक-यांच्या4,34,291 कुटुंबातील सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलत देण्यासाठी खालील सर्व बाबींस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
    योजनेचा प्रकार :
  • योजनांतर्गत योजना
  • योजनेचा उद्देश : विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्याना
    योजनेच्या प्रमुख अटी : विदर्भातील अमरावती, अकोला,यवतमाळ,बुलढाणा,वाशिम व वर्धा या सहा जिल्हयातील अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतक-यांच्या 4,34,291 कुटुंबातील विद्यार्थी
    आवश्यक कागदपत्रे : शिक्षण उपसंचालकस्तरावरुन पडताळणी करण्यात येते. विदर्भातील अमरावती, अकोला,यवतमाळ,बुलढाणा,वाशिम व वर्धा या सहा जिल्हयातील अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतक-यांच्या 4,34,291 कुटुंबातील विद्यार्थी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : विदर्भातील अमरावती, अकोला,यवतमाळ,बुलढाणा,वाशिम व वर्धा या सहा जिल्हयातील अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतक-यांच्या 4,34,291 कुटुंबातील सर्व विद्यार्थीना इ. 1 ली ते इ.12 वी पर्यत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्याना शासकिय दरानुसारा पावतीच्या आधारे संपूर्ण प्रवेश व शैक्षणिक शुल्काचा परतावा अदा केला जातो तसेच इ.10 वी व इ.12वी परिक्षा शुल्क माफ केले जाते.तसेच सदर कुटुंबातील शिक्षण घेणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्यास वहया, पुस्तके व इतर किरकोळ खर्चापोटी किमान रु.500 वार्षिक अनुदान अदा केले जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      विदर्भातील अमरावती, अकोला,यवतमाळ,बुलढाणा,वाशिम व वर्धा या सहा जिल्हयातील अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतक-यांच्या 4,34,291 कुटुंबाचे जिल्हाधिकारी मार्फत पुन :सर्वेक्षण व पुन: प्रमाणिकरण करण्यात आलेल्या कुटुंबाची यादी शिक्षणाधिकारी मार्फत प्राप्त करुन घेण्यात येते व सदर यादी जिल्हास्तरावरील क्षेत्रिय अधिका-यांना देण्यात येवून त्याअनुषगांने प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. तद्नंतर प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांना सादर करण्यात येतो.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सहा ते आठ महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : विभागीय शिक्षण उपसंचालक अमरावती व नागपूर
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सदर प्रक्रिया ऑन लाईन व्दारा राबविण्यात येत नाही.
  • राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS)
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती ही केंद्रशासन पुरस्कृत योजना सन 2007-08 या वर्षापासून मे 2008 च्या परिपत्रकानुसार सुरु करण्यात आलेली आहे.महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानीत शाळेतील इयत्ता 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या नियमित विद्यार्थी / विद्यार्थीनी या परीक्षेसाठी पात्र असतात.कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एकत्रित(आई-वडिलांचे) रु.1,50,000/- पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
    योजनेचा प्रकार :
  • केंद्र पुरस्कृत योजना
  • योजनेचा उद्देश : आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एकत्रित(आई-वडिलांचे) रु.1,50,000/- पेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यासाठी असुन सदर योजनेत सर्व प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानीत शाळेतील इयत्ता 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या नियमित विद्यार्थी / विद्यार्थीनी या परीक्षेसाठी पात्र असतात
    आवश्यक कागदपत्रे : शिक्षणाधिकारी मार्फत राबविण्यात येते.उत्पन्नाचा दाखला रु.1,50,000/-
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : वार्षीक रु.6,000/- शिष्यवृत्ती दिली जाते. इ.9 वी ते 12 वी पर्यत. इ.10 वी नंतर व्यवसायीक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला तर शिष्यवृत्ती बंद होते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      सदर शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी निकाल घोषित केल्यानंतर मुख्याध्यापक- गटशिक्षणाधिकारी- शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेकडून शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे बँक खात्याची माहिती शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचेकडे सादर केली जाते. शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचेकडून राज्याचा एकत्रित प्रस्ताव विहित मुदतीत केंद्रशासनास सादर केला जातो.तसेच प्रत्येक वर्षी इ.10वी इ.11वी,इ.12 वी नुतनीकरणाची माहिती सादर करणे सुध्दा आवश्यक आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्रशासनामार्फत एस.बी.आय, नवी दिल्ली यांचेकडून ई.सी.एस व्दारे परस्पर संबंधित शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याच्या अचूक बँक खाते क्रमांकावर वर्ग केली जाते. सदरची माहिती ही एका वर्षाच्या आत केंद्रशानास सादर करणे आवश्यक आहे.सन 2015-16 पासुन केंद्र शासनाच्या www.National Scholarship Portal शिक्षणाधिकारी मार्फत सादर करण्यात येते.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : सदर शिष्यवृत्ती संदर्भात केंद्रशासनाचे मे-2008 चे परिपत्रकानुसार एका वर्षाच्या आत विद्यार्थ्याची बँक खात्याची माहिती केंद्रशासनास सादर करणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये केंद्रशासनाकडून सदरचे प्रस्ताव मंजुर करण्यात येऊन साधारणत मे-जून महिन्यापासून शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.National Scholarship Portal सन 2015-16 पासुन ऑन लाईन करण्यात आलेली आहे.
  • माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून रु.3000/- प्रोत्साहनपर भत्ता योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : दि.3/7/2008 च्या केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार
    योजनेचा प्रकार :
  • केंद्र पुरस्कृत योजना
  • योजनेचा उद्देश : माध्यमिक शाळेतील मुलीचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एस.सी./एस.टी संवर्गातील मुलीची संख्या वाठविण्यासाठी व त्या मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. .
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : एस.सी./एस.टी प्रवर्ग कस्तुरबा गांधी बालीका विद्यालयातील मधील सर्व मुली
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) सदर योजनेंतर्गत इ.8 वी ची परीक्षा पास झालेल्या मुलीला भत्ता जातो.
  • 2) सदरची योजना एस.सी./एस.टी प्रवर्गा मधील वर्ष 16 पूर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यीनीसाठीच लागू आहे.
  • 3)ज्या मुली कस्तुरबा गांधी बालीका विद्यालयातील इ.8 वी ऊत्तीर्ण झालेल्या आहेत, अशा सर्वच मुलीनाच लागु आहे.यामध्ये जात संवगाचे बंधन नाही.
  • 4) अविवाहीत मुलींनाच सदरची योजना लागू आहे.
  • 5)तसेच शासकीय/शासन अनुदानित/स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इ. 9वी मध्ये शिकत असलेल्या मुलींसाठीच ही योजना लागू आहे.
  • 6)खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थिनींसाठी सदर योजना लागू नाही.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • जिल्हास्तरावरील योजना आहे.सदर कागदपत्राची पडताळणी जिल्हास्तरावर करण्यात येते.
  • प्रामुख्याने महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, एस.सी./एस.टी प्रवर्गा तील असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच सदर विद्यार्थीनी इ.10 वी ची परिक्षा पास असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : माध्यमिक शाळेतील मुलीचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एस.सी./एस.टी संवर्गातील मुलीची संख्या वाठविण्यासाठी व त्या मुली शिक्षणाक्ष्या प्रवाहात 18 वर्षा पर्यत सुरु करण्यात आलेली आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
      शिक्षणाधिकारी मार्फत वेब पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज करण्यात येतो.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एका वर्षाच्या आत माहिती प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: www.National Scholarship Portal सन 2015-16 पासुन ऑन लाईन
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी