Government of Maharashtra

MAHA SCHEMES

logo

Shri Devendra Fadnavis Hon’ble Chief Minister

Minorities Department : " Area Development Plan"

  • नागरी क्षेत्रविकास
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : नागरी क्षेत्रविकास
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः : क्षेविका-2014/प्र.क्र.52/का.7, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय, क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/कार्या-९,दि.१८-६-२०१५ अन्वये राज्यातील ज्या महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांची अल्पसंख्यांक समुहाची लोकसंख्या किमान १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषद यांना मूलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. तसेच पुढीलप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येतो. • महानगरपालिका - रु. २०.०० लक्ष • अ-वर्ग नगरपालिका - रु. १५.०० लक्ष • ब व क वर्ग नगरपालिका/नगरपंचायत- रु. १०.०० लक्ष
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-
  • १) शासन निर्णयासोबतचे प्रपत्र-अ त्यामध्ये या योजनेंतर्गत घेण्यात येणारी विकासकामे, अंदाजपत्रक, विकासकाम पुर्ण होण्यास लागणारा कालावधी तसेच संबंधीत महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायत यामधील एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्यांक समुहाची लोकसंख्या याची माहिती देण्यात यावी.
  • २) विकास काम हाती घेण्यास संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
  • ३) हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांच्या अभियंत्याने मान्यता प्रदान केलेले अंदाजपत्रक
  • ४) यापूर्वी या योजनेंतर्गत महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अथवा हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामाचा प्रगती अहवाल.
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :
  • या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय मुलभूत नागरी सुविधांची पुढील कामे घेण्यात येतात :-
  • 1. कब्रस्तानची व अंत्यविधीच्या जागेची दुरुस्ती
  • 2. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा
  • 3. विद्युत पुरवठा
  • 4. सांडपाण्याची व्यवस्था
  • 5. रस्ते / पथदिवे
  • 6. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे
  • 7. अंगणवाडी, बालवाडी केंद्रे
  • 8. समाजमंदिर / सामाजिक सभा
  • गृह
  • 9. इदगाह
  • महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांना मंजूर केलेले अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून वितरीत केले जाईल. त्यानंतर त्याचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
  • अर्ज करण्याची पद्धत : महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद यांनी संबंधीत जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास प्रस्ताव शासनाने विहित केलेल्या दिनांकापर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत वृतपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येईल.
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • ग्रामीण क्षेत्रविकास
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ग्रामीण क्षेत्रविकास
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय : अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- ग्राक्षेवि 2015/ प्र.क्र.77/का-9, मंत्रालय, मुंबई - 400 032
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : शासन निर्णय,क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७७/कार्या-९,दि.२२-९-२०१५ अन्वये राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रांत मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरीकांच्या जीवनानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यकम कार्यान्वित केला आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
  • प्रस्तावासोबत खालील कागदपत्रे जोडण्यात यावीत-
  • • 1.शासन निर्णयासोबतचे प्रपत्र-अ
  • • 2.विकास काम हाती घेण्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेने मंजूरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
  • • 3.हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता,पंचायत समिती यांनी तपासून प्रमाणित केलेले सविस्तर अंदाजपत्रक.
  • 4.यापूर्वी या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीला अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र
  • दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : शासन निर्णय,क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७७/कार्या-९,दि.२२-९-२०१५ अन्वये राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रांत मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील नागरीकांच्या जीवनानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यकम कार्यान्वित केला आहे. ग्रामपंचायतीला मंजूर केलेले अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना शासनाकडून वितरीत केले जाईल. त्यानंतर त्याचे वाटप संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
  • ११ वी पंचवार्षिक योजना
    अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती
    योजनेचे नाव : ११ वी पंचवार्षिक योजना
    योजने बद्दलचा शासन निर्णय :
    योजनेचा प्रकार : राज्य शासन पुरस्कृत योजना
    योजनेचा उद्देश : केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक ९० मागासलेल्या कार्य मंत्रालयामार्फत देशातील लोकांच्या एकंणे, एकंदर राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे, या भागात सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरात सुधारणा घडवून आणणे यासाठी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
    योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव :
    योजनेच्या प्रमुख अटी :
    आवश्यक कागदपत्रे :
    दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप : 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) महाराष्ट्रातील परभणी, बुलढाणा, वाशीम, हिंगोली या 04 अल्पसंख्याक बहुल जिल्हयांमध्ये, 1. 1.घरकुल योजना 2. 2.अंगणवाडी केंद्र आणि 3. 3.अल्पसंख्याक मुलींसाठी ६० व १०० प्रवेशक्षमतेची वसतिगृह बांधकाम,
    अर्ज करण्याची पद्धत :
    १० अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ :
    ११ संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
    १२ Online अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ:
Total Number of Visitors
Total Number of Visitors