Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

आर्थिक उन्नतीसाठी

  • गटई स्टॉल योजना
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : गटई स्टॉल योजना
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासनाच्या योजना
    योजनेचा उद्देश : अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
    • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
    • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
    • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.
    • ( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.
    • •(ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
    • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
    • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
    • महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : रस्त्याच्या कडेला काम करणाया कारागिरांना गटई स्टॉल पुरविण्याची योजना १०० टक्के अनुदान तत्वावर, आयुक्त समाजकल्याण पुणे व या महामंडळामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    • अर्जाचा नमुना जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.
    • अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • २५% बीजभांडवल रु. २५,०००/- थेट कर्ज
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : २५% बीजभांडवल रु. २५,०००/- थेट कर्ज
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्यशासन
    योजनेचा उद्देश : विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सवलतीच्या व्याज दराने अर्थ सहाय्य देऊन त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नती करणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / विशेष मागास प्रवर्ग
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे.
    • •अर्जदार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातीलच असावा.
    • •अर्जदाराचे वय १८ ते ४५ पर्यंत असावे.
    • •अर्जदाराकडे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय अथवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज बाकी असू नये.
    • •राज्य महामंडळाच्या योजनांकरीता शहरी व ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. १,००,०००/- आणि केंद्रीय महामंडळाच्या योजनांकरीता शहरी भागाकरीता रु. १,२०,०००/- व ग्रामीण भागाकरीता रु. ९८,०००/- पर्यंत असावे.
    • •या योजनेअंतर्गत एकापेक्षा जास्त शासकीय उपक्रमांकडून लाभधारकाला कर्ज / अनुदान घेता येणार नाही.
    • •महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी अर्जदारास बंधनकारक राहतील.
    • •कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला एकदाच कर्ज मिळेल.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : •२५% बीजभांडवल योजना प्रकल्प मर्यादा रु. ५,००,०००/- बॅंक सहभाग ७५% महामंडळाचा सहभाग २५त्न व्याज दर ४% परतफेड कालावधी ५ वर्षे
    •रु. २५,०००/- थेट कर्ज योजना प्रकल्प मर्यादा रु. २५,०००/- महामंडळाचा सहभाग १००% व्याज दर २त्न परतफेड कालावधी ४ वर्षे
    अर्ज करण्याची पद्धत : •अर्जदाराने कर्ज अर्ज स्पष्टपणे संपूर्ण भरलेला असावा, अर्जावर खाडाखोड करु नये व अर्ज दोन प्रतीत भरुन आपले पासपोर्ट आकाराचे फोटो दोन्ही अर्जावर लावून सादर करावेत.
    •महाराष्ट्र राज्यातील सक्षम अधिका-याने दिलेला जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला.
    •योजनेसंबंधीची सविस्तर माहिती दरपत्रक, कच्चा माल कसा तयार होणार, तयार माल कसा विकणार इत्यादी तपशिल (प्रकल्प अहवाल)
    •अर्जदाराने काही तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले असल्यास, प्रमाणपत्राची प्रत.
    •अर्जदार ज्या जागेत व्यवसाय करणार आहे त्या जागेची भाडे पावती, करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा. अर्जदारास व्यवसायाचा पुर्वानुभव असल्यास त्याबद्दल पुरावा.
    •शिधा वाटप पत्र (रेशनिंग कार्ड)
    •आधार कार्ड, पॅन कार्ड ची प्रत बंधनकारक आहे.
    •ऑटोरिक्षा करीता अर्ज करावयाचा असल्यास वाहन परवाना, प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील (आर.टी.ओ.) परवाना.
    •ऑटोरिक्षा करीता नंबर लावल्याचा पुरावा व रिक्षा बुकिंगबद्दल विक्रेत्याकडील दरपत्रक.
    •दोन पात्र शासकीय जामिनदारांची पात्रता सिध्द करणारी कागदपत्रे, उदा. जमिनीचा सात बारा उतारा (ग्रामीण भागाकरीता), वेतन पत्रक, कार्यालयीन ओळखपत्र.
    टिप : कर्ज अर्ज सादर करतांना दस्तऐवजांची सत्यप्रत पडताळणीकरीता सोबत ठेवावेत.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित) मुख्यालय : जुहू सुप्रिम शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. ९, जे.व्ही.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०४९.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय्य.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अपंगांना त्यांचा स्वत: व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य या योजनेत अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु १०००/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अंध,अल्पदृष्टि, कर्णबधिर,अस्थिव्यंग
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करावा.
    • •सरकार मान्य संस्थेतून व्यवसाय शिक्षण उत्तीर्ण झालेला दाखला अर्जासोबत जोडावा.
    • •अर्जदाराचे अपंग किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
    • •लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
    • •धंदयासाठी लागणाऱ्या साधनांची यादी व त्यांची अंदाजित किंमत लिहून अर्जासोबत जोडावी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : अपंग व्यक्तींना उद्योगांबाबत रु १०००/- साधन सामुग्रीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर संस्था उभारणी करण्यासाठी.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • सदर योजना एकूण १ ते ३२ व ५ पुरक अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
    • •या योजनेंतर्गत केवळ अनुसूचित जातीच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्था अर्ज करण्यांस पात्र ठरतील.
    • •विशेष घटक योजनेच्या तत्वानुसार संस्थेचे भागधारक ७०त्न अनुसूचित जातीचे असावेत.सहकारी संस्थांचे प्रकल्प उभारल्यानंतर व ते व्यवस्थितरित्या सुरु झालयानंतर त्यामधील कर्मचारीवर्ग व कामगारवर्गही ७०% अनुसूचित जातीचा असावा.
    • •विशेष घटक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अर्जदार संस्था हया अनुसूचित जातीच्या असाव्यात व त्यांना कर्ज आणि भागभांडवल विशेष घटक योजनेमधून सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल.
    • •अर्जदार सहकारी संस्थांना शासनास सादर केलेल्या प्रकल्प मुल्याच्या किमान ५% भागभांडवल जमा केल्यानंतर त्यांना शासकीय भागभांडवल / दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळण्यास पात्र समजण्यांत यावे.
    • •अर्जदार संस्थेने एकूण प्रकल्प मुल्याच्या ५% एवढया निधीची उभारणी स्वत: केल्यानंतर ३५% भागभांडवल व ३५% दीर्घ मुदतीचे कर्ज विशेष घटक योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यांत येईल. सहकारी संस्थांनी प्रकल्प खर्चाच्या २५% अर्थसहाय्य कर्ज वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन घ्यावे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : संस्थेच्या एकूण प्रकल्प मुल्याच्या ३५% अनुदान व ३५% कर्ज.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सभादांसाठी सहकारी तत्वावर सूतगिरणीची उभारणी करण्यासाठी.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनूसूचित जाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • सदर योजना एकूण १ ते २४ अटींच्या अनुषंगने राबविण्यांत येते त्यापैकी प्रमुख अटी खालील प्रमाणे-
    • •मागासवर्गीयांच्या (अ.जा.) प्रस्तावित सहकारी सूतगिरण्यांनी प्रकल्प किंमतीच्या ५त्न आणि कमित कमी रुपये-८०.०० लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा केल्यास सदर गिरण्या कर्जाकरीता पात्र समजण्यांत येतील.
    • •शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने १:९ या प्रमाणे त्यांचे शासकीय भागभांडवल वितरीत करावे. शासकीय भागभांडवल वितरीत झालेल्या गिरण्या योग्य प्रमाणात सामाजिक न्याय विभागाकडून (५०त्न) कर्ज मिळणेस पात्र राहतील.
    • सहकारी सूतगिरण्यांनी सादर केलेला प्रकल्प अहवाल मुल्यांकित करण्याकरीता मुदत कर्ज देणा-या वित्तीय संस्था / बँका यांचे व्यतिरिक्त खालील शासन पुरस्कृत संस्थांपैकी एका संस्थेकडून तपासून / मुल्यांकित करुन घेऊन शासन मान्यतेसाठी सादर करावे. मुल्यांकन कामाचे शुल्क रु. २.५० लाख इतके निश्चित करण्यांत येत आहे. तसेच प्रकल्प मुल्यांकनाचा जो खर्च दर्शविला आहे तो संबंधित गिरणीने सोसणे आवश्यक आहे.
    • •महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल ॲण्डटेक्नीकलकन्सलटन्सीऑरगनायझेशनलिमिटेड (मिटकॉन ), पुणे.
    • •ॲग्रीकल्चरफायनान्सकॉपोरेशन, मुंबई
    • •दत्ताजीराव टेक्नीकल इन्स्टीटयुट, इचलकरंजी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • सूतगिरणीचे प्रकल्प मुल्याचे ५०% कर्ज.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    • संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल देण्यांची योजना.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायीक हे रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा देत असतात या व्यावसायीकांना ऊन, वारा व पाऊस या पासून संरक्षण व्हावे व त्यांची अर्थिक उन्नती व्हावी.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनूसूचित जाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • •अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसूचित जातीचा असावा.
    • •अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामिण भागात रु.४००००/- पेक्षा व शहरी भागात रु.५००००/- पेक्षा अधिक नसावे, या साठी तहसिलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.
    • •अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पक्षा कमी नसावे.
    • अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिक, छावणी बोर्ड( कॉन्टोनमेंट बोर्ड), किंवा महानगरपालिक यांनी त्यास भाडयाने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वत:च्या मालकीची असावी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : •लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल मोफत देण्यात येतात.•साहित्य खरेदी करीता रुपये-५००/- अनुदान म्हणून देण्यात येतात.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेबाबत.
    योजनेची माहिती :
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्ययोजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, त्यांचे राहणीमानात बदल व्हावा, या उद्देशाने सदरची योजना शासन पत्र क्रमांक एसटीएस-२०११/प्र.क्र.४३९/अजाक-१, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१२ पासुन कार्यान्वीत करण्यांत आली.सदर योजनेंतर्गत ९०त्न अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचे वाटप करण्यांत येते.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनूसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • सदरची योजना एकूण १ ते १३ अटी व शर्तींच्या अधिन राहून राबविण्यांत येते त्यापैकी महत्वाच्या तीन अटी खालील प्रमाणे-
    • •अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असावेत.
    • स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान ८०त्न सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील असावेत.
    • •मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रु. ३.५० लाख (अक्षरी रक्कम रुपये तीन लाख पन्नास हजार फक्त.) इतकी राहील, स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या १०त्न स्वहिस्सा भरल्यानंतर ९०त्न (कमाल रु. ३.१५ लाख) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने.
    अर्ज करण्याची पद्धत : संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयाकडे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य अर्ज करु शकतील.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हयांचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय
    १२
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी