Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

पशुसंवर्धन विभाग

  • नाविन्यपुर्ण योजना - ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व अहमदनगर जिल्हे वगळता )
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नाविन्यपुर्ण योजना - ०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे (दुध उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण असलेले पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व अहमदनगर जिल्हे वगळता )
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. राज्ययो-२०१२/प्र.क्र.१५९/पदुम-४, मंत्रालय, मुंबई-३२.
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देणे व रोजगार निर्मीती यासाठी
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. लाभधारकास ६/४/२ दुधाळ जनावरांचा गट खरेदी आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखडयाप्रमाणे गोठा व चारा शेडचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.
  • २. एकुण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये ३ टक्के विकलांग व ३० टक्के महिला लाभार्थी समावेश राहील.
  • ३. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या गटातील गायी/म्हशी, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
  • ४. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यात घेऊन जाणे, व त्यांच्या सल्यानूसार उपचार करून घेणे
  • ५. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी ३ वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे आवश्यक आहे.
  • ६. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गाय/म्हैस मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेणे व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून गाय/म्हैस खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  • ७. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या गायी/म्हशींना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभार्थीची राहील.
  • ८. योजनेतील गायी/म्हशी, काही कारणाने (असाध्य आरोग्य तक्रार) नाईलाजास्तव विकणे गरजेचे असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी यांचे परवानगी शिवाय विकता येणार नाही.
  • ९. लाभधारक पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही, अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • १०. लाभधारकास दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  • ११. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • २. ७/१२ व ८-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. ८
  • ३. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • ४ जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • ५ बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
  • ६. रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाची सत्यप्रत.
  • ७. अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • अ) ६ दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत- रु.३३५१८४/-
  • ब) ४ दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत- रु.१७०१२५/-
  • क) २ दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत -रु. ८५०६१/-
  • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या ५० त्न अनुदान आणि अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या ७५ % अनुदान देय राहील.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : ९० दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती
  • २.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद,
  • ३.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • जिल्हा वार्षिक योजना- (अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना ०२ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जिल्हा वार्षिक योजना- (अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना ०२ दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. जिवायो-२०११/प्र.क्र.३०५/पदुम-४, मंत्रालय, मुंबई-३२.
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती / आदिवासी / अदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. लाभधारकाने २ दुधाळ जनावरांचा गटासाठी आवश्यक निवारा, पुरेसा चारा, खाद्य व पाणी याची व्यवस्था स्वबळावर करावयाची आहे.
  • २. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या गटातील गायी/म्हशी, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
  • ३.योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यात घेऊन जाणे व त्यांच्या सल्यानूसार उपचार करून घेणे.
  • ४. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी ३ वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  • ५. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गाय/म्हैस मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेईल व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून गाय/म्हैस खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  • ६. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या गायी/म्हशींना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभार्थींची राहील.
  • ७. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले गायी/म्हशी, काही कारणाने (असाध्य आरोग्य तक्रार) नाईलाजास्तव विकणे गरजेचे असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी यांचे परवानगी शिवाय विकता येणार नाही.
  • ८. लाभधारक पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही ,अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • ९.लाभधारकास दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  • १०. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • १. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • २. ७/१२ व ८-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. ८
  • ३. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • ४ जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • ५ बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
  • ६. रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाची सत्यप्रत.
  • ७. अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकुण किंमत -रु. ८५०६१/-
  • अनुसूचित जाती /आदिवासी उपयोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी प्रकल्प किमतीच्या ७५ त्न अनुदान देय राहील.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : ९० दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • १.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • २.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,,जिल्हा परिषद,
  • ३.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • नाविन्यपुर्ण योजना - अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी १० शेळया/मेंढया +१ बोकड/नर मेंढा या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी /मेंढी गट वाटप करणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नाविन्यपुर्ण योजना - अंशत: ठाणबंद पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी १० शेळया/मेंढया +१ बोकड/नर मेंढा या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी /मेंढी गट वाटप करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-०११/प्र.क्र.७४/पदुम-३, मंत्रालय,मुंबई-३२,दिनांक : ०२ जुलै, २०११
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात स्वयंरोजगारास चालना देण्यासाठी
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. या योजनेखाली शेळी/मेंढी गटाची (उस्मानाबादी /संगमनेरी /माडग्याळ / अन्य स्थानिक प्रजातीच्या) खरेदी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या आणि कृषि विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावरून अथवा शेळया-मेंढयांच्या मान्यताप्राप्त बाजारातून करण्यात यावी, आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखडयाप्रमाणे ईकानॉमी टाईप वाडा उभारणे आवश्यक आहे.
  • 2. सदर योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या शेळयांचा गट योग्य तऱ्हेने पालनपोषण करून करून स्वत: कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांचा उपयोग करणे आवश्यक आहे.
  • 3. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या गटातील शेळयांचा गट पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणेचे आहे.
  • 4.एकुण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये 3 टक्के विकलांग व 30 टक्के महिला लाभार्थीचा समावेश राहील.
  • 5.योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यात घेऊन जाणे, व त्यांच्या सल्यानूसार उपचार करून घेणेची तबाबदारी लाभधारकाची आहे.
  • 6. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  • 7. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेईल व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून शेळी खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  • 8. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या शेळयांचा गटाचे साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी राहील.
  • 9. अर्जदार पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही, अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • 10.अर्जदारास शेळी गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  • 11. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या शेळयांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1 फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2 दारिद्र्ययरेषेखाली असल्याचा दाखला
  • 3 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. 8
  • 4 प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • 5 जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • 6 बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
  • 7 रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाची सत्यप्रत.
  • 8 अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 10शेळया/मेंढया +1 बोकड/नर मेंढा (उस्मानाबाद/ संगमनेरी जातीच्या) शेळी गट प्रकल्पाची किंमत- रु.87857/- आणि (स्थानिक जातीच्या) गट प्रकल्पाची किंमत- रु.64886/-
  • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 50 % अनुदान आणि अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 % अनुदान देय राहील.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • 2.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद,
  • 3.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • जिल्हा वार्षिक योजना - अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना 10 शेळया व 1 बोकड गट वाटप योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जिल्हा वार्षिक योजना - अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना 10 शेळया व 1 बोकड गट वाटप योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय शासन निर्णय क्रमांक : जिवायो-2011/प्र.क्र./पदुम-4, मंत्रालय,मुंबई-32,दिनांक : 11 नोव्हेंबर, 2011
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • राज्यातील ग्रामीण भागात स्वयंरोजगारास चालना देण्यासाठी
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती / आदिवासी / अदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    • 1. शेळी गटासाठी आवश्यक निवारा, पुरेसा चारा, खाद्य व पाणी याची व्यवस्था लाभधारकानी स्वबळावर करावयाची आहे.
    • 2. सदर योजने अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या शेळयांचा गट योग्य तऱ्हेने पालनपोषण करून करून स्वत: कुटुंबाचे आथिर्क उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांचा उपयोग करण्याची आहे.
    • 3. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या गटातील शेळयांचा गट पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
    • 4. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यात घेऊन जाणे, व त्यांच्या सल्यानूसार उपचार करून घेणेची आहे.
    • 5. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरीत बँक/ विमा कंपनी/पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
    • 6. योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले शेळयांचा गट मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेईल व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून शेळी खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
    • 7. योजनेअंतर्गत - प्राप्त झालेल्या शेळयांचा गटाचे साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी राहील.
    • 8.अर्जदार पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही, अथवा पदाधिकारी नसावेत.
    • 10.अर्जदारास शेळी गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
    • 11. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या शेळयांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1 फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2 दारिद्र्ययरेषेखाली असल्याचा दाखला
  • 3 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. 8
  • 4 प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • 5 जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • 6 बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र
  • 7 रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाची सत्यप्रत.
  • 8 अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 10शेळया +1 बोकड (उस्मानाबाद/ संगमनेरी जातीच्या) शेळी गट प्रकल्पाची किंमत- रु.71239/- आणि (स्थानिक जातीच्या) गट प्रकल्पाची किंमत- रु.47848/-
  • अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 %अनुदान देय राहील.
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    • नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • 2.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद,
  • 3.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • जिल्हा वार्षिक योजना- अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जिल्हा वार्षिक योजना- अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
  • 1 शासन निर्णय क्र. जिवायो-1009/प्र.क्र.193/का-1881/, मंत्रालय, मुंबई-32.दि. 03 /12/2009.
  • 2. जिवायो-1009/प्र.क्र.213/का-1481/, मंत्रालय, मुंबई-32.दि. 30 /12/2009.
  • योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देऊन कौशल्य विकास वृद्धीसाठी.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. प्रशिक्षण कालावधी 3 दिवसांचा राहील.
  • 2. प्रशिक्षणासाठी अर्जदारास जनावरांच्या प्रक्षेत्रावर, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, शेळी मेंढी विकास महामंडळ, भारतीय कृषि औद्योगीक प्रतिष्ठान, कृषि व पशुवैद्यकीय महाविद्यालय या ठिकाण अथवा प्रक्षेत्रावर प्रशिक्षण घेणे शक्य नसल्यास इतर ठिकाणी सोईनूसार प्रशिक्षणास उपस्थित रहावे लागेल.
  • 3. प्रशिक्षणार्थींना प्रक्षेत्रावरच प्रात्यक्षिक काम करावे लागेल.
  • 4. यात प्रक्षेत्रावरील गायी म्हशीचे व्यवस्थापन यामध्ये मुख्यत: संकरीत पैदाशीचे, तंत्रज्ञान, ऋतृचक्र, माज ओळखणे, कृत्रिम रेतन, गाभण गाई/ म्हशींची निगा, जन्मलेल्या वासरांचे संगोपन, खाद्य-वैरणीचे प्रकार व उत्पादन तंत्रज्ञान, दुग्धस्पर्धा स्वच्छ दुग्धोत्पादन, जनावरांना होणारे रोग व त्यानूसार रोगप्रतिबंधक लसीकरण, औषधोपचार,सहकारी संस्थेचे सभासदत्त्व इ. बाबतची माहिती घ्यावी लागेल.
  • 5. शेळयांमध्ये संकरीत पैदास, जन्मलेल्या करडाची जोपासना, नर विक्री बाबत बाजार व्यवस्था व शेळीपालन प्रकल्प अर्थशास्त्र याबाबतची माहिती घ्यावी लागेल.
  • 6. प्रशिक्षणार्थींना प्रगतीशील शेतकऱ्यांकडे सहल/बचत गटांना भेटी देणे, त्यानूसार त्यांचेकडील जनावरांच्या जोपासनेबाबत प्रात्यक्षिक पहाणे. जवळच असलेली प्रक्षेत्रे दुधमहासंघ, शेळया मेंढयाचे प्रक्षेत्रे यांना भेटी देणे आवश्यक आहे.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. लाभार्थीं निवडताना संबंधीत ग्रामपंचायतीची शिफारस प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील
  • 2. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 3. जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • प्रशिक्षण कालावधीत एका लाभार्थीवर रु.1,000/- मर्यादेपयंर्तचा खर्च खालील प्रमाणे दर्शविलेल्या तपशिलानूसार केला जातो.
  • अ.क्र. बाब . अंदाजे मर्यादा रक्कम (रुपये)
    1 लाभार्थ्यांना चहा, नाष्टा जेवण 300 (रु.100/- प्रतिदिवस)
    2 जाण्या येण्याचा खर्च (एसटी / रेल्वे तिकीट पाहुन) 100/-
    3 पेन, नोंदवही, छापील तांत्रिक माहिती 100/-
    4 दृकश्राव्य व्यवस्था प्रचार, बॅनर्स, चार्टस (ट्रेनिंग एड मटेरीयल अंतर्गत) प्रशिक्षणार्थी बैठक व्यवस्था हॉल इ. अनुषंगिक खर्च. 500/-
    एकुण 1000/-
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • 2.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद
  • 3.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • नाविन्यपूर्ण योजना- 1000 मांसल पक्षी संगोपनातून कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नाविन्यपूर्ण योजना- 1000 मांसल पक्षी संगोपनातून कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.राज्ययो-2012/प्र.क्र.162/पदुम-4 दि.14/2/2013.
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : ग्रामीण भागात, रोजगार निर्मिती व कुक्कूटपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण / अनूसूचित जाती /अनूसूचित जमाती
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1 अर्जदाराकडे 3 (तीन) गुंठे स्वत:च्या मालकीची अथवा भाडेपट्टीची जागा आवश्यक, अनूसूचित जाती/अनूसूचित जमातीच्या अर्जदाराकडे किमान 1.5 (दीड) गुंठे स्वत:च्या मालकीची अथवा भाडेपट्टीची जागा आवश्यक आहे.
  • 2 या योजनेमधे देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्यातून उभारलेले कुक्कूटगृह हे कुक्कूट पालनासाठीच वापरणे बंधनकारक आहे.
  • 3 पक्षीगृहाचे बांधकाम हे शासनाने निश्चित केलेल्या आराखडयाप्रमाणे असावे.
  • 4 अर्जदाराचे पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही , अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • 5 लाभार्थीने सदर व्यवसाय 3 ते 5 वर्ष/ बँकेच्या कर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.
  • 6 एकुण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये 3 टक्के विकलांग व 30 टक्के महिला लाभार्थीचा समावेश राहील.
  • 7 योजनेअंतर्गत उभारलेल्या पक्षीगृहाचे पाठपुराव्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
  • 8 पक्षीगृहातील पक्षी मृत पावल्यास नजिकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यास सुचित करून मृत पक्ष्यांचे शवविच्छेदन करून घेणे व शास्त्रोक्त पध्दतीने त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
  • 9 योजनेअंतर्गत - प्राप्त पक्षीगृहातील पक्षांना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभधारकांची राहील.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2. 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. 8
  • 3. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • 4 जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • 5. रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाचीप्रत.
  • 6. अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • 7. रहिवासी प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    • प्रकल्पाची एकुण किमंत रु. 225000/- असुन
    • 1.सर्वसाधारण प्रवर्ग - 50 टक्के अनुदान
    • 2.अनूसूचित जाती /अनूसूचित जमाती - 75% अनुदान
    अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • 2.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद,
  • 3.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • जिल्हा वार्षिक योजना-एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (सर्वसाधारण योजना)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जिल्हा वार्षिक योजना-एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम (सर्वसाधारण योजना)
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रजिवायो-2010/प्र.क्र.312/पदुम-4 दि.16/09/2010.
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश : ग्रामीण भागात परसातील कुक्कुटपालनास चालना देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1 या योजनेमधे एकाच कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देण्यात येईल.
  • 2 या योजनेअंतर्गत एकदा लाभार्थीची निवड झाल्यावर त्या लाभार्थ्यास पुढील 5 वर्ष या योजनेसाठी अर्ज करता येणार नाही.
  • 3 अर्जदाराचे पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही , अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  • 4 तलंगा गट वाटप कार्यक्रमामधे लाभार्थीने तलंगाच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतूक, खादय, औषधी, पाण्याची/ खादयाची भांडी, इ. वरील खर्च करणे बंधनकारक आहे.
  • 5 एकदिवशीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या पिल्लांचा गट वाटप हया कार्यक्रमामधे लाभार्थीने पक्षांच्या गटासाठी लागणारा निवारा, वाहतूक, खादय, औषधी, पाण्याची/खादयाची भांडी, इ. वरील खर्च करणे बंधनकारक आहे..
  • 6 एकुण निवड करण्याच्या लाभधारकांमध्ये 3 टक्के विकलांग व 30 टक्के महिला लाभार्थी असणे आवश्यक आहे.
  • 7 योजनेच्या पाठपुराव्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस माहिती उपलब्ध करून देण आवश्यक आहे.
  • 8 योजनेअंतर्गत - प्राप्त पक्षांना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभधारकांची राहील.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत.
  • 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • 3. अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • 4. जातीचा दाखला प्रवर्गनिहाय
  • 5.दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा दाखला.
  • 6. रहिवासी प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 1.तलंगा गट वाटप कार्यक्रम-
  • प्रकल्पाची एकुण किमंत रु. 6000/- असुन 50 टक्के अनुदान
  • 2.एकदिवशीय सुधारीत कुक्कुट पक्षांच्या 100 पिल्लांचा गट वाटप करणे-
  • प्रकल्पाची एकुण किमंत रु. 8000/- असून 50 टक्के अनुदान
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना, व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • 2.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  • 3.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राचे वापराकरीता अनुदान.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्राचे वापराकरीता अनुदान.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.एनएलएम-2014/प्र.क्र.170/पदुम-4, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-32, दिनांक : 20 ऑक्टोबर, 2014.
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • 1) उत्पादित वैरणीचा पुरेसा वापर करणे
  • 2) वाया जाणाऱ्या वैरणीचे प्रमाण कमी करणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण सर्व प्रवर्गासाठी (शेतकरी/पशुपालक/सहकारी दुध उत्पादक संस्थाचे सभासद )
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1) लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे कमीत कमी 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक पशुधन असणे आवश्यक आहे.
  • 2) लाभार्थी शेतकऱ्यांने यापूर्वी या योजनेचा कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेकडून लाभ घेतलेला नसावा.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • प्रस्ताव योग्य व आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करताना खालीलप्रमाणे दक्षता घ्यावी
  • अ) संस्थेसाठी खालील प्रमाणे कागदपत्रे सादर करावे.
  • 1. प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार विहित नमुन्यामध इंग्रजीत सादर करावा.
  • 2.संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत
  • 3. विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याची यादी व त्यांच्या कडील पशुधनाबाबत पशुधन विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र
  • 4.संस्थेचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतचा ठराव
  • 5.संचालक मंडळाची यादी.
  • 6.घटनेतील उद्देशाची प्रत.
  • 7.मागील 3 वर्षाचे लेखापरिक्षण अहवाल
  • ब) वैयक्तिक लाभार्थीसाठी खालील प्रमाणे कागदपत्रे सादर करावे.
  • 1. विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.
  • 2.लाभार्थीकडे पशुधन असल्याबाबतचे नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुधन विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • 5 ते 15 पशुधनाकरीता 1 अश्वशक्ती विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्रासाठी 50 टक्के अनुदान - अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रु.6000/- प्रति यंत्र.
  • 16 ते 25 पशुधनाकरीता 2 अश्वशक्ती विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्रासाठी 50 टक्के अनुदान - अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रु.8000/- प्रति यंत्र.
  • 25 किंवा 25 पेक्षा जास्त पशुधनाकरीता 3 अश्वशक्ती विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्रासाठी 50 टक्के अनुदान - अनुदानाची अधिकतम मर्यादा रु.10,000/- प्रति यंत्र.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : लिखित स्वरुपामध्ये अर्ज, पशुधन संख्येच्या प्रमाणपत्रासह सादर करणे आवश्यक.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 वर्षे
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळेची स्थापना व आधुनिकीकरण
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळेची स्थापना व आधुनिकीकरण
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.एनएलएम-2014/प्र.क्र.170/पदुम-4, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-32, दिनांक : 20 ऑक्टोबर, 2014.
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : राज्यात पशु व कुक्कुट खाद्याचा तसेच या खाद्याच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या खाद्य घटकांचा दर्जा, विहीत मानकानूसार व उच्च प्रतीचा ठेवून, उच्च दर्जाचे पशुपक्षी खाद्य उत्पादन वाढविणे व ते उपलब्ध करून देणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : पशुवैद्यकिय महाविद्यालये, कृषि विद्यापीठे, दुध संघ, पशुसंवर्धन विभाग.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे : सविस्तर प्रस्ताव.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : राज्यातील पशुवैद्यकिय महाविद्यालये/विद्यापीठे, दुध संघ व पशुसंवर्धन विभागातील पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळांना सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचे 60 टक्के अर्थसहाय्य व उर्वरित 40 टक्के राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल. तथापि, दुध संघाच्या बाबतीत 60 टक्के केंद्र हिस्सा वगळता उर्वरित 40 टक्के त्यांचा स्वहिस्सा राहील. सदर योजनेतील प्रकल्प किंमतीची कमाल मर्यादा रु.200.00 लक्ष असेल.
    अर्ज करण्याची पद्धत : लिखित स्वरुपामध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव 6 प्रतीमध्ये जिल्हा कार्यालयास सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 वर्षे
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • जिल्हा वार्षिक योजना - वैरण बियाणे व ठोंबे वितरण.
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : जिल्हा वार्षिक योजना - वैरण बियाणे व ठोंबे वितरण.
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.जिवायो-2010/प्र.क्र.304/पदुम-4, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-32, दिनांक : 30 ऑगस्ट, 2010.
    योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना
    योजनेचा उद्देश : शेतकऱ्यांना वैरण पिकांच्या सुधारीत प्रजातींच्या प्रमाणित बियाण्याचे व बहुवार्षिय वैरण पिकांच्या ठोंबाचे वितरण करून वैरण उत्पादनात वाढ करणे आणि पशुधनास आवश्यकतेनूसार वैरण उपलब्ध करणे, पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण सर्व प्रवर्गासाठी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • वैरण पिकांच्या लागवडीकरीता जमीन उपलब्ध असावी.
  • लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे कमीत कमी 3 ते 4 पशुधन असणे आवश्यक.
  • आवश्यक कागदपत्रे : विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : प्रति लाभार्थी 1 एकर क्षेत्र मर्यादेत 100 टक्के अनुदान, अधिकतम मर्यादा रु.600/- प्रति लाभार्थी.
    अर्ज करण्याची पद्धत : लिखित स्वरुपामध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव 6 प्रतीमध्ये जिल्हा कार्यालयास सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 1 वर्षे
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबधित जिल्हयाचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • राज्यातील गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम राबविणे ( राज्य योजनांतर्गत योजना )
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राज्यातील गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम राबविणे ( राज्य योजनांतर्गत योजना )
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. एलव्हीएस -2012/प्र.क्र.141/पदुम-4 मंत्रालय,विस्तार , मुंबई -400 032 दि. 08 फेब्रुवारी 2013
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना ( राज्य् योजनांतर्गत योजना )
    योजनेचा उद्देश :
  • राज्यातील उच्च उत्पादन क्षमतेच्या गायी-म्हशींची ओळख पटवून त्यांच्या उत्पादन व पैदासविषयक बाबींची नोद ठेवणे, त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या वळूंच्या रेतमात्रा अथवा विदेशी सिध्द वळूंच्या रेतमात्रा वापरून कृत्रिम रेतन करून पैदास चाचणी कार्यक्रम राबविणे तसेच, त्यांची अनुवांशिक सुधारणा करणे व त्यादृष्टीने केंद्र शासन, विविध राज्ये, राष्ट्रीय दुग्ध व्यवसाय विकास मंडळ, व गतकाळात महाराष्ट्रात यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नातील अनुभव विचारात घेऊन ही एकात्मिक योजना राज्य योजनांतर्गत योजना म्हणून राबविणे हा मुख्य उद्देश आहे.
  • राज्यातील दूध उत्पादन व दूधाची गरज यामधील तफावत कमी करणे, गाई म्हशींमधिल दूध उत्पादनाची कुंठींतता घालवणे, पिढीगणिक दूध उत्पादन क्षमतेमध्ये वाढ करणे, उच्च उत्पादन क्षमतेच्या गाई म्हशींच्या उत्पादन व पैदासविषयक नोंदींचे संकलन करणे व त्याद्वारे पैदास कार्यक्रम राबविणे, जनावरांची ओळख पटविणे व नोंद ठेवणे, त्यांच्या उत्पादनाच्या नोंदी ठेवून त्यांचे विश्लेषण करणे, त्याआधारे प्रत्येक पिढीतील उत्कृष्ट जनावरांची निवड करणे यासाठी मोठया प्रमाणावर माहिती गोळा करणे, माहितीचे विश्लेषण करणे, साठा करणे याकरीता आवश्यक ते माहिती संपर्क तंत्रज्ञान आणि संगणक हार्डवेअर व संगणक प्रणाली विकसित करणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पशुपालकांस यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा अंतर्भाव करून एकात्मिक पध्दतीने दीर्घ कालावधीकरीता सक्षमपणे योजना राबविण्यात येत आहे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : योजना सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • १. योजनेअंतर्गत 10 गाय वर्ग आणि 5 महिष वर्गातील जातींचा समावेश करण्यांत आला आहे.
  • गायवर्ग :
  • जात किमान दूध उत्पादन(24 तासांतील)
    खिलार,डांगी,देवणी,लालकंधारी,गवळावू 3 कि.ग्रॅ.
    गीर 5कि.ग्रॅ
    साहिवाल, थारपारकर 6कि.ग्रॅ
    संकरित जर्सी 12 कि.ग्रॅ
    संकरित होल्स्टीन फ्रिजीयन 18 कि.ग्रॅ
  • महिष वर्ग :
  • जात किमान दूध उत्पादन (24 तासांतील)
    पंढरपूरी, नागपूरी, मराठवाडी 6 कि.ग्रॅ.
    मु-हा जाफ्राबादी 10 कि.ग्रॅ
  • याप्रमाणे दूधाच्या निकषास पात्र असणाऱ्या गाई-म्हशींस (पशुपालकांस) योजनेत समाविष्ट होता येते.
  • २. योजनेत सहभागी होणाऱ्या गाई म्हशी जातिच्या वैशिष्ठयानूसार जातिवंत असावित.
  • ३. पशुपालकाने निवड झालेल्या गाई म्हशींस ओळख क्रमांक ( टॅगिंग) करून घेणे बंधनकारक आहे.
  • ४. निवड झालेल्या गाई म्हशींचा शक्यतो विमा उतरवावा.
  • ५. योजनेअंतर्गत सिध्द वळूंचे वीर्य वापरून कृत्रिम रेतन करण्यांत यावे.
  • ६. योजनेतील गाई म्हशींच्या उत्पादन व पैदासविषयक नोंदी एसएमएसद्वारे पाठविण्यांत याव्यात.
  • ७. जन्मलेल्या कालवडीचे 6 महिन्यापर्यंत चांगले संगोपन करावे.
  • आवश्यक कागदपत्रे : कोणत्याही कागदपत्रांची गरज नाही.
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • १. योजनेत सहभागी अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रशिक्षण प्रति व्यक्ती रू. 500/- आणि पशुपालकांना प्रशिक्षण प्रति व्यक्ती रू. 150/-
  • २. पशुपालकांस क्रीस्टोस्कोप सारखी तांत्रिक उपकरणे प्रति पशुपालक रू. 500/-
  • ३. योजनेत निवड झालेल्या गाई म्हशींना निशुल्क्
  • ४. पशुवैद्यकीय सेवा
  • ५. पशुपालकाने पाठविलेल्या 400 एसएमएस करिता रू. 200/ अनुदान
  • ६. पशुवैद्यकांनी पाठविलेल्या 600 एसएमएस करिता रू. 300/- अनुदान
  • ७. गाई म्हशींना विशेष आहार / क्षारमिश्रणे / प्रति जनांवर रू. 500/-
  • ८. योजनेंतर्गत जन्मलेल्या कालवडींना 6 महिन्यानंतर निकषानूसार वजन आढळल्यास रू. 5000/- प्रोत्साहनपर अनुदान.
  • ९. योजनेअंतर्गत जन्मलेल्या नर वासरांचे 3 महिन्यापर्यंत संगोपन केल्यास आवश्यकतेनूसार चांचण्या घेवून रू. 20000/- च्या मर्यादेत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत खरेदी.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना, व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : योजनेअंतर्गत दरवर्षी जून व जूलै महिन्यात निकषानूसार गाई म्हशींची निवड करण्यांत येऊन त्याचीं ऑनलाईन नोंदणी करण्यांत येते.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1. पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना
  • 2. पशुधन विकास अधिकारी, (विस्तार),पंचायत समिती
  • 3. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,,जिल्हा परिषद,
  • 4. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
  • राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र.एनएलएम-2014/ प्र.क्र.170/ (भाग-2)/ पदुम-4, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-32 दि.11 सप्टेंबर, 2014
    योजनेचा प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
    योजनेचा उद्देश :
  • देशी / संकरीत / पाळीव पशु (घोडे, गाढव,खेचरे, उंट, म्युल तसेच वळू, बैल व रेडे) आणि पाळीव पशु (शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे, याक व मिथुन) यांचा या योजने अंतर्गत समावेश करणेत आला आहे. या योजने अंतर्गत लाभ देणेकरिता जास्तित जास्त्
  • प्रति लाभार्थी प्रति कुटूंब 5 जनावरांचा समावेश आहे. (यामध्ये गाय / म्हैस, वळू, बैल व रेडे याकरिता 1 जनांवरास 1 व शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे वगळून) शेळया, मेंढया, डुकरे व ससे यांना लाभ द्यावयाचा झालेस अनुदान देय ठरविणेसाठी एक पशुधन घटक यावर आधारीत अनुदानाचा लाभ निश्चित करणेत येतो. याकरिता एक पशुधन घटक म्हणजे 10 शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे इ. असे समजण्यात येते. अशा प्रकारे 5 पशुधन घटकाप्रमाणे शेळया, मेंढया,डुकरे,ससे यांचा लाभ देण्यात येतो. 5 पेक्षा कमी शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे असलेल्या लाभार्थींना 1 पशुधन घटक समजून या योजनेचा लाभ देणेत येतो.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण, दारिद्र्ययरेषेवरील, दारिद्र्ययरेषेखालील लाभार्थी तसेच अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती चे लाभार्थी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1 या योजनेमधे एकाच कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देण्यात येईल.
  • 2 या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थीस 5 पशुधन घटकाप्रमाणे अनुदानांवर विमा उतरविणेची सुविधा आहे. इतर जनावरांचा विमा अनूदाना शिवाय पूर्ण रक्क्मेचा भरणा करून उतरविता येतो.
  • 3 योजनेच्या पाठपुराव्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस माहिती उपलब्ध करून देण आवश्यक आहे.
  • 4 योजनेअंतर्गत -विमा उतरविणेत आलेले जनांवराची / जनावरांची विक्री केलेस विमा कंपनीस आवश्यकते शुल्क् भरणाकरून नविन खरेदीदाराकडे विमा हस्तांतरित करता येतो.
  • 5 विमा उतरविणेत येणाऱ्या जनावरांची ओळख जनावरांचे कानात टॅग मारून निश्चितकरण्यात येते.
  • 6 जनावरांची / पशुंची किंमत ही लाभार्थी व विमा कंपनी यांनी पशुवैद्यकाच्या सल्यानूसार निश्चित करावी. दुभत्या जनावरांची किंमत ही किमान रु.3000/- प्रति लिटर प्रति गायींकरिता व रु.4000/- प्रति लिटर प्रति म्हैशीकरिता प्रति दिन दुध उत्पादनांवर आधारीत किंवा शासनाने ठरविलेप्रमाणे कृषी उत्पन्न् बाजार समितीच्या स्थानिक बाजारातील आधारभूत किंमतीनूसार निश्चित करण्यात यावी. घोडे , गाढव, म्युल्स्‍, उंट, खेचर आणि वळू, बैल, रेडयांची किंमत बाजार भावावर आधारीत तसेच इतर पशुधनाकरिता (शेळया, मेंढया,डुकरे,ससे,याक व मिथुन) बाजारभाव, पशुपालक आणि विमा कंपनी यांनी एकत्रीतपणे पशुवैद्यका समक्ष् निश्चित करावी.
  • 7 विमा क्लेम निकाली काढणेकरिता केवळ चार कागदपत्रांची पूतर्ता करणे आवश्य्क राहील जसे की जनावरांचा विमा उतरविलेची मुळ पॉलीसी, जनांवर मृत झालेबाबत विमा कंपनीस दिलेली सुचना, क्लेम फॉर्म व शवविच्छेदन प्रमाणपत्र. तसेच मृत जनांवराचा कानातील टॅगसह व विमा लाभार्थी यांचा एकत्रित फोटोग्राफ (छायाचित्र्)
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • 1. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 2. जातीचा दाखला प्रवर्गनिहाय
  • 3.दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा दाखला.
  • 4. रहिवासी प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • या योजने अंतर्गत लाभ देणेकरिता जास्तित जास्त् प्रति लाभार्थी प्रति कुटूंब 5 जनावरांचा समावेश आहे. (यामध्ये गाय / म्हैस, वळू, बैल व रेडे याकरिता 1 जनांवरास 1 व शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे वगळून ) शेळया, मेंढया, डुकरे व ससे यांना लाभ द्यावयाचा झालेस अनुदान देय ठरविणेसाठी एक पशुधन घटक यावर आधारीत अनुदानाचा लाभ निश्चित करणेत येतो. याकरिता एक पशुधन घटक म्हणजे 10 शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे इ. असे समजण्यात येते. अशा प्रकारे 5 पशुधन घटकाप्रमाणे शेळया, मेंढया,डुकरे,ससे यांचा लाभ देण्यात येतो. 5 पेक्षा कमी शेळया, मेंढया, डुकरे, ससे असलेल्या लाभार्थींना 1 पशुधन घटक समजून या योजनेचा लाभ देणेत येतो. यामध्ये प्रवर्ग निहाय खालीलप्रमाणे अनुदानांवर 1 व 3 वर्ष कालावधीकरिता जनावरांचा विमा उतरविणेची सुविधा उपलब्ध आहे.
  • हिस्सा नक्षलग्रस्त् जिल्हे वगळून (दारिद्रयरेषेवरील) नक्षलग्रस्त् जिल्हे वगळून (दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थी तसेच अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती चे लाभार्थी) नक्षलग्रस्त् जिल्हे (गडचिरोली,गोंदिया व चंद्रपूर) (दारिद्रयरेषेवरील) नक्षलग्रस्त् जिल्हे (गडचिरोली,गोंदिया व चंद्रपूर) (दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थी तसेच अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती चे लाभार्थी)
    केंद्र 25% 40% 35% 50%
    राज्य 25% 30% 25% 30%
    लाभार्थी 50% 30% 40% 20%
  • अर्ज करण्याची पद्धत : नजिकचा पशुवैद्यकिय दवाखाना, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती व महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला यांचे मार्फत नियुक्त केलेल्या विमा कंपनीचे शाखा कार्यालय
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : अर्ज केलेनंतर लाभार्थीने लाभार्थी हिस्सा भरणा केलेनंतर व उपलब्ध् तरतुदीचे अधिन राहून.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • 1.पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार),पंचायत समिती
  • 2.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  • 3.जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: सुविधा उपलब्ध नाहीत.
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी