Government of Maharashtra

महा योजना

logo

श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

कृषी विभाग इतर योजना

  • राकृवियो अंतर्गत गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राकृवियो अंतर्गत गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष: 2011-12
    योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा केंद्र : राज्य 60 : 40 टक्के
    योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद (2016-17) 2500.00(रक्कम रु.लाखात)
    लाभाथ्र्याना अनुदान देण्याची पध्दत
  • योजने मध्ये चारा पिकाचे बियाणे परमीटवर लाभाथ्र्यास उपलब्ध करुन दिले जाते
  • अनुदानाची मर्यादा: रु.1500 प्रती हेक्टरच्या मर्यादेत चारा पिकाच्या लागवडीसाठी बियाणे देण्यात येते.
    योजनेचा उद्देश : आपतकालीन परिस्थितीत हिरवा चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने राबविण्यात येणारी योजना.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी त्यांचे नाव: अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: स्वत:ची शेत जमिन व पशुधन असणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने योजना अवर्षण प्रवण क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येते.
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: रु.1500 प्रती हेक्टरच्या मर्यादेत चारा पिकाच्या लागवडीसाठी बियाणे देण्यात येते.
    १२ लाभार्थीची लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजित कालवधी: 3 ते 4 आठवडे
    १3 अद्याप झालेला खर्च: 17986.14 (रक्कम रु.लाखात)
    १4 लाभाथ्र्याची संख्या/गट/समूह: 22.16 लाख लाभार्थी
    १5 संपर्क कार्यलयाचे नाव व पत्ता: संबधित मंडळ कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी / जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
  • राकृवियो अंतर्गत हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञानाद्वारे हिरवा चारा निर्मिती
    अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राकृवियो अंतर्गत हायड्रोपोनिक तंत्रज्ञानाद्वारे हिरवा चारा निर्मिती
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष: 2015-16
    योजनेचा प्रकार: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : केंद्र : राज्य 60 : 40 टक्के
    योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद (2016-17) : 800.00(रक्कम रु.लाखात)
    लाभाथ्र्याना अनुदान देण्याची पध्दत: योजने मध्ये युनिट उभारणी साठीचे अनुदान लाभाथ्र्याचे बॅक खात्यावर जमा केलेले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा : युनिट उभारणी खर्चाच्या 25 टक्के जास्तीत जास्त रु.6000 प्रति युनिट
    योजनेचा उद्देश:
  • आपतकालीन परिस्थितीत हिरवा चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने राबविण्यात येणारी योजना.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी त्यांचे नाव: अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी : स्वत:चे पशुधन असणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने योजना अवर्षण प्रवण क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येते.
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: युनिट उभारणी खर्चाच्या 25 टक्के जास्तीत जास्त रु.6000 प्रति युनिट
    १२ लाभार्थीची लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजित कालवधी: 3 ते 4 आठवडे
    १3 अद्याप झालेला खर्च: 179.70 (रक्कम रु.लाखात)
    १4 लाभाथ्र्याची संख्या/गट/समूह: 3001 लाभार्थी
    १5 संपर्क कार्यलयाचे नाव व पत्ता: संबधित मंडळ कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी
  • राकृवियो अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम :-
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राकृवियो अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष: 2014-15
    योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 2015-16 मध्ये केंद्र:राज्य 60:40 टक्के.
    योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद (2016-17) : 800.00 (रक्कम रु.लाखात)
    लाभाथ्र्याना अनुदान देण्याची पध्दत : योजने मध्ये अनुदान लाभाथ्र्याचे बॅक खात्यावर जमा केलेले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा:
  • 1) 1 हेक्टर प्रात्यक्षिकासाठी रुपये 8000/-
  • 2) अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण - प्रति प्रशिक्षण रु. 40000/-
  • योजनेचा उद्देश :
  • 1) ऊसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करुन उत्पादकता वाढविणे
  • 2) दर्जेदार बियाण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व बेणे निर्मितीसाठी वसंतदादा साखर संस्थेमार्फत बीजोत्पादन व बेणे वितरण करणे.
  • 3) तंत्रज्ञान प्रसारासाठी शेतकरी व कर्मचा­यांना प्रशिक्षण देणे
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी त्यांचे नाव: अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी : स्वत:ची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप:
  • 1) 1 हेक्टर प्रात्यक्षिकासाठी रुपये 8000/-
  • 2) अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण - प्रति प्रशिक्षण रु. 40000/-
  • १२ लाभार्थीची लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजित कालवधी: 3 ते 4 आठवडे
    १3 अद्याप झालेला खर्च: 1319.93 (रक्कम रु.लाखात)
    १4 लाभाथ्र्याची संख्या/गट/समूह: 13000 लाभार्थी
    १5 संपर्क कार्यलयाचे नाव व पत्ता: संबधित मंडळ कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी
  • राअसुअ अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राअसुअ अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 2014-15
    योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 2014-15 मध्ये 100 टक्के. 2015-16 मध्ये केंद्र : राज्य 60 : 40 टक्के.
    योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद (2016-17): 314.98 (रक्कम रु.लाखात)
    लाभाथ्र्याना अनुदान देण्याची पध्दत: योजने मध्ये अनुदान लाभाथ्र्याचे बॅक खात्यावर जमा केलेले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा :
  • 1) 1 हेक्टर प्रात्यक्षिकासाठी रुपये 8000/-
  • 2) उतीसंवर्धीत रोपे उपलब्ध करुन देणे रु.3.50 प्रति रोप
  • योजनेचा उद्देश:
  • 1) ऊसाच्या उत्पादन खर्चात कपात करुन उत्पादकता वाढविणे
  • 2) दर्जेदार बियाण्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे व बेणे निर्मितीसाठी वसंतदादा साखर संस्थेमार्फत बीजोत्पादन व बेणे वितरण करणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी त्यांचे नाव: अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: स्वत:ची शेतजमीन असणे आवश्यक आहे
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप:
  • 1) 1 हेक्टर प्रात्यक्षिकासाठी रुपये 8000/-
  • 2) उतीसंवर्धीत रोपे उपलब्ध करुन देणे रु.3.50 प्रति रोप
  • १२ लाभार्थीची लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजित कालवधी: 3 ते 4 आठवडे
    १3 अद्याप झालेला खर्च: 381.16 (रक्कम रु.लाखात)
    १4 लाभाथ्र्याची संख्या/गट/समूह: 13000 लाभार्थी
    १5 संपर्क कार्यलयाचे नाव व पत्ता: संबधित मंडळ कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी
  • राकृवियो अंतर्गत कापूस विकास योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राकृवियो अंतर्गत कापूस विकास योजना
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 2014-15
    योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 2014-15 मध्ये 100 टक्के.2015-16 मध्ये केंद्र : राज्य 60 : 40 टक्के.
    योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद (2016-17) : 289.35 (रक्कम रु.लाखात)
    लाभाथ्र्याना अनुदान देण्याची पध्दत: योजने मध्ये अनुदान लाभाथ्र्याचे बॅक खात्यावर जमा केलेले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा: प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त रु.9000/-
    योजनेचा उद्देश:
  • 1) कापूस आधारीत पिक पध्दतीस चालना देणे.
  • 2) कापसाच्या देशी वाणांची अतिघण लागवडीची प्रात्यक्षिके आयोजीत करणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी त्यांचे नाव: अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: स्वत:ची जमीन असणे आवश्यक आहे.
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त रु.9000/-
    १२ लाभार्थीची लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजित कालवधी: 3 ते 4 आठवडे
    १3 अद्याप झालेला खर्च: 666.84 (रक्कम रु.लाखात)
    १4 लाभाथ्र्याची संख्या/गट/समूह: 24000 लाभार्थी
    १5 संपर्क कार्यलयाचे नाव व पत्ता: संबधित मंडळ कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी
  • राअसुअ अंतर्गत कापूस विकास योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राअसुअ अंतर्गत कापूस विकास योजना
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष: 2014-15
    योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियन
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 2014-15 मध्ये 100 टक्के.2015-16 मध्ये केंद्र : राज्य 60 : 40 टक्के.
    योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद (2016-17): 289.35 (रक्कम रु.लाखात)
    लाभाथ्र्याना अनुदान देण्याची पध्दत: योजने मध्ये अनुदान लाभाथ्र्याचे बॅक खात्यावर जमा केलेले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा :
  • 1) देशी व अति लंाब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन रु.8000/ प्रति हेक्टर
  • 2) आद्यरेशीय आंतरपिक प्रत्यक्षिके रु.7000/प्रति हेक्टर
  • 3) कापसाच्या अतिघन लगवडीचे प्रत्यक्षिके रु.9000/प्रति हेक्टर
  • योजनेचा उद्देश :
  • 1) कापूस आधारीत पिक पध्दतीस चालना देणे.
  • 2) कापसाच्या देशी वाणांची अतिघण लागवडीची प्रात्यक्षिके आयोजीत करणे.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी त्यांचे नाव: अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी : स्वत:ची जमीन असणे आवश्यक आहे.
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप :
  • 1) देशी व अति लंाब धाग्याच्या कापसाचे बिजोत्पादन रु.8000/ प्रति हेक्टर
  • 2) आद्यरेशीय आंतरपिक प्रत्यक्षिके रु.7000/प्रति हेक्टर
  • 3) कापसाच्या अतिघन लगवडीचे प्रत्यक्षिके रु.9000/प्रति हेक्टर
  • १२ लाभार्थीची लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजित कालवधी: 3 ते 4 आठवडे
    १3 अद्याप झालेला खर्च 266.65 (रक्कम रु.लाखात)
    १4 लाभाथ्र्याची संख्या/गट/समूह: 11000 लाभार्थी
    १5 संपर्क कार्यलयाचे नाव व पत्ता: संबधित मंडळ कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी
  • तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र योजनेतर योजना (2401 0261)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र योजनेतर योजना (2401 0261)
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष 1957
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना- योजनेतर योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 100 टक्के राज्य
    योजनेसाठी चालु वर्षीची तरतूद (2016-17) : रु. 28.46 कोटी
    लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (Mode of Payment): उपविभागीय कृषि अधिका-यामार्फत प्रक्षेत्रास अनुदान दिले जाते
    अनुदानाची मर्यादा: -
    योजनेचा उद्देश: तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रावर बीजोत्पादन घेणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागु नाही
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी लागु नाही
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: लागु नाही
    १२ लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजीत कालावधी: लागु नाही
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: -
    १4 लाभार्थ्यांची संख्या/गट/समुह: 185 तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रे
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय
  • अन्विक्षा- नि-प्रात्यक्षिक योजनेतर योजना (2702 1933)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : अन्विक्षा- नि-प्रात्यक्षिक योजनेतर योजना (2702 1933)
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 1965
    योजनेचा प्रकार : राज्य योजना- योजनेतर योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 100 टक्के राज्य
    योजनेसाठी चालु वर्षीची तरतूद (2016-17) : रु. 27.97 लाख
    लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत Mode of Payment): उपविभागीय कृषि अधिका-यामार्फत प्रक्षेत्रास अनुदान दिले जाते
    अनुदानाची मर्यादा: -
    योजनेचा उद्देश: प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिके आयोजित करणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव: लागु नाही
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: लागु नाही
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: लागु नाही
    १२ लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजीत कालावधी: लागु नाही
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च:
    १4 लाभार्थ्यांची संख्या/गट/समुह: लागु नाही
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय
  • कृषि चिकित्सालयांची स्थापना व बळकटीकरण (डीपीसी)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : कृषि चिकित्सालयांची स्थापना व बळकटीकरण (डीपीसी)
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 1997-98
    योजनेचा प्रकार : जिल्हा वार्षिक योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 100 टक्के राज्य
    योजनेसाठी चालु वर्षीची तरतूद (2016-17): रु. 788.80 लाख
    लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (Mode of Payment) : जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन समिती मार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे अनुदान दिले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा: -
    योजनेचा उद्देश: कृषि चिकित्सालयावर कृषिविषयक विविध उपक्रम राबविणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव: लागु नाही
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी : लागु नाही
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: लागु नाही
    १२ लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजीत कालावधी: लागु नाही
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च -
    १4 लाभार्थ्यांची संख्या/गट/समुह लागु नाही
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय
  • राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य : उप-अभियान (एसएमएसपी)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य : उप-अभियान (एसएमएसपी)
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 2013-14
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत उप-अभियान
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा: घटकनिहाय 100, 60:40, 25:75 टक्के
    योजनेसाठी चालु वर्षीची तरतूद (2016-17): रु.12593.49लाख (प्रस्तावित)
    लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (Mode of Payment) : सहभागी संस्थांना अर्थ सहाय्य दिले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा : -
    योजनेचा उद्देश: गुणवत्तापुर्ण/ प्रमाणित बियाणाचे उत्पादन वाढविणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागु नाही
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: लागु नाही
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: लागु नाही
    १२ लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजीत कालावधी: लागु नाही
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च:
    १4 लाभार्थ्यांची संख्या/गट/समुह: लागु नाही
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: कृषि आयुक्तालय, म. रा., पुणे
  • तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रावर पायाभूत सुविधा वाढविणे (2401 9367)
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रावर पायाभूत सुविधा वाढविणे (2401 9367)
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष: 2013-14
    योजनेचा प्रकार : प्लॅन राज्य योजना
    योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : 100 टक्के राज्य
    योजनेसाठी चालु वर्षीची तरतूद (2016-17): 45 लाख (प्रस्तावित)
    लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (Mode of Payment) : प्रक्षेत्रास अनुदान दिले जाते.
    अनुदानाची मर्यादा: -
    योजनेचा उद्देश : तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्रावर पायाभूत सुविधा वाढविणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : लागु नाही
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: लागु नाही
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: लागु नाही
    १२ लाभार्थ्यांना लाभ उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रक्रियेला लागणारा अंदाजीत कालावधी: लागु नाही
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: -
    १4 लाभार्थ्यांची संख्या/गट/समुह: लागु नाही
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: कृषि आयुक्तालय, म. रा., पुणे
  • राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव :
  • राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्य योजना
  • योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष : 2013-14
    योजनेचा प्रकार : राज्य पुरस्कृत जैविक खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी अर्थसहाय्ययोजना
    योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा : राज्य पुरस्कृत योजना 100 टक्के
    योजनेसाठी चालु वर्षीची तरतुद : निरंक
    लाभाथ्र्यंाना अनुदान देण्याची पध्दत : वैयक्तीक लाभाची योजना चेक व्दारे .
    अनुदानाची मर्यादा: 25.00 लाख
    योजनेचा उददेश :
  • 1.कृषि उत्पादनात जैविक खतांचा वापर वाढविणे
  • 2.शासकीय/निमशासकीय/खासगी क्षेत्रात जैविक खत उत्पादनास चालना देणे
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी आहे तो प्रवर्ग: सर्व प्रवर्ग
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी:
  • 1.जैविक खत उत्पादन युनिट ची क्षमता 150.0 मे.टन असणे आवश्यक आहे.
  • 2.अनुदान मंजुरी नंतर एक वर्षाच्या आत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु करणे आवश्यक आहे.
  • 3.सदर उत्पादन युनिट अनुदान मंजुरी नंतर कमीत कमी 5 वर्ष सुरु ठेवणे आवश्यक आहे.
  • 4. मंजुर अनुदान फक्त यंत्र सामुग्री काच सामान रसायने कच्चा माल पॅकींग साहीत्य खरेदी करण्यासाठ देण्यात येते.
  • 5. प्रस्तावीत प्रकल्प राष्ट्रीयकत बँक कर्जाशी संलग्न असावा.
  • ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप: मंजुर अनुदान फक्त यंत्र सामुग्री काच सामान रसायने कच्चा माल पॅकींग साहीत्य खरेदी करण्यासाठ देण्यात येते. खर्चाच्या 25 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रुपये 25.0 लाख.
    १२ लाभाथ्र्यांना लाभ उपलब्धकरुनदेण्याच्या प्रक्रीयेला लागणारा अंदाजीतकालावधी: 3 महीने
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: निरंक
    १4 लाभाथ्र्यांची संख्या/गट/समुह: निरंक
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालये
  • कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान
    योजना सुरुकरण्यात आलेले वर्ष : सन 2014-15
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजनेंतर्गतकृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत शेतक-यांना अनुदानावर औजारांचा पुरवठाकरणे व कृषि औजारे बँन्क स्थापणेइत्यादीघटक राबविण्यात येतात.
    योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा: केंद्र हिस्सा 60 टक्के राज्य हिस्सा 40 टक्के
    योजनेसाठी चालू वर्षाची तरतूद (2016-17) : सन 2016-17 करिता रु. 51.94 कोटींचा वार्षिककृती आराखडा राज्य शासनाच्या मान्यतेनेकेंद्र शासनास मान्यतेस्तव सादरकेला आहे.
    लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत (Mode of Payment) : अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या बँकखात्यातथेट जमाकरण्यात येते.
    अनुदानाची मर्यादा:
  • घटक -3‘कृषि औजारांचा अनुदानावर पुरवठा' अंतर्गतअनुसुचितजाती, अनुसुचितजमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारकइत्यादीसाठी 50 टक्के अनुदानअनुज्ञेयआहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40 टक्के अनुदानअनुज्ञेयआहे.
  • घटक-4 ‘कृषि यांत्रीकीकरण सेवा-सुविधाकेंद्रे (औजारे बॅन्क स्थापना)’ अंतर्गतएकूण भांडवलीगुंतवणुकीच्या 40 टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे.
  • योजनेचा उद्देश: कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, कृषिक्षेत्रातील उर्जा वापर वाढविणे व औजारे सेवासुविधा केंद्रा द्वारे यांत्रिकीकरण सेवासुविधा शेतक-यांना माफक दराने उपलब्ध करुन देणे हा उपअभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
    योजनाज्या प्रवर्गासाठी लागू आहेत्याचेनाव :
  • घटक -3 - अनुसुचितजाती, अनुसुचितजमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी व सर्वसाधारण प्रवर्गइत्यादीसाठी
  • घटक-4 - घटक 3 अंतर्गतनमुद प्रवर्गांतीलवैयक्तीक शेतकरीतसेचग्रामीण उद्योजक, शेतक-यांचे स्वयंसहाय्यतागट, शेतकरी उत्पादकगट, कृषिविज्ञानकेंद्रेई.
  • १० योजनेच्या प्रमुख अटी:
  • घटक-3 - शेतक-यांची उपजिवीकाकेवळ शेतीवरच अवलंबून आहे व ज्यांच्यानावे शेतीक्षेत्राचा 7/12 व 8अ दाखले आहेत असे शेतकरी लाभार्थीनिवडीस पात्र आहेत.
  • घटक-4- वैयक्तीक शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक, शेतक-यांचे स्वयंसहाय्यतागट, शेतकरी उत्पादकगट, कृषिविज्ञानकेंद्रेइ. लाभार्थीनिवडीस पात्र आहेत.
  • ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप : कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियानांंतीलघटक-3 अंतर्गतकेंद्र शासनानेशिफारसकेलेली व राज्य शासनाने मान्यकेलेलीकृषि औजारे अनुदानावर पुरवठ¬ासाठी समाविष्ट आहेत. त्या व्यतिरीक्तघटक-4 अंतर्गतकृषि यांत्रीकीकरण सेवा-सुविधाकेंद्रे (औजारे बॅन्क) स्थापनकरुनत्याद्वारे शेतक-यांना यांत्रिकीकरणाच्या सेवा-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. केंद्र शासनानेकृषि औजारे प्रकारनिहाय अनुदानाच्या उच्चतम मर्यादानिर्धारीतकेल्या असून अल्प, अत्यल्प भूधारक, महीला लाभार्थी, अनुसुचितजाती व जमाती या प्रवर्गातील लाभाथ्र्यांना उच्चतम अनुदान मर्यादा 50 टक्के पर्यंत व इतर लाभाथ्र्यांसाठी 40 टक्के पर्यंत आहे. कृषि औजारे बॅन्कसाठी प्रकल्प किमतीच्या 40 टक्के पर्यंत अनुदान मर्यादा असून रु. 60.00 लाख या उच्चतम मर्यादेपर्यंतच्या औजारेबॅन्क स्थापनेसाठी रु.24.00 लाखाच्या उच्चतममर्यादेपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय आहे.
    १२ लाभाथ्र्यांना लाभ उपलब्धकरुनदेण्याच्या प्रक्रीयेला लागणारा अंदाजीतकालावधी: 30 दिवस
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: रु. 5093.4 लाख
    १4 लाभाथ्र्यांची संख्या /गट/समुह:
  • घटकक्र. 3 - औजारांचा अनुदानावर पुरवठा - 18848
  • घटकक्र. 4 - कृषि यांत्रीकीकरण सेवा-सुविधाकेंद्रे (औजारे बॅन्क) - 90
  • १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: कृषि संचालक(निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, मध्यवर्तीइमारत, पुणे-1.ई- मेल - directorqc@rediffmail.com´ / ddaqc5@rediffmail.com
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा व कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प राबविणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा व कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प राबविणे हा प्रकल्प सन 2014-15 ते सन 2016-17 या तीन वर्षाकरिता राबविण्यात येत असून ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.
    योजना सुरुकरण्यात आलेले वर्ष : सन 2014-15
    योजनेचा प्रकार : प्रयोगशाळा बळकटीकरण
    योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा: 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजनेसाठी चालू वर्षाची तरतूद (2016-17) : 375.00 लाख
    लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत (Mode of Payment) : ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.
    अनुदानाची मर्यादा: ---
    योजनेचा उद्देश: प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे
    योजनाज्या प्रवर्गासाठी लागू आहेत्याचेनाव : ---
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: ---
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप : ---
    १२ लाभाथ्र्यांना लाभ उपलब्धकरुनदेण्याच्या प्रक्रीयेला लागणारा अंदाजीतकालावधी: ---
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: रुपये 750.00 लाख
    १4 लाभाथ्र्यांची संख्या /गट/समुह: ---
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: ---
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत ठाणे येथे कीडनाशके चाचणी प्रयोगशाळेचे नवीन बांधकाम करणे हा प्रकल्प राबविणे
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत ठाणे येथे कीडनाशके चाचणी प्रयोगशाळेचे नवीन बांधकाम करणे हा प्रकल्प राबविणे हा प्रकल्प सन 2015-16 या एक वर्षाकरिता राबविण्यात येत असून ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.
    योजना सुरुकरण्यात आलेले वर्ष : सन 2015-16
    योजनेचा प्रकार : प्रयोगशाळेचे बांधकाम
    योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा: 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत
    योजनेसाठी चालू वर्षाची तरतूद (2016-17) : ---
    लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत (Mode of Payment) : ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.
    अनुदानाची मर्यादा: ---
    योजनेचा उद्देश: प्रयोगशाळेचे बांधकाम करणे
    योजनाज्या प्रवर्गासाठी लागू आहेत्याचेनाव : ---
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: ---
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप : ---
    १२ लाभाथ्र्यांना लाभ उपलब्धकरुनदेण्याच्या प्रक्रीयेला लागणारा अंदाजीतकालावधी: ---
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: रुपये 20.89 लाख
    १4 लाभाथ्र्यांची संख्या /गट/समुह: ---
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: ---
  • राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृदा आरोग्यपत्रिका योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृदा आरोग्यपत्रिका योजना
    योजना सुरुकरण्यात आलेले वर्ष : 2014-15
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत
    योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा: केंद्र-60 टक्के, राज्य – 40 टक्के
    योजनेसाठी चालू वर्षाची तरतूद (2016-17) : तरतूद नाही. (सन 2016-17 करिता रु. 3676.36 लाख चा कृति आराखडा केंद्र शासनास सादर)
    लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत (Mode of Payment) : शेतक-यांना प्रत्यक्ष अनुदान देय नाही.
    अनुदानाची मर्यादा: ---
    योजनेचा उद्देश:
  • अ) रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर कमी करुन मृद तपासणीवर आधारित, अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेनुसार खतांच्या संतुलित व परिणामकारक वापरास प्रोत्साहन देणे.
  • ब) मृद आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच मुलद्रव्यांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी ज्ेोविक खते, सेंद्रीय खते, गांडूळ खत, निंबोळी/सल्फर आच्छादित युरियासारख्या संथ गतीने नत्र पुरवठा करणा-या खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
  • क) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाद्वारे पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे.
  • ड) सर्व शेतक-यांना मृद आरोग्य पत्रिका उपलब्ध करुन देणे
  • योजनाज्या प्रवर्गासाठी लागू आहेत्याचेनाव : योजना सर्व प्रवर्गासाठी लागू आहे
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी: शेतक-याकडे लागवडी लायक शेत जमिन असणे आवश्यक आहे.
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप : मृद आरोग्य पत्रिका
    १२ लाभाथ्र्यांना लाभ उपलब्धकरुनदेण्याच्या प्रक्रीयेला लागणारा अंदाजीतकालावधी: मृद नमून्यांच्या तपासणीनंतर मृद आरोग्य पत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात येतात
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: सन 2015-16 अखेर रु.1170.83 लाख
    १4 लाभाथ्र्यांची संख्या /गट/समुह: 91 लाख शेतकरी (सन 2016-17)
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: सर्व जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय/जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी कार्यालय
  • राष्ट्रीय शाश्वत शेतीअभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना(सेंद्रीयशेती )
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय शाश्वत शेतीअभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना(सेंद्रीयशेती )
    योजना सुरुकरण्यात आलेले वर्ष : सन 2015-16
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत योजना
    योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा: केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के
    योजनेसाठी चालू वर्षाची तरतूद (2016-17) : तरतूद नाही (रक्कम रुपये 6279.86 लाख सन 2016-17 चा कृति आराखडा केंद्र शासनास सादर)
    लाभाथ्र्यांना अनुदानदेण्याची पध्दत (Mode of Payment) : शेतकरी गटास अनुदान / निविष्ठा देय
    अनुदानाची मर्यादा: 50 शेतकरी 50 एकर क्षेत्राचे एका गटासाठी प्रथम वर्ष रु.7.067 लाख, व्दितीय वर्ष रु.4.98 लाख आणि तृतीय वर्ष रु. 2.89 लाख प्रमाणे देय राहील.
    योजनेचा उद्देश: हया योजनेतून पीजीएस प्रणाली पध्दतीने सेंद्रीय शेती करुन तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रीय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रीय शेती उत्पादने उपलब्ध करुन देणे, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतक-यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रीय शेतीचे मुख्य उद्देश आहेत.
    योजनाज्या प्रवर्गासाठी लागू आहेत्याचेनाव : राज्यातील सर्व शेतक-यासांठी सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेता येईल. या पैकी अनुजातीसाठी 16 टक्के व अनुसुचित जमातीसाठी 8 टक्के प्रमाणे लागु आहे
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी:
  • 1. 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतक-यांचा एक गट तयार करणे.
  • 2. गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने तीन वर्षे सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक राहील.
  • 3. एक शेतक-यास 1 एकर व जास्तीत जास्त 2.5एकर पर्यत लाभ घेता येईल.
  • 4. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नाहीअसे प्रतिज्ञापत्र शेतक-यांनी लिहून देणे बंधनकारक.
  • 5. यापूर्वी सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतक-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 6. एका गावातील पूर्ण गट हा महिलांचा होत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामध्ये महिला बचतगट, शेती महिला मंडळ, यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे इतर 50 एकराचे गट करतांना त्यामध्ये 16 अनुसुचित जाती व 8 अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांची निवड करावी.
  • 7. गटात समाविष्ट होणा-या शेतक-याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
  • 8. निवड करण्यात येणा-या शेतक-याकडे बँक खाते आवश्यक
  • 9. कोरडवाहू व बागायती क्षेत्राचा स्वतंत्र गट करावे. त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 10. प्रत्येक लाभाथ्र्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
  • 11. अपारंपारिक उर्जास्त्रोताचा वापर करणा-या लाभाथ्र्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 12. एक गट / समूह शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा.
  • 13. आदिवासी व डोंगराळ क्षेत्रात/ राज्यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या मदतीने गट तयार करणे.
  • ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप : शेतक-यांना सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, शेतक-यांने स्वत: सेंद्रीय निविष्ठा तयार करणे, सेंद्रीय निविष्ठा पुरवठा, सेंद्रीय उत्पादीत माल वाहतूक भाडे, अवजारे भाडयाने घेणे, सेंद्रीय शेती उत्पादीत मालाचे प्रमाणिकरण करणे इत्यादी स्वरुपात शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल.
    १२ लाभाथ्र्यांना लाभ उपलब्धकरुनदेण्याच्या प्रक्रीयेला लागणारा अंदाजीतकालावधी: 3 वर्षे
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च: रक्कम रु.372.80 लाख (केंद्र हिस्सा रु.223.68 लाख व राज्य हिस्सा रु.149.12 लाख )
    १4 लाभाथ्र्यांची संख्या /गट/समुह: 46600
    १5 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता: जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय (सर्व )
  • राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती )
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती )
    योजनेबद्दलचा शासन निर्णय
  • 1) प्रशासकीय मान्यता क्रमांक-सेंशेयो-1214/प्र.क्र.266/17अे, महाराष्ट्र शासन कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय मुंबई 32,दि.20 फेब्रुवारी 2016
  • 2) वित्तीय मान्यता क्रमांक-सेंशेयो-1214/प्र.क्र.266/17अे, महाराष्ट्र शासन कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय मुंबई 32, दि. 28 मार्च 2016
  • योजनेचा प्रकार : केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के
    योजनेचा उद्देश
  • सेंद्रीय शेती म्हणजे जिवंत पर्यावरणीय रचना आणि जीवनचक्रास समजून घेऊन व रसायनांचा वापर टाळून केलेली एकात्मिक शेतीपध्दती होय.
  • हया योजनेतून पीजीएस प्रणाली पध्दतीने सेंद्रीय शेती करुन तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रीय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रीय शेती उत्पादने उपलब्ध करुन देणे, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतक-यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रीय शेतीचे मुख्य उद्देश आहेत.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव राज्यातील सर्व शेतक-यासांठी सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेता येईल. जे शेतकरी सेंद्रीय शेती करण्यास इच्छुक आहेत त्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
    योजनेच्या प्रमुख अटी
  • 1. 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतक-यांचा एक गट तयार करणे.
  • 2. गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने तीन वर्षे सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक राहील.
  • 3. एक शेतक-यास 1 एकर व जास्तीत जास्त 2.5एकर पर्यत लाभ घेता येईल.
  • 4. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र शेतक-यांनी लिहून देणे बंधनकारक करावे.
  • 5. यापूर्वी सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतक-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 6. एका गावातील पूर्ण गट हा महिलांचा होत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामध्ये महिला बचतगट, शेती महिला मंडळ, यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे इतर 50 एकराचे गट करतांना त्यामध्ये 16 व अनुसुचित जाती व 8 व अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांची निवड करावी.
  • 7. गटात समाविष्ट होणा-या शेतक-याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
  • 8. निवड करण्यात येणा-या शेतक-याकडे बँक खाते आवश्यक
  • 9. कोरडवाहू व बागायती क्षेत्राचा स्वतंत्र गट करावे. त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 10. प्रत्येक लाभाथ्र्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
  • 11. अपारंपारिक उर्जास्त्रोताचा वापर करणा-या लाभाथ्र्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 12. एक गट / समूह शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा.
  • 13. आदिवासी व डोंगराळ क्षेत्रात/ राज्यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या मदतीने गट तयार करणे.
  • आवश्यक कागदपत्र 1. गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणेसाठी
    दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप शेतक-यांना सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, सेंद्रीय निविष्ठा पुरवठा, सेंद्रीय उत्पादीत माल वाहतूक भाडे, सेंद्रीय शेती उत्पादीत मालाचे प्रमाणिकरण करणे इत्यादी स्वरुपात शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल.
    अर्ज करण्याची पध्दत : निवड झालेल्या शेतक-याने गट प्रमुखाकडे हमीपत्रासह अर्ज सादर करणे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ 3 (तीन) वर्ष
    ११ संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता कृषि संचालक, निविष्ठा व गुणनियंत्रण कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
    १२ online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ नवीन योजना
    १3 योजना सुरु झाल्याचा दिनांक 28 मार्च 2016
    १4 योजनेतील लाभार्थींची संख्या 46600
    १5 सुरुवातीपासून आतापर्यत झालेला खर्च रु.223.68 लाख
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन 2016-17
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन 2016-17
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2007-08
    योजनेचा प्रकार : केंद्र:राज्य
    योजनेचा केंद्र व राज्याचा हिस्सा 60:40
    येाजनेसाठी चालू वर्षातील तरतूद सन 2016-17 323.94 कोटी
    लाभाथ्र्यांना अनुदान देण्याची पद्धत
  • 1.बियाणे (प्रात्यक्षिके) 100 टक्के अनुदान : महाबीज
  • 2.बियाणे वितरण व इतर निविष्ठा -अनुदानाची रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम लाभाथ्र्यांनी भरुन वितरकांकडुन खरेदी करणे. : महाबीज MAIDC
  • 3.कृषि औजारे- वैयक्तिक लाभार्थी
  • 4.स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी - Bank Link
  • अनुदानाची मर्यादा केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या बाबनिहाय दरानुसार
    योजनेचा उद्देश भात, गहू ,कडधान्य, भरडधान्याचे उत्पादन वाढविणे
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव खुला, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, महिला
    १० योजनेच्या प्रमुख अटी सर्व घटक मिळून जास्तीत जास्त पाच हेक्टर लाभ
    ११ दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप गट /वैयक्तिक
    १२ अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ 60 दिवस
    १3 अद्याप पर्यंत झालेला खर्च सन 2016-17 निरंक (2007-08 ते 2015-16: 1366.96 कोटी)
    १4 संपर्क कार्यालयाचे नाव व पत्ता संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय / जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 2015-16
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 2015-16
    उददेश:-
  • क्षेत्र विस्ताराद्वारे उत्पादकता वाढ करणे व उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे
  • जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे.
  • शेतक­यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आर्थिक स्तर उंचावणे
  • महाराष्ट्रातील खालील जिल्हयांचा या मोहिमे अंतर्गत समावेश करण्यातआलेलाआहे.
  • भात- नाशिक, पुणे, सातारा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली.
  • गहू- बीड,सोलापुर,नागपुर.
  • कडधान्य-राज्यातील सर्व (33) जिल्हयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
  • भरडधान्य-पुणे, अहमदनगर,सोलापुर,सातारा,सांगली,औरंगाबाद,बीड,उस्मानाबाद
  • अभियानामध्ये राबविण्याच्या बाबी-
  • 1) पिक प्रात्यक्षिके- पिक प्रात्यक्षिके, पिक पध्दतीवर आधारीत प्रात्यक्षिके (आंतरपिक) इ.
  • 2) प्रमाणित बियाणे वाटप
  • 3) एकात्मिक खत व्यवस्थापन-जिप्सम, सुक्ष्ममुलद्रव्ये इ.
  • 4) एकात्मिक किड व्यवस्थापन-पिक संरक्षण, तणनाशके इ.
  • 5) यांत्रिकीकरण-कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान अंतर्गत मंजुर अर्थसहाय्य दरानुसार यंत्रांचा अभियानात समावेश.
  • 6) पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी सिंचन सुविधा-पाईप, पंपसंच, तुषार संच इत्यादी..
  • 7) पिक पध्दतीवर आधारीत प्रशिक्षण
  • 8) भाडे तत्वावर औजारे घेण्यासाठी अर्थसहाय्य
  • 9) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी (स्थानिक गरजेनुसार)
  • कार्यक्रम अंमलबजावणी सन 2015-16 (मार्च 2016 अखेर अंतरिम) (रक्कम रू.लाखात)
  • अ.क्र. योजना मंजुर कार्यक्रम उपलब्ध निधी राबविलेला कार्यक्रम क्षेत्र (हे.) राबविलेला कार्यक्रम लाभार्थी संख्या राबविलेला कार्यक्रम खर्च टक्केवारी
    1 राअसुअ-भात 1845.50 2011.75 104330 260825 1826.58 91
    2 राअसुअ-गहू 320.86 228.89 22100 55250 197.56 86
    3 राअसुअ-कडधान्य 16186.57 13868.87 765113 1912782 13414.46 97
    4 राअसुअ- भरडधान्य 2032.00 2052.51 54974 137435 1873.25 91
    एकूण 20384.93 18162.02 946517 2366292 17311.85 95
  • वर्षनिहाय प्राप्त निधी व खर्चाचा तपशील
  • वर्ष प्राप्त निधी रु. लाख खर्च रु. लाख
    2007-08 1317.29 735.67
    2008-09 6642.48 5089.50
    2009-10 11062.09 10626.71
    2010-11 17404.46 14396.56
    2011-12 13584.81 13820.33
    2012-13 24182.16 21759.61
    2013-14 27432.04 21827.81
    2014-15 19471.06 31127.62
    2015-16 18162.02 17311.85
    एकुण 139258.41 136695.66
  • राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान 2016-17
  • केंद्र शासनाने मंजुर केलेला कार्यक्रम :- (रक्कम रु. लाख)
  • अ.क्र. पयोजना मंजुर कार्यक्रम
    1 राअसुअ -भात 1928.00
    2 राअसुअ - गहु 661.00
    3 राअसुअ - कडधान्य 24907.00
    4 राअसुअ -भरडधान्य 4898.00
    एकूण 32394.00
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान
    कार्यक्रम अंमलबजावणी पद्धती
    वार्षिक कृती आराखडा :
  • • केंद्र शासनाने निवडलेल्या जिल्ह्यांकडून गरजेवर आधारित कृती आराखडा तयार करून जिल्हा अन्न सुरक्षा अभियान कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने आयुक्तालयास सादर .
  • • केंद्र शासनाने आवंटीत केलेल्या निधीच्या आधीन राहून आयुक्तालयाकडून राज्याचा कृती आराखडा राज्यस्तरीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने केंद्र शासनास सादर .
  • • केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या कृती आराखड्यानुसार जिल्हानिहाय लक्षांकाचे वितरण
  • अभियानांतर्गत निधी वितरण :
  • • अभियानासाठी उपलब्ध निधीचे स्वरूप : केंद्र - राज्य ५० : ५० टक्के
  • • केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास निधी वितरण
  • • राज्य शासनाकडून केंद्र हिश्याच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा तरतूद
  • • राज्य शासनाकडून आयुक्तालयास बीडीएस द्वारे निधी वितरण
  • • आयुक्तालयाकडून जिल्हानिहाय लक्षांकानुसार विकृससं यांना बीडीएस द्वारे निधी वितरण
  • • विकृससं यांच्याकडून जिअकृअ यांना निधी वितरण
  • लाभार्थी निवड प्रक्रिया
  • • जिल्हा निवड - भात व गहू पिकांसाठी ज्या जिल्ह्यांची उत्पादकता राज्याच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे अश्या जिल्ह्यांची निवड केंद्र शासनाकडून केली जाते. कडधान्य पिकांसाठी सर्व जिल्ह्यांचा समावेश .
  • • तालुका निवड - जिल्ह्याच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी उत्पादकता असलेल्या तालुक्यांची निवड.
  • • गावांची निवड - कमी उत्पादकता असलेल्या व उत्पादकता वाढीसाठी वाव असलेल्या गावांची प्रकल्पासाठी निवड करण्यात येते.
  • • पीक प्रात्यक्षिक, बियाणे वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्ये व कीड व्यवस्थापन बाबींसाठी ग्रामपंचायतीच्या सहभागाने वैयक्तिक लाभार्थी निवड.
  • • शेतकऱ्याच्या नावे ७/१२ असणे आवश्यक, प्रकल्पातील सर्व बाबी राबविण्याची तयारी असावी.
  • • औजारे व स्थानिक पुढाकाराच्या बाबींसाठी पंचायत राज संस्थेच्या (जिल्हा परिषद/पंचायत समिती ) सहभागाने लाभार्थी निवड- वैयक्तिक लाभार्थी, नोंदणीकृत शेती उत्पादक संघ, शेतकऱ्यांची उत्पादक कंपनी/ सहकारी संस्था/ शेतीविषयक कार्यरत स्वयंसेवी संस्था/ शेतीविषयक कार्यरत स्वायत्त संस्था.
  • • नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी गट, महिला शेतकरी गट. सदरच्या गटाची नोंद प्राधान्याने जिल्हा आत्मा यंत्रणेकडे असावी.
  • • प्रवर्ग निहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनु. जाती /जमाती लाभार्थींची निवड करणे आवश्यक
  • • आर्थिक कार्यक्रमाच्या ३० टक्के निधी महिला लाभार्थ्यांकरीता खर्च होणे अपेक्षित.
  • निविष्ठा व औजारे वाटप प्रक्रिया
  • • बियाणे वितरणासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून पुरवठादार संस्थाना (महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, HIL व कृषी विज्ञान मंडळ/ शेतकरी उत्पादक कंपनी )पुरवठा आदेश देण्यात येतात व त्याप्रमाणे पुरवठादार संस्थाकडून क्षेत्रीय स्तरावर पुरवठा करण्यात येतो
  • • सूक्ष्म मूलद्रव्ये, कीडनाशके, तणनाशके इ. बाबींचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून MAIDC ला पुरवठा आदेश देण्यात येतात व त्याप्रमाणे MAIDC कडून क्षेत्रीय स्तरावर पुरवठा करण्यात येतो
  • • जैविक खतांच्या बाबतीत कृषी विभाग / कृषी विद्यापीठ यांच्या प्रयोगशाळा व MAIDC ला पुरवठा आदेश देण्यात येतात व त्याप्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावर पुरवठा करण्यात येतो.
  • • औजारांसाठीचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्य खात्यावर वर्ग करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या दि ९ जुलै २०१५ रोजीच्या निर्देशानुसार व दि. १ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
  • योजनांतर्गत निधी वापराबाबत
  • • बियाणे, इतर निविष्ठा, सुधारित कृषी औजारे, प्रशिक्षण व स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी या घटकांसाठी निधीचा वापर करण्यात येतो.
  • • जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मार्फत संबंधित बियाणे व इतर निविष्ठा पुरवठादार संस्थाना अनुदान अदायगी करण्यात येते.
  • • सुधारित कृषी औजारांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत तालुका कृषी अधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत.
  • • स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी अंतर्गत शेततळे , गोदाम बांधकाम, बीज प्रक्रिया युनिट इ. घटकांसाठीचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत.
  • योजनानिहाय तदर्थ पदांची संख्या
  • • केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार अभियानाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन चमू गठीत करण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्था मार्फत तंत्र सल्लागार व तंत्र सहाय्यक यांची कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात येते.
  • • राज्य स्तरावर २ तंत्र सल्लागार व ४ तंत्र सहाय्यक आणि जिल्हा स्तरावर १ तंत्र सल्लागार व २ तंत्र सहाय्यक अशी पदे मंजूर आहेत.
  • • कडधान्य पिका खालील क्षेत्र कमी असल्यामुळे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पालघर जिल्ह्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन चमू मंजूर नाही
  • प्रकल्प / योजना निहाय किती अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
  • कार्यालयीनस्तर कायमस्वरूपी अधिकारी /कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर काम करणारे अधिकारी /कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपावर काम करणारे अधिकारी /कर्मचारी
    राज्यस्तर 1 0 0
    आयुक्तालय स्तर 7 0 6
    विभागस्तर 3 0 0
    जिल्हास्तर 4 0 3
    उपविभागस्तर 2 0 0
    तालुकास्तर 2 0 0
    मंडळस्तर 1 0 0
    ग्रामीण स्तर 2 0 0
  • प्रकल्प / योजना राबविण्याबाबतचा संकल्पचित्र ( Flow Chart)
    कार्यालयीन स्तर करावयाची कार्यवाही प्रत्यक्ष सहभागी अधिकारी / कर्मचारी पदनाम
    राज्यस्तर
  • • कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता, वित्तीय मान्यता शासन निर्णय निर्गमित करणे
  • • उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर करणे इ.
  • • राज्यस्तरीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यकारी समिती - मा मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली
  • • उपसचिव
  • • अवर सचिव /कक्ष अधिकारी
  • आयुक्तालय स्तर
  • • राज्यस्तरीय कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करणे,
  • • मंजूर कृती आराखड्यानुसार जिल्हानिहाय भौतिक व आर्थिक लक्षांक वितरीत करणे,
  • • केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे
  • • निधीचे वितरण करणे
  • • जिल्ह्यांकडून प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रानुसार शासनास उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे
  • • त्रैमासिक प्रगती अहवाल केंद्र शासनाला व संबंधित पिक संचालनालयास सादर करणे
  • नियमित अधिकारी
  • • अभियान संचालक तथा कृषि संचालक (विस्तार प्रशिक्षण )
  • • कृषि सहसंचालक, विप्र १
  • • कृषि उपसंचालक, विप्र १ (भात, गहू, कडधान्य)
  • • कृषि उपसंचालक, विप्र २ (भरडधान्य)
  • • तंत्र अधिकारी विप्र २
  • • कृषि अधिकारी विप्र १
  • • कृषि अधिकारी विप्र २
  • आयुक्तालय स्तर
  • • राज्याचा कृती आराखडा तयार करणे,
  • • प्रकल्पास नियमित भेटी देऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे,
  • • प्रकल्पांच्या यशोगाथा संकलित करणे,
  • कंत्राटी अधिकारी
  • राज्य सल्लागार , राअसुअ
  • आयुक्तालय स्तर
  • • जिल्हानिहाय मासिक प्रगती अहवाल संकलित करणे,
  • • MIS Online तिमाही माहिती अद्ययावत करणे,
  • कंत्राटी कर्मचारी
  • राज्यस्तरीय तंत्र सहाय्यक
  • विभागस्तर
  • • प्रकल्प व्यवस्थापन चमूचे नियुक्तीच्या संदर्भात कार्यवाही करणे,
  • • जिल्हानिहाय अनुदान वितरण करणे,
  • • प्रकल्पांची तपासणी करणे
  • • मासिक प्रगती अहवाल आयुक्तालयास सादर करणे.
  • नियमित अधिकारी
  • • विभागीय कृषि सहसंचालक
  • • अधीक्षक कृषि अधिकारी
  • • तंत्र अधिकारी
  • जिल्हास्तर
  • • अभियानातील विविध घटकांची प्रसिद्धी करणे
  • • जिल्हास्तरीय अन्न सुरक्षा कार्यकारी समितीचे बैठकीचे आयोजन करणे
  • • जिल्ह्याच्या कृती आराखड्यास मंजुरी घेऊन आयुक्तालयास सादर करणे,
  • • जिल्ह्यातील प्रकल्प आराखड्यास मान्यता देणे
  • • स्थानिक पुढाकाराच्या बाबींसाठी पूर्वसंमती देणे व लाभार्थ्याच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करणे
  • • बियाणे पुरवठा आदेश देणे व अनुदानाची अदायगी करणे
  • • प्रकल्पांची तपासणी करणे
  • नियमित अधिकारी
  • • जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी
  • • कृषी उपसंचालक
  • • तंत्र अधिकारी
  • • कृषि अधिकारी
  • जिल्हास्तर
  • • जिल्ह्याचा कृती आराखडा तयार करणे,
  • • प्रकल्पास नियमित भेटी देऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे,
  • • प्रकल्पांच्या यशोगाथा तयार करणे,
  • • शेतकरी प्रशिक्षणाचे सनियंत्रण करणे.
  • कंत्राटी कर्मचारी
  • जिल्हा सल्लागार
  • जिल्हास्तर
  • • मासिक प्रगती अहवाल तयार करणे,
  • • MIS Online तिमाही माहिती अद्ययावत करणे ,
  • • लाभार्थी यादी Online भरणे,
  • • क्षेत्रीय स्तरावरील संवर्ग निहाय तपासणी अहवाल तयार करणे.
  • कंत्राटी कर्मचारी
  • जिल्हास्तरीय तंत्र सहाय्यक
  • उपविभाग स्तर
  • • अभियानातील विविध घटकांची प्रसिद्धी करणे
  • • बियाणे वितरण नियोजन करणे
  • • बियाणे वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिअकृअ यांना सादर करणे
  • • शेतकरी प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे
  • • प्रकल्पांचे सनियंत्रण करणे
  • • प्रकल्पांतील उत्पादनाचे तुलनात्मक मूल्यमापन करणे
  • नियमित अधिकारी
  • • उपविभागीय कृषी अधिकारी
  • • तंत्र अधिकारी
  • तालुकास्तर
  • •अभियानातील विविध घटकांची प्रसिद्धी करणे
  • • प्रकल्पांसाठी निवडलेल्या गावांची यादी अंतिम करणे व मान्यतेसाठी जिअकृअ यांच्याकडे सादर करणे
  • • कृषि औजारांसाठी पूर्वसंमती देणे
  • • अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे
  • • प्रकल्पांची तपासणी करणे
  • नियमित अधिकारी
  • • तालुका कृषि अधिकारी
  • • कृषि अधिकारी
  • मंडळ स्तर
  • • अभियानातील विविध घटकांची प्रसिद्धी करणे
  • • प्रात्यक्षिक प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी
  • • प्रात्यक्षिकासाठी गावांची निवड करणे
  • • कृषी औजारांचा तपासणी अहवाल सादर करणे इ.
  • • शेतीदिन / शेतकरी प्रशिक्षणाचे आयोजन
  • नियमित अधिकारी
  • मंडळ कृषि अधिकारी
  • ग्रामीण स्तर
  • • अभियानातील विविध घटकांची प्रसिद्धी करणे
  • • ग्रामपंचायतीच्या सहभागाने लाभार्थी निवड
  • • प्रात्यक्षिक प्रकल्पाची अंमलबजावणी,
  • • निविष्ठा वितरण,
  • • कृषि औजारांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे इ.
  • • पिक कापणी प्रायोगाद्वारे प्रकल्पातील उत्पादनाच्या नोंदी घेणे
  • नियमित कर्मचारी
  • • कृषि पर्यवेक्षक
  • • कृषि सहाय्यक
  • कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान
    योजनेचे नाव : कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : शासननिर्णयक्र. कृयांऊ-2014/प्र.क्र.124/4अे, दिनांक 3 /6/2014.
    योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृतकृषि उन्नती योजनेंतर्गतकृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत शेतक-यांना अनुदानावर औजारांचा पुरवठाकरणे व कृषि औजारे बँन्क स्थापणेइत्यादीघटक राबविण्यात येतात.
    योजनेचा उद्देश : कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहनदेणे, कृषिक्षेत्रातील उर्जा वापर वाढविणे व औजारे सेवासुविधाकेंद्राद्वारे यांत्रिकीकरण सेवासुविधा शेतक-यांना माफकदराने उपलब्धकरुनदेणेहा उपअभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसुचितजाती, अनुसुचितजमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला व इतर सर्वसाधारण शेतकरीइ प्रवर्गातील लाभधारकांना लाभदिलाजातो
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • घटक-3 - शेतक-यांची उपजिवीकाकेवळ शेतीवरच अवलंबून आहे व ज्यांच्यानावे शेतीक्षेत्राचा 7/12 व 8अ दाखले आहेत असे शेतकरी लाभार्थीनिवडीस पात्र आहेत.
  • घटक-4- वैयक्तीक शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक, शेतक-यांचे स्वयंसहाय्यतागट,शेतकरी उत्पादकगट,कृषिविज्ञानकेंद्रेइ. लाभार्थीनिवडीस पात्र आहेत.
  • आवश्यक कागदपत्रे :
  • घटक-3 - औजारे अनुदानावर पुरवठयाकरीता 7/12, 8अ दाखले अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांनीजातीचे वैद्य प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
  • घटक-4– यांत्रिकीकरण सेवासुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक अनुभव, प्रशिक्षीत, अनुभवी व पुरेसे मनुष्यबळ असणे, औजारे सुस्थितीत ठेवण्याकरीता शेडसाठी आवश्यकजागा उपलब्ध असणे, तसेच बाँन्ड पेपरवरहमीपत्र सादरकरणे बंधनकारक आहे.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियानांंतीलघटक-3 अंतर्गतकेंद्र शासनानेशिफारसकेलेली व राज्य शासनाने मान्यकेलेलीकृषि औजारे अनुदानावर पुरवठ¬ासाठी समाविष्ट आहेत. त्या व्यतिरीक्तघटक-4 अंतर्गतकृषि यांत्रीकीकरण सेवा-सुविधाकेंद्रे (औजारे बॅन्क) स्थापनकरुनत्याद्वारे शेतक-यांना यांत्रिकीकरणाच्या सेवा-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. केंद्र शासनानेकृषि औजारे प्रकारनिहाय अनुदानाच्या उच्चतम मर्यादानिर्धारीतकेल्या असून अल्प, अत्यल्प भूधारक, महीला लाभार्थी, अनुसुचितजाती व जमाती या प्रवर्गातील लाभाथ्र्यांना उच्चतम अनुदान मर्यादा 50 टक्के पर्यंत व इतर लाभाथ्र्यांसाठी 40 टक्के पर्यंत आहे. कृषि औजारे बॅन्कसाठी प्रकल्प किमतीच्या 40 टक्के पर्यंत अनुदान मर्यादा असून रु. 60.00 लाख या उच्चतम मर्यादेपर्यंतच्या औजारेबॅन्क स्थापनेसाठी रु.24.00 लाखया उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान अनुज्ञेय आहे.
    अर्ज करण्याची पद्धत : शेतक-यांनीकृषि सहाय्यकामार्फत मंडळकृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यककागदपत्रांसह अर्ज सादरकरावयाचा आहे.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 30 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : कृषि संचालक (नि. व गुनि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-01
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: ----
  • राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तारविषयक सुधारणाकरिता सहाय्य (आत्मा)
    योजनेचे नाव : राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तारविषयक सुधारणाकरिता सहाय्य (आत्मा)
    योजना सुरु करणेत आलेले वर्ष:
  • सन 2005-06
  • योजनेमधे केंद्र राज्याचा हिस्सा – 60:40 केंद्र : राज्य (50:50 केंद्र : राज्य)
  • लाभार्थ्याची संख्या/ग़ट/समुह – योजने अंतर्गत ग़ट स्थापना -2387 (2015-16)
  • योजनेचा प्रकार : केंद्र पुरस्कृत
    योजनेचा उद्देश : कृषि व कृषि सलग्न विभागांतर्गत विस्तार व्यवस्थापन,प्रशिक्षण,अभ्यास दोरे,प्रात्यक्षिके,शेतक-यांची गट बांधणी,किसान गोष्टी,शेतकरी मेळावे,शेती शाळा इ.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्ग तथापि, लाभार्थी निवड केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार संबधीत तालुका/जिल्हयाच्या आत्मा अंर्तगत कृषि विस्तार आराखड्यानुसार होते.यामधे अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी,अनु.जाती,अनु.जमाती,आदिवासी शेतकरी व महीला शेतकरी यांना प्राधान्याने संधी दिली जाते.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : गरजेवर आधारित तयार केलेल्या कृति आराखड्यामधिल बाबी उपलब्द तरतुदीच्या मर्यादेत प्राधान्यक्रमाने राबविणे.
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • प्रशिक्षण,अभ्यास दोरे,प्रात्यक्षिके,शेतक-यांची गट बांधणी,किसान गोष्टी,शेतकरी मेळावे,शेती शाळा इ.
  • अद्याप पर्यत खर्च – मार्च 2016 अखेरे अंतरिम रु.4298.37 लाख (केंद्र-2593.41 + राज्य- 1704.96)
  • अनुदानाची मर्यादा- अनुदान दिले जात नाही.
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पद्धत (Mode of Payment) – अनुदान दिले जात नाही
  • योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद – सन 2016-17 साठी केंद्र शासनाकडुन Tentative Allocation रु.4610.26 लाख ( केंद्र- 2766.15 + राज्य 1844.10)
  • अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 15-30 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संचालक आत्मा,कृषि भवन,पहिला मजला,कृषि आयुक्तालय,शिवाजी नगर,पुणे-411005.
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: ----
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम 2016-17
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत गतिमान वैरण विकास कार्यक्रम 2016-17
    योजने बद्दलचा शासन
  • शासन निर्णय अद्याप निर्गमित झालेला नाही.
  • योजनेचा प्रकार : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (विस्तार)केंद्र :राज्य 60:40 प्रमाण
    योजनेचा उद्देश : आपतकालीन परिस्थितीत हिरवा चारा उपलब्धतेच्या दृष्टीने राबविण्यात येणारी योजना.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसुचित जाती/जमाती ,महिला शेतकरी तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकरी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : स्वत:ची शेत जमिन व पशुधन असणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने योजना अवर्षण प्रवण क्षेत्रामध्ये राबविण्यात येते.
    आवश्यक कागदपत्रे : 7/12 व 8-/अ चा दाखला
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : रु.1500 प्रती हेक्टरच्या मर्यादेत चारा पिकाच्या लागवडीसाठी बियाणे देण्यात येते.
    अर्ज करण्याची पद्धत : आपल्या गावासाठी नेमलेल्या कृषि सहाय्यक अथवा मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडे वरील कागदपत्रासह अर्ज करावा.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : एक ते दोन आठवडे
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : मंडळ कृषि अधिकारी तसेच तालुका कृषि अधिकारी,
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: अद्याप अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध नाही.
  • कृषि विभागाशी संबधित राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेची संशीप्त माहिती
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन 2016-17
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2007-08
    योजनेचा प्रकार : केंद्र:राज्य (योजनेचा केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- 60:40)
    योजनेचा उद्देश
  • भात, गहू ,कडधान्य, भरडधान्याचे उत्पादन वाढविणे
  • येाजनेसाठी चालू वर्षातील तरतूद सन 2016-17 :- 323.94 कोटी
  • लाभाथ्र्यांना अनुदान देण्याची पद्धत:- 1.बियाणे (प्रात्यक्षिके) 100 टक्के अनुदान
    2.बियाणे वितरण व इतर निविष्ठा -अनुदानाची रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम लाभाथ्र्यांनी भरुन वितरकांकडुन खरेदी करणे.
    3.कृषि औजारे-DBT
  • अनुदानाची मर्यादा :- केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या बाबनिहाय दरानुसार
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : खुला, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, महिला
    योजनेच्या प्रमुख अटी : सर्व घटक मिळून जास्तीत जास्त पाच हेक्टर लाभ
    आवश्यक कागदपत्रे : 7/12, 8अ
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : गट /वैयक्तिक
    अर्ज करण्याची पद्धत : तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे पुर्व समंती
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 60 दिवस
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधित जिल्हयाचे तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय / जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: अद्याप अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध नाही.
  • राष्ट्रीय शाश्वात शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास
  • सन 2014-15 - रू. 3954.99 लाख
  • सन 2015-16 - रू.4070.86 लाख
  • योजनेचे नाव : राष्ट्रीय शाश्वात शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2014-15
    योजनेचा प्रकार :
  • केंद्र पुरस्कृत योजना
  • योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- 60 टक्के केंद्र व 40 टक्के राज्य
  • योजनेचा उद्देश
  • (1)शेतक-यांच्या उत्पादकतेत शाश्वत वाढ करून नवीन उपजिविकेच्या साधनांची उपलब्धता करणे व त्याआधारे त्यांचे जीवनमान उंचावणे
  • (2)निरनिराळ्या एकात्मिक शेती पध्दतींचा अवलंब करून दुष्काळ, पूर व हवामानातील अनपेक्षित बदलामुळे होणारे नुकसान टाळणे.
  • (3)अद्ययावत कृषि तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषि उत्पादन वाढविणे व शाश्वात रोजगार उपलब्ध करणे.
  • (4)कोरडवाहू क्षेत्रातील कृषि उत्पादनातील जोखीम कमी करून शेतक-यांचा कोरडवाहू शेतीबाबत आत्मविश्वास वाढविण
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • अ) कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा उपलब्ध नसलेल्या क्षेत्राची निवड आवश्यक. प्रत्येक उपविभागातून दोन प्रकल्पांची निवड.
  • ब) प्रकल्प क्षेत्र शक्यता े एकाच गावात. परंत ु अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकल्पासाठी लगतच्या दोन त े तीन गावांची निवड.
  • क) ज्या गावामध्य े यापूर्वी कोरडवाहू शाश्वत शेती विकास कार्यक्रम (RADP), कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) व कोरडवाहू शेती अभियान कार्यक्रम, या योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत अशा गावांची निवड करण्यात येत नाही.
  • लाभाथ्र्यांची संख्या / गट / समूह लाभाथ्र्यांची संख्या
  • लाभाथ्र्यांची संख्या सन 2014-15 – 32087
  • लाभाथ्र्यांची संख्या सन 2015-16 -- 35187 अंदाजे
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • एकात्मिक शेती पध्दती या उपघटकातील पीक आधारीत, फळपिक आधारीत शेती पध्दती , दुग्धउत्पादन आधारित शेती पध्दती, पशुधन आधारित शेती पध्दती, वनिकी आधारित शेती पध्दती बाबींसाठी 50% अनुदान देय. तसेच शेती विकास आणि मुल्यवर्धन या उपघटकातील ग्रीन हाऊस आणि ला े टनेल पॉलीहाऊस, मधुमक्षिकापालन, काढणी पश्चात व साठवण तंत्रज्ञान, जल साठा साधने,जल व्यवस्थापन, गांडुळ खत व भ-ू सुधारणा या बाबींसाठी 50% अनुदान देय तसेच मूरघास युनिट, सामुहीक शेततळे व प्रशिक्षण या बाबींसाठी 100% अनुदान देय आहे.
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत :- तालुका स्तरावरून संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खाती रक्कम जमा होते .
  • अनुदानाची मर्यादा :- कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) घटकांतर्गत प्रत्येक शेतकरी कुटुंबास 2 हेक्टर च्या मर्यादेत रू.1,00,000/- पर्यंत अनुदान देय आहे.
  • अद्यापर्यंत झालेला खर्च
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधी उपलब्ध असल्यास अंदाजे 1 त े 2 महिन े
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सर्व
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: अद्याप अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध नाही.
  • राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती )
    रक्कम रु.372.80 लाख (केंद्र हिस्सा रु.223.68 लाख व राज्य हिस्सा रु.149.12 लाख )
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रीय शेती )
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2015-16
    योजनेचा प्रकार :
  • केंद्र पुरस्कृत योजना
  • योजने मध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- केंद्र हिस्सा 60 टक्के व राज्य हिस्सा 40 टक्के
  • योजनेचा उद्देश हया योजनेतून पीजीएस प्रणाली पध्दतीने सेंद्रीय शेती करुन तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच सेंद्रीय शेतीसाठी सेंद्रीय गट निर्मिती करणे व ग्राहकास विषमुक्त सेंद्रीय शेती उत्पादने उपलब्ध करुन देणे, शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतक-यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे व जमिनीचा पोत सुधारणे इत्यादी सेंद्रीय शेतीचे मुख्य उद्देश आहेत.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : राज्यातील सर्व शेतक-यासांठी सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेता येईल. या पैकी अनुजातीसाठी 16 टक्के व अनुसुचित जमातीसाठी 8 टक्के प्रमाणे लागु आहे
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • 1. 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतक-यांचा एक गट तयार करणे.
  • 2. गटामध्ये भाग घेणा-या शेतक-याने तीन वर्षे सेंद्रीय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक राहील.
  • 3. एक शेतक-यास 1 एकर व जास्तीत जास्त 2.5एकर पर्यत लाभ घेता येईल.
  • 4. रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नाहीअसे प्रतिज्ञापत्र शेतक-यांनी लिहून देणे बंधनकारक.
  • 5. यापूर्वी सेंद्रीय शेती कार्यक्रमात भाग घेतलेल्या शेतक-यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 6. एका गावातील पूर्ण गट हा महिलांचा होत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामध्ये महिला बचतगट, शेती महिला मंडळ, यांचा समावेश करावा. त्याचप्रमाणे इतर 50 एकराचे गट करतांना त्यामध्ये 16 % अनुसुचित जाती व 8 %अनुसुचित जमातीच्या शेतक-यांची निवड करावी.
  • 7. गटात समाविष्ट होणा-या शेतक-याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
  • 8. निवड करण्यात येणा-या शेतक-याकडे बँक खाते आवश्यक
  • 9. कोरडवाहू व बागायती क्षेत्राचा स्वतंत्र गट करावे. त्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 10. प्रत्येक लाभाथ्र्याने दरवर्षी माती, पाणी तपासून घेणे बंधनकारक राहील.
  • 11. अपारंपारिक उर्जास्त्रोताचा वापर करणा-या लाभाथ्र्यास प्राधान्य देण्यात यावे.
  • 12. एक गट / समूह शक्यतो भौगोलिक व दळणवळणचे दृष्टीने सोयीचे असलेल्या क्षेत्रातील असावा.
  • 13. आदिवासी व डोंगराळ क्षेत्रात/ राज्यामध्ये प्रादेशिक परिषदेच्या मदतीने गट तयार करणे.
  • लाभाथ्र्यांची संख्या / गट / समूह लाभाथ्र्यांची संख्या 46600
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • शेतक-यांना सेंद्रीय शेती प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, शेतक-यांने स्वत: सेंद्रीय निविष्ठा तयार करणे, सेंद्रीय निविष्ठा पुरवठा, सेंद्रीय उत्पादीत माल वाहतूक भाडे, अवजारे भाडयाने घेणे, सेंद्रीय शेती उत्पादीत मालाचे प्रमाणिकरण करणे इत्यादी स्वरुपात शेतक-यांना लाभ देण्यात येईल.
  • योजनसाठी चालू वर्षासठी तरतूद (सन 2016-17) :- तरतूद नाही (रक्कम रुपये 6279.86 लाख सन 2016-17 चा कृति आराखडा केंद्र शासनास सादर)
  • लाभार्थींना अनुदान देण्याची पध्दत (Mode of Payment) :- शेतकरी गटास अनुदान / निविष्ठा देय
  • अनुदानाची मर्यादा :- 50 शेतकरी 50 एकर क्षेत्राचे एका गटासाठी प्रथम वर्ष रु.7.067 लाख, व्दितीय वर्ष रु.4.98 लाख आणि तृतीय वर्ष रु. 2.89 लाख प्रमाणे देय राहील.
  • अद्यापर्यंत झालेला खर्च
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 3 वर्षे
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय (सर्व )
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ: अद्याप अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध नाही.
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत “गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा व कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे” हा प्रकल्प राबविणे
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत “गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा व कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे” हा प्रकल्प राबविणे
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष शासन निर्णय क्रमांक राखते-1015/प्र.क्र.6 /17-अे, मंत्रालय, मुंबई-32 दि. 09/01/2015
    योजनेचा प्रकार : प्रयोगशाळा बळकटीकरण
    योजनेचा उद्देश
  • प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण करणे
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत “गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा व कीडनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे” हा प्रकल्प सन 2014-15 ते सन 2016-17 या तीन वर्षाकरिता राबविण्यात येत असून ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • राष्ट्रीय कषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानमधील रोप संरक्षणावरील उप अभियान अंतर्गत कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय कषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानमधील रोप संरक्षणावरील उप अभियान अंतर्गत कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष योजनेस मंजूरी प्राप्त झालेली नाही
    योजनेचा प्रकार : प्रयोगशाळा बळकटीकरण
    योजनेचा उद्देश
  • प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण करणे
  • राष्ट्रीय कषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानमधील रोप संरक्षणावरील उप अभियान अंतर्गत कीटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणेसाठी सन 2014-15 व सन 2015-16 मध्ये योजनेस मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
    अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप)
    योजनेचे नाव : पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप)
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2009-10
    योजनेचा प्रकार :
  • योजनांतर्गत: 100 टक्के राज्य योजना
  • योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- केंद्र - 0 टक्के, राज्य - 100 टक्के
  • योजनेचा उद्देश
  • योजनेंतर्गत समाविष्ठ पिकांवरील कीड/रोगांचे शास्त्रोक्त सर्वेक्षण करणे व व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना मोफत सल्ला देणे, शेतकऱ्यांमध्ये कीड रोगाबाबत जागरुकता निर्माण करणे, आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किटकनाशकांचा पुरवठा करणे.
  • योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद :- (2016-17) 11.00 कोटी (प्रस्तावित) (रु.6.00 कोटी व्हाईट बूक नुसार मंजूर)
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (mode of payment) :- सोयाबीन, कापूस, भात, तूर व हरभरा पिकांवरील कीड/रोगांच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना एस.एम.एस.द्वारे शास्त्रोक्त व मोफत सल्ला देण्यात येतो. आपत्कालीन परिस्थितीत किटकनाशक निविष्ठांचा वस्तुरुपाने पुरवठा करण्यात येतो.
  • अनुदानाची मर्यादा योजनेंतर्गत समाविष्ठ पिकांवरील कीड/रोगांच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना एस.एम.एस.द्वारे शास्त्रोक्त व मोफत सल्ला देण्यात येतो. आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्ह्यास उपलब्ध कार्यक्रमानुसार 50 टक्के अनुदानावर (रु.750/- प्रति हेक्टर मर्यादेत) किटकनाशकांचा पुरवठा करण्यात येतो.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण, सर्व प्रवर्गातील शेतकरी.
    योजनेच्या प्रमुख अटी : योजनेतून एस.एम.एस.द्वारे सल्ल्यासाठी m-Kisan portal वर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • सोयाबीन, कापूस, भात, तूर व हरभरा पिकांवरील कीड/रोगांच्या व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना एस.एम.एस.द्वारे शास्त्रोक्त व मोफत सल्ला देण्यात येतो.
  • अद्याप पर्यंत झालेला खर्च
  • वर्ष झालेला खर्च :- (रु.कोटी)
  • 2009-10 :- 23.00
  • 2010-11 :- 6.58
  • 2011-12 :- 9.59
  • 2012-13 :- 10.53
  • 2013-14 :- 10.45
  • 2014-15 :- 8.14
  • 2015-16 :- 7.00
  • एकूण :- 75.29

  • लाभार्थ्यांची संख्या / गट / समुह m-Kisan portal वर नोंदणी झालेले शेतकरी संख्या:- 50.70 लाख

  • योजनेचे घटक व त्याची थोडक्यात माहिती :-
  • 1. पिकांवरील कीड/रोगांचे नियमीतपणे सर्वेक्षण करुन कीड रोगाच्या तीव्रतेनुसार त्यांचे व्यवस्थापनाबाबत शेतकऱ्यांना मोफत सल्ले देण्यात येतात.
  • 2. कीड रोग व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण, गाव बैठका विविध प्रसार माध्यमे इत्यादींद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यात येते.
  • 3. कीड रोगांचा प्रादुर्भाव वाढलेल्या ठिकाणी विधि योजनांच्या समन्वयाने 50 टक्के अनुदानावर किटकनाशकांचा पुरवठा करण्यात येतो.

  • योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी:-
  • योजनेसाठीचा निधी प्रामुख्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व प्रवासावर खर्च होत असल्याने वेळेवर निधीची उपलब्धता होणे आवश्यक आहे

  • योजनेची भविष्यातील नियोजन:-
  • 1. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कीड रोग व्यवस्थापनाबाबत एसएमएस पाठविण्याची स्वयंचलीत प्रणाली विकसीत करणे.
  • 2. कीड रोगांच्या प्रादुर्भावाबाबत पूर्वानूमान प्रणाली विकसीत करणे

  • लाभार्थी निवडी असलेल्या समित्या व त्याची कार्यकक्षा:- लागू नाही
  • अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : शेतकऱ्यांनी m-Kisan portal वर एस.एम.एस.द्वारे सल्ल्यासाठी नोंदणी केल्यास त्यांना पिकाच्या हंमामाच्या सुरुवातीपासूनच एस.एम.एस.द्वारे कीड/रोगांच्या व्यवस्थापनाबाबत सल्ला देण्यात येतो.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता : संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी/ तालुका कृषि अधिकारी/मंडळ कृषि अधिकारी
  • संपर्क अधिकारी व राज्य व केद्र यांचे नाव व संपर्क आयुक्तालय स्तर –
  • 1. श्री. सुभाष घाडगे, कृषि उपसंचालक (पिक संरक्षण), फोन: 020-25513242
  • 2. श्री. एम. एस. घोलप, कृषि सहसंचालक, विस्तार व प्रशिक्षण-3, फोन: 020-25512815
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • कोरडवाहू शेती अभियान
    योजनेचे नाव : कोरडवाहू शेती अभियान
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष 2012-13
    योजनेचा प्रकार :
  • राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत योजना
  • योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- 100 टक्के राज्य हिस्सा
  • योजनेचा उद्देश
  • 1. कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवून शेतक-यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे.
  • 2. मुलस्थानी मृद-जलसंधारणासह साखळी बंधारे, शेततळी यामाध्यमातून संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे.
  • 3. सुक्ष्म सिंचनाचा वापर करुन सिंचनाची कार्यक्षमता वाढविणे.
  • 4. यांत्रिकीकरणाव्दारे उत्पादन खर्च कमी करुन उत्पादकता वाढविणे.
  • 5. शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी नियंत्रीत शेती, प्राथमिक कृषि प्रक्रिया व पणन सुविधा निर्माण करणे
  • 6. कोरडवाहू तंत्रज्ञानाचा पीक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसार.
  • 7. प्रशिक्षण, शेतीशाळा, अभ्यासदौरे यांच्या माध्यमातून मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण.

  • योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद :- (2016-17) रू.14.08 कोटी
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (mode of payment) :- देय अनुदान लाभार्थींच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस पध्दतीने अदा केले जाते.
  • अनुदानाची मर्यादा :- किंमतीच्या अथवा येणारा खर्चाच्या 50 टक्के
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्व प्रवर्गासाठी
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • अ) 75 टक्केपेक्षा जास्त कोरडवाहू क्षेत्र असलेली गावे
  • ब) पाणलोट क्षेत्र विकासांची 75 टक्के पेक्षा जास्त कामे झालेली गावे
  • क) केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन क्षेत्र कार्यक्रम तसेच राज्य शासनाच्या इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यकमांतर्गत समाविष्ट गावे.
  • ड) विविध पीक पध्दती आणि शेती पध्दतीव्दारे कोरडवाहू शेती तंत्रज्ञान प्रसारित करण्यास प्रतिसाद देणारी गावे.
  • उपरोक्त निकषाच्या आधारे प्रत्येक तालुक्यातून 1 गावांची निवड करण्यात येऊन, सदर गावांत कोरडवाहू शेती अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येते.
  • आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, नियंत्रीत शेती आणि प्राथमीक कृषि प्रक्रीया व पणन या घटकांसाठी अनुदान देय.
  • अद्याप पर्यंत झालेला खर्च
  • वर्ष झालेला खर्च :- (रु.कोटी)
  • 2012-13 : - रू.79.46 कोटी
  • 2013-14 :- रू.94.41 कोटी
  • 2014-15 :- रू.112.41 कोटी
  • 2015-16 :- रू.29.64 कोटी
  • सन 2012-13 पासून दि.31.3.2016 पर्यंत एकूण रू.315.92 कोटी निधी खर्च.

  • लाभार्थ्यांची संख्या / गट / समुह :------राज्यामधील 347 तालुक्यातील एकूण 403 गावांमध्ये अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आली असून सन 2012-13 ते 2015-16 या कालावधीत सुमारे 4.90 लाख लाभार्थींना अभियानातील विविध घटकांचा लाभ देण्यात आला आहे.

  • योजनेचे घटक व त्याची थोडक्यात माहिती :-
  • अभियानातील घटक व उपघटक -
  • 1. संरक्षित सिंचन सुविधा -
  • साखळी सिमेंट नाला बांध, शेततळी, पाईप पुरवठा, विद्युत पंप / डिझेल इंजिन पुरवठा, सुक्ष्म सिंचन (ठिबक व तुषार सिंचन).
  • 2. मुलस्थानी जलसंधारण व काटेकोर शेतीसाठी यांत्रीकीकरण
  • 3. नियंत्रीत शेती - हरीत गृह, शेडनेट हाऊस
  • 4. प्राथमीक कृषि प्रक्रीया व पणन - डाल मील, प्लॅस्टीक क्रेट, पॅक हाऊस, कृषि माल वाहतूकीसाठी वाहन सुविधा
  • 5. प्रशासकीय व संकीर्ण खर्च - कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यालयीन खर्च व इतर अनुषंगीक खर्च.

  • योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी:-
  • 1.अभियानामध्ये निवडलेल्या गावांना सदर गावाचे सविस्तर प्रकल्प आराखडाप्रमाणे दरवर्षी पुरेशा निधी उपलब्ध होत नाही.
  • 2.अभियानासाठी सध्या सेवापूल तत्वावर राज्यस्तरीय समन्वय कक्षासाठी 17 अधिकारी / कर्मचारी घेण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सध्यस्थितीत कृषि आयुक्तालय, पुणे येथे 4 आणि औरंगाबाद कार्यालयात 4 अशा एकूण 8 अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. परंतू अभियानाची प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरुपी स्वतंत्र अधिकारी / कर्मचारी वृंद पुनर्विनियोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
  • 3.अभियानासाठी राज्यस्तरीय कार्यालय औरंगाबाद येथे स्थापीत केले आहे आणि राज्यस्तरीय समन्वय कक्ष कृषि आयुक्तालय पुणे येथे कार्यान्वित केला आहे. कामाच्या सोईच्या दृष्टीने प्रस्तुत अभियानाची अंमलबजावणी औरंगाबाद अथवा पुणे यापैकी एकाच ठिकाणावरुन करणे आवश्यक आहे.

  • योजनेची भविष्यातील नियोजन:-
  • • सन 2016-17 मध्ये रू.400 कोटी रकमेचा कार्यक्रम प्रस्तावित.
  • • प्रती गाव रू.50 लक्ष प्रमाणे 3 वर्षात रू.1.50 कोटीचा कार्यक्रम राबविणे.
  • • अभियानामध्ये निवडावयाच्या गावांची जिल्हानिहाय संख्या शासनस्तरावरून प्राप्त झालेनंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत गावांची निवड करणे व त्यास आयुक्तालयाची मान्यता घेणे.
  • • कोरडवाहू शेती अभियानाच्या निधीतून संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, नियंत्रित शेती आणि प्राथमिक कृषि प्रक्रिया व पणन हे घटक राबविणे तसेच Convergence च्या माध्यमातून कृषि व कृषि संलग्न विभागाच्या योजनेमधून इतर घटक राबविणे.
  • • अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी विविधस्तरावर समिती गठीत करणे.

  • लाभार्थी निवडीसाठी असलेल्या समित्या व त्यांची कार्यकक्षा
  • सद्यस्थितीत लाभार्थी निवडीसाठी समिती अस्तित्वात नाही. गावाचे सविस्तर प्रकल्प आराखड्यानुसार इच्छुक लाभार्थींना लाभ देण्यात येतो.
  • अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : निधी उपलब्ध असल्यास अंदाजे 1 ते 2 महिने
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • तालुकास्तरावर तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय
  • राज्य शासन (मंत्रालय) -
  • 1. श्री.सु.सं.धपाटे, उपसचिव,2 अे - दु.क्र.022- 22024574
  • 2. श्री.उ.म.मदन, अवरसचिव,2 अे - दु.क्र.022- 22850595
  • कृषि आयुक्तालय -
  • 1. श्री.के.व्ही देशमुख, कृषि संचालक (विप्र) - दु.क्र.020-25512825
  • 2. श्री.एम.एस.घोलप, कृषि सहसंचालक (विप्र-3) दु.क्र.020-25512815
  • 3. श्री.ग.शं.मांढरे, कृषि उपसंचालक (कोशेअ) दु.क्र.020-25512815
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
    योजनेचे नाव : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष सन 2005-06
    योजनेचा प्रकार :
  • अपघात विमा योजना
  • योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- 100 टक्के राज्य हिस्सा
  • योजनेचा उद्देश
  • राज्यात शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास अथवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला लाभ देण्याकरिता रु. 2 लाखाचा विमा उतरविला जातो.

  • योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद :- 35 कोटी
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (mode of payment) :- विमा कंपनीकडून विमा दावा मंजूर झालेनंतर रक्कम आर.टी.जी.एस. द्वारे वारसदाराच्या बँक खात्यावर जमा होते.
  • अनुदानाची मर्यादा :- रु. 2 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : राज्यातील सर्व 7/12 धारक शेतकरी
    योजनेच्या प्रमुख अटी : महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील 7/12 धारक शेतकरी असणे आवश्यक.
    आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • (1) अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातामुळे 2 डोळे अथवा 2 अवयव निकामी झाल्यास किंवा अपघातामुळे 1 डोळा व 1 अवयव निकामी झाल्यास रु. 2 लाख विमा संरक्षण.
  • (2) अपघातामुळे 1 डोळा अथवा 1 अवयव निकामी झाल्यास रु. 1 लाखाचे विमा संरक्षण.
  • अद्याप पर्यंत झालेला खर्च
  • (1) सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात रु. 27.95 कोटी.
  • (2) सन 2016-17 मध्ये या आर्थिक वर्षात निरंक.

  • लाभार्थ्यांची संख्या / गट / समुह :------शासनामार्फत राज्यातील 1.37 कोटी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरण्यात येतो. शेतकऱ्याने कोणतीही विमा रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही.

  • योजनेचे घटक व त्याची थोडक्यात माहिती :-

  • योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी:-
  • नाही.

  • योजनेची भविष्यातील नियोजन:-
  • दरवर्षी शासनामार्फत 1.37 कोटी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरण्यात येतो.

  • लाभार्थी निवडीसाठी असलेल्या समित्या व त्यांची कार्यकक्षा
  • सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरण्यात येतो.
  • अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसात.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय.
  • मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. फो.नं. 020/26121041
  • शासनस्तवरील संपर्क - अवर सचिव (11-अे), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलताड अभियान
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलताड अभियान
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष • सदर अभियान केंद्र पुरस्कृत असून सन 2014-15 पासुन सुरु करण्यात आले.
    योजनेचा प्रकार :
  • • केंद्र पुरस्कृत, शेतक-यांसाठी वैयक्तिक लाभाची योजना.
  • योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- • सदर अभियानामध्ये केंद्र हिस्सा 60 टक्के, राज्य 40 टक्के हिस्सा आहे.
  • योजनेचा उद्देश
  • • तेलबिया पिके व वृक्षजन्य तेलबिया पिके यांची क्षेत्र वृध्दी व उत्पादनात वाढ करणे.

  • योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद :- • सन 2016-17 करीता केंद्र शासनाने अभियानासाठी केंद्र हिस्सा रु. 5934.00 लाख व राज्य हिस्सा रु.3956.00 लाख अशी एकुण रु. 9890.00 लाखची तरतुद प्रस्तावित केली आहे.
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (mode of payment) :- • बियाणे पुरवठा अनुदानीत दराने, • प्रात्यक्षिकांसाठी निविष्ठा स्वरुपात अनुदान व • औजारांचा पुरवठा डीबीटी तत्वावर केला जातो.
  • अनुदानाची मर्यादा :- • बियाणे वितरण रु. 2500/क्विं., बिजोत्पादन रु. 1000/क्विं., प्रात्यक्षिके सोयाबीन रु. 4500 /हे., भुईमुग रु. 7500/हे., करडई रु. 3000/हे., • कृषि औजारे लाभार्थी प्रवर्गनिहाय व औजारे प्रकारनिहाय अनुदानाच्या मर्यादा वेगवेगळया आहेत. • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40 टक्के किंवा उच्चतम मर्यादेपर्यंत व अजा/अज/अल्प/ अत्यल्प/महिला प्रवर्गासाठी किंमतीच्या 50 टक्के किंवा उच्चतम मर्यादेपर्यंत पर्यंत अनुज्ञेय.
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : • सर्वसाधारण, अ.जा. व अ.ज. प्रवर्गासाठी लागू.
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
  • • कमी क्षेत्र व अधिक उत्पादकता असलेले तसेच अधिक क्षेत्र परंतु कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्हयांची निवड.
  • • मागील 10 वर्षातील अधिसुचित वाण बिजोत्पादनाकरीता अनुदानास पात्र,
  • • मागील 15 वर्षातील अधिसुचित वाणांचे बियाणे वितरणासाठी व प्रात्यक्षिकांसाठी पात्र.
  • आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • • प्रमाणित बियाण्याचा अनुदानावर पुरवठा,
  • • तंत्रज्ञान प्रसार प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षणे,
  • • अनुदानीत निविष्ठा पुरवठा, अनुदानीत औजारे पुरवठा.

  • अद्याप पर्यंत झालेला खर्च
  • • सन 2015-16 मध्ये रु. 30.99 कोटी.

  • लाभार्थ्यांची संख्या / गट / समुह :------• अंदाजे 1.78 लाख लाभार्थी.

  • योजनेचे घटक व त्याची थोडक्यात माहिती :-
  • • मुलभुत बियाणे खरेदी, प्रमाणित बियाणे उत्पादन, प्रमाणित बियाणे वितरण, पायाभुत बियाणे उत्पादन, पिक प्रात्यक्षिके, एकात्मिक किड व्यवस्थापन, एकात्मिक मुलद्रव्य व्यवस्थापन,
  • • बियाणे पुरवठा अनुदानीत दराने, प्रात्यक्षिकांसाठी निविष्ठा स्वरुपात अनुदान

  • योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी:-
  • • गुणवत्तापुर्ण निविष्ठांचा वेळेवर पुरवठा न होणे, विहित वयोमर्यादेतील बियाण्याची अपुरी उपलब्धता, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राज्य हिस्सा निधीकरीता वेळेवर व पुरेसा निधी उपलब्ध न होणे.

  • योजनेची भविष्यातील नियोजन:-
  • • 10 वर्षाच्या आतील अधिसुचित वाणाचे बिजोत्पादन, बियाणे श्रृंखला विकसित करणे, निविष्ठांची योग्य गुणवत्ता व वेळेवर पुरवठा करणे, नियोजन विभागामार्फत जिल्हा नियोजन समितीद्वारे राज्य हिस्सा निधी पुरेशा प्रमाणात व वेळेवर उपलब्ध करुन देणे.

  • लाभार्थी निवडीसाठी असलेल्या समित्या व त्यांची कार्यकक्षा
  • • लाभार्थी निवडीसाठी समिती नियुक्त केलेली नाही. तथापि, तालुका स्तरावर पंचायतराज समितीच्या समन्वयाने लाभार्थी निवड करण्यात येते. त्यात केंद्र/राज्य शासनाच्या धोरणानुसार विविध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांची विहित प्रमाणात निवड करणे बंधनकारक आहे.
  • अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : • अंदाजे 30 ते 45 दिवस.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • • राज्य स्तर - कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5
  • • विभाग स्तर- संबंधित विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक.
  • • जिल्हा स्तर – संबंधित जिल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
  • • तालुका स्तर - संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषि अधिकारी
  • • केंद्र स्तर : डॉ.अनुपम बरीक, अतिरीक्त आयुक्त, कृषि व सहकार संचालनालय, नवी दिल्ली. • फोन : 011-23384618, मो. 09968452420
  • • राज्य स्तर - श्री. कृ.वि. देशमुख, अभियान संचालक तथा कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. फोन : 020-25512825, मो. 09404963700
  • • आयुक्तालय स्तर – डॉ. रा.उ.लोकरे, कृषि उपसंचालक (विस्तार व प्रशिक्षण-2), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5फोन : 020-25537697, मो. 09422089180
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • कृषि व फलोत्पादन विभागाशी संबंधित विविध योजनांची संक्षिप्त माहिती योजनेचे नांव :- राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंातर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना
    योजनेचे नाव : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंातर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना
    योजना सुरु करण्यात आलेले वर्ष 2014-15
    योजनेचा प्रकार :
  • केंद्र पुरस्कृत
  • योजनेमध्ये केंद्र व राज्याचा हिस्सा :- केंद्र-60 टक्के, राज्य – 40 टक्के
  • योजनेचा उद्देश
  • अ) रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर कमी करुन मृद तपासणीवर आधारित, अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेनुसार खतांच्या संतुलित व परिणामकारक वापरास प्रोत्साहन देणे.
  • ब) मृद आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच मुलद्रव्यांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी ज्ेोविक खते, सेंद्रीय खते, गांडूळ खत, निंबोळी/सल्फर आच्छादित युरियासारख्या संथ गतीने नत्र पुरवठा करणा-या खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
  • क) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाद्वारे पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे.
  • ड) सर्व शेतक-यांना मृद आरोग्य पत्रिका उपलब्ध करुन देणे

  • योजनेसाठी चालु वर्षाची तरतुद :- • तरतूद नाही. (सन 2016-17 करिता रु. 3676.36 लाख चा कृति आराखडा केंद्र शासनास सादर)
  • लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत (mode of payment) :- शेतक-यांना प्रत्यक्ष अनुदान देय नाही.
  • अनुदानाची मर्यादा :- ---
  • योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : योजना सर्व प्रवर्गासाठी लागू आहे
    योजनेच्या प्रमुख अटी : शेतक-याकडे लागवडी लायक शेत जमिन असणे आवश्यक आहे.
    आवश्यक कागदपत्रे
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • मृद आरोग्य पत्रिका

  • अद्याप पर्यंत झालेला खर्च
  • सन 2015-16 अखेर रु.1170.83 लाख

  • लाभार्थ्यांची संख्या / गट / समुह :------91 लाख शेतकरी (सन 2016-17)

  • योजनेचे घटक व त्याची थोडक्यात माहिती :-
  • जमिन आरोग्य पत्रिकेचे वितरण : जमिन सुपिकता निर्देशांक तसेच पिकांना अन्नद्रव्य वापराच्या शिफारशीसह सर्व शेतक-यांना नियतकालिक जमिन आरोग्य पत्रिकेचे वितरण.
  • मृद विश्लेषण प्रशिक्षण : कृषि विद्यापीठ /भारतीय कृषि संशोधन अनुसंधान (क्ष्क्ॠङ) यांच्या सहभागाने 20 मृद विश्लेषकंाच्या गटासाठी एक आठवडयाचे परिचय प्रशिक्षण आयोजित करणे.
  • शिफारसीनुसार अन्नद्रव्य वापरास आर्थिक सहाय्य: अन्नद्रव्येची कमतरता भरुन काढणे. तसेच पीक पध्दतीमध्ये संतुलित आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पध्दतीस चालना देणे.
  • क्षमता वृध्दी आणि नियमीत सनियंत्रण व मुल्यमापन : राज्यशासनाकडून कृषि विद्यापीठ /भारतीय कृषि संशोधन अनुसंधान (क्ष्क्ॠङ) यांच्या सहकार्याने तांत्रिक व सहयोगी कर्मचा-यांची क्षमतावृध्दी करणे
  • अभियान व्यवस्थापन : अभियान व्यवस्थपानासाठी प्रकल्प व्यवस्थापनाकरीता कृषि आयुक्तालयस्तरावर वरीष्ठ संगणक प्रोगॅमर, तांत्रिक सहाय्यक, डाटा ऐंट्री ऑपरेटर, शिपाईइ. कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक.

  • योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी:-
  • 1)मृद नमूने तपासणी करिता देण्यात येणारे प्रती नमूना रु. 190/- कमी आहे.त्यामुळे खाजगी प्रयोगशाळा योजनेत भाग घण्यास अनउत्सूक.
  • 2)केंद्रा शासनामार्फत एमआयएस सॉफटवेअर अत्यंत संथ गतीने चालत असल्याने डेटा एन्ट्री करणेस वेळ लागतो.

  • योजनेची भविष्यातील नियोजन:-
  • सन 2016-17 मध्ये 18.22 लाख मृद नमुन्यांचे विश्लेषण करुन 91 लाख मृद आरोग्य पत्रिका वितरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

  • लाभार्थी निवडीसाठी असलेल्या समित्या व त्यांची कार्यकक्षा
  • राज्यातील सर्व शेतक-यांना मृद आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात येणार असल्याने लाभार्थी निवड समिती नाही.मात्र जिल्हास्तरावर मा. जिल्हा अधिकारी,यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. या समितीमार्फत योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यात येते.
  • अर्ज करण्याची पध्दत
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : मृद नमून्यांच्या तपासणीनंतर मृद आरोग्य पत्रिका उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • सर्व जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय/जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी कार्यालय
  • केंद्रस्तर - श्रीमती वंदना व्दीवेदी, अतिरीक्त आयुक्त (आयएनएम)विभाग, कृषि मंत्रालय,भारत सरकार नवी दिल्ली. फोन नं. 011-23384280
  • राज्यस्तर - श्री.आ.न.वसावे,अवर सचिव,17अे,कृषि पदुम, मंत्रालय मंुबई-32
  • १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
एकूण संकेतस्थळाला भेटी
एकूण संकेतस्थळाला भेटी